केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करदात्यांना दिलासा मिळाल्यानंतर आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट म्हणजेच ज्या दराने आरबीआय बँकांना कर्ज देते त्या व्याजदरात पाव टक्क्यांची कपात केली आहे. यामुळे सर्वसामान्य कर्जदारांचाही आएमआयचा भार काहीसा हलका होणार आहे. नवीन कर्जदारांनाही आता वाहन कर्ज, गृहकर्ज व अन्य वैयक्तिक कर्जांमध्ये लवकरच दिलासा मिळणार आहे.
रेपो रेट आधी ६.५० टक्के होता, जो आता पाव टक्क्यांनी कमी करत ६.२५ टक्के करण्यात आला आहे. कोविडच्या काळात म्हणजे मे २०२० नंतर एप्रिल २०२२ पर्यंत आरबीआयने रेपो रेट ४ टक्के एवढा स्थिर ठेवला होता. मात्र, नंतर यामध्ये यथावकाश वाढ करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये हा दर वाढत वाढत ६.५० टक्क्यांपर्यंत पोचला, ज्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत त्यात बदल करण्यात आला नाही. आता रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यानंतर बँकाही रिझर्व्ह बँकेची री ओढत व्याजदरांमध्ये कपात करतील अशी अपेक्षा आहे.
तुमचे किती पैसे वाचणार?
त्यासाठी एक उदाहरण बघू. समजा तुमचं ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज आहे आणि २० वर्षांचा परतफेडीचा कालावधी असून समजा सध्याचा व्याजदर ८.५० टक्के आहे. तुमच्या बँकेनेही व्याजदरात पाव टक्क्यांची कपात करून तो ८.२५ टक्के केला तर तुमच्या ईएमआयवर काय परिणाम होईल?
जुना ईएमआय (८.५० टक्के) : ४३,०५९ रुपये
नवीन ईएमआय (८.२५ टक्के) : ४२,४५२ रुपये
म्हणजे, तुमची दरमहा ६०७ रुपये व वर्षाला ७,२८४ रुपयांची बचत होईल. काहीजणांना ही किरकोळ घट वाटण्याची शक्यता आहे, पण प्रत्येक रुपयाचे महत्त्व हे कर्जदारांनाच माहिती असतं. तसंच दशकाचा किंवा त्याहून जास्त कालावधीचा विचार व होणारा परिणाम विचारात घेता तसेच यापुढेही व्याजदर कपातीची शक्यता लक्षात घेता, एकूण परिणाम निश्चितच जास्त असायची शक्यता आहे. कारण, जर हीच दिशा सुरू राहिली तर कदाचित वित्तीय धोरण समितीच्या पुढील बैठकांमध्येही आणखी काही प्रमाणात व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते.
खुलासा : वरील गणित हे अंदाजे व एक उदाहरण म्हणून दिले आहे. निश्चित किती ईएमआय कमी होईल हे तुमचा व्याजदर, कालावधी, बँकेचे धोरण अशा अन्य गोष्टींवर अवलंबून असेल. त्याशिवाय ज्यांनी फ्लोटिंग रेटचा पर्याय निवडलाय अशांनाच व्याजदर कपातीचा फायदा मिलतो. फिक्स्ड रेटचा पर्याय निवडलेल्यांचा ईएमआय कमी होत नाही.
पर्सनल लोनचं उदाहरण : समजा तुम्ही ५ लाख रुपयांचं वैयक्तिक कर्ज ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी घेतलेलं असून त्यासाठी १२ टक्के व्याज देताय. तर त्या पाव टक्क्यांची कपात झाल्यास काय होईल?
जुना ईएमआय (१२ टक्के) : ११,२८२ रुपये
नवीन ईएमआय (११.७५ टक्के) : ११,१४९ रुपये
म्हणजे दर महिन्याला ईएमआयपोटी १३३ रुपये व वर्षाला १,५९६ रुपये तुम्हाला कमी भरावे लागतील.
वाहन कर्जाचं उदाहरण : समजा तुम्ही ७ वर्षांच्या मुदतीसाठी ९.५ टक्के दराने १० लाख रुपयांचे वाहन कर्ज घेतले आहे. पाव टक्क्यांची कपात या दरात झाली तर काय होईल?
जुना ईएमआय (९.५ टक्के) : १६,६५९ रुपये
नवीन ईएमआय (९.२५ टक्के) : १६,५०७ रुपये
म्हणजे तुम्हाला दरमहा १५२ रुपये व वर्षाला १,८२४ रुपये कमी ईएमआय भरावा लागेल.
याआधीच्या बैठकीमध्ये डिसेंबर २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने कॅश रिझर्व्ह रेश्यो (सीआरआर) १४ डिसेंबर व २८ डिसेंबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांनी कमी केला होता. बँकांकडे असलेल्या एकूण ठेवींपैकी काही टक्के ठेवी रोख स्वरुपात रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे बँकांसाठी बंधनकारक आहे. या प्रमाणाला सीआरआर म्हणतात. सीआरआरमध्ये घट याचा अर्थ कर्जवितरणासाठी बँकांना अधिक निधी उपलब्ध होणं. सीआरआर मध्ये घट व आता रेपो रेटमध्ये घट याचा अर्थ भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी, कर्जवितरण वाढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असा होतो.
