पेलेट गन वापरण्यास कुणी सांगितले, सरकारने उत्तर द्यावे; अखिलेश यादव म्हणाले— सरकार वचन नाही, केवळ जुमले देते
नवी दिल्ली : ‘नीट’ पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाईवरून मंगळवारी लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश कोणी दिला आणि पेलेट गन वापरण्यास कोणी सांगितले, असा थेट सवाल काँग्रेसने केंद्र सरकारला केला. पोलीस कारवाईबाबत सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही विरोधकांनी लावून धरली.
लोकसभेत ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’वरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. कायदा अधिक कठोर करूनही परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळत राहिले, तर सुधारित कायद्याचा उपयोग होणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला. २० जुलै रोजी जंतर-मंतर परिसरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाईचे उत्तर अद्याप सरकारने दिलेले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘सरकार झुकवण्याची ताकद तरुणांमध्ये’
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी विद्यार्थी आंदोलनाचे समर्थन करत सरकारवर निशाणा साधला. सरकार वचन देत नाही, तर केवळ जुमले देते, अशी टीका त्यांनी केली.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात “सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए” ही घोषणा देण्यात आली होती. सरकारला कसे झुकवायचे, हे देशातील तरुणांना माहीत आहे, असे यादव म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या निर्धारामुळे सरकारला आपला अहंकार बाजूला ठेवून त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
लाखो तरुणांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि आता ते शिक्षणमंत्री राहिलेले नाहीत. मात्र राजीनाम्यानंतर संसदेत परतल्यावर भाजप आणि एनडीएच्या खासदारांनी त्यांचे केलेले स्वागत वादाचा विषय ठरले. विरोधकांनी या स्वागतावर तीव्र आक्षेप नोंदवत हा विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा अपमान असल्याची टीका केली.
गोगोईंचा सवाल— NTA चे महासंचालक बदलले; अध्यक्ष का नाही?
गौरव गोगोई यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. एनटीएच्या महासंचालकांना बदलण्यात आले; मात्र अध्यक्षांवर कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा करतात; परंतु २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी केला. परीक्षा केंद्रे, प्रश्नपत्रिका तयार करणारी यंत्रणा, कोचिंग संस्थांचे जाळे आणि पेपरफुटीमागील संघटित टोळ्यांविरोधात ठोस कारवाई झालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
गोगोई यांनी २०२४ मधील नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा उल्लेख करत तपासाच्या सद्यस्थितीची माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणातील आरोपपत्र दाखल झालेल्या ४५ पैकी ४४ आरोपींना जामीन मिळाल्याचा दावा करत त्यांनी तपासाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘शिक्षण संस्थांवर वैचारिक नियंत्रणाचा प्रयत्न’
शिक्षण विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा आरोपही गोगोई यांनी केला. विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशिष्ट विचारसरणीशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्त्या करून शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले.
दिल्ली विद्यापीठ, आयआयटी आणि जेएनयूसारख्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलनात सहभागी न होण्याच्या सूचना केल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखून भविष्यातील भारत घडवला जाणार आहे का, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.
बांसुरी स्वराज यांचा विधेयकाला पाठिंबा
भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी सुधारणा विधेयकाचे समर्थन केले. सध्याच्या काळात ‘परीक्षा माफिया’ संघटित पद्धतीने काम करत असल्याने अधिक कठोर कायदा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुधारित विधेयकामध्ये पेपरफुटी प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष कार्यदल स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर विशेष जलदगती न्यायालयात तीन महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संघटित परीक्षा गैरव्यवहारासाठी अधिक कठोर कारावास, मोठ्या दंडाची तरतूद आणि दोषी सेवा पुरवठादार संस्थांवर परीक्षा घेण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्तावही आहे.
सरकारचे धोरण प्रामाणिक— जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळत सरकारचे धोरण प्रामाणिक असल्याचे सांगितले. राधाकृष्णन समितीने केलेल्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
२०२४ च्या कायद्याला अधिक बळकट करण्यासाठी सुधारणा विधेयक आणण्यात आले असून, सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि सचोटी वाढवणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचे संरक्षण करणे आणि पेपरफुटी करणाऱ्या संघटित टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चर्चेचा कालावधी दहा तासांपर्यंत वाढवण्याची तयारी
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयकावरील चर्चेसाठी सुरुवातीला सहा तासांचा कालावधी निश्चित केला होता. विरोधकांनी अधिक वेळ देण्याची मागणी केल्यानंतर सरकारने चर्चा आठ ते दहा तासांपर्यंत वाढवण्याची तयारी दर्शवली.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा झाल्याचे सांगितले. विधेयक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने सर्व पक्षांनी घोषणाबाजीऐवजी चर्चेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात येऊन उत्तर द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज बुधवार, २९ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले; तर लोकसभेत पेपरफुटीविरोधी सुधारणा विधेयकावरील चर्चा सुरू राहिली.
