भावनिक पातळीवर उत्तर-दक्षिण असा देशाच्या विभाजनाचा धोका-एपस्टीन फाइल्समुळेच महिला विधेयक आणले :अनंत गाडगीळ

मुंबई दि. १५ एप्रिल २०२६
 
जनगणनेचा अहवाल २०२७ मध्ये पूर्ण होणार आहे.  घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इ. समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतुद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवाला ऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिल पूर्वीच उरकण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी आज उपस्थित केला आहे.
 
मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांची लोकसभा सदस्यांची संख्यावाढवून दक्षिणेकडील लोकसभा सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा धूर्त डाव मोदी सरकारने टाकल्याचे  स्पष्टदिसत आहे. महाराष्ट्राचे महत्वही यामुळे खूप कमी होणार आहे.
 
अमेरीकेपासून ते युरोपमधील अनेक लोकशाही राष्ट्रांनी लोकसंख्येत गेल्या १०० वर्षात वाढ होऊनही, संसद
सदस्यांची संख्या जवळपास तिच ठेवली आहे.  असे असताना भारताच्यासध्याच्या ५४३ वरून एकदम ८३० खासदारापर्यंत संख्या नेण्याची गरजच नसताना हा खटाटोप मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असेही गाडगीळ यांनी म्हंटले आहे.
 
महिला आरक्षणाचा निर्णय यापूर्वीच झाला असताना, ‘एप्सटिन फाईल’ मधून मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येणार असल्याची चर्चा वाढत चालल्यामुळे, महिलांचे आम्ही किती कैवारी आहोत असा देखावा निर्माण करण्याकरिता हे विधेयक आणले जात असल्याचासंशयही गाडगीळ यांनी व्यक्त केला आहे.
 
घटनेप्रमाणे विधेयक मंजूर होण्यासाठी, २/३ चे बहुमत आवश्यक असताना, विधेयक मंजूर झाल्यास आपली
पाठ थोपटण्याचा व नामंजूर झाल्यास २ राज्यातील निवडणुकांमध्ये विरोधीपक्ष महिला विरोधी असा प्रचार करण्यास मोकळे, असा दुहेरी डाव मोदी सरकारने टाकला आहे.
 
यातील भयानक बाब म्हणजे सदर विधेयक मंजूर झाल्यास, देशात सर्वाधिकखासदार उत्तरेत व सर्वात कमी खासदार दक्षिणेत ही वस्तुस्थिती निर्माण होताच , भावनिक पातळीवर उत्तरविरुद्ध दक्षिण अशी विभागणी होण्याचा धोका भविष्यात निर्माण होऊ शकतो असा इशाराही गाडगीळ यांनी दिला आहे.