पुणे-अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने २० मे रोजी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणाऱ्या स्पर्धेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेते यात सहभागी होतील, अशी माहिती ‘केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट’ने पत्रकार परिषदेत दिली.
संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, औषध व्यवसाय ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०’ अंतर्गत येतो. या कायद्यात ऑनलाईन औषध विक्रीसाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये याबाबत अधिसूचना काढली असली तरी, तिचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीला स्थगिती दिली असली तरी, देशात बेकायदेशीर विक्री सुरूच असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कोरोना काळात औषधांच्या होम डिलिव्हरीसाठी दिलेली सवलत सरकारने रद्द न केल्याने ऑनलाईन कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेत आहेत, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.
मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलती देत असल्याने छोट्या औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ‘ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर’ २०१३ नुसार, किरकोळ विक्रेत्यांना मिळणारा नफा १६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. यामुळे सामान्य औषध विक्रेत्यांना या स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागातील औषध वितरण व्यवस्था यामुळे कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे १६ टक्के नफ्याचा निर्बंध काढून टाकण्याची आणि औषध विक्रेत्यांना ‘ब्रँड सबस्टिट्यूट’ औषधे देण्याचा अधिकार देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना वारंवार निवेदने देऊनही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे सचिव अनिल नवंदर यांनी हा बंद राज्यात १०० टक्के यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. सरकारने या समस्यांची दखल न घेतल्यास पुढील टप्प्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यामुळे जनतेला होणाऱ्या त्रासास सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
