महापालिका पर्यावरण तज्ञ व वाहतुक तज्ञांना विश्वासात घेऊन गणेशखिंड रुंदीकरण करण्याची शिफारस आयुक्तांकडून मागण्या मान्य

पुणे.दि.९:गणेशखिंड रस्त्यावरील नियोजित वृक्षतोडीमुळे पुणेकरांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम तातडीने दूर करा आणि प्रशासनाने काढलेली वृक्षतोडीची जाहीर नोटीस तात्काळ मागे घ्या, अशी आग्रही मागणी शिवसेना नेत्या व विधानपरिषदेच्या मा. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. ती पुणें मनपाने स्विकारली आहे.
गणेशखिंड रस्त्यावरील विकासकामे आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत आज एक महत्त्वाची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागणी करत, शहरात नागरिकांच्या नकळत कोणी बेकायदेशीरपणे झाडे कापत किंवा छाटत असेल, तर त्याविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी महापालिकेने एकच अधिकृत हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी सुचना दिली . यावर सकारात्मक पाऊल उचलत पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी येत्या शुक्रवारपर्यंत अशी विशेष हेल्पलाईन जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले.
तसेच, वृक्षतोडीबाबतची जुनी नोटीस रद्द करून, रस्त्याचे अंतिम डिझाईन फायनल झाल्यानंतरच नव्याने प्रक्रिया केली जाईल , अशी मोठी घोषणा आयुक्तांनी बैठकीत केली.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पुणे मेट्रो लाईन-३ चे मुख्य अभियंता योगेश कुलकर्णी यांच्यासह ‘परिसर’ संस्थेचे संचालक रणजित गाडगीळ, वाहतूक नियोजक प्रांजली देशपांडे व इतर तज्ज्ञ उपस्थित होते. बैठकीत बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी रस्ता रुंदीकरणामुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत नागरिकांमध्ये असलेल्या तीव्र संभ्रमाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. “केवळ अंतर्गत समित्या नेमण्यापेक्षा नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सूचना व हरकती मागवून त्यावर खुली चर्चा करणे अधिक उपयुक्त ठरेल,” असे सांगत पुण्याच्या शाश्वत विकासासाठी नागरिकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डॉ. गोऱ्हे यांच्या भूमिकेला प्रतिसाद देताना महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी स्पष्ट केले की, गणेशखिंड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मी झाडे तोडण्याचे विरोधात असुन याबाबत पुनःपरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्या शास्त्रोक्त पुनर्लागवडीवर (Transplantation) भर दिला जाईल. सामाजिक संस्थांशी चर्चा करूनच पुढील अंतिम आराखडा बनवला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

दरम्यान, ‘परिसर’ संस्थेचे संचालक रणजित गाडगीळ यांनी केवळ रस्ते रुंद करणे हा वाहतूक कोंडीवर उपाय नसल्याचे सांगत झाडे वाचवणारा सुधारित रस्ते आराखडा महापालिकेला सादर केल्याची माहिती दिली. एकदा स्थलांतरित केलेल्या झाडांचे जगण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असल्याने मूळ झाडे वाचवण्यालाच प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तर वाहतूक नियोजक प्रांजली देशपांडे यांनी औंध आणि जंगली महाराज रस्त्यांच्या धर्तीवर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करण्याची सूचना केली. एकूणच, शहरातील विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत, नागरिकांना विश्वासात घेऊनच पुढील पावले टाकण्यावर या बैठकीत एकमत झाले.

पुणे- आजकाल सारेच डिजिटल मिडीयाचा वापर करतात,महापालिकाही मागे नाही…महापालिका देखील आपले विविध उपक्रम त्यातून मांडत असते. असे करायला हरकत अर्थात कोणाचीही नसते.पण जे मांडावे ते सत्य मांडावे अशीच अशा शासकीय,निमशासकीय संस्था अगर संघटना यांच्या कडून अपेक्षा असते,पुणे महापालिकेच्या अशाच सोशल मिडीयाचा आधार घेत मिळकत कर विभागाने आमचीच ‘लाल ‘ कशी ? हे दाखविल्याचा किस्सा सध्या महापालिकेत चर्चेने चघळला जातोय.अर्थात अद्यापावेतो आयुक्तांनी याकडे गांभीर्याने पहिले नसले तरीही अशा दाव्याने हसून मात्र होते आहे.

काय आहे आमचीच लाल म्हणणारा मिळकत कर विभागाचा दावा

पहा यात महापालिकेने असे म्हटले कि गेल्या वर्षी जेव्हा नवल किशोर राम यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय राजवट होती तेव्हा म्हणजे २५ – २६ च्या एप्रिल आणि मे महिन्यात महापालिकेने फक्त ५२८ कोटी ८९ लाख रुपये मिळकत कराचे उत्पन्न मिळवले.आणि यंदा मात्र तब्बल १२३० कोटी आणि २७ लाखांचे उत्पन्न मिळविले..आता हि जादू केली..मिळकत कर विभागाने…नवे मिळकत कर विभागप्रमुख रवी पवार दाखल झाल्यावर…हे आकडे आणि दावा पाहून सामान्य माणूस चकित निश्चित होईल आणि वाहव्वा हि करेल…

पण..आपण वास्तविकता समजून घेऊ

महापालिकेचा मिळकतकर विभाग सवलत काळात महसूल वाढल्याचे चित्र मांडत असला, तरी प्रत्यक्षात यंदा महसूल घटल्याचे समोर आले आहे. २०२६-२७ मध्ये पहिल्या दोन महिन्यांत पालिकेला १२३०.२७ कोटींचा मिळकतकर मिळाला.मात्र,मागील वर्षीच्या याकाळातील तुलना या वर्षाच्या या काळात करता येणार नाही..ती का ? तर गेल्या वर्षी मिळकत कर विभागाकडून ४० टक्के सवलतीच्या विषयावरून दरवर्षी प्रमाणे १ एप्रिलला बिलेच गेली नव्हती.. ४० टक्के सवलत देऊनच मिळकत कर वसुली व्हावी असा खुद्द राज्य सरकारचाही आग्रह होता.भाजपाचा हि होताच आणि अन्य राजकीय पक्षांचाही होताच.त्यामुळे मागील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात ४० टक्के सवलत असलेल्या अशा मिळकतकर धारकांची संख्या निश्चित नव्हती . आणि गेल्या वर्षी १ मे पासून ४० टक्के सवलती सह बिले वाटप सुरु झाले नंतर PT3 अर्ज देण्यासाठी ७ जुलैपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली.पर्यायाने या २ महिन्यात ५२९ कोटी रुपये त्यावेळी जमा झाले..मात्र ७ जुलै पर्यंत दिलेल्या सवलतीच्या काळात १२४६.९० कोटी वसुली झाली होती.

आता या वर्षी काय झाले : या वर्षाच्या एप्रिल आणि मे महिन्यात १२३० कोटींचा मिळकत कर वसूल झाला आहे .पण नेहमीप्रमाणे (गेल्या वर्षीप्रमाणे नाही ) या वर्षी ४० टक्के सवलत दिल्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने १ एप्रिलला मिळकत करांची बिले वाटप झालेली होती.. म्हणजे ऑनलाईन १ एप्रिलाच सर्वांची बिले दिसत होती आणि ३१ मे पर्यंत बिल भरले तर ५ ते १० टक्के सवलत देण्यात आली होती.तरीही या वर्षी १२३० कोटी २७ लाख रुपयांचा मिळकत कर भरणा झाला.म्हणजे सवलतीच्या काळातील बिल भरण्याच्या रकमेत यंदा तब्बल १६.६३ कोटी रुपये कमी महसूल मिळाला आहे. त्यातच या वर्षी नव्याने कर आकारणी झालेल्या मिळकतींची संख्या तब्बल ८० हजारांनी अधिक असल्याने सवलतीच्या काळात १३०० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित होते तरीही दिशाभूल करत सुमारे ७० कोटीने मिळकतकर कमीच वसूल होऊनही स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या कर संकलन विभागाच्या दाव्याने मात्र हसू होते आहे.

एकूणच मिळकत कर विभाग म्हणजे पालिकेतील मलईदार खाते मानले जाते. आणि तिथे खूप चांगले काम केले म्हणजे बदलीचा प्रश्न येणार नाही या अनुषंगाने चाललेली हि धडपड केविलवाणी आणि हास्यास्पद ठरते आहे.
म्हणजे करायला गेलो एक झाले भलतेच अशी आपल्याकडे म्हण आहे त्याप्रमाणे या खात्याचे या आवई ने पितळ उघडे केले आहे.आता महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम याकडे कसे पाहतील हे येत्या मुख्य सभेत कदाचित दिसून येईल असे वाटते आहे.

पुणे, : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना २०२६ च्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली असून देशभरात ३१ हजार ४८० पेक्षा अधिक इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील तरुणांना नामांकित कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत १८ ते २५ वर्षे वय, भारतीय नागरिकत्व असलेले, किमान १० वी, १२ वी, आयटीआय, डिप्लोमा किंवा पदवीधर उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील. पूर्णवेळ नोकरी किंवा नियमित शिक्षण घेत असलेले उमेदवार अपात्र असतील. जे उमेदवार ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण घेत आहे ते उमेदवार पात्र आहेत. इंटर्नशिपचा कालावधी ६ ते ९ महिने असून दरमहा ९ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेमध्ये पुणे जिल्ह्यामधील ज्युबिलंट फूडवर्क्स लि. (१९२), बजाज ऑटो लि. (३०९), भारत फोर्ज (७), रिलायन्स इंडिस्ट्रीज लि. (३३), टेक महिंद्रा (४२), स्कोडा ऑटो व्होल्क्सवॅगन इंडिया प्रा. लि. (१९), इमामी लि. (१५), फिनोलेक्स केबल्स ‍लि. (६०), कॉग्नीझंट टेक्न्कॉलॉजी सोल्युशन्स इं. प्रा. लि. (१४), पिरामल फार्मा लि. (१) आदी नामांकित कंपन्यांमध्ये रिक्तपदांसाठी उमेदवारांना इंटर्नशिप करण्याची संधी उपलब्ध आहे. तरी या कंपनीमध्ये अर्ज करण्यासाठी मर्यादित कालावधी असल्यामुळे https://pminternship.mca.gov.in या पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी व या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१ रास्ता पेठ पुणे या कार्यालयास प्रत्यक्ष अथवा दुरध्वनी क्र. ०२०-२६,१३३६०६, वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
0000

पुणे, दि. ८: आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षा देण्याच्या अनुषंगाने सुरक्षागृह शासकीय विश्रामगृह (जुने), २९ क्वीन्स गार्डन, ता. हवेली, जि. पुणे येथे स्थापन करण्यात आले आहे.

सुरक्षेची आवश्यकता असलेल्या जोडप्यांनी सुरक्षागृह सुविधेचा लाभ घेण्याबाबत अर्ज करण्यासाठी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राधाकिसन देवढे यांनी केले आहे.

पुणे-

पुणे शहरातील धानोरी, टिंगरेनगर, नागपूर चाळ, शांतीनगर, विमाननगर, वडगाव शेरी व परिसरातील नागरिकांकडून मागील काही दिवसांपासून पिवळसर व दुर्गंधीयुक्त पाणी येणे तसेच अनियमित पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर सौ. मंजुषा नागपुरे यांनी भामा-आसखेड जलयोजनेअंतर्गत करेळी येथील संबंधित पंपगृह व जलशुद्धीकरण केंद्राची शनिवारी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

या वेळी नगरसेविका अश्विनी भंडारे, संगीता दांगट, रेखा टिंगरे, अनिल टिंगरे, नंदिनी झेंडे, हर्षल टिंगरे, शितल सावंत, सुहास टिंगरे, श्रेयस खांदवे, अनिल सातव, ऐश्वर्या पठारे, रामदास दाभाडे, शैलजीत बनसोडे, रत्नमाला सातव, तृप्ती भरणे, सुरेंद्र पठारे, नारायण गलांडे, श्वेता गलांडे, कविता गलांडे, योगेश मुळीक, अविनाश साळवे, सायरा शेख, अश्विनी लांडगे, विशाल मलके तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता, संबंधित स्थापत्य अभियंते व विद्युत अभियंते उपस्थित होते.

समस्येचे मूळ कारण

पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भामा-आसखेड जलयोजनेच्या पंपगृह व जलशुद्धीकरण केंद्रास वीजपुरवठा करणारी चाकण-करंजविहिरे विद्युत वाहिनी वारंवार खंडित होत असल्यामुळे पंपिंग प्रक्रिया प्रभावित होत आहे. परिसरातील विविध विकासकामांमुळे विद्युत वाहिनीला वारंवार अडथळे निर्माण होत असून त्याचा थेट परिणाम पाणीपुरवठ्यावर होत आहे.

महापौरांचे निर्देश

महापौर सौ. मंजुषा नागपुरे यांनी जलशुद्धीकरण प्रक्रियेची सखोल माहिती घेऊन खालील निर्देश दिले:

• जलशुद्धीकरण केंद्रापासून वितरण व्यवस्थेपर्यंत संपूर्ण यंत्रणेची तपासणी करण्यात यावी.
• नागरिकांच्या घरांपर्यंत विविध ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेऊन वैज्ञानिक तपासणी करण्यात यावी.
• पिवळसर पाणी येण्यामागील मूळ कारण शोधून तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
• भविष्यात अशा समस्या पुन्हा उद्भवू नयेत यासाठी विद्युत पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी व शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
• धरण परिसरातील जॅकवेल व जलउपसा यंत्रणेची अंडरवॉटर ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अत्याधुनिक तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापौरांचे नागरिकांना आश्वासन

“पुणेकरांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि नियमित पाणीपुरवठा करणे ही महानगरपालिकेची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. संबंधित सर्व विभागांनी समन्वय साधून या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी.”
— सौ. मंजुषाताई नागपुरे, महापौर, पुणे महानगरपालिका

पुणे महानगरपालिका नागरिकांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध असून पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुणे :  गणेशोत्सव ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. पेशव्यांच्या काळापासून ते विविध समाजघटकांपर्यंत गणेशोत्सव साजरा होत आला आहे.  प्लेगची साथ असो वा पानशेत धरण फुटीचे संकट, गणेशोत्सव कधीच थांबला नाही आणि भविष्यातही त्यात खंड पडणार नाही. अनुकरणीय गणेशोत्सवासाठी समाजोपयोगी उपक्रमांची गरज असते असे प्रतिपादन इतिहासकार, लेखक आणि संशोधक मंदार लवाटे यांनी केले.

रोटरी डिस्ट्रिक्ट ३१३१च्या पर्यावरण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रोटरी माय सिटी माय प्रॉमिस’ या शिस्त व पर्यावरणपूरक वर्तन बदल अभियानाच्या तसेच जय गणेश व्यासपीठ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘अनुकरणीय गणेशोत्सव २०२६ – मार्गदर्शन शिबिर’ मध्ये ते बोलत होते. यावेळी प्रा. डॉ. मिलिंद भोई, संगणकतज्ज्ञ व लेखक डॉ. दीपक शिकारपूर, चंद्रशेखर भेडा, मनोज धारप, शैलेन्द्र गाडेकर, विष्णू भेडा, पियुष शाह आदी मान्यवर उपस्थित होते.

लवाटे म्हणाले, “गणेशोत्सवात भक्तीची सर्वात मोठी लाट अनुभवायला मिळते. आषाढ महिन्यात सुरू झालेली ही भक्तीची भावना भाद्रपद पौर्णिमेच्या सुमारास सर्वोच्च बिंदूला पोहोचते.  पुण्यातील गणेशोत्सवाचा इतिहास  जुना असल्याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीही विविध ठिकाणी थाटामाटात गणेशोत्सव साजरा केला जात होता. गणेशोत्सव मंडळांनी नेहमीच समाजोपयोगी कार्यात योगदान दिले आहे. भविष्यातही ही परंपरा अधिक व्यापक व्हावी.”

डॉ. दीपक शिकारपूर यांनी गणेशोत्सवात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. ते म्हणाले, “प्रत्येक गणेश मंडळाने स्वतःचा AI चॅटबॉट विकसित करावा. त्यामुळे मंडळाची माहिती विविध भाषांमध्ये सहज उपलब्ध होईल. उत्सवकाळातील गर्दी व्यवस्थापन, ‘लॉस्ट अँड फाऊंड’ सेवा तसेच संभाव्य धोके ओळखून त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी AI प्रभावी ठरू शकते.”

डॉ. मिलिंद भोई म्हणाले, “गणेशोत्सवानंतर अनेक पोलीस कर्मचारी, विक्रेते तसेच मिरवणूक मार्गांवरील नागरिक आरोग्याच्या तक्रारींसह डॉक्टरांकडे जातात. बहिरेपणा, रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या समस्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच लेझर लाईटमुळे डोळ्यांशी संबंधित १८ प्रकारचे आजार उद्भवू शकतात. त्यापैकी १२ आजारांवर प्रभावी उपचार उपलब्ध नाहीत.”

गणेशोत्सवाचे विधायक आणि संस्कारक्षम स्वरूप जपण्यासाठी गणेश मंडळे व स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. “पुण्याचा गणेशोत्सव हळूहळू व्यावसायिकतेकडे झुकत असल्याचे चित्र दिसत आहे. हे बदलण्यासाठी सुरू झालेला हा प्रयत्न स्वागतार्ह असून रोटरी संस्थेची साथ महत्त्वाची आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

चंद्रशेखर भेडा यांनी पारंपारिक हस्तकले चा वापर करून देखावे करण्याबाबत नवनवीन कल्पना सुचवल्या. कमी खर्चात आणि उपलब्ध साहित्यातून कशी आरास करावी याबाबत मोलाचे मार्गदर्शन त्यांनी केले. तर  मनोज धारप यांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव या विषयांवर मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाची सुरवात रोटेरिअन विष्णू भेडा यांनी ‘रोटरी माय सिटी माय प्रॉमिस’ या संकल्पनेची मांडणी केली.  कार्यक्रमाच्या समारोपावेळी रोटरी डिस्ट्रिक्ट ३१३१ पर्यावरण विभागाचे प्रमुख राजेंद्रकुमार सराफ, महेश सूर्यवंशी, सूर्यकांत पाठक, रवींद्र (अण्णा) माळवदकर, शिरीष मोहिते, उदय जगताप, बाळासाहेब मारणे,  विश्वास भोर, बबलू रमजानी  आदी मान्यवरांच्या चर्चासत्राने शिबिराची सांगता झाली. यावेळी 100 मंडळानी प्लाझ्मा मुक्त गणेशोत्सव करावा अशी मागणी केली, तसेच  यंदाच्या गणेशोत्सवात मंडळे  निर्माल्याचे  खतात रूपांतर करण्यासाठी  रोटरी 3131 सहकार्य करणार आहेत.  शिबिरात शंभरहून अधिक मंडळाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.  कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन रोटेरिअन महेश भागवत यांनी तर आभार प्रदर्शन प्रदीप पाटील तसेच रोटेरिअन लीना कारंडे, रेणुका माडीवाले, पृथ्वीराज पाटील, विशाल कुलकर्णी व सुनीता भेडा यांचे आयोजनात मोलाचे योगदान होते.

पुणे-पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने आज पहाटे सुमारे ३ वाजण्याच्या सुमारास चिखली-कुदळवाडी परिसरात मोठी अतिक्रमण कारवाई केली. या कारवाईत पाच धार्मिक स्थळे पाडण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला असून परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.विशेष म्हणजे, कारवाईपूर्वीच अर्शद अस्लम खान आणि स्थानिक रहिवाशांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांना निवेदन देऊन कारवाईत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली होती. तसेच कोणत्याही एका समाजाला लक्ष्य करून कारवाई करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती.

शहरातील अनेक अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यात आली आहेत. मग चिखली-कुदळवाडीतील रहिवाशांनाही समान न्याय का दिला जात नाही? अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना अद्याप पाणी, मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यातच १० एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या कारवाईत प्रार्थनास्थळे, दुकाने, लघुउद्योग आणि घरे जमीनदोस्त करण्यात आली होती.मात्र, निवेदन दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच पुन्हा पहाटेच्या अंधारात कारवाई झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “जर सर्वांवर समान कारवाई होत असेल तर केवळ विशिष्ट भाग आणि विशिष्ट समाजाच्या बांधकामांवरच वारंवार बुलडोझर का चालतो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.अर्शद खान यांनी प्रशासनाला इशारा देत म्हटले की,महापालिकेने कायद्याचे राज्य राखावे, पण कोणत्याही समाजाला टार्गेट केल्याचा आभास निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. समान न्याय आणि पारदर्शकता हीच आमची मागणी आहे.दरम्यान, या कारवाईमुळे चिखली-कुदळवाडी परिसरात भीती, असुरक्षितता आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिक आता न्यायासाठी पुढील कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्याच्या तयारीत आहेत.

– ‘पीएमआरडीए’ गृहयोजना: दि. ९ ते १८ जून कालावधीत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पर्याय उपलब्ध

पुणे: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) पेठ क्र. १२ आणि ३०-३२ गृहयोजनेतील प्रतीक्षा यादीतील ३३० लाभार्थ्यांना अखेर सदनिका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मूळ सोडतीमधील लाभार्थ्यांनी सदनिका रद्द केल्यामुळे किंवा मुदतीत न स्वीकारल्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना ही सुवर्णसंधी मिळाली आहे.

‘पीएमआरडीए’कडून पेठ क्र. १२ आणि ३०-३२ मधील एकूण १,०२९ सदनिकांसाठी दि. ८ एप्रिल २०२६ रोजी सोडत काढण्यात आली होती. या लॉटरी प्रक्रियेमध्ये एकूण ८७१ लाभार्थी पात्र ठरले होते, तर ३,८४१ अर्जदार अयशस्वी ठरले होते. तसेच, ६५५ लाभार्थ्यांचा समावेश प्रतीक्षा यादीत करण्यात आला होता. पात्र ठरलेल्या ८७१ लाभार्थ्यांना त्यांची सदनिका स्वीकारण्यासाठी किंवा समर्पित (सरेंडर) करण्यासाठी दि. ११ एप्रिल ते २४ एप्रिल २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

‘पीएमआरडीए’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या सोडतीतील ८७१ विजयी लाभार्थ्यांपैकी ४०१ लाभार्थ्यांनी सदनिका स्वीकारली आहे. उर्वरित ४७० लाभार्थ्यांनी तात्पुरते देकारपत्र निर्गमित होण्यापूर्वीच सदनिका रद्द केली, तर काहींनी मुदतीत पर्याय निवडला नाही. त्यामुळे सदनिका रिक्त राहिल्याने ‘पीएमआरडीए’ने दि. ८ जून २०२६ रोजी प्रवर्गनिहाय प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित केली. एकूण ६५५ प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांपैकी ३३० लाभार्थ्यांची नावे प्रवर्गनिहाय प्रतीक्षा यादीतून अंतिम मंजुरीनंतर विजयी म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यामध्ये पेठ क्र. १२ आणि पेठ क्र. ३०-३२ मधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) व कमी उत्पन्न गट (एलआयजी) मधील विविध प्रवर्गांचा (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व दिव्यांग) समावेश आहे.

प्रतीक्षा यादीतून विजयी घोषित झालेल्या या ३३० लाभार्थ्यांना सदनिका स्वीकारण्यासाठी किंवा सोडून देण्यासाठी (सरेंडर) दि. ९ जून २०२६ ते १८ जून २०२६ या कालावधीत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पर्याय (‘एक्सेप्ट’ अथवा ‘सरेंडर’) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांनी दिलेल्या मुदतीत ऑनलाईन प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता यांनी केले आहे. तसेच, सदनिका स्वीकारल्यानंतर ४५ दिवसांत २५ टक्के रक्कम भरणे अपेक्षित आहे. गृहकर्ज घ्यायचे असल्यास १० टक्के रक्कम भरून नाहरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली आहे.