Home Blog Page 44

नीट घोटाळ्यावरून मॉडर्न कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याची मागणी…महापालिकेत कॉंग्रेसचे आंदोलन

पुणे : देशभरात गाजत असलेल्या ‘नीट’ परीक्षा घोटाळ्याचे पडसाद सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. सरस्वतीच्या मंदिरातच भ्रष्टाचाराचा चिखल साचल्याचा आरोप करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष) यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. गोंधळामुळे सभागृहातील वातावरण काही काळ तंग झाले होते.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना अटक झाल्यानंतर हा मुद्दा अधिकच तापला. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) कारवाई केली असून, मांढरे या ज्या मॉडर्न कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत, त्या कॉलेजच्या प्राचार्या निवेदिता एकबोटे या भाजपच्या नगरसेविका आणि शिक्षण समितीच्या सदस्या आहेत. त्यामुळे सभागृह सुरू होताच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत घोषणाबाजी सुरू केली.

“सरस्वतीच्या मंदिरात कळेना चोर कुठले, साव कुठले; लक्ष्मीच्या दर्शनानेच परीक्षेचे पेपर फुटले,” अशा घोषणा देत शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची तसेच मॉडर्न कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. विरोधकांनी प्राचार्या एकबोटे यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी लावून धरत त्यांच्या समोरच ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे सभागृहात मोठा गोंधळ निर्माण झाला.
या गोंधळाला भाजपच्या नगरसेवकांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भाजपचे नगरसेवक पुनीत जोशी यांनी “सर्वाधिक खोटे डॉक्टर काँग्रेसच्या काळात तयार झाले,” असा आरोप करत विरोधकांवर निशाणा साधला. तर स्वरदा बापट यांनी सभागृहाचा वेळ वाया जात असल्याचे सांगत कामकाज सुरळीत चालू देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, काँग्रेसने या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सूचना मांडली. मात्र, ती फेटाळण्यात आल्याने मतदान घेण्याचा आग्रह धरला गेला. अखेरीस झालेल्या मतदानात सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमतामुळे ही मागणी नामंजूर करण्यात आली.

सोमवारी झालेल्या या सर्वसाधारण सभेत ‘नीट’ घोटाळ्यावरून महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष) एकत्र आल्याचे चित्र दिसले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करत विरोधकांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. या गोंधळामुळे काही काळ कामकाज विस्कळीत झाले.

महापालिकेत आचारसंहितेच्या नावाखाली लोकशाहीची गळचेपी

स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, इतर समिती आणि मुख्य सभा यांच्या सभाच घ्यायच्या नाहीत हा निर्णय अनाकलनीय आणि कायद्याला धरून नाही आचारसंहितेला धरून तर अजिबात नाही.

पुणे- लोकांच्या जीवनावश्यक बाबींवर आणि शहराच्या आवश्यक गरजांवर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे चर्चा करायची नाही, उत्तरे मागायची नाही ,संवाद साधायचा नाही आणि विशेष म्हणजे महापालिकेची मुख्य सभाच घ्यायची नाही असे करणे म्हणजे कहर झाले. एकाधिकारशाही महापालिकेत कुठवर रुजलीय याची प्रचीतीच येऊ लागलीय.या पार्श्वभूमीवर आज महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनीही आपली प्रतिक्रिया नोंदवून निवेदन प्रसिद्धीला दिले आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे कि,’ पुणे महानगरपालिकेच्या विधी सल्लागार ऍडव्होकेट निशा चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे सभागृहामध्ये चर्चा करता येणार नाही अशा प्रकारचे निवेदन केले,आदर्श आचारसंहितेमध्ये अशा प्रकारे लोकशाहीची गळचेपी करता येणार नाही येत ही नाही यापूर्वी असे कधीही घडले नाही.स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, इतर समिती आणि मुख्य सभा यांच्या सभाच घ्यायच्या नाहीत हा निर्णय अनाकलनीय आणि कायद्याला धरून नाही आचारसंहितेला धरून तर अजिबात नाही.
विधी सल्लागार ऍडव्होकेट निशा चव्हाण यांच्याकडे या आचारसंहितेची प्रत किती वाजता मिळाली हे बघणेदेखील औत्सुक्याचे आहे.
प्रश्नोत्तरे चर्चा हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि कुठलाही शासकीय निर्णय कुठलीही आचारसंहिता यावर बंदी घालू शकत नाही.
निर्णय काय घ्यायचे कुठले घ्यायचे यासंदर्भामध्ये निश्चित धोरण आहे त्याला देखील अपवाद आहे.
पाणी, ड्रेनेज, घनकचरा पावसाळी कामे यांची तरतूद आचारसंहिता लागण्याच्या आधी अंदाजपत्रकात केली होती त्याची टेंडरची प्रक्रिया सुरू आहे संपत आली आहे अशा बाबतीत जर प्रशासनाला शंका आली तर तेवढ्यापुरती निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे विचारणा करून परवानगी मागता येते.
नगरसेवक मतदार आहेत म्हणून चर्चा करायची नाही प्रश्नोत्तर करायचे नाहीत कारण त्यावर प्रभाव पडेल असे विधी सल्लागाराचे मत कायद्याला धरून नाही
लोकशाहीचा उत्सव चालू ठेवायचा का बंद करायचा याचा निर्णय विधी सल्लागार आणि निवडणूक आयोग घेऊ शकत नाही…. घटनेने दिलेले अधिकार कायद्याप्रमाणे वापरणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे आणि ते करण्यापासून प्रशासन त्यांना थांबवू शकणार नाही असे आमचे मत आहे
काही लोकप्रतिनिधींनी फोन करून चौकशी केली म्हणून हे प्रसिद्धीला दिले आहे.
याबाबत पुढे महानगरपालिकेतील महापौर आणि सर्व पक्ष नेते एकत्र बसून योग्य मार्ग काढतील आणि निवडणुकीच्या नावावर लोकशाही थांबवणार नाहीत अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.लोकशाहीच्या पुनर्वस्थापनेसाठी मी आणि सुहास कुलकर्णी लढा देणारे कार्यकर्ते आहोत आणीबाणीमध्ये आम्ही तुरुंगवास देखील भोगलेला आहे.असेही केसकर ,कुलकर्णी आणि बधे यांनी म्हटलेले आहे.

नेमके काय झाले काल महापालिकेच्या मुख्य सभेत ….

विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सोमवारी सुरू असलेली महापालिकेची सर्वसाधारण सभा अचानक तहकूब करण्यात आली.जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन आल्यावर तब्बल दोन तासांनी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने सभेचे कामकाज पुढे सुरू ठेवता येणार नसल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून सभागृहात देण्यात आली. यामुळे विरोधकांनी गदारोळ करीत सभागृहात चर्चा करता येत असल्याचे सांगत नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली. मात्र, ही सभा तहकूब करण्यात आली.सोमवारी (दि. 18) सुरू असलेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील कचरा समस्येवर नगरसेवकांकडून चर्चा सुरू असतानाच आचारसंहिता लागू झाल्याची माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली. त्यानंतर सभागृह तहकूब करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, कचऱ्यासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असल्याने सभेचे कामकाज सुरू ठेवावे, अशी मागणी अनेक नगरसेवकांनी केली. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्याने दि. 18 मे ते 25 जून या कालावधीत महापालिका प्रशासनाला कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत तसेच स्थायी समितीमध्ये निविदांशी संबंधित निर्णयांवरही निर्बंध असणार आहेत, अशी माहितीही महापौरांनी दिली.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवाशांशी संवाद साधत जनजागृती मोहीम

भाजप सरकारच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे रॅकेट फोफावल्याचा आरोप

मुंबई, दि. १८ मे २०२६.

मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबई युवक काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मुंबई मेट्रोमधून प्रवास करत नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटी रॅकेटविरोधात संताप व्यक्त करत भाजप सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला.

मुंबई मेट्रोमध्ये प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांपर्यंत पोहोचत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी नीट पेपरफुटी संदर्भातील सविस्तर माहिती असलेली पत्रके वाटली. या पत्रकांमध्ये देशभरात उघड झालेल्या विविध पेपरफुटी प्रकरणांची माहिती, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची पार्श्वभूमी, तसेच पेपरफुटी रॅकेट आणि सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित व्यक्तींमधील संबंध यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. “पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील चूक नसून ही संघटित भ्रष्ट व्यवस्थेची देण आहे,” असा आरोप यावेळी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. या मोहिमेदरम्यान कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांशी संवाद साधत लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगितले. “विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून परीक्षा देतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली पेपर विकले जात असतील तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला.

युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षेची पेपरफुटी होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर, पालकांची स्वप्ने आणि विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत एका भ्रष्ट रॅकेटमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. देशातील तरुणाईला न्याय देण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. पेपरफुटीतील अनेक आरोपी भाजपाशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुण्यात ज्या संस्थांमध्ये काही आरोपी कार्यरत होते त्या संस्थांचेदेखील भाजपाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींना राजकीय संरक्षण मिळत असल्यामुळेच अशा घटना सातत्याने घडत आहेत.” चार विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत NEET परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आत्महत्या केल्या आहेत या सरकारी हत्या आहेत. याला जबाबदार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप राजीनामा दिला नाही.

त्या पुढे म्हणाल्या की, “देशातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेभोवती भ्रष्टाचाराचे जाळे निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीने आधीच त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या भविष्याशी हा क्रूर खेळ सुरू आहे. सरकार विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहे. युवक काँग्रेस या अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. दोषींवर कठोर कारवाई, पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील.”

युवक काँग्रेसच्या या जनजागृती मोहिमेला मेट्रो प्रवाशांनीही प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या जनजागृती मोहिमेत युवक काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

महागाईचे संकट केवळ युद्धामुळे नाही तर मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील चुकीच्या आर्थिक व परराष्ट्र धोरणांचा परिपाक: अतुल लोंढे

जगात सर्वात जास्त घसरण झालेले चलन म्हणजे रुपया, रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का?

नीट पेपर फुटीमुळे ४ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या या आत्महत्या नसून सरकारने घेतलेले बळी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री व NTA महासंचालकांवर कारवाई करा.

मुंबई, दि. १८ मे २०२६.

देशात पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ झाल्याने त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. इंधन महाग झाल्याने खाद्यतेल, दुधासह सर्वच वस्तुंची महागाई होणार आहे. महागाईची ही झळ इराण युद्धामुळे झाल्याचे चित्र निर्माण करत जनतेने काटकसर व त्याग करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले परंतु ही महागाई केवळ युद्धामुळे नाही तर मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील चुकीच्या आर्थिक व परराष्ट्र धोरणांचा परिपाक आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, मोदी सरकार आल्यापासून १४४ महिन्यातील १४० महिने आपले आयात-निर्यात निगेटिव्ह आहे. चीनबरोबरचा व्यापार ११२ बिलियन डॉलर निगेटिव्ह आहे, भारत चीनकडून आयात जास्त करतो आणि निर्यात कमी करतो. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार सकारात्मक होता पण एपस्टिन फाईल्समुळे व उद्योगपती अदानींना जी सुट मिळत आहे, जो व्यापार करार केला त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. आता भारताला अमेरिकेकडून ५०० बिलियन डॉलरचा व्यापार करायचा आहे, तो निगेटिव्ह झाल्याशिवाय राहणार नाही. रुपयाची घसरण सातत्याने होत आहे. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आले त्यावेळी रुपया-डॉलरचा दर ५८ रुपये होता आज तो ९५ रुपये झाला आहे व लवकरत १०० रुपये होऊ शकतो. जगात सर्वात जास्त घसरण झालेले चलन अशी रुपयाची अवस्था झालेली आहे. पण आज पंतप्रधानांची इज्जत जात नाही का ? युपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती १४७ डॉलर होत्या तरिही पेट्रोल ७२ रुपये व डिझेल ५८ रुपये लिटर, गॅस सिलेंडर ४१२ रुपयांना होते. आज कच्च्या तेलाची किंमत ११० डॉलर आहे तरिही पेट्रोल १०० रुपयांच्या वर तर सिलेंडर १ हजार रुपये आहे. मोदी सरकार आल्यावर ३५ रुपये लिटर पेट्रोल करु, असे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले. शेअर मार्केटमधील परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत आहेत. मोदी सरकारने मोठ्या थाटात सुरु केलेली ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी योजना’, ‘मॅन्युफॅक्टरींग’ फेल गेले आहे. देशातील परिस्थिती चांगली आहे असा दावा सरकार करत आहे तर मग पेट्रोल पंपावर रांगा का लागत आहेत? याचे उत्तर दिले पाहिजे. त्याग फक्त जनतेने करायचा आणि परदेश दौरे मोदींनी करायचे का? असेही लोंढे म्हणाले.

रशिया व इराण कडून भारताला रुपयामध्ये तेल मिळत होते पण अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला आता हे तेल घेता येत नाही. रशियाकडून जे स्वस्तात तेल मिळत होते त्याचा फायदा मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी व नायरा कंपनीला झाला, सर्वसामान्य जनतेला झाला नाही. युपीए सरकारच्या काळात ३ रुपये एक्साईज ड्युटी होती ती वाढवत ३३ रुपयापर्यंत केली यातून लाखो करोडो रुपयांचा नफा कमावला. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत्या त्यावेळी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले नाहीत. इंधन उत्पादन वाढवून आयात कमी करण्याचा निर्णय २०१५ साली जाहीर केला होता पण तोही फसला असून आपली आयात ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. पेट्रोल १५ रुपये लिटर करू, असे नितीन गडकरी म्हणाले होते त्याचे काय झाले, असा सवालही लोंढे यांनी विचारला आहे. वाढलेली आयात, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती व रुपयाची घसरण, याचे परिणाम सामान्य माणसाला भोगावे लागणार आहेत, असेही लोंढे म्हणाले.

विद्यार्थ्यांच्या आमहत्या सरकारी बळी..
नीट पेपर फुटीमुळे देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा झाला आहे तर ४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, या आत्महत्या नसून सरकारने घेतलेले बळी आहेत. नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची हकालपट्टी करायला हवी होती, पण धर्मेंद्र प्रधान व NTA चे महासंचालक यांच्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. सीबीआय करत असलेली कारवाई किरकोळ असून धर्मेंद्र प्रधान व NTA चे महासंचालक मोकाट आहेत. २०१४ सालीही नीटचा पेपर फुटला होता, त्यावेळीही सीबीआय चौकशी झाली त्याचे पुढे काय झाले, असा प्रश्न अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांपर्यंतचा विश्वास जपला; शिवसेना नेतृत्वाप्रती कृतज्ञता व्यक्त

सलग पाचव्यांदा विधानपरिषदेवर निवड; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा पत्रकारांशी स्नेहसंवाद

आगामी काळात विद्यार्थी, महिला सुरक्षा, सुशासन यांबाबत प्रभावी काम करण्याचा संकल्प

पुणे- शिवसेना नेत्या आणिआमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नुकतीच १४ मे रोजी सलग पाचव्यांदा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्यपदाची शपथ घेतली. या पार्श्वभूमीवर सिल्व्हर रॉक्स या त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी सदिच्छा संवाद साधण्यासाठी तसेच स्नेहबंध अधिक दृढ करण्यासाठी विशेष अनौपचारिक भेट व चहापान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, २००२ मध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मला प्रथम विधान परिषदेवर काम करण्याची संधी दिली. त्यानंतर, २००८, २०१४,२०२० व आज २०२६ मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा विधान परिषदेची जबाबदारी मला दिली आहे. २००२ ते २०२६ या सलग कालावधीत सातत्याने विधान परिषद सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मी शिवसेना पक्षाची अत्यंत ऋणी असल्याचे सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या राजकीय आणि संसदीय कारकिर्दीचा आढावा घेताना विशेष हक्क समिती प्रमुख म्हणून केलेले काम, विविध समित्यांमधील जबाबदाऱ्या, देवस्थानांच्या प्रश्नांवर केलेले कार्य, भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी घेतलेले पुढाकार तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नांवर सभागृहात सातत्याने आवाज उठवल्याचा उल्लेख केला. लोकसभा व विधानसभा निवडणूक प्रचारात पक्षाने दिलेली प्रत्येक जबाबदारी पार पाडल्याचे सांगताना त्यांनी बारा वर्षे प्रवक्त्या आणि पाच वेळा लोकसभा, पाच वेळा विधानसभा व पाचवेळा मनपा निवडणुकीत असे १५ निवडणुकात स्टार प्रचारक म्हणूनही कार्य केल्याचे नमूद केले.२००५ निवडणुकीत शिवसेना भाजपा वचननामा समिती व २०१४ लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना भाजपा महायुतीच्या प. महाराष्ट्र समन्वय युतीच्या समन्वयक म्हणून कै. गिरीश बापट यांच्या सोबत काम केले होते,

“२०१९ ते २०२६ या कालावधीत विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची जबाबदारी माझ्यावर होती. त्यातील दोन वर्षे सभापतीपद रिक्त असल्याने ती अतिरिक्त जबाबदारीही पार पाडली. या सर्व कामाची दखल घेत पक्षाने पुन्हा एकदा विधान परिषद सदस्यपदाची संधी दिली,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

आगामी काळात विद्यार्थी, महिला सुरक्षा, सुशासन आणि जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे काम करण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रातील एनडीए सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास आगामी काळात निश्चितच सार्थ ठरवेन,” असे सांगत त्यांनी शिंदे साहेबांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.

20 मे रोजी औषध विक्रेत्यांचा देशभर बंद:ऑनलाईन विक्री आणि कॉर्पोरेट स्पर्धेविरोधात आंदोलन

पुणे-अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने २० मे रोजी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणाऱ्या स्पर्धेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेते यात सहभागी होतील, अशी माहिती ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’ने पत्रकार परिषदेत दिली.

संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, औषध व्यवसाय ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०’ अंतर्गत येतो. या कायद्यात ऑनलाईन औषध विक्रीसाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये याबाबत अधिसूचना काढली असली तरी, तिचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीला स्थगिती दिली असली तरी, देशात बेकायदेशीर विक्री सुरूच असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कोरोना काळात औषधांच्या होम डिलिव्हरीसाठी दिलेली सवलत सरकारने रद्द न केल्याने ऑनलाईन कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेत आहेत, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.

मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलती देत असल्याने छोट्या औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ‘ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर’ २०१३ नुसार, किरकोळ विक्रेत्यांना मिळणारा नफा १६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. यामुळे सामान्य औषध विक्रेत्यांना या स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागातील औषध वितरण व्यवस्था यामुळे कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे १६ टक्के नफ्याचा निर्बंध काढून टाकण्याची आणि औषध विक्रेत्यांना ‘ब्रँड सबस्टिट्यूट’ औषधे देण्याचा अधिकार देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना वारंवार निवेदने देऊनही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नवंदर यांनी हा बंद राज्यात १०० टक्के यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. सरकारने या समस्यांची दखल न घेतल्यास पुढील टप्प्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यामुळे जनतेला होणाऱ्या त्रासास सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

५०० कोटीच्या टेंडरच्या मंजुरीसाठी पुणेकरांना वेठीस धरण्याचे काम:चंदूशेठ कदम

पुणे- पुणे शहर आणि परिसरात जाणूनबुजून कचऱ्याची कृत्रिम समस्या निर्माण केली जात असून ५०० कोटी रुपयांचे टेंडर आपल्याच मर्जीतील ठेकेदाराला मिळावे म्हणून हा घाट रचला जात आहे असा आरोप कॉंग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी केला आहे.

ते म्हणाले,’ ५०० कोटी च्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या टेंडरच्या मंजुरी साठी पुणेकरांना वेठीस धरण्याचे काम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तर्फे केले जात आहे. भूमी ग्रीन या कंपनीलाच ५०० कोटी घनकचरा व्यवस्थापनाची निविदा मिळावी हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून संपूर्ण पुणे शहरातील कचरा जाणून बुजून न उचलण्याचे पाप सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कडून केले जात आहे. कचऱ्याची समस्या कृत्रिमरित्या निर्माण केली जात असून यामुळे पुणे शहरात कचऱ्याचे कृत्रिम साम्राज्य तयार केले जात आहे. पुणे शहरातील नागरिकांना वेठीस धरून कचरा व्यवस्थापन करण्याचे ठेके ठराविक कंपनीलाच मिळावे. कचऱ्याची समस्या गंभीर असल्याचे भासवून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न जाणीव पूर्वक सत्ताधारी व प्रशासनामार्फत चालविला आहे. जाणूनबुजून प्रश्न गंभीर बनवत प्रशासनावर दबाव आणून लवकरात लवकर घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी नवीन निविदा काढण्याचा हा प्रक्रार असून जाणूनबुजून कचऱ्याचे ढीग तयार केले जात आहेत. प्रशासनाने योग्य कारवाई न केल्यास पुणे शहर भर कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा आम्ही देत आहोत.

अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचा एअर इंडीया व्यवस्थापनाला दणका

कर्मचाऱ्यांचे विमानतळ परिसरात जोरदार आंदोलन

मुंबई दिनांक 18 मे : एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्याय, त्रास व दडपशाही विरोधात अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संघाचे सरचिटणीस सुहास माटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज विमानतळाजवळ जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे अखेर एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाला झुकावे लागले व कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे अखेर एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाला झुकावे लागले. कामगारांच्या सर्व मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य करण्यात आल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी महाराष्ट्र सचिव राजेंद्र भिसे, अजित आचरेकर उपस्थित होते. तसेच एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाकडून सहाय्यक महाव्यवस्थापक महेश कांबळे, मानव संसाधन व्यवस्थापक सुनीता भरदोज आणि त्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIASL) व्यवस्थापनाला प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या स्थळी येऊन थेट कामगारांची भेट घेतली. या आंदोलनास सर्व कामगार बांधव व पदाधिकारी यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला आणि आंदोलन यशस्वी केले. कामगारांच्या एकजुटीमुळेच हा लढा अधिक मजबूत झाला असून भविष्यातही कामगारांच्या हक्कांसाठी संघटना कायम ठामपणे उभी राहील असे आश्वासन अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिले.

धरणे व तलावांमधील गाळ काढण्याच्या कामांना गती द्या-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे, दि. 18: जिल्ह्यात “गाळ मुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” अभियानांतर्गत धरणे व तलावांमधील गाळ काढण्याच्या कामांना गती देण्यासाठी जलसंधारण, जलसंपदा , लघु पाटबंधारे जि.प. विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्वयाने आवश्यक कार्यवाही करावी. याबाबतची अधिकाधिकची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याच्या जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सूचना दिल्या आहेत.

अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांनी त्यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, संबंधित धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी अंदाजपत्रके तयार करून सविस्तर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयास सादर करावे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाची आवश्यक मान्यता घेण्याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, जलसंपदा विभागाकडून आवश्यक परवानगी प्रक्रियेस काही कालावधी लागत असल्यास त्या कालावधीत जिल्ह्यातील अति शोषित, संकटग्रस्त,अर्ध संकटग्रस्त तसेच टँकरग्रस्त गावांमध्ये गाळ काढण्याचे, जलसंधारण व दुरुस्तीची अधिकाधिक कामांबाबत नियोजन करून ती प्राधान्याने घ्याव्यात.

यामध्ये विशेषतः भूजल पुनर्भरण क्षमता असलेल्या कामांना प्राधान्य देऊन जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, गाळ उपसा व पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याच्या कामांवर भर देण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे पाणीटंचाई कमी होण्यास, भूजल पातळी वाढण्यास तसेच शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असेही श्री. डुडी म्हणाले

महिंद्रा अँड महिंद्रा येथे इंटर्नशिप कॅम्प; ५१० जागांसाठी २० मे रोजी मुलाखती

पुणे, दि. १८ : जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींसाठी Mahindra & Mahindra येथे इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असून २० मे २०२६ रोजी थेट इंटर्नशिप कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे यांच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे.

सदर कॅम्पचे आयोजन महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा लिमिटेड, गेट क्रमांक २, महिंद्रा व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड, चाकण, पुणे येथे बुधवार, दि. २० मे २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून करण्यात आले आहे.

या कॅम्पअंतर्गत १२ वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ५०० तर आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी १० अशा एकूण ५१० जागा उपलब्ध आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना ६ ते ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी दरमहा ९ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीकडून प्रमाणपत्रही प्रदान करण्यात येणार आहे. उमेदवाराची वयोमर्यादा 18 ते 25 वर्ष आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी अद्ययावत बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, झेरॉक्स प्रती, आधार कार्ड अथवा जन्मदाखला, तसेच पासपोर्ट आकाराचे फोटो सोबत आणावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे जिल्ह्याची स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणूक जाहीर ; आचारसंहिता लागू

पुणे, दि. १८ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील द्वैवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठीही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच संबंधित मतदारसंघात आचारसंहिता तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.

जाहीर कार्यक्रमानुसार २५ मे २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १ जून २०२६ आहे. अर्जांची छाननी २ जून रोजी होईल, तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत ४ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

या निवडणुकीसाठी मतदान १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत होणार आहे. मतमोजणी २२ जून २०२६ रोजी होणार असून २५ जूनपूर्वी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.

निवडणूक आयोगाने संबंधित प्रशासनाला आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

गटई कामगारांना १०० टक्के अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल;अर्जाची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६

पुणे, दि. १८ : सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील चर्मकार व्यवसाय करणाऱ्या गटई कामगारांसाठी “पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत गटई काम करताना ऊन व पावसापासून संरक्षण मिळावे यासाठी १०० टक्के अनुदान तत्वावर पत्र्याचे स्टॉल तसेच कमाल ५ हजार रुपये इतके अनुदान डीबीटीद्वारे देण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी अर्जदार अनुसूचित जाती अथवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असून त्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शहरी भागासाठी १ लाख रुपये व ग्रामीण भागासाठी ८० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराने स्टॉलसाठी मागितलेली जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड किंवा महानगरपालिकेकडून अधिकृतरित्या भाडे, करार, खरेदी अथवा मोफत ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती स्वमालकीची असावी. संबंधित जागेचा अर्जदाराच्या नावाचा चालू ७/१२ उताराही आवश्यक राहणार आहे.

अर्जासोबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, सर्वे नं. १०४/१०५, विश्रांतवाडी पोलिस स्टेशनसमोर, येरवडा, पुणे – ४११००६ येथे अर्ज सादर करावेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ असून अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२९७०६६११ वर संपर्क साधावा.

आदिवासी कलावंतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वारली पेंटिंग कार्यशाळा

पुणे, दि. १८ : आदिवासी समाजातील वारली जमातीची चित्रकला ही अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण, आकर्षक आणि अद्वितीय मानली जाते. वारली पेंटिंगने आज देशाच्या सीमा ओलांडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या पारंपरिक कलेला अधिक प्रोत्साहन मिळावे आणि आदिवासी कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या वतीने २१ मे २०२६ पर्यंत वारली चित्रकला कार्यशाळेचे आयोजन यश रेजेंसी, ४१२-सी, के. एम. मुन्शी रोड, लक्ष्मी सोसायटी, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

या कार्यशाळेमध्ये पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, पालघर तालुक्यातील तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील अनुसूचित जमातीतील वारली चित्रकार सहभागी झाले आहेत.

ही कार्यशाळा केवळ चित्रकार आणि कलावंतांना प्रोत्साहन देणारी नसून उद्योजक, व्यावसायिक तसेच कला क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. व्यवसाय व उद्योगांच्या ब्रँडिंगसाठी वारली चित्रकलेचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. उद्योजक, व्यावसायिक तसेच कलाप्रेमींनी या कार्यशाळेस भेट देऊन आदिवासी कलेला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन मंजिरी मनोलकर, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी केले आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरण:मनीषा मांढरे निलंबित, मॉडर्न महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिकेवर संस्थेकडून कारवाई

पुणे-नीट २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात पुणे येथील मॉडर्न कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका मनीषा गुरुनाथ मांढरे यांना अखेर संस्थेकडून निलंबित करण्यात आले आहे. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीने सोमवारी एका आपत्कालीन बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

प्राध्यापिका मांढरे या गेल्या २४ वर्षांपासून मॉडर्न महाविद्यालयाच्या कनिष्ठ विभागात जीवशास्त्र विषयाच्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) त्यांची नियुक्ती नीट परीक्षेच्या गोपनीय कामासाठी केली होती.

संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, या नियुक्तीचा महाविद्यालयाशी किंवा संस्थेशी कोणताही संबंध नव्हता. मांढरे आणि एनटीए यांच्यातील सर्व पत्रव्यवहार थेट सुरू होता.

शनिवार, १६ मे २०२६ रोजी मनीषा मांढरे यांना नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. या घटनेला अत्यंत गंभीर आणि निंदनीय मानत संस्थेच्या नियामक मंडळाने सोमवारी तातडीची बैठक बोलावली.
या बैठकीत महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील नियम ३३ (५) नुसार त्यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. हे निलंबन त्यांच्या अटकेच्या दिनांकापासून म्हणजेच १६ मे २०२६ पासून लागू करण्यात आले आहे.

या निर्णयाबाबत शिक्षण आयुक्त कार्यालय, शालेय शिक्षण विभाग आणि सहसंचालक कार्यालयाला अधिकृतपणे कळवण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील चौकशी आता सीबीआयच्या सहकार्याने करण्यात येणार असल्याचे संस्थेचे कार्यवाह प्रा. शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह प्रा. डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे आणि प्राचार्या प्रा. डॉ. निवेदिता एकबोटे यांनी स्पष्ट केले.

NEET पेपरफुटी:RCC क्लासेसच्या शिवराज मोटेगावकरने 10 दिवस आधीच मिळवला होता पेपर: 9 दिवसांची CBI कोठडीत रवानगी

कोट्यवधींचे व्यवहार झाले, दहा लाख रुपये देऊन प्रश्नपत्रिका विकली .

NEET पेपरफुटीच प्रकरणात आधी रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक पी.व्ही. कुलकर्णी आणि नंतर पुण्याच्या वनस्पतिशास्त्र लेक्चरर मनीषा मांढरे यांना अटक करण्यात आली. आता NEET परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या अधिकाऱ्याचाही सहभाग असल्याचे समोर येत असतानाच आता मोठी माहिती समोर आली आहे. लातूरचे प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयने अटक केल्याचे समोर आले आहे.

शिवराज मोटेगावकर यांना अटक केल्यानंतर विशेष सीबीआय कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी सीबीआयने १० दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. अखेर सीबीआय कोर्टाने शिवराज मोटेगावकरला ९ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. शिवराज मोटेगावकर हे आरसीसी क्लासेसचे संचालक असून आता त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.

सुनावणीदरम्यान सीबीआय कोर्टात न्यायाधीश आणि तपास अधिकाऱ्यांमध्ये झालेला संवाद महत्त्वाचा ठरला. न्यायाधीशांनी तपास अधिकारी पवन कौशिक यांना थेट प्रश्न विचारला की, “मोटेगावकरकडेच प्रश्नपत्रिका आहेत, हे तुम्हाला कसं कळलं?” या प्रश्नावर उत्तर देताना तपास अधिकारी कौशिक म्हणाले की, “या प्रकरणातील संशयित निवृत्त प्राध्यापक कुलकर्णी हा शिवराज मोटेगावकरच्या सतत संपर्कात होता., त्याद्वारे ही बाब समोर आली आहे. येथील कोचिंग सेंटरमार्फतच प्रश्नपत्रिकांचे वितरण सुरू होते.”
याबाबत अधिकची माहिती अशी की, नीट पेपरफुटी प्रकरण केवळ राज्यापुरते मर्यादेत न राहता देशभरातील मोठे रॅकेट असल्याचे समोर आले आहे. यात अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यात प्राध्यापकांचा देखील समावेश आहे. यापूर्वी दोन प्राध्यापकांना सीबीआयने अटक केली होती. आता शिवराज मोटेगावकर यांना देखील अटक करण्यात आली आहे. कारण मोटेगावकर यांचे राज्यभरात नीट परीक्षेसंदर्भात मोठे क्लासेस आहेत. गेल्याच आठवड्यात मोटेगावकर यांचे ज्या ज्या ठिकाणी क्लासेस आहेत त्या ठिकाणी छापेमारी केली होती. यावेळी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि काही इलेक्ट्रोनिक गॅझेट देखील सीबीआयने ताब्यात घेतली होती.

शिवराज मोटेगावकरला आज सीबीआयने अटक केली असून त्यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात हजर केले जाईल. त्यानंतर या संपूर्ण रॅकेटमध्ये मोटेगावकरांचा काय संबंध आहे हे समोर येणार आहे. तसेच जे प्रमुख आरोपी आहेत, लातूरचे पी.व्ही कुलकर्णी, पुण्यातल्या मनीषा मांढरे यांना देखील अटक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता या सर्वांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? याचा तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. मोटेगावकर हा नीटचे पेपर फोडणाऱ्या टोळीतला सक्रिय सदस्य असल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून समोर आली आहे.

चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, देशभरात 3 मे रोजी नीटची परीक्षा होती. परीक्षेच्या 10 दिवस आधीच म्हणजे 23 एप्रिल रोजीच शिवराज मोटेगावकरने नीटची प्रश्नपत्रिका मिळवली होती. चौकशीत मोटेगावकरच्या मोबाइलमध्येच नीटची प्रश्नपत्रिका आणि उत्तपत्रिका मिळाल्याचे समोर आले आहे. शिवराज मोटेगावकरने विवेक पाटील नावाच्या एका व्यक्तीला तसेच विद्यार्थ्यांना नीटची प्रश्नपत्रिका पाठवली होती, मात्र तपास यंत्रणेसमोर तो सध्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची नावे सांगण्यास टाळाटाळ करत आहे. इतकेच नव्हे तर, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्याने परीक्षा संपल्यानंतर या प्रश्नपत्रिकेचे सर्व तांत्रिक पुरावे देखील नष्ट केले असल्याचे तपासात समोर आले आहे. मात्र, हा डेटा तपास यंत्रणांनी रिकव्हर केल्याचे समजते. त्यामुळेच मोटेगावकर गोत्यात आला आहे.

सीबीआयने शिवराज मोटेगावकरला बेड्या ठोकल्या. आता NTA चे अनेक अधिकारीही रडारवर असल्याचे समजते. एकपेक्षा अधिक अधिकारी पेपरफुटी प्रकरणात असल्याची शक्यता सीबीआयने व्यक्त केली आहे. मोटेगावकरने विवेक पाटील याला नीटची प्रश्नपत्रिका पाठवल्याचे समोर आले आहे. नीट परीक्षेतले प्रश्न पहिल्यांदा हस्ताक्षरातील कॉपीमध्ये उत्तरासह पुढे पाठवण्यात आले.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी पुण्यातून अटक करण्यात आलेला निवृत्त प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी हा प्रश्नपत्रिका सेटर होता. तो लातूरमधील एका नामांकित कॉलेजमधून निवृत्त झाला होता. त्याने काही काळ शिवराज मोटेगावकरच्या RCC मध्ये अध्यापन केले होते. या दोघांमध्ये काही काळ खटके उडाले होते. मात्र, नंतर त्यांचे सूत जुळले. विशेष म्हणजे हे दोघेही नीट पेपरफुटीत संशयित आहेत.

सीबीआयचा तपास जसा जसा सुरू आहे, तसे-तसे नीट पेपरफुटीतले बडे मासे समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे मोटेगावकरच्या RCC प्रमाणे इतर बडे क्लासचालकही सीबीआयच्या रडारवर आहेत. त्यांच्या सुद्धा नीटच्या पेपरफुटीमध्ये सहभाग असल्याचा संशय आहे. हे नेक्सस मोठे असून त्याची पाळेमुळे खणणे सुरू आहे. शिवराज मोटेगावकर अजून सीबीआयला हवे ते सहकार्य करत नाही. मात्र, त्याच्या मोबाइल डाटामधून अजून माहिती समोर येऊ शकते.

नीटचा पेपर फुटल्याचे समोर आले. त्यानंतर NEET ची परीक्षा पुन्हा 3 मे रोजी होणार असल्याचे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने अर्थातच NTA ने जाहीर केले. ही नवी तारीख जाहीर होताच RCC च्या शिवराज मोटेगावकरने विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार तो RCC च्या टॉप टेस्ट सीरिज विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देणार होता. तसा व्हिडिओ त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला होता. विशेष म्हणजे वन शॉट व्हिडिो ही ऑनलाइन उपलब्ध करून देणार होता. विद्यार्थ्यांना 21 मे पासून हे सारे काही मोफत मिळणार होते. मात्र, त्याआधीच मोटेगावकर सीबीआयच्या रडारवर आला.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी शिवराज मोटेगावकरला आज सीबीआयने बेड्या ठोकल्या. त्याला कोठडीही मिळाली आहे. तर दुसरीकडे या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मोटेगावकरच्या RCC क्लासेसला दहा दिवस सुट्ट्या देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्ट्या दिल्याचे सांगितले जात आहे. या सुट्ट्या 20 मे पासून लागणार होत्या. मात्र, आज मोटेगावरकरला बेड्या ठोकल्यानंतर आजपासूनच विद्यार्थ्यांनाही सुट्ट्या देण्यात आल्याचे समजते. या साऱ्या घटनाक्रमाचे पडसाद क्लासेसवरही पडले आहेत. आता हे क्लास केव्हा सुरू होणार, हे सुद्धा पाहावे लागेल.

मोटेगावकर RCC मध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना लाखोंचा पगार देत होता. NEET आणि JEE च्या क्लासेससाठी तो हिंदी पट्ट्यातील शिक्षक भाडेतत्वावर आणायचा. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा येथील हे शिक्षक असत. त्यांचा महिन्याचा पगारच लाखोंच्या घरात असल्याचे समजते. तसेच काही शिक्षक तासिका पद्धतीवर येत. त्यांचे मानधन सुद्धा लाखो रुपयांच्या घरात होते. या शिक्षकांच्या बळावरच मोटेगावकरने लातूर आणि नांदेडनंतर थेट पुणे, पिंपर-चिंचवड, हडपसर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अकोला येथे सुद्धा क्लासेस सुरू होते.

दरम्यान, बॉटनी शिक्षिका मनीषा मांढरेला 14 दिवसांच्या कोठडीत पाठवले आहे. पुण्यातील बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथला दिल्लीतील CBI मुख्यालयात चौकशीनंतर अटक करण्यात आली होती. एजन्सीचा दावा आहे की मांढरे NTA च्या पेपर सेटिंग कमिटीचा भाग होती. मांढरेला माहीत होते की परीक्षेत कोणते प्रश्न येतील. तिने परीक्षेपूर्वी पुण्यात विशेष कोचिंग क्लास चालवला. तिथे तिने विद्यार्थ्यांना बॉटनी आणि झूलॉजीचे प्रश्न लिहून दिले होते. तपासात हे देखील समोर आले आहे की, मांढरेने पुण्याहून अटक करण्यात आलेल्या ब्युटिशियन मनीषा वाघमारेच्या माध्यमातून NEET देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तिच्या कोचिंगमध्ये प्रवेश मिळवून दिला होता.

नीट पेपर लिकच्या रॅकेटची कार्यपद्धती अत्यंत नियोजनबद्ध आणि धक्कादायक होती. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना टेलिग्राम व व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून मोफत टेस्ट सीरिज, दर्जेदार प्रश्नसंच आणि अभ्यास मार्गदर्शन देण्यात येत होते. या माध्यमातून पालकांचा विश्वास जिंकला जात होता. त्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना लक्ष्य करण्यात येत होते. कोचिंग क्लासेस, एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी आणि वैयक्तिक संपर्कांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी थेट व्यवहार सुरू होत होते. एका पालकाने दहा लाख रुपये देऊन प्रश्नपत्रिका विकत घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर स्वतःचे पैसे वसूल करण्यासाठी त्याच पालकाने तोच पेपर इतर दोन पालकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांना विकल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात पालकांनीच इतर पालकांची फसवणूक केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

परीक्षेच्या दोन दिवस आधी लातूर, पुणे आणि इतर शहरांतील आलिशान हॉटेल्समध्ये या व्यवहारांच्या गुप्त बैठका होत असल्याची माहितीही तपासातून समोर आली आहे. संबंधित पालकांना हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये बोलावले जाई. आत प्रवेश करताच त्यांचे मोबाईल जप्त केले जात होते. त्यानंतर त्यांना कथित लाईव्ह, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरे दाखवली जात होती. अर्धी रक्कम आगाऊ आणि उर्वरित रक्कम परीक्षा झाल्यानंतर देण्याच्या अटीवर कोट्यवधींचे व्यवहार करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अनेक परराज्यांतील ग्राहक या व्यवहारात सहभागी असल्याने तपास यंत्रणांनी विविध राज्यांमध्ये चौकशीचा वेग वाढवला आहे. सीबीआयच्या कारवाईची चाहूल लागताच अनेक श्रीमंत पालकांनी मोबाईल बंद करून संपर्क तोडल्याची माहिती समोर आली आहे. काहींनी पैसे गेले तरी चालतील, पण चौकशी नको, अशी भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

संपूर्ण पेपर वेगवेगळ्या भागांमध्ये लीक

सीबीआयच्या तपासात पेपरफुटीची संपूर्ण साखळीही उघड झाली आहे. मनीषा वाघमारे नावाच्या महिलेने सुरुवातीला श्रीमंत विद्यार्थी आणि पालक शोधण्याचे काम केले. त्यानंतर धनंजय लोखंडे आणि इतर एजंटांच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका विविध शहरांमध्ये पोहोचवण्यात आली. नाशिकचा शुभम खैरनार, गुरुग्रामचा यश यादव आणि इतर आरोपींनी हा पेपर पुढे फिरवला. आरोपींनी संशय टाळण्यासाठी संपूर्ण पेपर एकाचवेळी न देता विषयानुसार वेगवेगळ्या भागांमध्ये लीक केल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. रसायनशास्त्राची जबाबदारी कुलकर्णीकडे, तर जीवशास्त्राच्या प्रश्नांची जबाबदारी इतर आरोपींकडे होती. विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन लाखो रुपयांची वसुली करण्यात आली.

डेटा पुन्हा मिळवणार

नीट पेपरफुटीच्या घोटाळ्याचे धागेदोरे राजस्थानपर्यंत पोहोचले आहेत. जयपूरमधून मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल आणि दिनेश बिवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. आपल्या मुलाला नामांकित मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांनी 10 ते 12 लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. तपासात 500 ते 600 प्रश्न आधीच पुरवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. गुरुग्राम आणि नाशिकमधील आरोपींनाही सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. अनेक ठिकाणी छापेमारी करून मोबाईल, लॅपटॉप, कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. आरोपींनी डिलीट केलेला डेटा पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्व साहित्य फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.

संपूर्ण साखळी तपासाच्या रडारवर

नीट पेपरफुटीच्या घोटाळ्यात काही नामांकित डॉक्टर आणि गर्भश्रीमंत पालकांचाही सहभाग असल्याची चर्चा सुरू आहे. वाशीममधील एका प्रसिद्ध डॉक्टरने चौकशीच्या भीतीने मोबाईल बंद करून शहर सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. नांदेडमध्येही अनेक पालक सध्या संपर्काबाहेर असल्याचे सांगितले जात आहे. तपास यंत्रणा आता या आर्थिक व्यवहारांचा माग काढत असून, काळ्या पैशांचा वापर झाला का याचाही शोध घेत आहेत. या प्रकरणात अजून मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या सीबीआयकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून आणखी अटकसत्र होण्याची शक्यता आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या यंत्रणांपासून ते एजंट, पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत संपूर्ण साखळी तपासाच्या रडारवर आली आहे. शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणाऱ्या या घोटाळ्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.