Home Blog Page 23

कौशल्याच्या संधी: रोजगाराच्या हमी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे, यास्तव ग्रामीण भागातील युवकांना स्थानिक ठिकाणी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देणे, रोजगार व उद्योजकता वाढवणे, स्थानीय उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत कौशल्य विकासाचे उमेदवारांना ३ ते ६ महिन्याचे अल्प मुदतीचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. यामध्ये डिजीटल मित्र, मेडीकल रेकार्ड असिटंट, इलेक्ट्रेशियन, जुनियर ज्वलेरी डिझायनर, वेब डेव्हलव्पर, सोशियल मिडीया इन्फ्लयूंसर आदीबाबत प्रशिक्षण देण्यात येते.

या प्रशिक्षणाकरिता उमेदवारांचे शैक्षणिक पात्र १० वी १२ वी, पदविका, पदवी (प्रत्येक अभ्यासक्रमनिहाय वेगवेगळी असेल). १८ ते ४५ युवक-युवतींसाठी वयोगटातील उमेदवार असावे. आधारकार्ड, शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्रमाणपत्रांची आवश्यकता आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर शासनामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येते तसेच व्यवसाय करण्यासाठी उमेदवारांना प्रमाणपत्राच्या बँकेकडून कर्ज मिळते. कौशल्य विकास प्रशिक्षण संबंधित सर्व बाबी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/ या वेबसाईटवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत, तसेच अधिक माहितीसाठी या कार्यालयाच्या दुरध्वनी क्रमांक ०२०-२६१३३६०६ वर संपर्क साधावा.

प्रशिक्षणामुळे बदललेले अक्षदाचे जीवन

ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनविणे ही आजच्या काळातील अत्यंत गरजेची बाब आहे. आर्थिक अडचणी, अपुरी कौशल्ये आणि मर्यादित संधी यामुळे अनेक तरुणांना आपल्या क्षमतेनुसार प्रगती करता येत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाच्या विविध कौशल्य विकास योजनांमुळे ग्रामीण युवकांना नवे आयाम मिळत आहेत. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही योजना त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून, मोफत प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याचे काम करते. या योजनेचा लाभ घेत आळेफाटा येथील अक्षदा प्रितम मोढवे हिने आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणला असून तिची यशोगाथा इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

आळेफाटा येथील अक्षदा प्रितम मोढवे हिच्या जीवनात प्रशिक्षणापूर्वी विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्याचे पतीही पेट्रोल पंपांवर मजुर म्हणून काम करीत होते. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादित असल्याने कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हालाखिची होती, कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी ते धडपड होते. अशातच प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राअंतर्गत आस्था फाउंडेशनमार्फत जनरल ड्युटी असिस्टंट (जीडीए) अभ्यापसक्रमासाठी देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणात तिला मूलभूत नर्सिंग कौशल्ये, रुग्णांची काळजी, रुग्णालयीन शिस्त, कक्षाचे व्यवस्थापनाचे उत्तम मार्गदर्शन मिळाले. प्रशिक्षण उत्तीर्ण झाल्यानंतर आस्था फाउंडेशनने तिला सिग्मा कर्करोग रुग्णालयात नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली. तिची मेहनत आणि चिकाटीने ती लवकरच कामामध्ये स्थिरावली.

प्रशिक्षणाने तिच्या आयुष्यात परिवर्तन होण्यास सुरुवात झाली, सहा महिने होताच तिची परिस्थिती सुधारु लागली.आज तिला महिन्याला १५ रुपये पगार मिळतो आणि तिचे पतीही पुणे शहरात टॅक्सी चालवून ते आपल्या कुटुंबाचे सक्षमपणे उदरनिर्वाह करीत आहेत. तसेच सद्या मोढवे ही जीएनएम अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊन पुढील शिक्षण पूर्ण करीत जाहे.

सुरेश वराडे, सहायक आयुक्त,जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र: कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे माध्यमातून जिल्हा कार्यालयामार्फत विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्य प्रशिक्षण योजना जसे की मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण व प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना व रोजगार मेळावे या योजना निशुल्क राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण व रोजगार मेळावे या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा.

अक्षदा प्रितम मोढवे : जीडीए प्रशिक्षणामुळे माझ्या आयुष्याला नवी दिशा मिळाली. मी आज स्वतंत्रपणे काम करीत असून माझ्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. माझे कुटुंब सुरक्षित आहे. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राअंतर्गत आस्था फाउंडेशनने दिलेल्या संधीमुळे आमचे आयुष्य खरोखर बदलले आहे.

संकलन: जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

तीन-चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांचा भारतात प्रसार करण्यासाठी ह्युंदाई मोटर आणि टीव्हीएस मोटर यांची भागीदारी

· ह्युंदाई मोटर कंपनी आणि टीव्हीएस मोटर कंपनी यांनी भारत आणि इतर बाजारपेठांमध्ये तीन-चाकी इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच  त्यांचे व्यापारीकरण करण्यासाठी संयुक्त विकास करार केला आहे.
· इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रातील दोन्ही कंपन्यांचे नैपुण्य आणि ग्राहकांच्या गरजा हे एकत्र करून, ही उत्पादने संयुक्तपणे विकसित केली जातील.
·दोन्ही कंपन्या आपापले अभियांत्रिकी कौशल्य एकमेकांसोबत सामाईक करतील; यामध्ये ह्युंदाई मोटरचा मानवकेंद्रित दृष्टिकोन आणि टीव्हीएस मोटरचा प्रगत इलेक्ट्रिक तीन-चाकी प्लॅटफॉर्म याचा यात समावेश असेल.

नवी दिल्ली – भारताच्या ‘लास्ट-माईल मोबिलिटी’च्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या, नावीन्यपूर्ण इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहनांच्या (E3W) उपायांचा विकास आणि त्यांचे व्यापारीकरणाला चालना देण्यासाठी ह्युंदाई मोटर कंपनी (Hyundai Motor) आणि टीव्हीएस मोटर कंपनी लिमिटेड (TVS Motor) यांनी एका संयुक्त विकास करारावर (JDA) स्वाक्षरी केली आहे.

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025′ मध्ये E3W संकल्पनेचे यशस्वी सादरीकरण झाल्यानंतर ही भागीदारी करण्यात आली. भारतीय ग्राहकांसाठी योग्य  गतिशीलता पर्याय  उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने ही भागीदारी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तसेच, शाश्वत शहरी वाहतुकीप्रती दोन्ही कंपन्यांची कटिबद्धता अधिक दृढ करते.

या करारानुसार, संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील नैपुण्य, प्रगत गतिशीलता तंत्रज्ञान आणि मानवकेंद्रित रचनात्मक दृष्टिकोनाचा लाभ घेत, ह्युंदाई मोटर्स E3W च्या रचनेचे नेतृत्व करेल आणि त्याचा संयुक्तपणे विकास करेल.

“ह्युंदाई मोटर कंपनीने भारताला एक प्रमुख बाजारपेठ मानून, येथील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी योगदान देण्याच्या विविध मार्गांचा दीर्घकाळापासून शोध घेतला आहे; आणि टीव्हीएस मोटर सोबतची आमची ही भागीदारी, याच प्रयत्नांतून घेतलेला एक धोरणात्मक निर्णय आहे. या संयुक्तपणे विकसित केलेल्या E3W मुळे देशभरातील लोकांना अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल, अशी आशा आम्हाला आहे.” – जुंगसून कोवरिष्ठ उपाध्यक्षकॉर्पोरेट रणनिती आणि नियोजनह्युंदाई मोटर कंपनी.

भारतातील वाहतुकीशी संबंधित वेगवेगळ्या आव्हानांवर मात करता येईल अशाचप्रकारे E3W ची रचना केली जाईल; तसेच स्थानिक रस्त्यांची स्थिती आणि शहरी पायाभूत सुविधांशी सुसंगत असे शाश्वत उपाय उपलब्ध करून देता येतील.

आपल्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मचा, तीन-चाकी वाहनांच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सखोल अनुभवाचा आणि स्थानिक बाजारपेठेच्या सखोल ज्ञानाचा वापर करून टीव्हीएस मोटर या उत्पादनाचा संयुक्तपणे विकास करेल. विश्वास आणि गुणवत्तेवर भर देण्याच्या आपल्या दीर्घकालीन परंपरेचा आधार घेत, टीव्हीएस या वाहनाच्या स्थानिक विक्रीचे नेतृत्वही करेल; तसेच भारतातीलच आपल्या उत्पादन सुविधांद्वारे भारतीय बाजारपेठेची मागणी आणि भविष्यातील निर्यातीची पूर्तता करेल.


या घडामोडीवर भाष्य करताना, टीव्हीएस मोटर कंपनीचे ग्रुप स्ट्रॅटेजी विभागाचे अध्यक्षशरद मिश्रा म्हणाले, “शाश्वत आणि सुलभ गतिशीलतेद्वारे जीवनमान उंचावण्याचे आमचे ध्येय आहे. हा संयुक्त विकास करार ह्युंदाई मोटर कंपनीसोबतच्या आमच्या भागीदारीतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि इलेक्ट्रिक तीन-चाकी पर्याय विकसित करण्याच्या आमच्या सामाईक महत्त्वाकांक्षेला पुढे नेतो. आमचा तीन-चाकी इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म, अभियांत्रिकी कौशल्य आणि ग्राहकांच्या गरजांची सखोल जाण यांसारख्या पूरक क्षमतांना एकत्र आणून, आम्ही भारत आणि इतर बाजारपेठांसाठी विशेष उत्पादने वितरीत करण्यास सुसज्ज आहोत. हे सहकार्य विस्तारक्षम, दीर्घकालीन लास्ट-माईल गतिशीलतेप्रती आमची वचनबद्धता अधिक दृढ करते, तसेच तंत्रज्ञान, गुणवत्ता, ग्राहक अनुभव आणि विश्वासाचा वारसा यांमध्ये नवीन मापदंड निर्माण करते.”

शाश्वत लास्ट माईल मोबिलिटी इनोव्हेशनमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून, जगातील तीन-चाकी वाहनांसाठीची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतात पहिले वाहन वितरित करण्यासाठी दोन्ही कंपन्या संयुक्त विकास करारांतर्गत वचनबद्ध आहेत.

या भागीदारीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे E3W मॉडेलच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या घटकांचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर करण्याचे वचन. यासाठी आवश्यक प्रमुख घटक भारतातूनच स्थानिक पातळीवर मिळवले जातील आणि तयार केले जातील. हा धोरणात्मक दृष्टिकोन अनेक उद्दिष्टे साध्य करतो: तो भारताच्या ऑटोमोटिव्ह पुरवठा साखळी परिसंस्थेला बळकट करतो, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतो, वाहनांचा एकूण खर्च कमी करतो आणि ग्राहकांसाठी विक्री-पश्चात जलद सेवा आणि सुट्या भागांची उपलब्धता सुनिश्चित करतो.

संकल्पना ते वास्तव

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 मध्ये प्रामुख्याने समोर आलेल्या E3W संकल्पनेमध्ये भारतीय वाहतूक आव्हानांना अनुरूप अशी नावीन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करण्यात आली. यामध्ये पावसाळ्यात प्रभावित होणाऱ्या रस्त्यांसाठी योग्य ग्राउंड क्लिअरन्स, वर्धित सुरक्षा वैशिष्ट्ये, लांबच्या प्रवासासाठी सुलभ रचना, उष्णकटिबंधीय हवामानासाठी सुधारित थर्मल मॅनेजमेंट आणि प्रवासी वाहतुकीपासून ते मालवाहतूक तसेच आपत्कालीन सेवांपर्यंतच्या विविध उपयोगांसाठी लवचिक अंतर्गत रचना यांचा समावेश आहे.

संकल्पना-शोधनापासून ते प्रत्यक्ष उत्पादन विकास आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनापर्यंतच्या संक्रमणाला हा करार औपचारिक स्वरूप देतो. भारतीय नियामक मानके आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी, या वाहनाला कठोर चाचण्या, स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

ह्युंदाई मोटरची ‘मानवतेसाठी प्रगती’ ही मूळ संकल्पना तसेच दूरदृष्टी उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी गतिशीलता उपायांची पुनर्कल्पना करण्यापर्यंत विस्तारते. कंपनीचे जागतिक अभियांत्रिकी कौशल्य आणि टीव्हीएस मोटरची इलेक्ट्रिक गतिशीलता, तसेच महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय ग्राहकांविषयीची सखोल समज यांचा मिलाफ साधून, ही भागीदारी तंत्रज्ञान, आवाक्यातील किंमत, टिकाऊपणा आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधणारी E3W ऑफर सादर करण्यासाठी सज्ज आहे. रोमांचक, जबाबदार, टिकाऊ आणि सुरक्षित गतिशीलता उपायांद्वारे जगभरातील जीवनमान बदलण्याच्या टीव्हीएस मोटरच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत असलेले हे उत्पादन, भविष्यातील भारताला आवश्यक असलेला बदल घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे.

विकासाच्या कालमर्यादा आणि नियामक मंजुरी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, दोन्ही कंपन्यांनी केवळ याच प्रोजेक्टसाठी आणि विविध कार्यक्षेत्रांचा समावेश असलेल्या टीमची स्थापना केली आहे.

शरद पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात:सुप्रिया सुळे यांनी दिली माहिती

पुणे -राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ते सध्या मुंबई स्थित ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आहेत. तिथे त्यांच्या काही टेस्ट सुरू आहेत. त्या झाल्यानंतरच त्यांच्या प्रकृतीविषयीची स्पष्टता येईल, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे शरद पवार यांना मागील महिन्यातच पुण्यातील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

आज बारामती व राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची आज बारामतीत सांगता सभा आहे. या सभेला महाविकास आघाडीतर्फे स्वतः सुप्रिया सुळे हजर राहणार आहेत. स्वतः सुनेत्रा पवार यांनी त्यांना सभेचे निमंत्रण दिले आहे. या सभेची माहिती देताना सुप्रिया सुळे यांनी शरद पवारांच्या प्रकृतीची उपरोक्त माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, शरद पवार आजच्या सांगता सभेला उपस्थित राहणार नाहीत. कारण, ते ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल आहेत. तिथे त्यांच्या काही टेस्ट सुरू आहेत. त्या झाल्यानंतरच याविषयीची स्पष्टता येईल.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, बारामतीला आज सुनेत्रा पवारांच्या प्रचाराची सांगता सभा होत आहे. मला कालच त्यांचा फोन आला होता. त्यांनी मला कुटुंब म्हणून प्रचाराला येण्याचे निमंत्रण दिले. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने सर्वप्रथम ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी असा निर्णय घेतला होता. आम्ही पहिली भूमिका मांडली. त्यानंतर काँग्रेस व उद्धव ठाकरे यांनीही सहकार्याचीच भूमिका घेतली. आज महाविकास आघाडीने त्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे मी कुटुंब म्हणून त्यांच्या सभेला जाईल. पण मित्र पक्ष म्हणून माझ्याही काही जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे नैतिकता म्हणून मी काल काँग्रेस व उद्धव ठाकरेंशीही बोलले. दोन्ही पक्षांची सहकार्याची भूमिका आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, तुम्ही कुटुंब म्हणून जाणार असाल तर जा आम्ही सर्वांनी पाठिंबा दिलाच आहे. त्यामुळे मी सभेला जाऊन सुनेत्रावहिनींना शुभेच्छा देईन.
सुप्रिया सुळे यांनी सध्या पक्षात विलिनीकरणाच्या मुद्यावर कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, या प्रकरणी माझ्या कानावर काहीही नाही. हा विषय समोर नाही. अजितदादा होता तोपर्यंत गोष्ट वेगळी होती. आता तो नाही. गोष्टी बदलल्या आहेत. कुटुंब म्हणून नैतिक जबाबदाऱ्या घेणे ही आमची जबाबदारी आहे. माझ्या सर्वच बहिणी व भाऊ सक्षम आहेत. फक्त इथेच नाही तर पक्षही आमचे कुटुंब आहे. पण आत्तापुरते अशी कोणतीही चर्चा सुरू नाही. पुलावरून खूप पाणी गेले आहे. आता पुन्हा पुन्हा त्या चर्चा करण्यापेक्षा महाराष्ट्र व देशापुढे काय प्रश्न आहेत? हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, माझे भाजपशी मतभेद आहेत, पण मनभेद कुणाशीच नाहीत. काही गोष्टी जबाबदारी म्हणून करायच्या असतात. आम्ही आज महाविकास आघाडी म्हणून सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला आहे. तो दादांना श्रद्धांजली म्हणून दिला आहे. माझा भाऊ गेलाय. मला दादांच्या प्रकरणात पोटनिवडणूक येईल असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. कुणाच्याच आयुष्यात पोटनिवडणूक येऊ नये. त्याचे वय काय होते? आपण सर्वांनी त्यांची एनर्जी पाहिली. त्यांचे विमान पडल्याचा फोन आल्यानंतर आजही अंगावर काटा येतो. अनेकदा दादा खरेच गेलाय का? असा प्रश्न पडतो.

सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 मध्येच पारित झाल्याचेही यावेळी ठणकावून सांगितले. त्या म्हणाल्या, 21 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एकमताने महिला आरक्षणाचे बिल पास झाले आहे. त्यामुळे 2024 मध्येही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत होती. राहुल गांधींसह सर्वच विरोधी पक्षनेत्यांनी सध्या 543 जागांमध्येच महिलांना 33 टक्के द्या असे सांगितले. या प्रकरणी सर्वांची रात्रभर बसण्याची तयारी होती. पण सरकारने तसे केले नाही.

महिला आरक्षणाचे बिल 2023 मध्ये पारित झाले. ते तेव्हापासून तसेच पडून आहे. त्याची अंमलबजावणी आतापर्यंत का केली नाही. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये आजही 40-50 टक्के खासदार महिला आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला कुठेही आणि केव्हाही चर्चेला बोलवावे, आम्ही तिथे जाऊन आमची बाजू मांडू. त्यांनी त्यांच्या सोयीने वेळ द्यावा. दिल्लीत भाजपने प्रथम आम्हाला कोणती माहिती दिली आणि नंतर प्रत्यक्ष विधेयकात किती तफावत होती याची संपूर्ण क्रोनॉलॉजी पुढे आली पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

महिला आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी खुली चर्चा करा:सुषमा अंधारे यांचे जाहीर आव्हान

पुणे-शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर महिला आरक्षण विधेयकाबाबत केवळ भावनिक राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर जाहीर चर्चा करण्याचे आव्हान दिले. यावेळी शहराध्यक्ष गजानन थरकुडे आणि प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत उपस्थित होते.

अंधारे यांनी भाजपवर महिलांना राजकारणात स्वतःहून संधी न दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी भाजपला आव्हान दिले की, त्यांनी त्यांच्या पक्षातील एखाद्या महिलेला मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशाध्यक्ष करून दाखवावे. महिला धोरणाचे पुरस्कर्ते असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री असतील, तर त्यांनी महिला विधेयकावर आपल्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे त्या म्हणाल्या. सुप्रिया सुळे आणि प्रणिती शिंदे यांच्यासह आपणही मुख्यमंत्र्यांशी जाहीर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे अंधारे यांनी स्पष्ट केले.

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत भूमिका मांडताना, त्यास विरोध झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, 20 सप्टेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच एक ट्विट करून महिला आरक्षणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याचे सांगितले होते. याच दिवशी गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही प्रचारसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्याचे चुकीच्या पद्धतीने सांगितले होते, असे अंधारे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, महिला विधेयकाची ‘भ्रूण हत्या’ झाल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतील, तर 1951 साली हिंदू कोड बिल मांडले गेले, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहानुभूतीदार श्यामप्रसाद मुखर्जी आणि मदनमोहन मालवीय यांनी त्यास विरोध केला होता, अशी आठवण अंधारे यांनी करून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या बिलाची हत्या या दोघांनी केली होती, याबाबत भाजपने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

महात्मा फुले वाडा संस्थेला देण्याचा घाट घातला?

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, महात्मा फुले वाडा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने एका स्वयंसेवी संस्थेला देण्याचा घाट घातला होता, असा आरोपही अंधारे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांना फुले यांचे नाव घ्यायचे असेल, तर त्यांनी फुले यांचे ‘गुलामगिरी’ आणि ‘शेतकऱ्यांचे आसूड’ ही पुस्तके संघाच्या वार्षिक शिबिरात जाहीरपणे वाचायला लावावीत, असे आव्हान त्यांनी दिले.

उत्तर-दक्षिण वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न

सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, सन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर महिला विधेयक का मांडले, याचे उत्तर सरकार देत नाही, असे अंधारे म्हणाल्या. केंद्र सरकार दक्षिण भारतातील राज्यांची मतदारसंघ पुनर्रचनेत गळचेपी करत आहे. भाजप लोकसंख्या वाढीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार लोकप्रतिनिधी ठरवण्याबाबत उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

नाशिकला 5 तास विजांचा कडकडाट , अर्ध्या तासात 18 विजा काेसळल्या

प. महाराष्ट्रात 21 ते 23 दरम्यान वादळी पावसाचा इशारा

नाशिक: राज्यात निसर्गाचा लपंडाव सुरू आहे. एका बाजूला विदर्भातील काही भागांत तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला तर दुसरीकडे प. महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढील तीन दिवस वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. सोमवारी अमरावतीत राज्यातील सर्वाधिक ४३.४ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील २४ जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता आहे.

सोमवारी अनेक जिल्ह्यांत पावसाने हजेरी लावल्याने कमाल तापमानात किंचित घट झाली. सध्या उत्तर ते दक्षिणेत उष्णतेची लाट कायम आहे. यामुळे विदर्भातील जिल्ह्यांना थेट झळा बसत आहेत. विदर्भात २१ तारखेला उष्ण रात्रीची स्थिती निर्माण होऊ शकते. २२ ते २४ एप्रिलदरम्यान तेथील हवामान कोरडे राहून उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे.
रविवारी रात्री १० ते पहाटे ३ वाजेपर्यंत आकाशात विजा कडाडत होत्या.

मुंबई-पुणे अलर्ट! पुढील काही तासांत वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट

उष्णतेच्या तडाख्यात अचानक बदलाचा इशारा
पुणे- भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) २० एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पाच दिवसांच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रातील अनेक भागांत २० ते २४ एप्रिल या कालावधीत वादळी वारे, विजांचा गडगडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता आहे. मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत पुढील तीन तासांत पावसाची शक्यता असल्याने केंद्रीय मंत्रालयाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना टेस्ट मेसेज पाठवण्यात आले आहेत.
रविवारी (१९ एप्रिल) दुपारी उकाडा वाढल्याने मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत अचानक पावसाने हजेरी लावली. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. सोमवारी सकाळपर्यंत सांगली, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, वाशीम, बुलडाणा, अकोला आदी जिल्ह्यांत पावसाच्या सरी कोसळल्या. सकाळपासून वाढलेल्या उन्हाच्या झळांनी जनजीवन काहिल झाले असताना, या अनपेक्षित पावसाने काही प्रमाणात दिलासा दिला.

अबब.. एकट्या कोथरूड मध्ये निघाला 2 हजार 967 किलो ई – कचरा :10 संकलन केंद्रे कार्यान्वित

पुणे – पुणे महापालिकेच्या कोथरुड बावधन क्षेत्रीय कार्यालय घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छ सहकारी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रभाग क्रमांक १०, ११, ३१ मधील सर्व आरोग्य कोठीच्या अंतर्गत ई-कचरा जमा करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये २ हजार ९६७ किलो ई-कचरा गोळा केला. डहाणूकर कॉलनी सर्कल, मयूर कॉलनी, रामबाग कॉलनी, सुतारदरा, मोरे विद्यालय, कोथरुड गावठाण, परमहंस नगर, भुसारी कॉलनी, गाढवे कॉलनी, गुजरात कॉलनी इत्यादी परिसरात १० ठिकाणी ई-कचरा संकलन केंद्रे उभारण्यात आली होती. या संकलन केंद्रावर नागरिकांनी आपल्या घरातील ई-कचरा, जून कपडे,चपला, लॅपटॉप, टीव्ही, संगणक, बंद पडलेले मोबाईल,चार्जर, वायर, ओव्हन, घड्याळे, हिटर, जुने पुस्तके, वह्या, प्लास्टिक वस्तू व खेळणी अशा अनेक प्रकारच्या वस्तूंचे संकलन करण्यात आले.

सर्व केंद्रावरील एकूण २८९ नागरिकांनी आपल्या घरातील ई-कचरा जमा करून उदंड प्रतिसाद दिला. सर्व संकलन केंद्रावर १० लॅपटॉप, ५ टीव्ही संच, ७ संगणक, ६५ किलो चार्जर व ५८० किलो जून कपडे, २०७ किलो चपला व बुट, ३९० किलो प्लास्टिक व खेळणी १८० किलो रद्दी, ५८५ किलो टीव्ही व संगणक, १४० किलो जुने रेडिओ व घड्याळे, ३२० जुने गिझर, ३७० जुने भांडी, १३० किलो जुने मोबाईल असे एकूण २ हजार ९६७ किलो ई-कचरा गोळा करण्यात आला. घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त अविनाश सकपाळ, परिमंडळ कार्यालय क्रमांक २ चे उपायुक्त संतोष वारुळे, महापालिका साहाय्यक आयुक्त सुहास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक राम सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली करण कुंभार, किरण जाधव, राजेश आहेर, दत्तात्रय दळवी, गणेश साठे, प्रमोद चव्हाण, गणेश चौधरी, लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, सचिन सावंत, निसार शेख, जया सांगडे, वैजीनाथ गायकवाड, आण्णा ढावरे, परेश कुचेकर, कुणाल जाधव यांनी या मोहिमेसाठी परिश्रम घेतले.

महिला आरक्षणावर खुल्या चर्चेस काँग्रेस तयार; मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे कधी व कुठे चर्चा करायची? मोदींनाही चर्चेला बोलवा: खा. प्रणिती शिंदे

महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पूनर्रचना करून देशाचे तुकडे पाडण्याचा भाजपाचा कुटील डाव.

भाजप खोटारडेपणावरच उभा आहे, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत ही बोगस सह्या दाखवतील

महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर, ५४३ जागांमधूनच महिला आरक्षण द्या, अटी, शर्थी कशासाठी?: खा. शोभाताई बच्छाव.

मुंबई, दि. २० एप्रिल २०२६
महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पण अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचा उल्लेखही नव्हता. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाला मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून देशाचे तुकडे पाडायचे होते. सत्तेसाठी भाजपा कोणत्याही थराला जाऊ शकते पण त्यांचा कुटील डाव काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी हाणून पाडला असून सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या खुल्या चर्चेला काँग्रेस तयार आहे, कधी व कुठे यायचे ते सांगा, नरेंद्र मोदींनाही चर्चेला आणा, असे प्रतिआव्हान काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिले आहे.

टिळक भवन येथे झालेल्या विशेष पत्रकार परिषदेला काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे व खासदार शोभाताई बच्छाव यांनी संबोधित केले. यावेळी दोन्ही खासदारांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या खोटारडेपणाचा बुरखा फाडून भाजपाचे सर्व दावे खोडून काढले. खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पास झालेले आहे. पण भाजपा सरकारने त्यात जनगणना व मतदार संघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी टाकल्या होत्या, या अटी न ठेवता सध्या लोकसभेच्या असलेल्या ५४३ जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसने मागणी केली होती पण भाजपाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. १६ एप्रिल २०२३ ला विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा खोटा होता. त्यांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पास करून घ्यायचे होते, त्यातून दक्षिणेतील राज्य व उत्तरेतील राज्ये यांच्यात उभी फूट पाडून देशाचे तुकडे करण्याचा डाव होता. त्याचवेळी काँग्रेस इंडिया आघाडी महिला विरोधी आहे हे दाखवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत, त्या निवडणुकीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजपाने हा डाव टाकला होता पण तो त्यांच्यावरच उलटला आहे.

खासदार शोभाताई बच्छाव यावेळी म्हणाल्या की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, सोनियाजी गांधी यांनी त्यापुढे जात ते ५० टक्क्यापर्यंत वाढवले. यासाठी काँग्रेसने कोणत्याही अटी टाकल्या नव्हत्या. आज देशात पंचायत राजमध्ये १५ लाख महिला विविध पदांवर आहेत त्या काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या विधेयकामुळेच आहेत. त्यामुळे महिला विरोधी काँग्रेस पक्ष नाही तर भाजपा आहे हे देशाला माहिती आहे. भाजपा खोटे नेरेटिव्ह पसरवत आहे त्यांच्या अपप्रचाराला महिला बळी पडणार नाहीत, भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लागू केले असते तर ५४३ जागांमध्ये आज १८० महिला खासदार दिसल्या असत्या. पण भाजपा महिला विरोधी आहे हे सिद्ध झाले असून भाजपा तोंडावर पडली आहे, असेही खासदार शोभाताई बच्छाव म्हणाल्या.

महिला विधेयकाला विरोध करून काँग्रेसने भ्रूणहत्या केली या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला उत्तर देताना खा. प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेले अत्याचार, महिला खेडाळूंवरील अत्याचार, हाथरस, उन्नाव, बदलापूर, खरात प्रकरण हे भाजपाच्या काळातच झाले आहे, ही प्रकरणे भाजपाने कशी हाताळली हे सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे महिलांची फक्त भ्रूण हत्याच नाही तर महिलांच्या चारित्र्याचे हनन, त्यांच्यावर अत्याचार आणि महिलांच्या हत्या करण्याचे पाप भाजप रोज करत आहे. भाजपाचा व रा. स्व. संघात महिलांना किती स्थान व सन्मान आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, भाजपाच्या इतिहासात एकही महिला भाजपची अध्यक्षा झाली नाही याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे, असेही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.

पुणे-वाराणसी ‘अमृत भारत’ एक्सप्रेसला मंजुरी; पुणे-जबलपूर रेल्वेही होणार नियमित

  • केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश
  • पुणे-जबलपूर गाडी आता नवीन क्रमांक २०१६१/२०१६२ ने धावणार नियमित
  • काशी-प्रयागराजला जाणाऱ्या भाविकांची आणि उत्तर भारतीय प्रवाशांची प्रतीक्षा संपली

​पुणे आणि उत्तर भारताला जोडणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना काशी-प्रयागराजच्या तीर्थयात्रेसाठी थेट आणि आरामदायी रेल्वे हवी होती. अमृत भारत एक्सप्रेसच्या मंजुरीमुळे आणि पुणे-जबलपूर गाडी नियमित झाल्यामुळे लाखो प्रवाशांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. विकासाच्या या कामात नेहमीच सहकार्य करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांचा मी पुणेकरांच्या वतीने आभारी आहे. पुणेकरांच्या सुविधेसाठीचा आमचा हा पाठपुरावा यापुढेही असाच सुरू राहील.मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री

पुणे
केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडे केलेल्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे पुण्यातून उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये हडपसर (पुणे) ते बनारस (वाराणसी) दरम्यान नवीन ‘अमृत भारत’ रेल्वे सुरू करण्याचा आणि सध्याची पुणे-जबलपूर स्पेशल ट्रेन नियमित करण्याचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. खुद्द केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोहोळ यांना पत्र लिहून या संदर्भातील अधिकृत मंजुरी कळवली आहे.

​पुणे आणि परिसरातून मोठ्या संख्येने भाविक काशी, वाराणसी आणि प्रयागराजला जात असतात. प्रवाशांची ही गरज ओळखून मंत्री मोहोळ यांनी हडपसर ते बनारस दरम्यान नवीन रेल्वे सुरू करण्याची मागणी केली होती. रेल्वे मंत्रालयाने याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ‘अमृत भारत’ या आधुनिक रेल्वेला मंजुरी दिली आहे. ही गाडी हडपसर टर्मिनलवरून सुटणार असून, यामुळे पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रवाशांना थेट वाराणसीपर्यंत जलद सेवा मिळेल.

​मुरलीधर मोहोळ यांनी दिल्लीत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन या गाड्यांच्या तांत्रिक बाबींवर सविस्तर चर्चा केली होती. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि रेल्वेचे अर्थकारण या दोन्ही बाबी रेल्वे मंत्रालयाला पटवून देण्यात मोहोळ यांना यश आले. या गाड्यांमुळे फक्त पर्यटनच नाही तर व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींनाही चालना मिळणार आहे. लवकरच या दोन्ही गाड्यांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होऊन त्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होतील, त्यामुळे आगामी सुट्ट्यांच्या काळात पुणेकरांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.


पुणे-जबलपूर गाडी आता नियमित स्वरूपात धावणार

​दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, पुणे आणि जबलपूर दरम्यान धावणारी विशेष गाडी (०२१३१/०२१३२) आता कायमस्वरूपी नियमित करण्यात आली आहे. यापुढे ही गाडी गाडी संख्या २०१६१/२०१६२ ‘पुणे-जबलपूर एक्सप्रेस’ म्हणून ओळखली जाईल. ही गाडी नियमित झाल्यामुळे प्रवाशांना आता वर्षभर आगाऊ आरक्षण करणे सोपे होणार असून, विशेष गाड्यांचे जास्त तिकीट दरही कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.


सभासद संस्थेसोबत निष्ठेने असले तर कितीही अडचणी आल्या तरी संस्था संपत नाही

सहकारी संस्था कार्यकर्ता चर्चासत्रादरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंचे प्रतिपादन

सातारा – आमचाही कारखाना अडचणीत होता. सभासदांचे जर संस्थेवर प्रेम, विश्वास असेल तर काय होऊ शकतं याचे उदाहरण ‘अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना’ आहे. सभासदांचा संस्थेवर विश्वास, निष्ठा होती म्हणून संस्था पुन्हा एकदा मूळ पदावर येऊ शकली. जर सभासद संस्थेसोबत निष्ठेने असले तर संस्थेला कितीही अडचणी आल्या तरी ती कधीही संपू शकत नाही, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ व सातारा जिल्हा सहकारी बोर्डाच्या वतीने अद्यावत सहकार प्रशिक्षण केंद्राचे उदघाटन व सहकारी बोर्ड यांच्या वतीने आयोजित सहकारी संस्था कार्यकर्ता चर्चासत्राचा शुभारंभ आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रविण दरेकर यांच्या शुभहस्ते पार पडला. याप्रसंगी सातारा जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीनकाका पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक सुनील खत्री, कांचन साळुंखे, राज्य सहकारी संघाचे संचालक नंदकुमार काटकर, अनिल गजरे, जयश्री पांचाळ, निमंत्रक धनंजय शेडगे, सातारा जिल्हा सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष जितेंद्र जगदाळे, उपाध्यक्ष संजीव साळुंखे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सरकाळे, जिल्हा उपनिबंधक संजय सुद्रिक, सुनील ताटे, सातारा जिल्हा सहकारी बोर्डाचे ज्येष्ठ संचालक शाहूराज फाळके, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक श्रीधर कोल्हापूरे, सतीश देशमुख यांसह विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, सातारा जिल्ह्याला सहकाराची फार मोठी परंपरा आहे. कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर या जिल्ह्यात काम करणाऱ्या सर्वांनी जे सहकार क्षेत्र स्थापन केले ते वाढलं पाहिजे, सक्षम झालं पाहिजे हा प्रयत्न प्रत्येकाने केला. म्हणून सातारा जिल्ह्यात सहकाराची जी पाळमुळे आहेत ती खोलवर रुजली आहेत. सहकारात अडचणी आहेत, त्या येत राहणार. आज पुढे असलेल्या अडचणींवर मात केली त्या नवीन अडचणी उभ्या राहणार याबाबत कोणी मनात शंका ठेवू नये. जरी अडचणी आल्या तरी सहकार क्षेत्र सक्षम झालं पाहिजे, वाढलं पाहिजे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. केंद्रात सहकार खाते वेगळे निर्माण करण्याचा जो महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून सहकाराला बळकटी मिळाली आहे. अनेक वर्षापासूनचे प्रश्न प्रलंबित होते. ते केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या माध्यमातून एका क्षणात सुटले.

शिवेंद्रराजे पुढे म्हणाले की आमचाही कारखाना अडचणीत होता. सभासदांचे जर संस्थेवर प्रेम, विश्वास असेल तर काय होऊ शकतं याचे उदाहरण अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना आहे. सभासदांचा संस्थेवर विश्वास, निष्ठा होती म्हणून संस्था पुन्हा एकदा मूळ पदावर येऊ शकली. सभासद जर संस्थेसोबत निष्ठेने असले तर संस्थेला किती अडचणी आल्या तरी ती कधीही संपू शकत नाही. जिल्ह्यातील पक्षीय राजकारण सहकारात येणार नाही यासाठी आमचा प्रयत्न नेहमी राहिला असून पुढेही राहील, असा विश्वासही शिवेंद्रराजेंनी व्यक्त केला.

तर उपस्थितांना संबोधित करताना आमदार दरेकर म्हणाले की, १०७ वर्षांची परंपरा असणारा राज्य सहकारी संघ आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा संघ आहे. वसंतदादा पाटील, वैकुंठ भाई मेहता, म्हणजे गाडगीळ यांसह अनेकांनी संघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सहकारी चळवळीला दिशा व मार्गदर्शन दिले. परंतु २०१३ ला उत्पन्नाचे जे स्त्रोत होते तो शिक्षण निधी घटनादुरुस्तीनंतर बंद करण्यात आला. त्यामुळे १०७ वर्षाची परंपरा असणारा राज्य संघ चालवणे अडचणीची झाले. परंतु आता या संघाला ताकद देण्याची आवश्यकता आहे. राज्याला सहकाराचा मोठा वारसा आहे. सहकाराला उर्जितावस्था देण्याची आवश्यकता असल्याचे दरेकर म्हणाले.

दरेकर पुढे म्हणाले की, संघाच्या मार्फत आम्ही व्यवस्था उभ्या करू सरकारच्या मार्फत मदतही मिळवू परंतु सहकारातील कार्यकर्त्यांचा नेत्यांचा जो आत्मविश्वास हरवला आहे तो उभा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पुण्याला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या उपस्थितीत मेळावा घेतला. त्या मेळाव्यात आत्मविश्वास घेऊन महाराष्ट्रातील जिल्हा बोर्डाचे प्रतिनिधी कर्मचारी गेले. पश्चिम महाराष्ट्र हे सहकाराचे प्रमुख क्षेत्र आहे महाराष्ट्राला ताकतीने सहकार हा सातारा सांगली कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्र दाखवलाय. पुन्हा या भूमीतून सहकाराला उर्जितावस्था देण्यासाठी आपण कार्यकर्त्यांच मेळावा घेतला पाहिजे ते शिबिर आज संपन्न होत आहे. सातारा जिल्हा अनेक थोर नेत्यांचा जिल्हा आहे. कारखानदारीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ताकद देण्याचे काम सहकारी कारखान्यांनी केले. जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून गावच्या विविध कार्यकारी सोसायटी असो किंवा शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही प्रकारच्या संस्था असो जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून त्यांना ताकद देण्याचे कामही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनीच केले आहे. राज्यातील सहकार चळवळीची परिस्थिती पाहता ती अडचणीची आहे. विदर्भातील सहकार चळवळ जवळपास संपुष्टात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात सहकार चळवळ ताकदवान करण्याची गरज आहे. ज्या संस्था सशक्त आहेत या संस्थांनी इतरांना ताकद देण्याचे काम करावे लागेल निश्चितच ते काम येणाऱ्या काळात आपण करू अशी अपेक्षाही दरेकरांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ चांगल्या पद्धतीने काम सुरू केले आहे तुम्ही सर्वांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा. राज्यसंघाचे 33 जिल्हा बोर्ड कार्यरत आहेत. तेरा प्रशिक्षण केंद्र आहे. विभागीय व्यवस्था उभ्या आहेत. अडीच लाख सहकारी संस्था राज्यात आहे. गावच्या पॅक सोसायटीपासून छोट्या मोठ्या सहकारी संस्थेला व्यवस्थापन कसे करावे मार्केटिंग कसे करावे व समाज जीवन कशा पद्धतीने भक्कम होईल या संदर्भातील मार्गदर्शन सर्व जिल्हा बोर्डाने करण्याची गरज आहे. सुदैवाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. ते सहकाऱ्याला ज्या ज्या ठिकाणी सांगतोय तिथे ताकद देत आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनही येणाऱ्या काळात आपला सहकार मजबूत करण्याचे काम करणार आहोत. सहकारी संस्था सशक्त झाल्या पाहिजे त्यांना ताकद मिळाली पाहिजे या अनुषंगाने काम करूया आवाहनही दरेकर यांनी सहकारी कार्यकर्त्यांना केले.

मुंबईत सहकारी कार्यकर्त्यांसाठी
हक्काचे सहकार भवन असणार

आपण मुंबईत सहकार भवन उभारणार आहोत. मुंबईत सहकारी कार्यकर्ते येतात, त्यांना राहायची व्यवस्था नसते. म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती केली. सायनला सहकार भवनसाठी भूखंड दिला. त्याचे नुकतेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले आहे. येणाऱ्या दोन वर्षात सहकारी कार्यकर्त्यांसाठी हक्काचे सहकार भवन मुंबईत असणार असेही दरेकरांनी सांगितले.

खासदार पुण्याचे की, जबलपूरचे? माजी आमदार मोहन जोशी यांचा सवाल

पुणे : महाराष्ट्राच्या अंतर्गत रेल्वे गाड्या वाढवाव्यात, अशा मागणीकडे दुर्लक्ष करून फारशी मागणी नसलेली पुणे – जबलपूर रेल्वे सेवा सुरू करणारे केंद्रीय राज्यमंत्री, खासदार मुरलीधर मोहोळ हे पुण्याचे की जबलपूरचे? असा सवाल माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी पत्रकाद्वारे आज (सोमवारी) केला आहे.

पुणे – जबलपूर विशेष रेल्वे सेवेला आमचा विरोध नाही. पण, पुणेकरांच्या, महाराष्ट्रातील लोकांच्या मागण्या दुर्लक्षित करून जबलपूरसाठी रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा भाजप सरकारचा अट्टाहास कशासाठी आहे?, त्यांना कोणाचे राजकारण साधायचे आहे? असे प्रश्न मोहन जोशी यांनी उपस्थित केले आहेत.

महाराष्ट्रातील गाड्यांचे टर्मिनल हडपसर येथे हलविण्यात येत आहे आणि उत्तर भारतात जाणाऱ्या गाड्या पुणे स्थानकावरून सोडल्या जात आहेत. हा भेदभाव धक्कादायक आहे. वर्षानुवर्षे पुण्यातील प्रवासी कोल्हापूर, मुंबई भागात पुणे स्थानकावरून जात असताना त्यांना त्यासाठी हडपसरला जायला लावण्याचा आटापिटा त्रासदायक आहे, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

पुणे ते मुंबई, पुणे ते नाशिक आणि पुणे ते संभाजीनगर अशा जास्त वर्दळीच्या मार्गावर जास्त गाड्या सुरू व्हाव्यात अशी महाराष्ट्रातील लोकांची मागणी आहे. या मागणीकडे रेल्वे खात्याचे दुर्लक्ष आहे. पुण्यातील रेल्वे सेवेत सुधारणा व्हावी, अशी मागणी पुणेकर अनेक वर्षे करीत आहेत. पुणे – लोणावळा लोकल सेवा विस्कळीत आहे. त्यात सुधारणा व्हावी, अशी मागणी प्रलंबित आहे. रेल्वे स्थानकावरील सुरक्षिततेबाबतही पुणेकरांच्या मनात भीती आहे. स्थानकावर अस्वच्छता असते, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही, अशा तक्रारी प्रवाशांच्या आहेत, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

मेट्रो असो, अथवा रेल्वे भाजपच्या सरकारकडून गेली १२ वर्षे पुणेकरांवर अन्यायच होत आहे, असा आरोप मोहन जोशी यांनी पत्रकात केला आहे.

J T फौंडेशन ला ४० कोटीची मालमत्ता चक्क फुक्कट …अमोल बालवडकरांनी मुख्य सभेत उठविला आवाज ,म्हटले ते काय चॉकलेट आहे काय ?

पुणे- उठ सुट कोणालाही चॉकलेट वाटायचे ? J T फौंडेशन ला ४० कोटीची मालमत्ता चक्क फुक्कट दिली आणि त्यांनी तिथे हॉस्पिटल चा व्यवसाय सुरु केलाय … येथे शासकीय योजना लागू केल्या जात नाहीत CT स्कॅन जास्त पैसे घेतले जातात, कोणावरही मोफत उपचार होत नाहीत, नाही महापालिकेसाठी काही बेड राखीव अशा स्थितीत मालमत्ता वाटप नियमावली २००८ प्रमाणे कार्यवाही देखील केलेली नाही अवघ्या ५०० रुपयाच्या मुद्रांकावर नोटरी पत्रावर एवढी मोठ्ठी मालमत्ता अशीच कशी दिली ? असे सवाल करत आज नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महापालिकेच्या मुख्य सभेत प्रशासन आणि सत्ताधारी यांना धारेवर धरले .

:महापालिकेने बाणेरमध्ये तब्बल चाळीस कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली इमारत अवघ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर कोणत्याही प्रकारचे भाडे न आकारता एका संस्थेस चालविण्यास दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागानेच नियमांना केराची टोपली दाखवत महापालिकेची मालमत्ता खासगी संस्थेस रुग्णालयासाठी ताब्यात दिली.

विशेषतः संबंधित रुग्णालयामध्ये राज्य सरकारच्या योजनांच्या सवलतींचा लाभ तर दूरच राहिला उलट गरीब रुग्णांकडून भरमसाठ पैसे उकळले जात असल्याचा गौप्यस्फोट नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केला.

बाणेर येथील सव्र्व्हे क्रमांक ३३ मध्ये महापालिकेने २५ हजार चौरस फुटाची इमारत उभारली आहे. त्यासाठी तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च केला. कोविडच्या कालावधीमध्ये संबंधित ठिकाणी कोविड रुग्णालय उभारले होते.

कोविडनंतर संबंधित इमारत पडून होती. या इमारतीमध्ये कोविड कालावधीमध्ये घेण्यात आलेली महागडी यंत्रसामग्री होती. दरम्यान, संबंधित इमारतीच्या ठिकाणी जेटी फाऊंडेशन या संस्थेने ‘आयआयएमएस हॉस्पीटल’ हे रुग्णालयसुरू केले. ‘महापालिका मालमत्ता वाटप २०००’च्या नियमानुसार महापालिकेच्या मालमत्ता विनाभाडे देता येत नाहीत. असे असतानाही, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंद नसलेल्या संस्थेला कोट्यवधींची इमारत अवघ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर रुग्णालयासाठी विनाभाडे देण्याचे काम केले.

आरोग्य विभागाने नियमांनाच केराची टोपली दाखवत संबंधित इमारत जेटी फाऊंडेशन या संस्थेअंतर्गत रुग्णालयाच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित

केला. स्थानिक नगरसेवकांच्या संदभनि रुग्ण संबंधित रुग्णालयात पाठविल्यास त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही नगरसेवक बालवडकर यांनी केला. दरम्यान, शहरातील सर्व रुग्णालयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवा, यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी विरोध पक्षनेते अॅड. नीलेश निकम, नगरसेवक अजय खेडेकर, सचिन दोडके, नगरसेविका अर्चना पाटील, वैशाली भालेराव आदी नगरसेवकांनी केली. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या प्रश्नाची गांभीयनि दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले.

भवानी पेठ पालखी मुक्काम स्थळाच्या सोयी-सुविधांची पाहणी संपन्न; प्रशासकीय सज्जतेवर भर

पुणे: भवानी पेठ येथील पालखी मुक्काम स्थळाची आज प्रशासकीय पातळीवर सविस्तर पाहणी करण्यात आली. आषाढी वारी दरम्यान पुण्यात विसावणाऱ्या पालखी सोहळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना अधिकाधिक दर्जेदार सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.

पाहणीतील मुख्य मुद्दे:

पाणी व स्वच्छता:
मुक्काम स्थळी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था राहील याची खात्री करण्यात आली. तसेच फिरत्या शौचालयांसाठी नियोजित जागांची पाहणी करून स्वच्छता व सुशोभीकरणाबाबत संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.

रस्ते दुरुस्ती:
पालखी मार्गावरील तसेच मुक्काम स्थळ परिसरातील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती व डागडुजी करून प्रवास अधिक सुरक्षित व सुलभ करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

विद्युत व्यवस्था:
रस्त्यात अडथळा निर्माण करणारे दिव्यांचे खांब त्वरित हलवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे आदेश देण्यात आले.

आरोग्य सुविधा:
वारी कालावधीत २४ तास कार्यरत राहणाऱ्या आरोग्य पथकांसाठी योग्य जागेची निश्चिती करण्यात आली असून आवश्यक वैद्यकीय सुविधा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

प्रशासकीय भूमिका:

या पाहणीचा मुख्य उद्देश विद्यमान सोयी-सुविधांची गुणवत्ता तपासून तांत्रिक त्रुटी दूर करणे हा होता. पालखी सोहळा हा भाविकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू असल्याने मुक्काम स्थळी उत्कृष्ट व शिस्तबद्ध व्यवस्था निर्माण करण्यावर प्रशासनाचा विशेष भर आहे. सर्व सुविधा नियोजित पद्धतीने अधिक सक्षम करण्यासाठी संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भाविकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.

उपस्थित मान्यवर:

याप्रसंगी माननीय महापौर मा. सौ. मंजुषाताई नागपुरे यांच्या समवेत मा. आमदार श्री. हेमंतजी रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष मा. श्री. श्रीनाथजी भिमाले, महापालिका आयुक्त मा. श्री. नवल किशोर राम, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्री. प्रजित नायर, नगरसेवक मा. श्री. विशाल धनवडे, नगरसेविका सौ. पल्लवीताई जावळे, स्वीकृत नगरसेवक मा. श्री. राजेंद्र काकडे, मंदिराचे विश्वस्त श्री. गोरख भिकुले, श्री. प्रमोद भेंगरूट, भारतीय वारकरी मंडळाचे अध्यक्ष श्री. धनंजय बडदे, श्री. पावसकर (सीटीई) तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सध्याचे भोंदूबाबा ,बुवा हे सरकारच्याच आश्रयाखाली : धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर आणि इतरांवर कारवाई का नाही?

‘अंनिस’च्या श्याम मानव यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा
बुलढाणा-सध्या राज्यात भोंदू खरात प्रकरण गाजत आहे. प्रदीप मिश्रा, धिरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर यांच्या सारखे बुवा बाबांचे मोठं प्रस्थ वाढत आहे. अशोक खरातवर कारवाई करण्यात आली ते योग्यच झाले. पण धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर आणि इतरांवर कारवाई का नाही? असा सवाल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक संघटक प्रा. श्याम मानव यांनी उपस्थित केला. राज्यात बुवा बाबांचे प्रस्थ वाढवण्याचे, त्यांना प्रतिष्ठा देण्याचे काम सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

भोंदू कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर अ.भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून ‘वृक्ष तिथे छाया… बुवा तिथे बाया’ जनजागृती अभियान राज्यभर राबविण्यात येत असून बुलढाणा येथे श्याम मानव यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्थानिक विश्राम भवन येथे आज 20 एप्रिल रोजी शाम मानव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

सध्याची स्थिती व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्य यावर त्यांनी भूमिका मांडली. पुढे बोलताना प्रा. मानव म्हणाले, काँग्रेसच्या काळात बुवा बाबांवर एफआयआर दाखल करताना पोलीस स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यायचे तर आता सरकारच्या संमतीशिवाय काहीही करता येत नाही. खरातसारख्या भोंदू बुवा बाबांना प्रतिष्ठा देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या माध्यमातूनच सुरू आहे.

ते पुढे म्हणाले, बीजेपी मंत्रिमंडळातील एका मोठ्या मंत्र्यांने मुख्यमंत्री होण्यासाठी खरात बाबाकडे पूजा केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यावर कारवाई झाली. वास्तविक पाहता धीरेंद्र शास्त्री व प्रदीप मिश्रा यांच्यावरही आरोप आहे. कायद्यानुसार या दोघांवर कारवाई करने सहज शक्य आहे. मात्र खरात सारखा न्याय या लोकांना लावण्यात आलेला नाही. खरात वाईट व इतर चांगले असे होऊ शकत नाही. गेल्या काही वर्षापासून जादूटोणाविरोधी कायद्याचा प्रचार व प्रचार आणि अंमलबजावणी करण्यात येत नाही.
अजितदादा पवार यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती. कामही सुरू झाले, मात्र फडणवीस यांनी नुसते झुलवत ठेवले. सरकारने या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याबाबत पूर्ण उदासीनता दाखवली आहे. हा कायदा राबवायचाच नाही असे त्यांचे ठरले असल्याचे श्याम मानव म्हणाले. अधिकाऱ्यांवर, यंत्रणांवर फार मोठे दडपण आहे. अशी अवस्था आपण अख्या आयुष्यात कधी पाहिली नाही.

काँग्रेसच्या काळात गुलाब बाबाचे भक्त शंकराव चव्हाण आणि सत्यसाईबाबा भक्त विलासराव देशमुख सारखे मोठे मुख्यमंत्री असताना देखील त्यांच्या विरोधात पोलिस कारवाई करीत. आता साधा नगरसेवक येऊन काम बंद पाडतो. अलीकडच्या काळात जादूटोणाविरुद्ध कायद्याचा प्रचार प्रसार झाला असता तर खरात सारखा बाबा उदयास आलाच नसता. या प्रकरणात अनेक लोक अडकले त्याला जबाबदार राज्य सरकार असल्याचा घनाघात त्यांनी केला.

रूपाली चाकणकर देखील आरोपीच

खरात प्रकरणाची सुरुवात एका पत्रकारापासून झाली. ज्या पत्रकाराने आवाज उठवला त्याला फोन करून रूपाली चाकणकर यांनी दम भरला होता. आरोपीला सहाय्य करणे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणे हा गुन्हा आहे.त्यामुळे रूपाली चाकणकर यामध्ये आरोपी आहे असे ते म्हणाले.

एकनाथ शिंदे यांचा सहभाग तपासला पाहिजे

खरात वर ॲक्शन होण्याचे पुन्हा एक कारण म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि रूपाली चाकणकर यांच्याशी असलेली जवळीक असू शकते. त्याचे संबंध कसे आहे हा पोलिस तपासाचा भाग आहे.भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याने मुख्यमंत्री होण्यासाठी पूजा केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष प्रकरणाकडे गेले व खरात वर कारवाई झाली असे श्याम मानव पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

या पत्रकार परिषदेला अ.भा. अंनिस राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुरेश झुरमुरे, मराठवाडा संघटक किशोर वाघ,जिल्हा संघटक प्रमोद टाले, जिल्हा अध्यक्ष डॉ. मनोहर तुपकर,सुनील भाऊ जावंजाळ पाटील, दत्ताभाऊ सिरसाठ, महिला संघटक प्रतिभा भुतेकर, सचिव आशिष गवई, विवेक हिवाळे, सुमेध जाधव ,नानाभाऊ मोरे आदींची उपस्थिती होती.

कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन व कृषी विभाग अॅक्टिव्ह मोडवर

खरीप हंगाम २०२६-२७ आढावा बैठक व राज्यस्तरीय कार्यशाळा संपन्न

पुणे, दि.२० एप्रिल २०२६ :

“खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये सुमारे १४५.२० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, भात, मका, तूर, उडीद, कापूस व ऊस या प्रमुख पिकांच्या पेरणीचा लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पर्जन्यमान हे दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२ टक्के इतके राहण्याची शक्यता असून, ‘एल निनो’ स्थितीमुळे पावसात अनियमितता तसेच काही ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या उपाययोजना राबविण्याचे काम महाराष्ट्र शासन व कृषी विभागामार्फत सुरू असल्याची” माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

शिवाजीनगर, बालचित्रवाणी शेजारील नव्याने बांधण्यात आलेल्या सारथीच्या सभागृहात खरीप हंगाम २०२६ च्या नियोजनासंदर्भात कार्यशाळा संपन्न झाली. कार्यशाळेनंतर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणीव साहेब यांनी अर्थसंकल्पात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना घोषित केली असून ३० जुनच्या आत शेतक-यांची कर्जमाफी होणार आहे. या कर्जमाफीसंदर्भातील शेतक-यांची माहिती गोळा करण्याचे व निकष ठरवण्याचे काम अंतिम टप्प्यावर आहे.”

या कार्यशाळेस राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, कृषी विभागाचे सर्व उपसचिव, सर्व कृषी विद्यापीठाचे विस्तार संचालक, हवामान विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ, सर्व कृषी संचालक, सर्व विभागीय कृषी संचालक, सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, आत्माचे सर्व प्रकल्प संचालक, सर्व जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी, विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, कृषी आयुक्तालयातील सर्व सह संचालक व कृषी उप संचालक उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “आगामी खरीप हंगाम २०२६ च्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेत खरीप हंगामासाठी करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते व बियाणे वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हावेत, यासाठी आवश्यक त्या सुचना विभागास दिल्या आहेत. यंदा एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून त्याचा शेती क्षेत्रावर होणारा संभाव्य परिणाम, पर्जन्यमानाची स्थिती आणि त्यानुसार पीक नियोजनाबाबतही कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आले.मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री मा.एकनाथजी शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली खरीप हंगाम २०२६-२७ यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील.”

तसेच पुढे माहिती देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, यावर्षी बियाण्यांची गरज २०.१७ लाख क्विंटल असून २८.०५ लाख क्विंटल (१३९%) बियाणे उपलब्ध आहे. तसेच खरीप हंगाम २०२६ करिता राज्यास ४८.८० लाख मे.टन खतांचे आवंटन मंजूर असून आतापर्यंत २५.१७ लाख मे.टन खते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे चालू खरीप हंगामात शेतक-यांना बियाणे व खतांची टंचाई होणार नाही. तसेच खतांच्या आणखी मागणी संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्र व्यवहार सुरु आहे.

भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा देशातील पर्जन्यमान हे दीर्घकालीन सरासरीच्या ९२% इतके राहण्याची शक्यता असून ‘एल निनो’ स्थितीमुळे पावसात अनियमितता व दुष्काळ परिस्थिती उद्भवू शकते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागातर्फे राज्यात हवामान प्रतिरोधक बियाण्यांचा वापर, उताराला आडवी पेरणी, बीबीएफ तंत्राचा अवलंब, शेततळ्यांची निर्मिती, मल्चिंग व सेंद्रिय खतांचा वापर तसेच पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. याकरिता महाकृषि अॅपच्या माध्यमातून हवामानास अनुकूल कृषि तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके कृषि विभागामार्फत घेणे सुरु आहे. तसेच महाविस्तार अॅप, कृषि विभागाचे यु ट्यूब, फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सअॅप चॅनेल या सोशल मिडियाच्या माध्यमातूनही हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करणे सुरु आहे.

“नैसर्गिक आपत्तीमुळे फेब्रुवारी २०२५ पासून राज्यातील १३६.२८ लाख शेतकऱ्यांचे १०५.८८ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडून २०,१९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच नुकतेच मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे २ लाख १५ हजार हेक्टर नुकसान झाले असून त्यातील बाधित शेतक-यांना मदतीसाठी नुकसान भरपाईचे शासन निर्णय निघाले आहेत, तसेच मागील आठवड्यात पडलेल्या अवकाळी पावसाचे पंचनामे सुरु असल्याची ” माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

चौकट

कृषी मंत्र्यांनी पत्रकारांच्या शंकांचे केले निरसन

कर्जमाफीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या नव्या-जुन्या संदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पत्रकार परिषदेतच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन प्रा.दिगंबर दुर्गाडे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. यावेळी ३१ मार्च रोजीची बँकेतील सद्यस्थिती पत्रकारांना थेट ऐकवून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.