महिला आरक्षणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा काँग्रेस-समाजवादी पक्ष नेतृत्वाचा समाचार
“महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एनडीएची बांधिलकी कायम
मुंबई, दि. २१ : लोकसभेच्या अलीकडील अधिवेशनात ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकासंदर्भात होणाऱ्या बदलांना पुरेसे बहुमत मिळू शकणार नसल्याचे स्पष्ट होताच काँग्रेसच्या व इंडिया आघाडीतील खासदारांकडून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असल्याची टीका विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. एका महिला खासदारांनी माध्यमांमध्ये बोलताना राजीव गांधींनी १९८८ सालीच महिला आरक्षण देण्यात आले होते, असा दावा केल्याचा उल्लेख करत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, त्या काळात असे कोणतेही विधेयक अस्तित्वात नव्हते. “मी स्वतः १९८३-८४ पासून महिला चळवळीत कार्यरत आहे. १९८८ मध्ये ‘नॅशनल पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन’च्या बैठका झाल्या होत्या, मात्र महिला आरक्षणाचा कायदा तेव्हा आलेलाच नव्हता,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांना सर्व स्तरांवर एक तृतीयांश आरक्षण मिळावे यासाठी देशभरातील महिला चळवळीने सातत्याने संघर्ष केला. त्यातूनच ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती १९९२-९३ मध्ये मंजूर झाली, हे त्यांनी नमूद केले. मात्र त्यानंतरही १९९६ पासून ते २०२३ पर्यंत लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकासाठी काँग्रेसने कधीही ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. “आज महिलांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी काँग्रेसकडून ‘पुतना मावशीचे प्रेम’ दाखवले जात आहे. महिलांनी हा खोटा डाव ओळखला पाहिजे,” असेही त्या म्हणाल्या.
याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही काँग्रेस व समाजवादी तथा इंडिया आघाडीतील पक्षाच्या भूमिकेवर सविस्तर टीका केली आहे. महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या या पक्षांनी महिलांच्या न्यायाच्या लढ्याला वारंवार धक्का दिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. समाजवादी पक्षातील काही नेत्यांनी महिलांविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा तसेच शहाबानो खटल्यात महिलांना न्यायापासुन वंचित ठेवणारा जुलमी कायदा केला. याऊलट पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी मुस्लिम महिलांना कायद्याने पोटगीचा आधार मिळवुन दिल्याचे ना. एकनाथ शिंदे यांनी दि.२१ च्या वृत्तपत्रातील सविस्तर लेखातून स्पष्ट केले आहे. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, दिल्लीतील तंदुर कांड व महाराष्ट्रातील लातूरमधील कल्पना गिरी प्रकरणासारख्या घटनांचा पाहिल्यातर महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर या कॅाग्रेसची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्टपणे दिसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
एनडीए सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू राहतील, असा विश्वास डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. “महिलांना राजकारणात न्याय व प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी एनडीए ,शिवसेना व महीयुतीतील पक्षांचा लढा कायम राहील,” असे त्या शेवटी म्हणाल्या.
