अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
पुणे : ग्राहकांकडून वस्तूंवर अवाजवी किंमत आकारली जाऊ नये यासाठी लागू करण्यात आलेली एमआरपी (मॅक्सिमम रिटेल प्राईस) व्यवस्था आज अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाचे माध्यम बनत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केला आहे. या विरोधात ग्राहक पंचायतीने देशव्यापी जनजागृती आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे.

या आंदोलनांतर्गत ११ मे ते २५ मे २०२६ दरम्यान देशभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असून, २५ मे रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलन होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येत असून विविध ठिकाणी लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली जात आहेत, अशी माहिती ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी दिली.

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी १९७६ साली एमआरपी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार उत्पादकांना उत्पादनांवर कमाल किरकोळ किंमत छापणे बंधनकारक आहे. मात्र, एमआरपी निश्चित करण्यासाठी कोणतेही वैज्ञानिक अथवा स्वतंत्र नियंत्रण नसल्याने उत्पादक कंपन्या उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने जास्त किंमत छापत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेषतः सौंदर्यप्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, औषधे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये ग्राहकांकडून मनमानी दर आकारले जात असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. ‘ग्राहकांना वस्तूची खरी किंमत समजण्याचा अधिकार आहे,’ असे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायतीने केंद्र शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व उत्पादनांवर एमआरपीसोबत वजन आणि उत्पादनमूल्य जाहीर करणे बंधनकारक करणे, एमआरपी ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक व पारदर्शक सूत्र लागू करणे, एमआरपी पडताळणीसाठी स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करणे, औषधे व अत्यावश्यक वस्तूंवर विशेष किंमत नियंत्रण धोरण लागू करणे, तसेच लहान आणि मोठ्या पॅकच्या किंमतीत योग्य प्रमाण राखणे यांचा समावेश आहे.

पुणे : रोजगार वाढवण्यासाठी राज्याच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाकडे नोंदणी करून संस्था विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये शुल्क लुबाडत आहेत. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली नाही किंवा रोजगार दिला नाही. मोदींच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमात अशा पद्धतीने गैरव्यवहार सुरू असून राज्य सरकारचा त्याला अभय आहे काय ? असा सवाल राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, पुण्यात याबाबत एक प्रकार उघडकीस आला आहे. विमान कर्मचारी, आतिथ्य व्यवस्थापन, प्रवास व पर्यटन तसेच ग्राहक सेवा व्यवस्थापन याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या, पुण्यातील अमिगो ॲकॅडमीने विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांची फी वसूल करून त्यांना व्यवस्थित प्रशिक्षण न देता,त्यांची परीक्षा न घेता फसवणूक केली आहे. या संस्थेच्या मुंबईतील घाटकोपर, बोरिवली, बांद्रा, ठाणे पश्चिम येथे प्रत्येकी दोन तर अंधेरी व पुणे येथे एक शाखा आहे. मुंबई व ठाण्यातील अमिगो ॲकॅडमीच्या या शाखांची ही सरकारने चौकशी करावी. त्याचप्रमाणे कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून लाखों रुपये लाटणाऱ्या अमिगो ॲकॅडमी सारख्या संस्था शोधून सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे.

अमिगो ॲकॅडमी या संस्थेने विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली असून यातील काही विद्यार्थ्यांनी पत्र देऊन याबाबत मदत करण्याची विनंती केली आहे. माझ्याकडे आत्तापर्यंत पुण्यातील २७ विद्यार्थ्यांनी मदत मागितली असून त्यांच्या फसवणुकीचा आकडा ३७,९६,५०० लाख रुपये  इतका होतोय. अजूनही काही मुले माझ्याशी संपर्क करत असून फसवणुकीचा हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. पुण्यात ही संस्था २०२२ पासून अस्तित्वात आहे. २०२२ पासून ढोले पाटील रस्ता येथे या संस्थेची शाखा होती. ७ जानेवारी २०२६ पासून ही संस्था सौरभ हॉल, पुणे स्टेशन येथे स्थलांतरीत झाली आहे. मात्र याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यात आली नाही. २०२२ पासून २०२४ -२५ या वर्षापर्यंत या संस्थेत जवळपास १७० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. हा अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याअगोदर विद्यार्थ्यांकडे एव्हीएशन, हॉस्पिटॅलिटी, ट्रॅव्हल आणि टुरिझम तसेच कस्टमर सर्व्हिस या क्षेत्रातील नोकरी असेल, त्याचे किमान वेतन ३० ते ३५  हजार असेल याची हमी संस्थेने घेतली होती. संस्था महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ यांचेकडे नोंदणीकृत आहे. ही नोंदणी संस्थेने २०२४-२५ साली केली आहे. संस्था स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर असल्याने विद्यार्थ्यांकडून त्यांनी वेगवेगळी फी वसूल केली आहे. अमीगो ॲकॅडमीने ८० हजारांपासून १ लाख ९५ हजार पर्यंत विद्यार्थ्यांची फी आकारली आहे. यातील काही जणांना रोख रक्कम भरल्यानंतर त्याची पावतीही दिली नसल्याचे विद्यार्थ्यानी सांगितले आहे.

प्रवेश घेतलेल्या १७० पैकी जवळपास ८० विद्यार्थ्यांची या संस्थेने परीक्षा घेतलेली नाही. त्यांना हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे संस्थेचे प्रमाणपत्र सुद्धा देण्यात आले नाही. याबाबत या संस्थेकडे विचारणा केली असता शासनाकडूनच अद्याप परीक्षा घेण्यात आली नसल्याचे सांगितले. मात्र याबाबत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाकडे चौकशी केली असता, त्यांनी संस्थेने विद्यार्थ्यांची परीक्षेबाबतची  प्रक्रियाच पूर्ण केली नसल्याची माहिती मला माहिती अधिकारांतर्गत अर्जाच्या उत्तरात मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली नसल्याने संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचा मंडळाचा दाखला त्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळालेली नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याला नोकरी देण्याचा दावा करणाऱ्या अमीगो ॲकॅडमीने अत्यल्प विद्यार्थ्यांना नोकरी दिली आहे. ती सुद्धा केवळ १० ते १५ हजार रुपयांची. यातील काही जणांना तर विमानतळावरील कँटिन मध्ये ‘वेटर’ची नोकरी लावली आहे. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती संस्थेची फी भरण्यासारखी नव्हती मात्र मुलांचे ‘करियर’ होईल या आशेवर त्यांनी कर्ज काढून फी भरली. मात्र आजपर्यंत विद्यार्थ्यांची परीक्षा नसल्याने तसेच नोकरी न लागल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. 

विद्यार्थ्यांची दोन वर्ष वाया घालवल्याबद्दल विद्यार्थी व पालक संस्थेच्या पुणे कार्यालयात सातत्याने विचारणा करत आहेत मात्र त्यांना उडवा उडवीची उत्तरे मिळत आहे. याच प्रमाणे या संस्थेच्या संचालकांना फोनवरून विचारणा केली असता ते संस्था विद्यार्थी हीत जपेल असे सांगत याबाबत पुण्यात येऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देतात मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने संपर्क करून सुद्धा याबाबत ते सकारात्मक दिसत नाहीत. आम्ही याबाबत पुणे पोलिस आयुक्त मा. अमितेश कुमार साहेब यांच्याकडे तक्रार देत आहोत. राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी याबाबत तातडीने लक्ष घालून या अशा अकॅडमींवर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे.  

पुणे-भारत विकास परिषद कोथरूड आणि समवेदना,यांच्या संयुक्त विद्यमाने वय १५ ते ५० या गटातील सेवा वस्तीतील मुली व स्त्रिया यांचे साठी रक्त तपासणी ( हिमोग्रम ) तसेच स्त्रियांसाठीचा कर्करोग पूर्व निदान तपासणी (ब्रेस्ट कॅन्सर) साठी शिबिर आयोजित केले होते. डॉ अरुण निरंतर,डॉ अलका निरंतर यांनी तपासणी केली.समवेदना संस्थेच्या समन्वयक अबोली खोंडे व सहकारी यांच्या सहकार्याने ब्रेस्ट कॅन्सरची तपासणी केली.ज्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आढळले त्यांचेवर मोफत औषधोपचार करण्यात येतील तसेच ज्या स्त्रियांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरची शक्यता आढळते त्यांना पुढील ट्रीटमेंट साठी समवेदना संस्था मार्गदर्शन करते.
हॅप्पी कॉलनी च्या सभागृहामध्ये हे मोफत शिबिर
मंगळवार दिनांक १९ मे रोजी सकाळी साडे दहा ते दुपारी अडीच वाजेपर्यंत आयोजित केले होते.भारत विकास परिषद,कोथरूड शाखा,समवेदना संस्था,साई पॅथॉलॉजी आणि हॅपी कॉलनी सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर आयोजिले होते.यामध्ये पन्नास महिलांनी लाभ घेतला.हे शिबिर घेण्यासाठी साठी विनोद दप्तरदार,डॉ शिल्पा हलदुले,एअर व्हाइस मार्शल जयंत इनामदार ( निवृत्त ),माधुरी जयंत इनामदार,भारत विकास परिषदेचे कोथरूड शाखेचे अध्यक्ष संजीव दिवाण सचिव स्मिता जोशी यांनी पुढाकार घेतला.
ठाणे जनता सहकारी बँक,साई पॅथॉलॉजी यांचे सहकार्य लाभले.
शिबिर यशस्वितेसाठी श्रीधर अनगळ,प्रदीप ओक,शिल्पा दिवाण,अजय बोरवणकर,जयंत साने,गीता कुलकर्णी,स्वाती खांडेकर,राजश्री अभ्यंकर,श्यामकांत उकिडवे,दिलीप लिमये यांनी परिश्रम घेतले.

भारत विकास परिषद कोथरुड शाखा आणि समवेदना संस्था यांच्यातर्फे हे मोफत शिबिर आयोजित केले होते.हॅपी कॉलनी,गोसावी वस्ती,डहाणूकर कॉलनी परिसर मधील पन्नास महिलांनी या शिबिराचा लाभ घेतला.

पुणे, दि. 19 :पिंपरी-चिंचवड येथील मोशी परिसरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृहामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून बिगरव्यावसायिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या ११ वी प्रथम वर्षासाठी अंदाजे ५१ रिक्त जागांवर प्रवेश दिला जाणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या वसतिगृहात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय तसेच खुल्या प्रवर्गातील अपंग व अनाथ विद्यार्थ्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या टक्केवारीनुसार प्रवेश दिला जाणार आहे.

प्रवेशित विद्यार्थ्यांना विनामूल्य भोजन, निवास, क्रमिक पुस्तके, अभ्यासिका, ग्रंथालय, इंटरनेट सुविधा, ओपन जिम तसेच शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय गणवेश, निर्वाह भत्ता, प्रोजेक्ट साहित्य, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी बॉयलर सूट, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी स्टेथोस्कोप आदी सुविधांसाठी शासनमान्य आर्थिक सहाय्य विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

वसतिगृहासाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी स्थानिक नसून बाहेरगावचा असावा. संबंधित विद्यार्थ्याने पिंपरी-चिंचवड किंवा पुणे महानगरपालिका हद्दीत अथवा त्या हद्दीपासून ५ कि.मी. अंतरातील महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला असणे आवश्यक आहे.ऑनलाईन अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षाची गुणपत्रिका, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, शिधापत्रिका तसेच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे.

इच्छुक विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी www.hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर जाऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे, दि. 19 : आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी पूर प्रतिबंधक उपाययोजना, आरोग्य सेवा, वीजपुरवठा, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, रस्ते दुरुस्ती आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यात यावी, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी दिले. हवामान विभागाने अंदाज व्यक्त केलेल्या अल निनोच्या प्रभावामुळे संभाव्य टंचाई उपाययोजनांचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

विधानभवनात आयोजित मान्सूनपूर्व तयारीबाबत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत श्रीमती द्विवेदी बोलत होत्या. या बैठकीस सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्हाधिकारी, विभागातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकांचे अधिकारी, जिल्ह्यांचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी, पुणे जिल्ह्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्रीमती द्विवेदी म्हणाल्या, मान्सून काळात मोठ्या पावसामुळे पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना काटेकोरपणे कराव्यात. नालेसफाईची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. पुणे, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील दरडप्रवण भागातील नागरिकांना आवश्यकता असेल तेव्हा सुरक्षित जागी स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन तयार ठेवावे. पूरस्थितीमुळे नदीकाठ तसेच नाल्यांच्या कडेच्या कुटुंबांना सुरक्षित जागी स्थलांतरीत करण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागी त्या- त्या वेळी सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करावे, असेही त्या म्हणाल्या.

पावसाळ्यात सर्व जिल्ह्यात व महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा हद्दीत पुरेसा औषध व लसींचा साठा ठेवण्यात यावा. दूषित पिण्याच्या पाण्यातून आजार पसरू नयेत यासाठी पाणी नमुने घेऊन नियमित तपासणी व्हावी तसेच पाणी शुद्धीकरणासाठी क्लोरीन व अन्य उपाययोजना कराव्यात. जलजन्य आजारांच्या साथी पसरू नयेत यासाठी आरोग्य विभागाने उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या तुकड्या सुसज्ज असल्याचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यांमध्ये आपत्तीमध्ये प्रशासनाला मदत व्हावी यासाठी आपत्ती मित्रांची नेमणूक व त्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आल्याचेही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने सांगण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायतींना जीवरक्षक जॅकेट, बॅटऱ्या, दोरखंड, आवश्यक तेथे बोटी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात होणाऱ्या पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने पूर्व उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून कर्नाटक सरकारच्या जलसंपदा विभागाशी आलमट्टी धरण पूरनियंत्रण समन्वयाबाबत झालेल्या बैठकीची व पुढील काळातील नियोजनाची माहिती सादर करण्यात आली.

बैठकीत हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आगामी हवामान अंदाज, अल निनोचा प्रभाव तसेच उष्णतेची लाट आदी अनुषंगाने सादरीकरण केले.

बैठकीत पूरनियंत्रण, आरोग्य विभागाची तयारी, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन, वीजपुरवठा सुरळीत राखणे आदींचा आढावा घेण्यात आला. महावितरणच्यावतीने वीजपुरवठा सुरळीत राखण्याच्यादृष्‍टीने करण्यात आलेले नियोजन, पशुसंवर्धन विभाग आदींच्या नियोजनाचाही आढावा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात आला.
0000

• ‘पीएमआरडीए’चे धडक कारवाई सत्र सुरूच; ‘पीएमआरडीए’ आणि ‘एमएसआरडीसी’ची भूगाव ते घोटवडे फाटा दरम्यान रस्ते अतिक्रमणविरोधी संयुक्त मोहीम

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने अनधिकृत होर्डिंग आणि रस्ते अतिक्रमणांविरोधात सुरू ठेवलेले धडक कारवाईचे सत्र आणखी तीव्र केले आहे. ‘पीएमआरडीए’ने मंगळवारी (१९ मे) हवेली (पश्चिम) तालुक्यातील खेड शिवापूर येथील एका मोठ्या रुग्णालयाचे अनधिकृत होर्डिंग हटवले असून, भूगाव ते घोटवडे फाटादरम्यान रस्ते अतिक्रमणविरोधी संयुक्त मोहीम राबवून रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली आहेत.

हवेली तालुक्यातील मौजे खेड शिवापूर येथील गट क्रमांक ११४ मध्ये ‘मॅक्स न्यूरो हॉस्पिटल’ने विनापरवानगी अनधिकृत होर्डिंग उभारले होते. हे होर्डिंग अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाच्या पथकाने पूर्णपणे निष्कासित केले. दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यावतीने मौजे भूगाव ते घोटवडे फाटा दरम्यान संयुक्त रस्ते अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवण्यात आली. या धडक कारवाईत रस्त्याला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे हटवण्यात आली. त्यामध्ये रस्त्यालगत बेकायदेशीरपणे उभारलेली सहा पत्रा शेड पूर्णपणे हटवण्यात आली. तसेच, रस्त्याच्या जागेत आलेली दोन सीमाभिंतींची (कंपाउंड वॉल) बांधकामे तोडण्यात आली. वाहतुकीला अडथळा ठरणारे आणि विनापरवानगी लावलेले १० छोटे जाहिरात फलक जप्त करण्यात आले.

‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे सहआयुक्त (प्रभारी) हिंमत खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार आशा होळकर, रवींद्र रांजणे आणि त्यांच्या पथकाने ही धडक मोहीम यशस्वीरीत्या पार पाडली. अतिक्रमणधारक आणि अनधिकृत होर्डिंगधारकांविरोधात यापुढेही सातत्याने अशीच कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे हिंमत खराडे यांनी स्पष्ट केले.

“पुणे महानगर प्रदेश हद्दीत (पीएमआरडीए) कोणत्याही नागरिकाने किंवा व्यावसायिक संस्थेने अनधिकृतपणे होर्डिंग उभारू नयेत, अथवा रस्ते परिसरात अतिक्रमण करू नये. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर यापुढे अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल. ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत होर्डिंग उभारण्यापूर्वी संबंधितांनी रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी ही परवानगी प्रक्रिया ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाने अधिक सुलभ केली आहे.”

— डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए

मुळशी तालुक्यातील कारवाईने अवैध होर्डिंगधारकांचे धाबे दणाणले!

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश हद्दीतील अनधिकृत आणि धोकादायक होर्डिंग्जविरोधात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आता अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज, दि. १८ मे रोजी मुळशी तालुक्यातील भूगाव येथील एका मोठ्या अनधिकृत होर्डिंगवर अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाच्या पथकाने निष्कासनाची धडक कारवाई केली. ‘पीएमआरडीए’ने सुरू केलेल्या या जोरदार कारवाईमुळे पुणे महानगर परिसरातील अवैध होर्डिंगधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.

मौजे भूगाव (ता. मुळशी) येथील गट नं. ४४ मध्ये हे अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आले होते. अभिजीत मालुसरे यांच्या मालकीच्या जागेत ‘ओंकार ॲडव्हर्टायझिंग’ या होर्डिंगधारकाने कोणतीही रितसर परवानगी न घेता हे होर्डिंग लावले होते. हे होर्डिंग धोकादायक आणि अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’च्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाच्या पथकाने आज तातडीने कारवाई करत ते जमीनदोस्त केले.

ही संपूर्ण कारवाई महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. अनधिकृत बांधकाम विभागाचे सहआयुक्त (प्रभारी) हिंमत खराडे यांच्या थेट नेतृत्वात तहसीलदार आशा होळकर व रवींद्र रांजणे यांच्या विशेष पथकाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन ही मोहीम यशस्वीपणे राबवली.

अनधिकृत व धोकादायक होर्डिंग्जमुळे नागरिकांच्या जीवाला असणारा धोका लक्षात घेता, ‘पीएमआरडीए’ने आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या कारवाईबाबत बोलताना अनधिकृत बांधकाम विभागाचे सहआयुक्त (प्रभारी) हिंमत खराडे यांनी संबंधित व्यावसायिकांना कडक शब्दांत सुनावले, “पुणे महानगर प्रदेश हद्दीतील सर्व होर्डिंगधारकांनी प्रशासकीय नियमांचे पालन करून रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ज्या होर्डिंगधारकांनी अद्याप परवानगी घेतलेली नाही किंवा ज्यांची होर्डिंग्ज धोकादायक स्थितीत आहेत, त्यांनी ती स्वतःहून हटवावीत. अन्यथा, प्रशासनातर्फे कोणतीही गय न करता अशीच कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असा इशारा खराडे यांनी दिला आहे.

यापुढेदेखील ही मोहीम तीव्र केली जाणार असून, मुळशी आणि आसपासच्या परिसरात विनापरवाना होर्डिंग उभारणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

मिळकतकराची बिले नागरिकांना घरपोच देण्यासाठी महिलांची नियुक्ती करण्यात आली असून, सिद्धी अॅपच्या माध्यमातून आतापर्यंत सहा लाख ७३ हजार बिलांचे वाटप केले आहे. त्यापैकी एक लाख ८८ हजार २५१ मिळकतधारकांनी १८५ कोटी ८८ लाखांचा कर भरला आहे, तर ३४ हजार ६८० थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पुणे,: पुणे महापालिकेने मिळकतकरावर ३१ मेपर्यंत पाच ते १० टक्के सवलत दिली असून, आतापर्यंत चार लाख २१ हजार ४५३ जणांनी ६६६ कोटी ३२ लाख रुपयांचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. या सवलतीसाठी आता फक्त शेवटचे १२ दिवस शिल्लक असून, ज्या नागरिकांनी अद्याप कर भरलेला नाही, त्यांनी कर भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन मिळकतकर विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर महापालिकेतर्फे मिळकतधारकांना एक एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत कर भरल्यास सवलत दिली जाते. २५ हजार रुपयपिक्षा कमी कर असल्यास मिळकतींना १०, तर २५ हजारपिक्षा जास्त कर असल्यास पाच टक्के सवलत दिली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत सध्या एकूण १४ लाख ९२ हजार ८०३ मिळकतींची नोंद असून, यामध्ये निवासी मिळकती १२ लाख ६९ हजार १६३, अनिवासी मिळकती एक लाख ६७हजार ९३४, खुले भूखंड ३० हजार ६७५ आणि मिश्र वापर असलेल्या मिळकतींची संख्या २५ हजार ३१ आहे. यंदाच्या वर्षीदेखील प्रशासनाकडून ११०० कोटी रुपयपिक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. १९ मे रोजी सायंकाळपर्यंत चार लाख २१ हजार ४५३ मिळकतधारकांकडून ६६६ कोटी ३२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. ३१ मेपर्यंत ही सवलत असणार आहे. त्यानंतर १०० टक्के कर नागरिकांना भरावा लागणार आहे. गेल्यावर्षी एक मे ते ३० जून या कालावधीत योजना राबविण्यात आली होती. त्यात १९ मे पर्यंत ३१० कोटी ८३ लाख रुपये जमा झाले होते.

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर मात्र सरकरी बाबूच विराजमान

पुणे: माय मराठीने सरकरी बाबू अन महत्वाची खाती यावर प्रकाश झोत टाकल्यावर राजकीय वरदहस्तामुळेच अनेक महत्वपूर्ण ठिकाणे काबीज करून बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या आता काढून घेण्यात आल्या आहेत. आणि पुणे महापालिकेत उपायुक्तांच्या बदल्यांचा मोठे वावटळ उठले आहे. आयुक्तांनी प्रशासकीय शिस्तीचा बडगा उगारला आहे. दक्षता,आकाशचिन्ह,सामान्य प्रशासन यांसारख्या महत्वाच्या विभागांसह अन्य ठिकाणच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.सर्वाधिक वादात सापडलेला आकाशचिन्ह विभाग माधव जगताप यांच्याकडून काढून तो संदीप कदम यांच्याकडे सोपविला आहे.प्रशासनावर लक्ष ठेवणाऱ्या दक्षता विभागाची जबाबदारी आता उपायुक्त पदावरून सहायक आयुक्त पदावर आलेले प्रसाद काटकर (प्रभारी) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन या महत्वाच्या विभागाची सूत्रे आता किशोरी शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. सांस्कृतिक व क्रीडा विभाग हा उपायुक्त डॉ. संतोष टेंगले यांच्याकडे दिला आहे.जगदीश खानोरे (मुख्य अभियंता): यांच्याकडे यापूर्वी मलनिःसारण,देखभाल व दुरुस्ती विभागाची जबाबदारी होती.आता त्यांची नियुक्ती ‘परम प्रकल्प’ येथे केली आहे.विशाल हरिभक्त (अधीक्षक अभियंता) मलनिःसारण, देखभाल व दुरुस्ती विभागातून ‘भवन रचना विभाग’ येथे बदली केली.अशित जाधव (अधीक्षक अभियंता): पथ विभागाची जबाबदारी काढून ‘पाणीपुरवठा विभाग’ सोपविण्यात आला आहे.बिपीन शिंदे (कार्यकारी अभियंता): भवन रचना विभागाचा प्रभारी पदभार काढून ‘बांधकाम विभागाची जबाबदारी दिली आहे.रोहिदास गव्हाणे (कार्यकारी अभियंता) यापूर्वी मलनिःसारण, देखभाल व दुरुस्ती विभागात कार्यरत होते. आता ‘पथ विभागात बदली केली.दिनेशकुमार गिरोल्ला (कार्यकारी अभियंता): अनेक वर्षे दक्षता विभागात कार्यरत आहेत. दक्षता सोबतच मलनिःसारण,देखभाल व दुरुस्ती विभागाचे खातेप्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली.
अन्य खात्यांतही बदल करण्यात आले आहे.अतिक्रमण निर्मूलन मिळकतकर या विभागांत कोणतेही बदल झालेले नाहीत दरम्यान, महत्वाची खाती काबीज करून बसलेल्या काहींना कमी महत्वाची खाती देण्यात आली आहेत.या एक चांगल्या उपायुक्तही या वावटळीत बदलून गेल्या आहेत.

पहा नेमक्या कोणाकोणाच्या कुठे कुठे झाल्या बदल्या …

अविनाश सकपाळ : परिमंडळ क्र. २. मागासवर्गीय कल्याण विभाग,

प्रशांत ठोंबरे: मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग,

विजय लांडगे: स्थानिक संस्था कर, जनगणना, जनरल रेकॉडर्स

माधव जगताप परिमंडल क्र. ५. पर्यावरण विभाग, मुद्रणालय व मंडई विभाग.

विजयकुमार थोरात: परिमंडल क्र. ३ विभाग.

अरविंद माळी: परिमंडळ क्र. ४ विभाग.

तुषार बाबर: माहिती व जनसंपर्क, सुरक्षा विभाग आणि समाजमाध्यमे,

वसुंधरा बारवे: प्राथमिक, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभाग,

आशा राऊत: परिमंडळ क्र. १. समाज विकास व समाज कल्याणविभाग

पुणे, दि. 19 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले मुलींचे शासकीय वसतिगृह, शिरूर जि. पुणे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करीता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, अनाथ व दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना शासन नियमांनुसार प्रवेश देण्यात येणार आहे.

इयत्ता ८ वीपासून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या बाहेरगावच्या तसेच शिरूर परिसरातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गरजू विद्यार्थिनींनी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्जासाठी hmas.mahait.org⁠ या संकेतस्थळाचा वापर करावा.

वसतिगृहात विद्यार्थिनींसाठी मोफत निवास व भोजन व्यवस्था, ई-लायब्ररी, सुसज्ज व्यायामशाळा, पुस्तके व स्टेशनरीसाठी आर्थिक सहाय्य तसेच दरमहा निर्वाह भत्ता विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यात जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

प्रवेशासाठी मागील वर्षाचे गुणपत्रक, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड व बँक पासबुकची प्रत आवश्यक राहणार आहे. अधिक माहितीसाठी व प्रवेश प्रक्रियेसाठी गृहपाल संपर्क क्रमांक – ९५६१०४९४९४ येथे संपर्क साधावा.
000

पुणे-राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वने व हवामान बदल विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रानुसार, ही नियुक्ती १८ मे २०२६ पासून प्रभावी झाली आहे. राज्यसभेच्या सभापतींनी या नियुक्तीस मान्यता दिली आहे.

राज्यसभा सचिवालयाचे संयुक्त सचिव राकेश नैथानी यांनी डॉ. कुलकर्णी यांच्या नियुक्तीचे पत्र दिले. या समितीकडे विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, वनसंवर्धन आणि हवामान बदलाशी संबंधित धोरणे, विधेयके व विविध विषयांचा अभ्यास करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे.

डॉ. कुलकर्णी या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या असून, त्या पुण्याच्या माजी आमदार आहेत. संसदेतील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना यापूर्वी संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

या नियुक्तीबद्दल डॉ. कुलकर्णी यांनी आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, “संसदीय स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यामुळे देशातील वैज्ञानिक प्रगती, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलासंदर्भातील धोरणात्मक चर्चेत योगदान देण्याची संधी मिळाली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील वेगाने होणारी प्रगती तसेच पर्यावरण संवर्धनावर काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल.”
मतदार यादी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाबाबत राजकीय पक्षांची बैठक संपन्न

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येणाऱ्या मतदार यादी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक संपन्न झाली.

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात आयोजित बैठकीत विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाची माहिती, आयोगाने जाहीर केलेले वेळापत्रक तसेच जिल्ह्यातील तयारीचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरावर आवश्यक समन्वय ठेवणे, पात्र मतदारांची नोंदणी वाढविणे, नाव वगळणे किंवा दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे तसेच व्यापक प्रसिद्धी करण्यावर भर देण्यात आला. मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

पुणे- शहरात गेल्या आठवड्या भरापासून कचरा साठलेला आहे. फीडर पॉइंट वरील कचरा उचलला जात नाही. हा कचरा साठला नसून तो साठवलेला आहे आणि काही कचरा माफिया ठेकेदारानी हा कचरा साठवला आहे. त्या ठेकेदारांचे टेंडर मान्य होत नाही म्हणून शहरवासियांना वेठीस धरण्यात येत आहे. असा आरोप विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनी मुख्य सभेत केला. शहरात कचरा समस्या वाढली आहे. शहरातील कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. असा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी उपस्थित केला. याच विषयावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकानी मुख्य सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले.

विरोधी पक्षनेता निलेश निकम यांनी सांगितले की, शहरातील काही भागात फीडर पॉईंट वरून कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे कुत्र्यांकडून कचरा रस्त्यावर आणला जाती आहे. यामुळे शहरात स्वच्छता दिसत नाही तसेच आजार देखील वाढू लागले आहेत. कांग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे म्हणाले की, शहरात कचरा साठलेला नसून तो मुद्दाम साठवण्यात आला आहे. कचरा माफिया ठेकेदारानी ७०० कोटींचे टेंडर मान्य करून घेण्यासाठी शहराला वेठीस धरले आहे. असे शिंदे म्हणाले, शिंदे पुढे म्हणाले, विभागाचे खातेप्रमुख सहायक आयुक्त असताना देखील त्यांच्याकडे पदभार दिला जात आहे. तसेच ठेकेदार कचरा उचलत नाहीत, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली.

काँग्रेस नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी आरोप केला की, माझ्या प्रभागातील ६९ स्वच्छता कर्मचारी दुसरीकडे काम करतात. असे असेल तर शहरात स्वच्छता कधी दिसेल? प्रशांत जगताप यांनी आरोप केला की, ठेकेदाराचे टेंडर मान्य करावे यासाठी कृत्रिम समस्या निर्माण करण्यात आली आहे. कमला नेहरू रुग्णालयातील मेडिकल वेस्ट ८ दिवसापासून उचलण्यात आले नव्हते. महापालिका आयुक्त यांनी लक्ष दिल्यामुळे कचरा उचलला गेला. त्यामुळे याबाबत सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे जगताप म्हणाले.

मुख्य सभेत विरोधी आणि सत्ताधारी अशा सर्वच नगरसेवकाने कचरा प्रश्नावर प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र प्रशासन जेव्हा यावर उत्तर देऊ लागले, तेव्हाच शहर आणि जिल्ह्यात विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असल्याचा निरोप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आला. त्यामुळे मुख्य सभा तहकूब करावी लागली.