Home Blog Page 76

वंचित विशेष मुलांसाठी मामाच्या गावची सफर-सेवा मित्र मंडळ ट्रस्टतर्फे आयोजन

पुणे : दरवर्षीप्रमाणे मामाच्या गावाला जाण्याची ओढ आणि एकदा का मामाच्या गावी पोहोचलो की आनंदाला आलेले उधाण… नाचत-गात, हसत-खेळत व्यक्त होणारा हा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. यंदाही मामाच्या गावी आलेल्या भाचे मंडळींचे जंगी स्वागत करण्यात आले. बँडच्या गजरात नाचत, रंगबेरंगी टोप्या घातलेल्या मुलांचा उत्साह, बग्गी, उंट, घोडयाची रपेट मारत वंचित आणि विशेष मुलांचा स्वागताचा सोहळा रंगला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, उत्साह आणि समाधान या सोहळ्याला अधिकच खास बनवून गेला. मामाच्या गावी झालेल्या या जंगी स्वागताने प्रत्येकाच्या मनात आनंदाची सुंदर आठवण कोरली गेली.

शुक्रवार पेठेतील सेवा मित्र मंडळ ट्रस्ट व पुणेकरांच्या सहभागाने मामाच्या गावची सफर हा अनोखा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. मामाच्या गावची सफर या उपक्रमाचे यंदा २७ वे वर्ष आहे. पुढील दोन दिवस भरगच्च उपक्रमांचे आयोजन भाचे मंडळींसाठी करण्यात आले आहे. यावेळी आमदार हेमंत रासने, नगरसेवक अजय खेडेकर, कुणाल टिळक, स्वप्नाली पंडित, सिद्धी शिळीमकर, सई थोपटे, स्नेहा माळवदे, स्वीकृत नगरसेवक राजेंद्र काकडे,ॲड. प्रताप परदेशी, आनंद सराफ, विश्वास भोर, पीयुष शाह, कुमार रेणुसे, सागर घम, राजू कांबळे, सेवा मित्र मंडळाचे शिरीष मोहिते, मंडळाचे अध्यक्ष नितीन होले, अमर लांडे, विक्रांत मोहिते, उमेश कांबळे, सचिन ससाने, मित नानावटी, नमन कांबळे, स्वामी महाले  यावेळी उपस्थित होते.

मामाच्या गावची सफर या उपक्रमासोबतच दृष्टीहिन असलेल्या जोडप्यांच्या विवाह सोहळ्याचे आयोजन देखील केले जाते. लुई ब्रेल अंध अपंग कल्याण संस्था यांच्या समवेत या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. 

दिनांक २४ एप्रिल रोजी संध्याकाळी लुई ब्रेल अंध अपंग संस्थेच्या वतीने ऑर्केस्ट्राचा विशेष कार्यक्रम होणार आहे यासोबतच मेहंदीचा कार्यक्रम देखील होणार आहे. दिनांक २५ एप्रिल रोजी भाचे मंडळींचा निरोप समारंभ होणार आहे. दिनांक २६ एप्रिल रोजी अंध भगिनींचा विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे. विवाह सोहळ्यापूर्वी साखरपुडा आणि हळदीचा कार्यक्रम होणार आहे. विवाहाचे धार्मिक विधी दुपारी २ वाजता तर  ४.३० वाजता नवरदेवाची वरात निघणार आहे. मुख्य विवाह सोहळा सायंकाळी ६ वाजता संपन्न होणार आहे.

शिरीष मोहिते म्हणाले,  अनाथ आश्रमातील मुले-मुली मामाच्या गावच्या सफरीचा आनंद घेण्यासाठी दरवर्षी आतुरतेने वाट पहातात. दोन ते तीन दिवस भाचे मंडळी मुक्कामी असतात. अनाथ आणि विशेष मुलांना मामाच्या गावी येऊन सुट्टीमध्ये मजा करता यावी, यासाठी उपक्रमाचे आयोजन केले जाते. माहेर – भीमा कोरेगाव, संस्कार बाल आश्रम राशीन, स्नेहप्रेम सामाजिक प्रतिष्ठान कर्जत नगर, संतुलन निवासी पाषाण, बचपन वर्ल्ड फोरम हडपसर, आपले घर डोणजे  संस्थातील २२५ पेक्षा अधिक मुले उपक्रमात सहभागी झाले आहेत. 

सत्कारासाठी पुष्पगुच्छाऐवजी झाडाचे रोप द्यावे-शशिकांत कांबळे यांची मागणी; 

 पद्मा फाउंडेशनतर्फे महापौर, महापालिका आयुक्तांना निवेदन

पुणे: विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सत्कारासाठी दिल्या जाणाऱ्या पुष्पगुच्छांऐवजी झाडांचे रोप देण्याची प्रथा सुरू करावी, अशी मागणी पद्मा फाउंडेशनतर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात फाउंडेशनचे संस्थापक शशिकांत कांबळे यांनी महापौर मंजुषा नागपूरे, तसेच पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना निवेदन दिले. प्रसंगी विरोधी पक्षनेते ऍड. निलेश निकम, युवा उद्योजक निखिल तांबट व श्री स्वामी समर्थ सेवा संस्थेचे काळूभाऊ चव्हाण उपस्थित होते.

शशिकांत कांबळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या विविध कार्यक्रमांमध्ये पुष्पगुच्छ देण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणावर रूढ झाली आहे. मात्र, हे पुष्पगुच्छ बहुधा प्लास्टिकमध्ये पॅक केलेले असतात आणि काही वेळातच टाकून दिले जातात. त्यामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असून, प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुष्पगुच्छांच्या ऐवजी झाडांचे रोप देण्याची पद्धत अवलंबल्यास पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल. ‘स्वच्छ, सुंदर व हरित पुणे’ या संकल्पनेलाही बळकटी मिळेल.”

महापालिकेच्या वतीने आयोजित होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये ही संकल्पना राबविण्याचा पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. गरजू नागरिकांना आणि स्थानिकांना रोपांचे वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करता येईल का, याबाबतही विचार करावा. पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतील. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा  कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे.

खुलेआम गुंडगिरी करणाऱ्या शिवसेना आमदार संजय गायकवाडांवर तत्काळ कठोर कारवाई करा, प्रकाश आंबी यांच्या जीवाला धोका, सुरक्षा द्या.

गांधी हत्येचे कोणी समर्थन करत असेल तर ते भारतीय संस्कृतीला धरून नाही, जैन मुनीचे विधान जैन धर्माच्या अहिंसा तत्वाला छेद देणारे.

मुंबई, दि. २३ एप्रिल २०२६

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येचे कोणी समर्थन करत असेल तर ते भारतीय संस्कृतीला धरून नाही. अहिंसा हे जैन धर्माचे तत्व आहे, त्यालाच ते छेद देणारे आहे. गांधी हत्येत सात आरोपी होते. त्यातील एक माफीचा साक्षिदार झाला, काहींना शिक्षा झाली. कपूर आयोगाचा अहवाल आहे, दिल्लीच्या लाल किल्ल्यातील न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेली आहे. हा सर्व दस्तावेज असताना जैन मुनीने गांधी हत्येचे समर्थन करावे हे योग्य नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज शिवसेना पक्षप्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मातोश्रीवर निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, या भेटीत सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर साधक बाधक चर्चा झाली, भविष्यातील जी आव्हाने आहेत त्या अनुषंगाने चर्चा झाली. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षात योग्य संवाद रहावा यासाठी ही भेट होती. या भेटीत विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात चर्चा झाली नाही. काँग्रेस पक्षाची या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट आहे, राज्यसभा निवडणूक काँग्रेसने लढवावी व उद्धव ठाकरे हे मविआचे चेहरा आहेत, त्यांनी विधान परिषद लढवावी अशी भूमिका यापूर्वीच जाहीर केलेली आहे, असेही सपकाळ म्हणाले.

वरळीतील भाजपा मोर्चावर बोलताना सपकाळ म्हणाले की, मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा मोर्चात सहभागी झालेल्या मंत्र्यांवर गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत. या मोर्चामुळे वरळी भागात मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती, त्यामुळे मोर्चात सहभागी मंत्र्यावरही गुन्हे दाखल करायला पाहिजेत. या मोर्चावर संताप व्यक्त करणाऱ्या महिलेचा व्हीडिओ आम्ही काँग्रेसच्या सोशल मीडियावर दाखवला तर या व्हिडिओचे चित्रिकरण कोणी केले अशी विचारणा करत भाजपाने पत्रकारांना धमक्या दिल्या, या दमदाटीचाही सर्वांनी निषेध केला पाहिजे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले..

‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकावरून शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी पुरोगामी कार्यकर्ते व पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना धमकी देण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. ‘पानसरेचे जे हाल केले, ते करू’ म्हणजे थेट खुनाची धमकी देण्यात आली आहे. प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना राज्य सरकारने तातडीने सुरक्षा द्यावी. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येत या आमदाराचा देखील सहभाग आहे का? याची चौकशी सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून खुलेआम गुंडगिरी करणाऱ्या या व्यक्तीवर तत्काळ कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.


पालघर अनधिकृत फटाका कारखाना स्फोट प्रकरण; विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची घटनास्थळी जखमींची भेट घेत दिला आधार

कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सुरक्षिततेचा औद्योगिक आराखडा’ तयार करण्याची गरज

पालघर दि.२३: पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील कोनसाई गावात अनधिकृत फटाका कारखान्यात मंगळवारी (दि. २१ एप्रिल)रोजी भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत दोन कामगाराचा मृत्यू झाला असून काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कोनसाई येथील घटनास्थळाला भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी स्फोटग्रस्त भागाचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

यानंतर त्यांनी वाडा येथील शासकीय रुग्णालयात जाऊन जखमी कामगारांची विचारपूस केली. रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. तसेच त्यांना मदत देखील त्यांनी दिली. या दुर्घटनेतील पीडितांना मदत शासनस्तरावरून मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

यादरम्यान, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस, महसूल, कामगार अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेत सविस्तरपणे चर्चा केली, त्याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय विभागाने अधिकृत कारखान्यांची यादी जाहीर करावी आणि तिची पडताळणी पोलीस पाटील व ग्रामसेवकांनी नियमितपणे करावी. ग्रामसेवक अनुपस्थित असल्यास ही जबाबदारी पोलीस पाटलांनी पार पाडावी. तसेच जिथे पोलीस पाटील नसतील, तिथे पोलिस निरीक्षकांनी जबाबदारी पार पाडावी.

दहा पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या ठिकाणी कामगार कायदे काटेकोरपणे लागू करणे आवश्यक असून महसूल, ग्रामविकास, कामगार आणि औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रत्येक कारखान्यात सुरक्षा उपाययोजना अनिवार्य करून ‘फायर रक्षक’ नेमण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सुरक्षिततेचा औद्योगिक आराखडा’ तयार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच कामगारांच्या शोषणाच्या तक्रारी ग्रामविकास विभागाने नोंदवाव्यात, अशी सूचनाही संबंधित विभागाला देण्यात येणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

या सर्व बाबींचा अहवाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात येणार असून शासन पातळीवर याबाबत पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मृत कामगार भावेश वावरे यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मिळू नये आणि त्याला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सक्षम सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्याचे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी पोलीस उपअधीक्षकांना दिल्या आहेत.

यावेळी पालघरचे शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख पांडुरंग पाटील, भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीर मेहेर, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय किंद्रे, वाडा-विक्रमगड प्रांतअधिकारी डॉ. संदीप चव्हाण, वाडा तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे, पंचायत समिती गट विकास अधिकारी सुनील गवारी, कामगार विभागाचे अजित मोहिते, ग्रामसेविका वैभवी भोईर, सरपंच कैलास टोके, उपसरपंच निलेश मोकाशी, शिवसेना जिल्हा महिला संघटक वैदेही वाढान, शिवसेना तालुका संघटक रेश्मा पाटील, शिवसेना युवती सेना मनाली पाटील, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख सुनील पाटील, शिवसेना तालुका प्रमुख निलेश पाटील, शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र पाटील, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख सुनील पाटील, वाडा नगरसेवक अजिंक्य पाटील व उमेश लोखंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पीसीसीओई जॉब फेअरमध्ये २,२२३ विद्यार्थ्यांना रोजगार

१५,००० जागांसाठी २०५ कंपन्यांचा सहभाग, १३,९९१ विद्यार्थ्यांची नोंदणी

पिंपरी, पुणे (दि. २२ एप्रिल २०२६) पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या निगडी येथील पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग येथे आयोजित “पीसीसीओई जॉब फेअर २०२६” मध्ये रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने मोठा टप्पा गाठत उल्लेखनीय यश साध्य केले. पीसीसीओई, भारत सरकारच्या बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बोट), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ टीपीओ (एमएटीपीओ) आणि ऑल इंडिया टीपीओ असोसिएशन (एआयटीपीओ) यांच्या सहकार्याने पार पडलेल्या या भव्य रोजगार मेळाव्यात देशभरातील २०५ नामांकित कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. या कंपन्यांनी मिळून १५,००० पेक्षा अधिक रिक्त पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, तांत्रिक मुलाखती व वैयक्तिक मुलाखती घेतल्या. ज्यामध्ये नोकरी, अप्रेंटिसशिप आणि इंटर्नशिपच्या संधींचा समावेश होता. या उपक्रमासाठी एकूण १३,९९१ उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी केली होती. विविध शाखांतील डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. या विस्तृत निवड प्रक्रियेतून २,२२३ उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यात आल्या अशी माहिती पीसीईटी सेंट्रल प्लेसमेंट सेलचे अधिष्ठाता डॉ. शितलकुमार रवंदळे यांनी दिली.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतला. या जॉब फेअरमध्ये कमिन्स इंडिया, पियाजिओ व्हेईकल्स, दाना आनंद इंडिया, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स, व्हॅरॉक इंजिनिअरिंग, महिंद्रा अँड महिंद्रा, जयहिंद इंडस्ट्रीज, ह्युंदाई, अ‍ॅटलस कॉप्को, शिंडलर इंडिया, टेक्समो इंडस्ट्रीज, फॉरेशिया, ब्रेम्बो इंडिया, प्रीमियम ट्रान्समिशन, सँडविक, ल्यूमॅक्स, फियाट इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, ईटन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लॅश इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा ऑटोकॉम्प, फोर्ब्स मार्शल, जेबीएम ऑटो, युनो मिंडा, महिंद्रा अँड महिंद्रा, धूत ट्रान्समिशन, बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन, हार्मन इंटरनॅशनल, कॉन्टिनेंटल, जॅबिल सर्किट तसेच लिअर ऑटोमोटिव्ह इंडिया यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग होता. यामुळे विद्यार्थ्यांना नामांकित उद्योगांमध्ये करिअर घडविण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
जॉब फेअरचे उद्घाटन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंगचे (बोट) संचालक पी. एन. जुमले, उपसंचालक एन. एन. वडोदे, भारत सरकार कॉर्पोरेट अफेअर मंत्रालयाच्या डेप्युटी डायरेक्टर ऋजुता बनकर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनल मॅनेजमेंटचे सचिव नवनाथ सूर्यवंशी, व्हायब्रंट एच. आर. माइंड्सचे संस्थापक दीपक खोत, अधिष्ठाता डॉ. शितलकुमार रवंदळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. जुमले यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार तांत्रिक व अतांत्रिक प्रशिक्षणार्थींसाठी नॅशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम च्या माध्यमातून २०२५-२६ या वर्षात २५० कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा विद्यावेतन हिस्सा उमेदवारांना देण्यात आला आहे. देशाच्या पश्चिम विभागात ५,५०० आस्थापनांद्वारे १,५१,००० पेक्षा जास्त उमेदवारांना अप्रेंटीसशीपची संधी देण्यात आली. या उमेदवारांनी एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना कौशल्य प्रवीणता प्रमाणपत्र देण्यात येते ते नोकरीचा अनुभव म्हणून समजले जाईल. अप्रेंटिसशिप ॲक्टनुसार सर्व क्षेत्रातील कंपन्यांना नॅशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम योजनेअंतर्गत उमेदवार नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. बीई, बीटेक, बी फार्मसी, आर्किटेक्ट यासह आता बीएससी, बीकॉम, बीबीए आदी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त उमेदवारांना देखील www.nats.education.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी करून यामध्ये सहभाग घेता येईल. निवड झालेल्या पदवीधर उमेदवारांना किमान १२,३०० रुपये, पदविका धारकांसाठी किमान १०,९०० रुपये विद्यावेतन देण्यात येते. यापैकी ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा असतो.
कॉर्पोरेट अफेअर मंत्रालयाच्या डेप्युटी डायरेक्टर ऋजुता बनकर यांनी सांगितले की, नवोन्मेषाच्या आघाडीवर असलेल्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवणे, हे यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, कायमस्वरूपी नोकरीच्या शोधात असतानाच, इंटर्नशिपचा अनुभव घेणे महत्त्वाचे ठरते. २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने’अंतर्गत, १८ ते २५ वयोगटातील तरुणांना भारतातील आघाडीच्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये इंटर्नशिपची संधी देऊन प्रतिमाह ९,००० रुपयांचे मानधन भारत सरकारद्वारे दिले जाते. इंटर्नशिप कालावधी ६ ते ९ महिन्यांचा असतो. आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर तसेच १० वी, १२ वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. या इंटर्नशिपसाठी www.pminternship.mca.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे असे बनकर यांनी सांगितले.
डिप्लोमा बरोबरच कंपन्यांनी डिग्रीच्या विद्यार्थ्यांना देखील संधी द्यायला हवी, असे वडोदे यांनी सांगितले. स्वागत, प्रास्ताविक डॉ. शीतलकुमार रवंदळे, सूत्रसंचालन रोशनी गोडबोले यांनी केले.
पीसीइटी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील, युवा उद्योजक नरेंद्र लांडगे, अजिंक्य काळभोर, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, पीसीसीओइ संचालक डॉ. गोविंद कुलकर्णी तसेच बोट चे संचालक पी. एन. जुमले, उपसंचालक एन. एन. वडोदे यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले होते.

या जॉब फेअरच्या यशस्वी आयोजनात पीसीइटी सेंट्रल प्लेसमेंट सेलचे अधिष्ठाता डॉ. शितलकुमार रवंदळे, प्रा. संदीप पिल्लेवार, प्रा. ऋषिकेश पांडे, प्रा. विजय टोपे, प्रा. दीपक वाघ, प्रा. हीना शर्मा, प्रा. डेन्झेटा लोबो, प्रा. पायल काळे, मंगेश काळभोर यांच्यासह २०० हून अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधींनी परिश्रम घेतले.

आमदार शिरोळे महापालिका आयुक्तांना, म्हणाले, महत्त्वाच्या प्रकल्पांना द्या गती, वाहतूक कोंडी सुटेल यासाठी करा प्रयत्न

पुणे: आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी आणि प्रलंबित विकासकामांच्या संदर्भात काल, बुधवारी पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली . या बैठकीत महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक प्रश्नांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती दिली पाहिजे ,आणि वाहतूक कोंडी सुटेल यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले पाहिजे असे आ. शिरोळे यांनी आयुक्तांना सांगितले आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि कामांचा आढावा:

साखर संकुल ते जुना मुंबई-पुणे रस्ता उड्डाणपूल
या उड्डाणपुलाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, त्याचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे या परिसरातील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरळीत होईल.
औंध बॉडीगेट पोलीस चौकी स्थलांतर
औंध परिसरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणारी बॉडीगेट पोलीस चौकी हटवण्याचे काम येत्या १० ते १५ दिवसांत सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकी महाविद्यालय रस्ता रुंदीकरण
शेतकी महाविद्यालय परिसरात रस्ता रुंदीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. याठिकाणी झालेल्या मोठ्या खड्ड्यामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता, आयुक्तांनी त्यावर त्वरित योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान स्मारक
पुण्यातील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानात महाराजांचा भव्य पुतळा बसवण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून, हे काम लवकरात लवकर पूर्णत्वास येणार आहे.
बी.एम.सी.सी. रस्ता दुरुस्ती
२४x७ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी बी.एम.सी.सी. रस्ता खोदण्यात आला होता, ज्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. हा रस्ता तातडीने दुरुस्त केला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

उड्डाणपुलाचे काम, पोलीस चौकीचे स्थलांतर आणि रस्ता रुंदीकरण या तिन्ही महत्त्वाच्या कामांमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. आयुक्तांनी सर्व संबंधित विभागांना ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

पीएमपीएमएलला महापालिकेकडून सुमारे ४८४.९६ कोटी-स्थायी समितीची मान्यता, श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ( पीएमपीएमएल) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील वाढत्या संचलन तुटीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडून सुमारे ४८४.९६ कोटी रुपयांची हिस्सा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. या रकमेचे समसमान मासिक हप्त्यांत वितरण करण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
२०२४-२५ या वर्षात पीएमपीची एकूण अंदाजित संचलन तूट सुमारे ८०८.२६ कोटी रुपये इतकी गृहित धरली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार या तुटीपैकी ६० टक्के हिस्सा महापालिकेने उचलायचा असून, त्यानुसार ही रक्कम ४८४.९६ कोटी रुपये इतकी ठरते. ही तरतूद महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ‘पीएमपीच्या संचलन तुटीचा हिस्सा’ या शीर्षाखाली करण्यात आली आहे.

दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम आणि सेवा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने एमएनजीएल कंपनीकडे थकित देयकांसाठी अपवादात्मक बाब म्हणून १० कोटी रुपये आगाऊ स्वरूपात देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. ही रक्कम पुढील देयकांमधून समायोजित करण्यात येणार आहे. तसेच कर आकारणी व संकलन विभागाकडील काही थकबाकी आणि इतर समायोजनांद्वारेही निधी उभारणीची तरतूद प्रस्तावात नमूद आहे.

महापालिकेकडून ही संपूर्ण रक्कम एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीत १२ समसमान मासिक हप्त्यांमध्ये देण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार दरमहा अंदाजे ३९.५० कोटी रुपये पीएमपीला वितरित केले जाणार आहेत. तथापि, अंतिम लेखापरीक्षणानंतर तुटीच्या आकड्यात होणाऱ्या वाढ-घटीनुसार शेवटच्या हप्त्यात आवश्यक ते समायोजन करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात येणार असून, मंजुरीनंतर अंमलबजावणीला वेग दिला जाणार आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पीएमपीला आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

पुण्यातील वाढती प्रवासी संख्या, इंधन खर्चातील वाढ आणि देखभाल खर्च यामुळे पीएमपीच्या तुटीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे महापालिकेवर दरवर्षी मोठा आर्थिक बोजा येत असून, यंदाही हीच परिस्थिती कायम राहिल्याचे या प्रस्तावावरून स्पष्ट झाले आहे.

मिळकतकर देयकांची छपाई बँकेमार्फत; महापालिकेचा लाखो रुपयांचा खर्च वाचणार

पुणे: पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडील देयके, नोटीस व वॉरंट यांची छपाई यंदा प्रायोजक बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. यामुळे आता महापालिकेचा दरवर्षी होणारा ५० ते ६० लाख रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेने ही छपाई विनाखर्च करण्यास सहमती दर्शविली असून त्याबदल्यात देयकांवर मात्र बँकेचा लोगो छापण्याची अट ठेवली आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मिळकतकर विभागाकडे सध्या सुमारे १५ लाख मिळकतींची नोंद आहे. दरवर्षी सुमारे ६० हजार नव्या मिळकतींची भर पडत असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात ही संख्या २० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर देयके, नोटीस व वॉरंट छापण्याचे काम करावे लागते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येक मिळकतीस कर देयक पाठविणे बंधनकारक आहे. तसेच ठरावीक कालावधीत कर न भरल्यास संबंधितांना नोटीस व पुढील कारवाईसाठी वॉरंट बजावले जाते. यासाठी यापूर्वी निविदा प्रक्रियेद्वारे छपाई करण्यात येत होती व त्यावर मोठा खर्च होत होता.

यंदा मात्र आयसीआयसीआय बँकेने संपूर्ण वर्षातील सुमारे २० लाख देयके तसेच ५ ते ६ लाख नोटीस व वॉरंट छपाई विनामूल्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या प्रस्तावास यापूर्वी आयुक्त व स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

दरम्यान, छापील देयके टपाल विभागामार्फत नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असून पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही हीच पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, महापालिकेतर्फे दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबवून मिळकतकराची देयके, नोटीस, वॉरंट इ छपाई करून घेण्यात येत होती. या कामासाठी साधारणपणे वर्षाला सुमारे ४० ते ४५ लाख इतका प्रशासनाकडून खर्च करण्यात येत होता. यामध्ये दरवर्षी वाढणा-या मिळकतीप्रमाणे हा खर्च देखील वाढत होता.

हडपसर गाडीतळ उड्डाणपुल दुरुस्तीस ५.८६ कोटींचा प्रस्ताव; ‘संरचना’ कंपनीला काम देण्याची शिफारस

पुणे : हडपसर गाडीतळ येथील उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी पुणे महानगरपालिकेने सुमारे ५.८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला समितीने मान्यता दिली आहे. या कामासाठी मे. संरचना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंग्थनिंग प्रा. लि. (ठाणे) या कंपनीची सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

या प्रकल्पासाठी मूळ पूर्वगणनपत्रक सुमारे ६.९ कोटी रुपयांचे होते. निविदा प्रक्रियेनंतर संबंधित कंपनीने ४ कोटी ५७ लाख ४२ हजार २२५.९६ रुपयांची निविदा सादर केली असून ती अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे २२ टक्क्यांनी कमी आहे.या कामासाठी चार निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी तीन पात्र तर एक अपात्र ठरली. सर्वात कमी दर देणाऱ्या ‘संरचना’ कंपनीची निविदा प्रचलित बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. या कामासाठी ‘फ्रेसिनेट प्रीस्ट्रेस्ड काँक्रीट कंपनी’ आणि ‘एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स’ या कंपन्यांनीही निविदा सादर केल्या होत्या.

दुरुस्तीच्या कामामध्ये उड्डाणपुलावरील विस्तार सांधे, बेअरिंग, भेगा भरणे, इपॉक्सी ग्राउट, कार्बन लॅमिनेट आणि स्कॅफोल्डिंग आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प विभागामार्फत हे काम राबविण्यात येणार असून २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात यासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हडपसर परिसरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर या उड्डाणपुलाची दुरुस्ती आवश्यक असून मान्यतेनंतार दुरुस्तीचे काम वेगाने पूर्ण केले जाणार आहे.

महिलांच्या नावावरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलतीच्या प्रस्तावाला मान्यता

पुणे: पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करुन स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता समितीने मान्यता दिली आहे.

स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक भाषणात केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असून अंतिम मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या नोंदीनुसार अशा स्वरूपाच्या मिळकतींची संख्या सुमारे ७० हजार ७७३ इतकी आहे. या मिळकतींकडून मिळकतकराच्या रूपाने सुमारे ४०.४८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. अभिप्रायाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४०-अ आणि १४०-ब अंतर्गत करसवलतीसंबंधी तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही अटी व शर्तींवर आधारित असेल. त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजी ज्या मिळकती महिलांच्या नावावर नोंद आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील. १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, तसेच व्याज, दंड आणि शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही.

अनधिकृत मिळकतींवर लागू असलेली शास्ती कायम राहणार असून, संबंधित कलम २६७ (अ) अंतर्गत नियम लागू राहतील. तसेच, ज्या मिळकतींना सध्या ४० टक्के सवलत लागू आहे, त्यांना ५० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीस प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी उत्पन्नात होणारी मोठी घट लक्षात घेता या प्रस्तावावर मुख्य सभेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

प्रभाग समितीचे कार्यालय नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचे केंद्र व्हावे – सौ. मंजुश्री खर्डेकर.

नगरसेवक व नागरिकांच्या उपस्थितीत वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयात अध्यक्ष पदभार ग्रहण संपन्न.

पुणे : वारजे कर्वेनगर प्रभाग समितीचे माझं अध्यक्ष म्हणून असलेलं कार्यालय नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचे केंद्र व्हावे असे मत नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर यांनी मांडले. हे कार्यालय प्रभाग 29,30 आणि 32 मधील नागरिकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी तर उपलब्ध राहीलच पण त्याचबरोबर सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी मुक्तपणे येथे त्यांचे म्हणणे मांडू शकतील आणि मी सर्वांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेन असे ही मंजुश्री खर्डेकर म्हणाल्या.
आमचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,ना.चंद्रकांतदादा पाटील,ना. मुरलीधरअण्णा मोहोळ,माधुरीताई मिसाळ, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्यासह सर्वच नेत्यांनी दिलेली ही जबाबदारी मी यशस्वीपणे पार पाडेन असेही मंजुश्री खर्डेकर म्हणाल्या.
आज त्यांनी वारजे कर्वेनगर प्रभाग समितीचे अध्यक्ष पदाचा कारभार स्वीकारला त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
यावेळी वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे, नगरसेवक राजाभाऊ बराटे, सुनील पांडे, भारतभूषण बराटे, नगरसेविका रेशमाताई बराटे, तेजश्री पवळे, हर्षदा भोसले, सायलीताई वांजळे, माजी नगरसेवक दीपक पोटे, भाजपा चे कोथरूड मंडल अध्यक्ष गिरीश खत्री, भाजपा प्रभाग 29 च्या अध्यक्ष ऍड. प्राची बगाटे, पतित पावन संघटनेचे शहर अध्यक्ष श्रीकांत शिळमकर, कार्याध्यक्ष गोकुळ शेलार, पालक मनोज नायर, परशुराम हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष विश्वजित देशपांडे, नेचर वॉक संस्थेचे अध्यक्ष अनुज खरे, माथाडी कामगार नेते ओंकार कदम,प्रभाग सरचिटणीस बाळासाहेब धनवे, हेमंत भावे, सुयश गोडबोले,जयश्री तलेसरा, संगीताताई शेवडे,कविताताई सदाशिवे, स्वातीताई मानकर,विवेक विप्रदास,जयेश सरनौबत यांच्यासह प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना राजाभाऊ बराटे, सुनील पांडे व दीपक पोटे यांनी ” मंजुश्रीताई ह्या शांत स्वभावाच्या असून कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची त्यांची हातोटी आहे,त्यांच्या अनुभवाचा आम्हाला निश्चितच उपयोग होईल ” असा विश्वास व्यक्त केला. तर भारतभूषण बराटे व सायलीताई वांजळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना ” मंजुश्रीताई आमच्याही भागात लक्ष देतील व शिक्षण समिती अध्यक्ष , तसेच नगरसेविका म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त केला.
तर सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे यांनी देखील त्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्याचे कौतुक करताना ” त्यांच्या सोबत काम करताना त्यांच्या शांतपणे संवाद साधणे, विषय समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधणे अश्या समंजस स्वभावा मुळं आनंद वाटतो असे सांगितले.
यावेळी विविध सोसायटीतील नागरिक, अनेक संस्था संघट्नांच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला व त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होवो अश्या शुभेच्छा देण्यात आल्या.

किमान ८ कोटीची उलाढाल असलेले “गरीब” केबलवाले आणि होर्डिंग वाले यांच्यासाठी स्थायी विरोधात लढायला ‘फौज’ तय्यार

कोट्ट्याधीशांच्या व्यवसायाला शिस्त लावून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवू पाहणाऱ्या निर्णयांना का होतोय विरोध,सामान्य जनतेकडून आगाऊ वाढीव,फसवी पाणीपट्टी घ्यायला नाही केला विरोध

स्थायी समिती नेमके काय म्हणते आहे…स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद श्रीनाथ भिमाले या जुन्या जाणत्या आणि ज्येष्ठ नगरसेवकाकडे आल्यावर हा विषय तापला आहे. भिमाले यांनी स्थायी समितीच्या मिटिंग मध्ये विचारल्यावर आकाशचिन्ह विभागाला शहरांमध्ये किती अनधिकृत होर्डींग्ज आहेत हेच माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले त्यावेळी या विभागाने एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला.शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत, याचे सर्वेक्षण करा असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले.तर अधिकृत होर्डिंग धारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी व वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाश चिन्ह विभागाला दिले आहे. पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा असतानाही महापालिकेऐवजी होर्डिंग व्यावसायिक आणि काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचेच भले होत आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालामुळे तर या विभागाची पोलखोल झाली आहे.या लेखापरीक्षणात होर्डिंग व्यावसायिकांकडून ४०४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम येणेबाकी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती वसुली झाली, किती बाकी आहे, याचा ठोस तपशील विभागाकडे उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण विभागाने फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंतचा वसुली अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही आकाशचिन्ह विभागाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.शहरात सध्या सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. त्यावर महापालिका प्रशासन कारवाई करत नाही आणि शुल्कही घेत नसल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पत्र बुडत आहे,

स्थायीचे नवे होर्डींग्ज धोरण : दुसरीकडे महापालिका होर्डिंगचे नवे धोरण राबवून त्यातून ५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र इव्हेंट च्या नावाने महापालिकेच्याच तिजोरीतून आपले ब्रॅडीन्ग करणारे महापालिकेच्या या उत्पन्नाला हि खो घालू पाहत आहेत.अर्थात ते होर्डींग्ज धोरण आपल्या जाहिरात व्यवसायाला मार्क ठरेल अशी भीती वाटल्याने ते आता मलिद्याचा आरोप करू लागलेत.
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या नियमावलीनुसार होर्डिंग उभारणे आवश्यक असताना व्यावसायिक मनमानी पद्धतीने होर्डिंग उभे करतात. त्यात सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. पण त्यांकडे अधिकारी, महापालिकेचे पदाधिकारी साफ दुर्लक्ष करत आहेत त्यात २०२१-२२ पासून आकाश चिन्ह विभागाला होर्डिंगच्या ४०४ कोटी रुपयांच्या शुल्काचा हिशोब लागलेला नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी त्यावर ताशेरे ओढूनही त्याचे उत्तर आकाशचिन्ह विभागाने दिलेले नाही.प्रशासक काळातही पाठपुरावा हे होर्डिंगचे धोरण महापालिकेत मंजूर करण्यासाठी प्रशासक काळापासून नगरसेवक पाठपुरावा करत होते. आता नगरसेवक निवडून आल्यानंतर हा महत्प्रयासाने आणि खडतर श्रम घेऊन केलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. यात ठेकेदाराला ७० टक्के नफा, तर पालिकेला केवळ ३० टक्के नफा दिला जाणार आहे, पण यात आपल्याच कार्यालयाचा कारभार अँटीचेम्बरमधून आणि दरवाजावर रक्षक ठेऊन करणाऱ्यांनी पारदर्शकतेच्या नावाखाली ‘काही सूचना करत अडवून ठेवला त्यामुळे फौजेला सेनापती मिळाल्याही चर्चा रंगली आहे

या धोरणानुसार संपूर्ण शहरात दोन लाख ७१ हजार ५२ चौरस फूट इतके जाहिरातीचे क्षेत्र तयार होणार आहे. ठेकेदाराला महापालिका ठरवेल,लोकांचा आक्षेप नसेल अशा ठिकाणी जाहिराती लावता येणार आहेत. पण यास मनमानीने ठेकेदार जाहिराती लावेल अशी आरोळी आपल्या जाहिरातींवर परिणाम होऊ नये म्हणून महापालिकेकडून इव्हेंट मलिदा खाणाऱ्या दमदार इव्हेंट वाल्यांनी ठोकली आहे

महापालिका प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे साडे तीन हजार ओव्हरहेड केबल बेकायदेशीरपणे टाकण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तर स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांच्या दाव्यानुसार सुमारे दहा हजार किलोमीटर इतक्या लांबीच्या या केबल आहेत. या केबल भूमिगत करायच्या म्हटल्या तर प्रत्येक केबलवाल्याला महापालिकेचे शुल्क भरावे लागेल. लटकत्या केबल बिनधास्त कोणतेही शुल्क कुठेही न भरता फुक्कट लावल्या जातात.त्यातून शहर विद्रूप होते आणि महापालिकेचे कोट्ट्यावाधीचे नुकसान व व्यावसायिकाला लाभ होतो.आता महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त शहर विद्रुपीकरन टाळून नागरी सुविधांना निधी त्वरेने उपलब्ध व्हावा म्हणून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकणारे निर्णय घेणार कि केबल वाले आणि होर्डींग्ज वाले यांचे हित जोपासणार हे काही दिवसातच समजू शकणार आहे.

गेल्या ८ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाला मिळणार गती; पिसोळीपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग सुकर-महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश

पुणे, दि. २२ :
गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रारूप निवाड्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील आदेश मंगळवारी निर्गमित केले आहेत. महापौर मंजुषा दीपक नागपुरे यांनी महापौरपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य ओळखून महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या आग्रही पाठपुराव्याला हे मोठे यश मिळाले आहे.

महसूल विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, कात्रज येथील राजस सोसायटी ते पिसोळी या दरम्यानच्या ८४ मीटर विकास आराखड्यातील ५० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी एकूण ४१ हजार ५१७.७८ चौरस मीटर जागेचे संपादन करण्यात येणार आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाने ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायद्या’नुसार अटी व शर्तींसह मंजुरी दिली आहे.

कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता, हा प्रकल्प मार्गी लावणे शहरासाठी अत्यंत गरजेचे होते. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन रखडलेल्या प्रस्तावाबाबत विनंती केली. महापौरांच्या विनंतीची दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी तत्काळ प्रशासकीय हालचाली करत या प्रस्तावास ‘हिरवा कंदील’ दाखवला.

“कात्रज-कोंढवा रस्ता हा परिसरातील नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याशी आणि सुरक्षेशी निगडित प्रश्न आहे. आम्ही महसूलमंत्री महोदयांना या परिस्थितीची कल्पना दिली आणि त्यांनी जनहिताचा विचार करून आमच्या विनंतीवर तातडीने मान्यता दिली. या निर्णयाबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मनःपूर्वक आभार मानते.”
— मंजुषा दीपक नागपुरे, महापौर.

मॅट्रोमोनिअलवरून वधू शोधणाऱ्या इस्त्रोच्या तोतया शास्त्रज्ञाला अटक

पुणे- मॅट्रोमोनिअल वेबसाईटवर फेक प्रोफाईल अकाऊंट बनवून महिलांची फसवणूक करणाऱ्या इस्त्रोच्या तोतया शास्त्रज्ञाला पोलिसांनी तुरुंगाच्या अंतराळात धाडले आहे.

या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले कि,’ मॅट्रोमोनिअल प्लॉट फार्मवर इस्त्रो मध्ये साईटिस्ट असल्याचे फेक प्रोफाईल अकाऊंट बनवून ‘फिर्यादी महिलांना’ यांना’ लग्नासाठी मागणी घालुन तसेच फिर्यादी यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च उचलणार असे सांगुन फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना कर्ज देखील घेण्यास भाग पाडून त्यांची एकुण २६,५०,०००/-रु.किं.ची ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक केल्याची तक्रार एका फिर्यादीने दिली होती या तक्रारीवरुन आदर्श प्रशांत म्हात्रे, वय ३४ वर्षे (उर्फ स्वप्नील वारूळे उर्फ हेमंत गायकर उर्फ जयेश पाटील) रा.अलीबाग, जि. रायगड तसेच तुर्भे, रसायणी पनवेल याचे विरूध्द दि.१०/०१/२०२६ रोजी गु.र.नं.२६/२०२६ भा.न्या.सं.क. ३१८(४), ३१९ (२) आयटी अॅक्ट क. ६६ (डी) माहिती अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दाखल गुन्ह्यातील आरोपींचा तात्काळ शोध घेणेबाबत वरिष्ठांनी सुचना केल्या होत्या. सुचनांचे अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यातील आरोपी नामे आदर्श प्रशांत म्हात्रे, वय ३४ वर्षे (उर्फ स्वप्नील वारूळे उर्फ हेमंत गायकर उर्फ जयेश पाटील) रा.अलीबाग, जि. रायगड तसेच तुर्भे रसायणी पनवेल यास रबाळे पोलीस स्टेशन गु.र.न.६३५/२०२५ भा.न्या.सं.क. ६९, ३१९(२), ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ४०(१), ३४०(२) आयटी अॅक्ट क. ६६ (सी), ६६ (डी) दाखल गुन्हयात रबाळे पोलीस स्टेशन नवी मुंबई यांनी वरिल गुन्हयाचे कामी दिनांक २६/०२/२०२६ रोजी अटक केली आहे असे समजले. आरोपीचे बाबत न्यायालयाचे योग्यती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून त्यास दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने दि.१५/०४/२०२६ रोजी अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पुढील तपास केला असता आरोपीने फिर्यादी यांची फसवणूक केलेली रक्कम ही त्याने फसवणूक करण्याकरीता वापरलेल्या बँक अकाऊंट मधून २१,००,०००/- रू. इतकी रक्कम रिकव्हर करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) येरवडा पोलीस स्टेशन विजय ठाकर हे करत आहेत.
सदरची कामगिरी अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर मनोज पाटील, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ ०४, पुणे शहर चिलुमूला रजनिकांत, सहा. पोलीस आयुक्त, येरवडा विभाग सुनिल जैतापुरकर यांचे मार्गदर्शनाली वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन अंजुम बागवान, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) विजय ठाकर यांचे सुचनांप्रमाणे सहा. पोलीस निरीक्षक प्रसन्न जन्हाड, पो.उप. निरीक्षक गणेश राठोड, पोलीस अंमलदार पिलाने, कांबळे, स्वप्नील पिंगळे, भागवात व औदुंबर घटकळ यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात 2.56 लाख कोटींची गुंतवणूक; 1 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २२ : राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी तब्बल ₹2,56,137.01 कोटींच्या 18 विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे 1 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची 14 वी बैठक पार पडली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू तसेच विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये थ्रस्ट सेक्टर तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सोलर सेल, मॉड्युल, इन्गॉट, वेफर्स, ग्रीन स्टील, हरित अमोनिया, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने, अवकाश व संरक्षण साहित्य, लिथियम-आयन बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती/साहित्य, स्टील व गॅस-टू-केमिकल निर्मितीचे विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठीच्या 18 प्रस्तावांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली.

यामध्ये नाशिकमधील व्हर्च्युओसो कॉम्प्रेसर्स प्रा. लि. 800 कोटींची गुंतवणूक करून 500 जणांना रोजगार देणार आहे. अमरावती येथे टेंबो डिफेन्स प्रोडक्ट प्रा. लि. 1,000 कोटींची गुंतवणूक करत आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील नायडेक ग्लोबल अप्लायन्सेस इंडिया प्रा. लि. 1,000 कोटींची गुंतवणूक करून 1,000 नवीन रोजगार निर्माण करेल. पुण्याच्या शिरूर भागात जबिल सर्किट इंडिया प्रा. लि. 1,500 कोटींच्या गुंतवणुकीतून 3,000 लोकांना संधी देणार आहे.

गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात हरिओम पाईप इंडस्ट्रीज लि. 3,135 कोटींची गुंतवणूक करून 8,000 जणांना रोजगार देणार आहे. अहिल्यानगरमध्ये निबे स्पेस 4,000 कोटींच्या गुंतवणुकीसह 1,000 रोजगार निर्माण करेल.

पुण्याच्या तळेगाव भागात युरोबस इंडिया प्रा. लि. 4,200 कोटींची गुंतवणूक करून 12,000 रोजगार निर्माण करेल. चंद्रपूरमध्ये मिलीयन स्टील प्रा. लि. 256.01 कोटींच्या गुंतवणुकीतून 360 रोजगार निर्माण होणार आहेत.

भंडारा जिल्ह्यात अशोक लेलँड लि. 10,000 कोटींची मोठी गुंतवणूक करून 1,000 रोजगार उपलब्ध करून देईल. नागपूरच्या बुटीबोरी येथे अॅकमे क्लीनटेक सोल्युशन प्रा. लि. 11,400 कोटींची गुंतवणूक करून 7,000 रोजगार निर्माण करेल. तसेच याच कंपनीचा रायगड/पालघरमधील ग्रीन स्टील प्रकल्प 11,000 कोटींची गुंतवणूक करून 2,500 रोजगार निर्माण करेल.

नागपूरमधील सोलार डिफेन्स अँड एरोस्पेस लि. 12,780 कोटींच्या गुंतवणुकीतून 6,825 जणांना रोजगार देणार आहे. ग्लोब फोर्ज लिमिटेड, अहिल्यानगर व धाराशिव येथे 15,430 कोटींची गुंतवणूक करून 3,600 रोजगार निर्माण करेल.

रायगड येथे बालासोर अलॉयज 17,479 कोटींची गुंतवणूक करून 3,200 रोजगार निर्माण करेल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गोदावरी न्यू एनर्जी प्रा. लि. 27,515 कोटींची गुंतवणूक करून 4,000 रोजगार निर्माण करेल.

रायगड/पालघरमध्ये अॅकमे क्लीनटेक प्रा. लि.चा ग्रीन अमोनिया प्रकल्प 37,800 कोटींची गुंतवणूक करून 4,500 रोजगार निर्माण करेल. गडचिरोलीत रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री प्रा. लि. 40,000 कोटींची भव्य गुंतवणूक करून 20,000 रोजगार निर्माण करेल.

सर्वात मोठी गुंतवणूक एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि. कडून रायगडमध्ये 56,852 कोटींच्या रूपात होणार असून, त्यातून 25,000 जणांना रोजगार मिळणार आहे.

या प्रकल्पांमुळे कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील इतर भागांत औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. तसेच तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन-विकास आणि मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण होण्यास मदत होईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांनाही याचा लाभ होणार आहे. याशिवाय, स्थानिक कामगारांसाठी प्रशिक्षण व कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध होऊन त्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होईल.

0000