पुणे महानगर क्षेत्रात ‘यूडीसीपीआर’ लागू; पीएमआरडीए व एमएसआरडीसीच्या ६६८ चौ.कि.मी. क्षेत्राला मोठा दिलासा

११७ गावांसह संपूर्ण पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रात एकसमान विकास नियमावली; नियोजनबद्ध विकासाला मिळणार गती

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन क्षेत्रात अखेर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५४(१) अंतर्गत आदेश जारी केले असून, ते तातडीने अंमलात आले आहेत. या निर्णयामुळे पीएमआरडीए क्षेत्रातील विकास प्रक्रियेला मोठी चालना मिळणार असून, राज्यातील इतर नियोजन प्राधिकरणांप्रमाणेच येथेही एकसमान आणि नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यापूर्वी पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट २०२१ रोजी पुणे महानगर प्रदेशासाठी प्रारूप विकास योजना (ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन) प्रसिद्ध केली होती. मात्र, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाच्या अधिसूचनेनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे या भागात २०१८ मधील विकास नियंत्रण नियमावलीच लागू होती. राज्यातील बहुतांश महापालिका व नियोजन प्राधिकरणांमध्ये यूडीसीपीआर लागू असल्याने, पीएमआरडीए क्षेत्रातही ती लागू करण्याचा ठराव मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्राधिकरणाच्या १२व्या सभेत मंजूर करण्यात आला होता.

त्या अनुषंगाने पीएमआरडीएने ८ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याचा विचार करून नगरविकास विभागाने जनहिताच्या दृष्टीने यूडीसीपीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, राज्य शासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी रिंग रोड (बाह्य वळण मार्ग) आणि त्यालगतच्या दोन ग्रोथ सेंटर्सच्या विकासासाठी ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र तसेच ११७ गावांसाठी एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले होते. नव्या आदेशानुसार, या संपूर्ण क्षेत्रातही ३ डिसेंबर २०२० पासून राज्यात लागू असलेली यूडीसीपीआर नियमावली लागू राहणार आहे. भविष्यात ही गावे पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट होणार असल्याने त्यांनाही याच नियमांनुसार विकास करता येणार आहे.

नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत संचालक (नगररचना), पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या आयुक्तांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• ✅ पीएमआरडीएच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात यूडीसीपीआर लागू.
• ✅ एमएसआरडीसीच्या ६६८ चौ.कि.मी. विशेष नियोजन क्षेत्राचाही समावेश.
• ✅ रिंग रोड परिसरातील ११७ गावांना नियमावलीचा लाभ.
• ✅ राज्यातील इतर नियोजन प्राधिकरणांप्रमाणे एकसमान विकास नियम लागू.
• ✅ बांधकाम परवानग्या, विकास प्रस्ताव आणि नियोजन प्रक्रियेला मिळणार वेग.

‘यूडीसीपीआर’ म्हणजे काय?(१ )

यूडीसीपीआर (Unified Development Control and Promotion Regulations) म्हणजे राज्यभरातील शहरे आणि नियोजन प्राधिकरणांसाठी लागू करण्यात आलेली एकसमान विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली होय.

यामुळे काय बदल होतो?

• बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत एकसमान नियम लागू होतात.
• एफएसआय (FSI), टीडीआर (TDR), इमारतींची उंची, सेटबॅक, पार्किंग आणि खुल्या जागांबाबत स्पष्ट नियम मिळतात.
• विकास प्रस्तावांना जलद मंजुरी मिळण्यास मदत होते.
• वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळे नियम असण्याऐवजी एकसमान निकष लागू होतात.
• नियोजनबद्ध शहरी विकासाला चालना मिळते आणि गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळते.

या निर्णयाचा परिणाम कोणावर होणार?

• घर बांधणारे नागरिक
• बांधकाम व्यावसायिक (Developers)
• उद्योग व व्यावसायिक प्रकल्प
• पीएमआरडीए व एमएसआरडीसी क्षेत्रातील ११७ गावांतील विकास प्रकल्प

यूडीसीपीआर’ म्हणजे काय?

यूडीसीपीआर (Unified Development Control and Promotion Regulations) म्हणजे एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली. राज्यातील महापालिका, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे आणि इतर नियोजन संस्थांसाठी बांधकाम व विकासासंबंधी एकसमान नियम या नियमावलीत निश्चित करण्यात आले आहेत.

या नियमावलीत काय असते? (२)

• इमारतींची उंची व एफएसआय (FSI)
• टीडीआर (Transferable Development Rights)
• सेटबॅक व खुल्या जागांचे निकष
• पार्किंगची मानके
• रस्त्यांची रुंदी व विकास आराखड्याचे निकष
• बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक अटी व प्रक्रिया

यामुळे विकास प्रस्तावांमध्ये एकसमानता येते, मंजुरीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते आणि नियोजनबद्ध शहरी विकासाला चालना मिळते.

📌 या निर्णयामुळे काय बदलणार?

✅ पीएमआरडीएच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्रात आता एकसमान विकास नियम लागू होतील.

✅ एमएसआरडीसीच्या विशेष नियोजन क्षेत्रातील ६६८ चौ.कि.मी. आणि ११७ गावांनाही यूडीसीपीआर लागू होईल.

✅ घरबांधणी, गृहनिर्माण प्रकल्प, व्यावसायिक संकुले आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा.

✅ पुणे रिंग रोड आणि प्रस्तावित ग्रोथ सेंटर्सचा विकास एकसमान नियमांनुसार होणार.

✅ भविष्यात पीएमआरडीएमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या गावांनाही याच नियमावलीचा लाभ मिळणार.