‘स्वतःचे नियम वाचत नाहीत, कायद्याची माहिती नसताना थेट कारवाई’; MCAमधील पाच रेस्टॉरंट्सचे निलंबित फूड परवाने पुन्हा बहाल
मुंबई : अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून थेट कठोर कारवाई करणाऱ्या महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कार्यपद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिकाऱ्यांनी कायदा आणि स्वतःच्या नियमांचा योग्य अभ्यास करूनच प्रमाणबद्ध कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) पाच रेस्टॉरंट्सच्या निलंबित करण्यात आलेल्या अन्न परवान्यांबाबत न्यायालयाने दिलासा दिला असून त्यांना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने FDAच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. FDAने २१ ऑगस्ट रोजी केलेल्या प्राथमिक तपासणीनंतर MCAच्या पाच आउटलेट्सचे अन्न परवाने निलंबित केले होते.
नंतर करण्यात आलेल्या तपासणीच्या अहवालात संबंधित रेस्टॉरंट्स अन्न सुरक्षा नियमांतील सुमारे ८८ टक्के निकषांचे पालन करत असल्याचे समोर आले. हा अहवाल विचारात घेत न्यायालयाने परवाना निलंबित ठेवण्याचे कारण उरत नसल्याचे नमूद केले आणि पाचही रेस्टॉरंट्स पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली.
अधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर न्यायालय नाराज
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDA अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अन्नाची स्वच्छता आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी करण्यात येणारी प्रशासकीय कारवाई प्रमाणबद्ध आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
आस्थापनांमध्ये त्रुटी आढळल्यास त्यांना त्या दूर करून नियमांचे पालन करण्याची संधी आणि प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक प्रकरणात थेट आस्थापना बंद करणे हा उपाय असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित अधिकाऱ्याने योग्य कारणे नोंदविल्याशिवाय आदेश काढल्याबद्दलही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्याने अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत आवश्यक कायदेशीर विश्लेषण केले नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
रेस्टॉरंट्सच्या वेबसाइटवर ग्राहकांना अभिप्रायाची सुविधा?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAला एक धोरणात्मक सूचनाही केली. मोठ्या रेस्टॉरंट्सची स्वतंत्र वेबसाइट असावी आणि त्यावर ग्राहकांना स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता आणि चव याबाबत अभिप्राय नोंदवण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले.
FDAचा मुद्दा काय होता?
FDAने न्यायालयात सांगितले की संबंधित रेस्टॉरंट्स प्रत्यक्षात M/s Shirke Infrastructure चालवत होते; मात्र त्यांचे अन्न परवाने MCAच्या नावावर होते.
या मुद्द्यावर FDAने MCAला नवीन नोटीस देण्याची आणि Shirke Infrastructureसोबत असलेल्या कराराबाबत MCAचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कारणांसहित नवीन आदेश काढण्याची तयारी न्यायालयासमोर दर्शवली.
मात्र सध्याच्या तपासणीत रेस्टॉरंट्स नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर पालन करत असल्याचे आढळल्याने त्यांचे परवाने निलंबित ठेवण्याचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तुकाराम मुंढेंच्या कार्यकाळात FDAच्या कारवायांना वेग
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर अन्न सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कारवायांना वेग आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार तीन महिन्यांत १,१०० हून अधिक छापे टाकण्यात आले असून १६५ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
बनावट पनीरविरोधातील कारवाईपासून विविध खाद्य आस्थापनांच्या तपासणीपर्यंत FDAने आक्रमक मोहीम राबवली आहे. अलीकडेच पानमसाला/तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या जाहिरातींच्या संदर्भात अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्याने FDA पुन्हा चर्चेत आले आहे.
