आरक्षण विधेयकाच्या बाबतीत लोकांची दिशाभूल केली जात आहे–रिजिजू
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री राजकारण करत आहेत आणि येथील काही लोकांनी त्यांची दिशाभूल केली आहे. महिला आरक्षणाच्या विरोधात कोणीही नाही, परंतु ते त्याला हाणून पाडण्यासाठी कोणतेही निमित्त शोधत आहेत, जे होता कामा नये. जर तुम्ही कोणत्याही बहाण्याने महिला आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो एक अत्यंत दुर्दैवी क्षण असेल. त्यामुळे, तामिळनाडू किंवा इतर कोणत्याही राज्याने चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांनी लोकांची दिशाभूल करून त्यांना गोंधळात टाकू नये
काँग्रेसची १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारी नोटीस दाखल–गुरुवारी, काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनी संविधान (एकशे एकतीसवी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ सादर करण्याला विरोध करणारी नोटीस दाखल केली. या विधेयकामुळे दक्षिणेकडील राज्यांना होणाऱ्या हानीवर त्यांनी प्रकाश टाकला.लोकसभेच्या महासचिवांना सादर केलेल्या आपल्या नोटीसमध्ये ईडन यांनी म्हटले आहे, “हे विधेयक संविधानावर थेट हल्ला आहे. संविधानाच्या कलम ८२ आणि ३३४अ मध्ये दुरुस्ती करून, हे विधेयक तो घटनात्मक आधार काढून टाकते, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या मतदारसंघांची पुनर्रचना नवीनतम जनगणनेशी जोडत होता. त्यामुळे, हे विधेयक मनमानीपणे लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा आणि मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने आखण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे केरळसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांना निश्चितपणे नुकसान होईल आणि संघराज्याचे संतुलन हिंदी भाषिक राज्यांच्या बाजूने झुकेल.”
नवी दिल्ली – संसदेत आज महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित 3 विधेयके सादर केली जातील. या विधेयकांमध्ये महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 2029 पासून 33% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
दुरुस्ती विधेयकात लोकसभा खासदारांची संख्या 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची संख्या 543 आहे. राज्यांमध्ये 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 पर्यंत जागा असतील. जागांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) देखील केले जाईल. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील.
विधेयकांवर 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी चर्चा होईल. भाजप, काँग्रेससह सर्व पक्षांनी आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप (आदेश) देखील जारी केला आहे. विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तो पहिल्यांदा प्रभावी होईल.
विरोधक परिसीमनाला (मतदारसंघ पुनर्रचनेला) विरोध करत आहेत. सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी विधेयकांच्या प्रती जाळल्या. त्यांचा पक्ष DMK राज्यभर निदर्शने करत आहे.
लोकसभेत 18 तास तर राज्यसभेत 10 तास चर्चा
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक आणि पुनर्रचना विधेयक (सुधारणा) विधेयक सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक, 2026 विधेयक सादर करतील. यावर चर्चेसाठी 18 तासांचा वेळ निश्चित केला आहे. यानंतर राज्यसभेत 10 तास चर्चा होईल. पंतप्रधान मोदी उद्याच चर्चेदरम्यान आपले म्हणणे मांडू शकतात.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बुधवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, परंतु लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या विरोधात आहेत. संपूर्ण विरोधक संसदेत याच्या विरोधात मतदान करतील. या बैठकीत राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट), आपचे नेते उपस्थित होते.
