प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमांमध्ये सुधारणा आणि ‘पायलट प्रोजेक्ट’ची मागणी
मुंबई, दि. १४ जुलै :
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन कल्याणकारी योजनांचे शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती आ.डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मनःपूर्वक स्वागत केले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांचे अभिनंदन केले आहे. त्याचबरोबर या योजनांचा लाभ राज्यातील प्रत्येक पात्र बांधकाम कामगारापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी डॉ.गोऱ्हे व शिवसेनेचे आमदार आणि कार्यकर्ते यासाठी प्रचारप्रसार करणार आहेत. त्याचबरोबर काही नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी कामगार मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विविध कल्याणकारी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार १३ जुलै २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. या योजनांमध्ये नैसर्गिक व अपघाती मृत्यू, दिव्यांगत्वासाठी वाढीव आर्थिक संरक्षण, ६० वर्षांनंतर निवृत्तीवेतन, कामगारांच्या पाल्यांसाठी सुधारित शैक्षणिक सहाय्य आणि महिला बांधकाम कामगारांसाठी ₹२५ हजारांचे प्रसूती सहाय्य यांचा समावेश आहे.
या निर्णयांचे स्वागत करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना प्रथमच अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने शासनाने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. विशेषतः महिला बांधकाम कामगारांना प्रसूती सहाय्य देण्याचा निर्णय मातृत्व संरक्षण, बालआरोग्य आणि महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक असून भविष्यात इतर असंघटित क्षेत्रांतील महिलांनाही अशा प्रकारचे संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मात्र, बहुतांश बांधकाम कामगार हे अल्पशिक्षित, स्थलांतरित आणि असंघटित स्वरूपात काम करणारे असल्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
यामध्ये सर्वप्रथम १०० बांधकाम कामगारांचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करावा आणि त्यानंतर आवश्यक सुधारणा करून योजना राज्यभर लागू कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
तसेच निवृत्तीवेतनासाठी १० वर्षांच्या नोंदणीची अट अधिक लवचिक करून प्रत्यक्ष कामाच्या कालावधीचा विचार करावा. मृत्यू सहाय्यासाठी आवश्यक असलेली तीन वर्षांच्या नोंदणीची अट कमी करून एक वर्ष करण्याचा किंवा ती अधिक व्यवहार्य करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्याच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ₹१२ हजारांचे वार्षिक निवृत्तीवेतन वाढविण्याचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा. स्थलांतरित कामगार अनेकदा वेळेत अर्ज करू शकत नसल्यामुळे अर्जासाठी असलेली एक वर्षाची मुदत आवश्यकतेनुसार वाढविण्याची तरतूद करण्यात यावी. तसेच प्रसूती सहाय्य पहिल्या दोन अपत्यांपुरते मर्यादित न ठेवता विशेष परिस्थितीत अपवादाची तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
कामगारांना वारस प्रमाणपत्र, विविध दाखले आणि इतर कागदपत्रांसाठी अनेक कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी ‘सिंगल विंडो’ पद्धतीने एकच ऑनलाइन अर्ज व एकात्मिक पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रलंबित अर्जांचा मासिक आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत त्यांचा निपटारा करावा, अशीही त्यांनी सूचना केली आहे.
याशिवाय सर्व पात्र बांधकाम कामगारांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचावी यासाठी एसएमएस, मोबाईल अॅप, ग्रामपंचायत, कामगार सुविधा केंद्र तसेच थेट बांधकाम स्थळांवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
“बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे मजबूत कवच देणारा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून राज्य शासनाच्या कामगार कल्याणाबाबतच्या सकारात्मक भूमिकेचे प्रतीक आहे. मात्र, योजनांची खरी परिणामकारकता ही त्यांची सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणी यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कामगारांच्या हितासाठी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून या योजना अधिक प्रभावी करण्यात याव्यात,” अशी अपेक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
