- ‘पीएमआरडीए’चे धडक कारवाई सत्र सुरूच; ‘पीएमआरडीए’ आणि ‘एमएसआरडीसी’ची भूगाव ते घोटवडे फाटा दरम्यान रस्ते अतिक्रमणविरोधी संयुक्त मोहीम
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने अनधिकृत होर्डिंग आणि रस्ते अतिक्रमणांविरोधात सुरू ठेवलेले धडक कारवाईचे सत्र आणखी तीव्र केले आहे. ‘पीएमआरडीए’ने मंगळवारी (१९ मे) हवेली (पश्चिम) तालुक्यातील खेड शिवापूर येथील एका मोठ्या रुग्णालयाचे अनधिकृत होर्डिंग हटवले असून, भूगाव ते घोटवडे फाटादरम्यान रस्ते अतिक्रमणविरोधी संयुक्त मोहीम राबवून रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली आहेत.
हवेली तालुक्यातील मौजे खेड शिवापूर येथील गट क्रमांक ११४ मध्ये ‘मॅक्स न्यूरो हॉस्पिटल’ने विनापरवानगी अनधिकृत होर्डिंग उभारले होते. हे होर्डिंग अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाच्या पथकाने पूर्णपणे निष्कासित केले. दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यावतीने मौजे भूगाव ते घोटवडे फाटा दरम्यान संयुक्त रस्ते अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवण्यात आली. या धडक कारवाईत रस्त्याला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे हटवण्यात आली. त्यामध्ये रस्त्यालगत बेकायदेशीरपणे उभारलेली सहा पत्रा शेड पूर्णपणे हटवण्यात आली. तसेच, रस्त्याच्या जागेत आलेली दोन सीमाभिंतींची (कंपाउंड वॉल) बांधकामे तोडण्यात आली. वाहतुकीला अडथळा ठरणारे आणि विनापरवानगी लावलेले १० छोटे जाहिरात फलक जप्त करण्यात आले.
‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे सहआयुक्त (प्रभारी) हिंमत खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार आशा होळकर, रवींद्र रांजणे आणि त्यांच्या पथकाने ही धडक मोहीम यशस्वीरीत्या पार पाडली. अतिक्रमणधारक आणि अनधिकृत होर्डिंगधारकांविरोधात यापुढेही सातत्याने अशीच कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे हिंमत खराडे यांनी स्पष्ट केले.
“पुणे महानगर प्रदेश हद्दीत (पीएमआरडीए) कोणत्याही नागरिकाने किंवा व्यावसायिक संस्थेने अनधिकृतपणे होर्डिंग उभारू नयेत, अथवा रस्ते परिसरात अतिक्रमण करू नये. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर यापुढे अधिक कठोर कारवाई करण्यात येईल. ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत होर्डिंग उभारण्यापूर्वी संबंधितांनी रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी ही परवानगी प्रक्रिया ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाने अधिक सुलभ केली आहे.”
— डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
