नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना सर्व वर्गांच्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
भारताच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कराचा दर 40 वरून 35 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव मंत्र्यांनी मांडला.
श्रीमती सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या वित्तपुरवठाविषयक गरजा पूर्ण होण्यासाठी तसेच आकार, क्षमता आणि कौशल्यांच्या दृष्टीने आर्थिक क्षेत्र तयार करण्यासाठी आर्थिक क्षेत्राचा दृष्टिकोन आणि धोरण दस्तऐवज आणण्याची घोषणा केली.
हवामानबदलविषयक वित्तपुरवठ्यासाठी वर्गीकरण विकसित करण्याचा प्रस्तावही मंत्र्यांनी ठेवला. यामुळे हवामान समरसतेसाठी आणि उपशमनासाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताची हवामान वचनबद्धता आणि हरित संक्रमण साध्य करण्यात मदत होऊ शकेल.
परकीय थेट गुंतवणूक उपलब्ध करण्यासाठी, प्राधान्यक्रमाला नकार देण्यासाठी आणि विदेशी गुंतवणुकीसाठी भारतीय रुपयाचा चलन म्हणून वापर करण्याच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले की थेट परकीय गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठीचे नियम आणि कायदे सोपे केले जातील.
कुशल कामगारांना मोठ्या संख्येने रोजगार देणाऱ्या डायमंड कटिंग आणि पॉलिशिंग उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, कच्चे हिरे विकणाऱ्या परदेशी खाण कंपन्यांसाठी सुरक्षित बंदर दरांची तरतूद करण्याचा प्रस्तावही वित्तमंत्र्यांनी मांडला.
पुढे, श्रीमती सीतारामन यांनी देशात अंतर्गत समुद्रपर्यटन चालवणाऱ्या विदेशी जहाज कंपन्यांसाठी एक सोपी करप्रणाली प्रस्तावित केली. यामुळे क्रूझ पर्यटनाची प्रचंड क्षमता लक्षात येण्यास मदत होईल आणि देशात या रोजगार निर्मिती उद्योगाला चालना मिळेल.
