राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची अतिक्रमणे प्रथम काढा –नदी काठच्या रस्त्याच्या सात दिवसात निविदा

बीआरटी ला विरोध करूनच अजित पवारांनी घालविली होती कलमाडींची सत्ता

पुणे-नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी थेट विमाननगर मधील हयात हॉटेल पर्यत दुमजली उड्डाणपूलाचा आराखडा तयार करण्यात येईल अशी माहिती भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) अधिकऱयांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना शुक्रवारी दिली. तर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी या मार्गावरील बीआरटी काढून टाकून अतिक्रमणांवर कारवाई करावी अशा सूचना पवार यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना केल्या.
नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी नुकतेच महापालिका भवनासमोर उपोषण केले होते. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नगर रस्त्यावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून वाहतूक कोंडीचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार टिंगरे यांच्यासह एनएचएआयचे संजय कदम, महापालिका अतिरिक आयुक्त विकास ढाकणे, अधिक्षक अभियंता श्रीनिवास बोनाला, पथ विभाग प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी तसेच पीडब्लूडी, पोलिस वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विजय मगर आणि महामेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पवार यांनी वाहतूक कोंडीच्या कारणांची माहिती घेऊन त्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पुणे ते औरंगाबाद या महामार्गाचे जे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यात शिक्रापूर ते वाघोली पर्यत जे दुमजली उड्डाणपूल करण्यात येणार आहे तो थेट विमाननगर मधील हयात हॉटेल पर्यत करण्यासंबंधीचा आराखडा तयार करावा. त्यासाठी आपण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यास मंजुरी मिळवून देऊ असे पवार यांनी सांगितले. तसेच महामेट्रोचे प्रमुख ब्रिजेश दीक्षित यांच्याशी पवार यांनी फोनवरून संपर्क साधून उड्डाणपूलाच्या कामानुसार मेट्रोचा सुधारित डीपीआर करण्याच्या सुचना दिल्या. एनएचआयच्या अधिकऱयांनी त्यास सहमती दिली. तसेच केंद्र शासनाच्या जे एनएनयुआरएम योजनेंतर्गत रस्त्यासाठी निधी आणताना त्यावर बीआरटी योजना बंधनकारक होती. त्यानुसार त्यावेळेस बीआरटी योजना राबविली होती. आता मात्र या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढली असल्याने बीआरटी मार्ग काढून टाकावा अशा सूचना पवार यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना केल्या. तसेच वाघोली, लोहगावकडून पिंपरी चिंचवड कडे जाणाऱ्या रिंगरोडचे कामही तात्काळ सुरू करण्यास पवार यांनी सांगितले. दरम्यान नगर रस्त्यावरील वाहतूक उपाय योजनांसाठी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सागण्यात आले.

नदी काठच्या रस्त्याच्या सात दिवसात निविदा
नगर रस्त्याला पर्यायी ठरणाऱ्या खराडी- शिवणे रस्त्याच्या कामाचा आढावा पवार यांनी घेतला. यावेळी अति. आयुक्त ढाकणे यांनी या रस्त्यावरील राहिलेल्या दोन जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती आता झाली असून आठवडा भरात रस्त्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होईल असे सांगितले.

माझ्या पक्षाच्या लोकांची असेल तरी अतिक्रमणे काढा
नगर रस्त्यावर वाघोली पर्यत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यावर तात्काळ कारवाई करा. त्यात माझ्या पक्षाच्या लोकांची जरी अतिक्रमणे असली तरी त्यावर कारवाई करून ती काढून टाका अशा स्पष्ट सूचना पवार यांनी दिल्या.

पुणे, दि. २१ : अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात विवाह आयोजित केले जातात. या मुहूर्तावर बालविवाह होण्याच्या शक्यताही लक्षात घेता पुणे जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही याबाबत नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे. बालविवाह झाल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधितांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल असाही इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला असून बालविवाह आयोजित करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यासोबत बालविवाह ही भेडसावणारी महत्त्वपूर्ण समस्या बनली होती. सततचे टाळेबंदी (लॉक डाउन), ऑनलाइन शाळा, बेरोजगारी या मुळे बालविवाहचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढले होते. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या एक वर्षांच्या काळात पुणे जिल्ह्यात एकूण १६ बाल विवाह रोखण्यात प्रशासनास यश आले आहे.

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सामुदायिक तसे एकल विवाह समारंभ आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाह असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या विवाहात बालविवाह रोखण्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलने हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला सतर्क केले आहे.

बालविवाहाच्या गुन्ह्यात कठोर शिक्षा
बालविवाह ही प्रथा बाल हक्काच्या विरोधी असून बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ नुसार असे विवाह बेकायदेशीर असतात. या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित असून अशा गुन्ह्यात १ लाख रुपये दंड व २ वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा दिली जाते.

ग्राम बाल संरक्षण समित्यांनी विशेष सतर्कता बाळगावी
या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ग्रामस्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समितीचे सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत.

बालविवाह बाबतची माहिती कोणाला समजल्यास त्यांनी विनाविलंब स्वत: पुढाकार घेवून कार्यक्षेत्रातील नजीकच्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत नियुक्त बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, बाल कल्याण समिती, ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयासह संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस. कांबळे यांनी केले आहे.

पुणे –येथील ” श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटीव्ह बॅंकेची सन २०२३ ते २०२८ या‌ कालावधीची निवडणूक बिनविरोध पार पडली असून बॅंकेच्या अध्यक्षपदी अॅड अभय भाकचंद छाजेड तर उपाध्यक्षपदी अशोकराव झुंबरलाल  नहार यांची एकमताने निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सौ.स्नेहा जोशी यांनी कामकाज पाहिले.पुणे शहरातील महत्वाच्या  चार  शाखा पूर्णपणे संगणकीकृत कार्यरत असून.श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटीव्ह बॅंक नाविन्याचा  व नविन टेक्नॉलॉजीचा स्वीकार करून व्यवसायवाढ करत आहे.सन २०२३- २०२८ या कालावधीसाठी पुढील संचालकांची निवड बिनविरोध झाली.

नवनियुक्त संचालक   

ऍड .अभय भाकचंद छाजेड, श्री .सुरेश मारुती कोते, श्री. विजयकुमार मर्लेचा, श्री. संजय‌ रमेशलाल गुगळे, श्री.मोरेश्वर देशपांडे, श्री.विरेंद्र किराड, श्री. अशोक नहार , श्री.अमरजितसिंग मक्कड , श्री बाबूराव गायकवाड, श्री.अविनाश गुलाबचंद कोठारी ,  सौ. प्रिया महिंद्रे , सौ. भावना केदारी , श्री. नारायण गोंजारी , श्री विलास पगारीया, श्री.नितीन शहा , श्री. हिंमत संचेती, श्री.संजय लोढा 

पुणे, दि. २१: सार्वजनिक ग्रंथालये व वाचन संस्कृतीच्या बळकटीसाठी सदैव प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जागतिक ग्रंथ दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे. श्री. पाटील यांनी वाचक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते, ग्रंथालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रंथप्रेमींना जागतिक ग्रंथ दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गेल्या काही महिन्यात राज्यात वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या अनुषंगाने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, विदर्भातील सात जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ पदांची निर्मिती, सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्मिती तसेच महत्त्वपूर्ण ग्रंथालयांना आधुनिकीकरणासाठी निधी आदी निर्णय मंत्री श्री. पाटील यांनी घेतले आहेत.

‘जागतिक ग्रंथ दिवस’ (२३ एप्रिल) निमित्ताने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आपल्या ग्रंथालयात ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करावे. समाजात वाचनसंस्कृती रुजवण्यासाठी सर्व ग्रंथप्रेमी, वाचनप्रेमी नागरिकांनी ग्रंथप्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा. ग्रंथालय चळवळ ही लोक चळवळ व्हावी यासाठी सर्व समाजाने पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी ६० टक्के अनुदानवाढीचा तातडीने निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १० हजार ९१८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळाला आहे. वाढीव अनुदानासह मागील वर्षातील थकीत अनुदानाचे सुमारे ६० कोटी २० लाख रुपये या ग्रंथालयांना वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालय सेवक व कार्यकर्त्यांचा वाचनसेवेसाठी उत्साह वाढला आहे.

सात जिल्ह्यांत नवीन पदनिर्मिती

ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अकोला व बुलढाणा या सात जिल्ह्यामध्ये ग्रंथालयांच्या कामकाजात गतिमानता यावी यासाठी अराजपत्रित पदे रद्द करुन त्याऐवजी ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ या गट ब संवर्गातील नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली.

ग्रंथालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी

ग्रंथालयांचे बदलत्या काळानुसार आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार कालिना मुंबई येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी, रत्नागिरी येथील शासकीय विभागीय ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण व डिजिटायजेशन, मुंबई येथील एशियाटिक सोसायटीकडील दुर्मिळ ग्रंथांचे व हस्तलिखितांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एशियाटिक सोसायटी मुंबई यांच्या ग्रंथालयाच्या विकासासाठी दरवर्षी एक कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ग्रंथालय अधिनियमामध्ये सुधारणेसाठी समिती गठीत

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७ मध्ये कालानुरुप सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने राज्य ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन समितीचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा

शालेय व कुमारवयीन मुलांमध्ये वाचनाची आवड कमी होत असल्याने तसेच मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ भ्रमणध्वनी व दूरचित्रवाणी संचाच्या स्क्रीनसोबत जात आहे. मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी व त्यांना पुस्तकांकडे वळवण्यासाठी राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये त्यांच्याकरिता बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्माण करण्याची संकल्पना ग्रंथालय संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.

वाचन संस्कृती रुजविण्याचे प्रयत्न

राज्यात वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मंत्री श्री.पाटील यांच्या प्रयत्नातून पुणे आणि कोल्हापूर येथे सुरू असलेल्या फिरत्या ग्रंथालयाच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सहा विभागात सहा फिरती ग्रंथालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

अ वर्ग ग्रंथालयात ग्रंथ विक्रीस परवानगी

शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत चांगली आणि त्यांच्या आवडीची पुस्तके पोहोचावीत यासाठी अ वर्ग ग्रंथालयात त्यांना स्वतः किंवा प्रकाशक अथवा पुस्तक विक्रेत्यामार्फत ग्रंथ विक्रीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रंथालय सक्षमीकरणालाही मदत होणार आहे.

पुणे दि २१ : ‘मोटार वाहन समुच्चयक मार्गदर्शक सूचना- 2020’ मधील आवश्यक तरतुदींची पूर्तता होत नसल्याच्या अनुषंगाने मे. ॲनी टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. पुणे, मे. उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा.लि., मे. किव्होल्युशन टेक्नॉलॉजीज प्रा.लि. पुणे आणि मे. रोपन ट्रान्सपोर्ट्रेशन सर्व्हिस प्रा.लि. पुणे या चार कंपन्यांना तीनचाकी ऑटोरिक्षा संवर्गात ‘समुच्चयक अनुज्ञप्ती’ (ॲग्रीगेटर लायसन्स) नाकारण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

गुरुवारी (20 एप्रिल) जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चार कंपन्यांचे ॲग्रीगेटर लायसन्स साठीचे अर्ज विचारार्थ ठेवण्यात आले होते. यामध्ये मे. ॲनी टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. पुणे व मे. उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा.लि. यांनी चार चाकी हलकी मोटार वाहने व तीन चाकी ऑटो रिक्षा या दोन्ही संवर्गासाठी तर मे. किव्होल्युशन टेक्नॉलॉजीज प्रा.लि. पुणे व मे. रोपन ट्रान्सपोर्ट्रेशन सर्व्हिस प्रा.लि. पुणे यांनी तीन चाकी ऑटो रिक्षा संवर्गासाठी ॲग्रीगेटर लायसन्स मिळण्यासाठी अर्ज केले होते.

मोटार व्हेईकल ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स, २०२० मधील तरतुदीन्वये चारही अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमारे सादर करण्यात आले होते. चारही कंपन्यांचे ऑटोरिक्षा संवर्गात ‘समुच्चयक अनुज्ञप्ती’ नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर मे. ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा.लि. व मे. उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा.लि. यांना चारचाकी हलकी मोटार वाहने संवर्गाकरीता ॲग्रीगेटर लायसन्स जारी करण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे, अशीही माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी दिली आहे.
0000

पुणे, दि. २१: शेती व्यवसाय करत असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ते, वाहन अपघात आदी कारणामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे विमा दावे वेळेत मंजूर न करणे, अनावश्यक त्रुटी काढून विमा प्रकरणे नाकारण्याचे प्रकार विमा कंपन्यांकडून होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे.

घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक सहाय्य करुन संकटातून बाहेर काढत त्यांना मानसिक बळ देणारी योजना म्हणून ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ ओळखली जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदास पात्र बाबी
राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी/पती, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण २ सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीजपडून झालेला मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलाईटकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे किंवा चावण्यामुळे जखमी अथवा मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात या अपघातांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, शरीरांतर्गत रक्तस्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबी या योजनेंतर्गत अपात्र असतील.

ही योजना संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच योजनेच्या विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी लागू आहे. तथापि या योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्यास या योजेनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास अपात्र असेल.

योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान
अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे, अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास अशावेळी 2 लाख रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे
विहीत नमुन्यातील अर्ज, सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्याचे वारस म्हणून तलाठ्याकडील गांव नमुना क्र.6 नुसार वारसाची नोंद, शेतकऱ्याच्या वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अथवा ओळख किंवा वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील यांचा माहिती अहवाल तसेच अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी/ शेतकऱ्यांचे वारसदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास आल्यापासून तीस दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील. प्रस्तावासाठी कृषि विभागाचे संबंधित गावातील कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक आदी क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी मार्गदर्शन करतील.

प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समित्या
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदानास प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलीय समिती आणि योजनेच्या राज्यस्तरीय संनियत्रंणासाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषि) यांना पर्यवेक्षक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

Ø ऊस पिकामध्ये शाश्वत, उच्च उत्पन्न देणाऱ्या लागवडीला प्रोत्साहन 

Ø २५ पेक्षा जास्त गावांमधील २०० हून अधिक शेतकरी या मेळाव्यात  उपस्थित

Ø २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ‘शाश्वत मिठास’ प्रकल्पांतर्गत १०,००० एकर क्षेत्राची नोंदणी करण्याचे आणि उत्पादनात १० ते १५ टक्के वाढ करण्याचे यूपीएल (UPL) चे उद्दिष्ट

पुणे, २१ एप्रिल, २०२३: शाश्वत कृषी उपाय आणि समाधाने प्रदान करणारी भारतातील आघाडीची कंपनी युपीएल सस्टेनेबल अॅग्री सोल्युशन्स लिमिटेडने श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्यासह ऊस पिकामध्ये शाश्वत उत्पादन वाढीला चालना देण्यासाठी आणि गेल्या वर्षी लॉंच झालेल्या ‘शाश्वत मिठास’ प्रकल्पाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शुक्रवारी पुणे येथे ‘शुगरकेन प्रोन्यूटिवा मेळावा’ आयोजित केला होता.

    जे पीक उत्पादन वाढविण्यास व मातीची पोत आणि मातीची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते असे एक शाश्वत कृषी उपाय असलेले प्रोन्यूटिवा पॅकेज आणि ‘शाश्वत मिठास’ प्रकल्पाचे यश शेतकऱ्यांसमोर मांडणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या पॅकेजमध्ये वनस्पतींसाठी पोषक तत्वे, वनस्पती वाढ-नियामक आणि पाण्याची कार्यक्षमता सुधारणारी आणि लागवडीचा खर्च कमी करण्यास मदत करणारी जैव सोल्युशन अशा अनेक प्रकारच्या इन्पुट्सचा समावेश आहे.

     या कार्यक्रमाला अजित चौगुले, कार्यकारी संचालक, वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे चेअरमन श्री. पांडुरंग राऊत आणि श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. दत्ताराम रासकर, ‘शाश्वत मिठास’ प्रकल्पाचे प्रमुख व भारताचे ऊस पीक व्यवस्थापक प्रमुख श्री. हर्षल सोनवणे, आणि अन्य मान्यवरांची उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला २५ पेक्षा जास्त गावांतील तब्बल २०० शेतकऱ्यांनी भेट दिली. शेतकऱ्यांनी एआरडीएस  शुगरकेन  प्रोन्यूटिवा प्लॉटला  (ARDS Sugarcane Pronutiva Plot) भेट दिली आणि प्रोन्यूटिवा पॅकेज अंतर्गत नवीनतम शेती पद्धती शिकून आणि समजून घेतल्या. पॅकेज पद्धती एआरडीएस शास्त्रज्ञांद्वारे प्रमाणित केल्या आहेत, जेणेकरून शेतकरी या सोल्युशनच्या परिणामकारकतेवर विश्वास ठेवू शकतील. एकूण ५१ एकर प्रोन्यूटिवा किट शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करता येणे शक्य झाले  आणि पीक उत्पादनात सुधारणा करता आली.

     या कार्यक्रमात बोलताना अजित चौगुले, कार्यकारी संचालक, वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन म्हणाले, “यूपीएल आणि श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना शाश्वत शेतीसाठी ठोस पावले उचलताना पाहून आम्हाला आनंद होत आहे. ‘शाश्वत मिठास’ प्रकल्प एक उत्तम उपक्रम आहे, जो केवळ स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेच णाही तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासही मदत करतो. आम्हाला खात्री आहे की, प्रोन्यूटिवा पॅकेज पद्धतींचा अवलंब केल्याने पाणलोट क्षेत्रातील शेतकरी त्यांचे उत्पादन वाढवू शकतील आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारू शकतील.”

     आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या योजनांवर प्रकाश टाकताना यूपीएलचे भारत क्षेत्राचे संचालक श्री. आशिष डोभाल म्हणाले, “यूपीएलने शाश्वत मिठास प्रकल्पात १०,००० एकर क्षेत्राची नोंदणी करण्याचे आणि कारखान्याच्या पाणलोट क्षेत्रात शाश्वत पद्धतीने ऊसाच्या पीकाच्या उत्पादनात १०% ते १५% वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मातीच्या आरोग्य सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करणे, यूपीएल यांत्रिकीकरणाचा वापर करून लागवडीचा खर्च कमी करणे आणि लागवडीसाठी आणि खतांचे योग्य डोस देण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धत स्वीकारणे, शाश्वत मिठास प्रकल्पाबाबत जनजागृती करण्यासाठी गाव पातळीवर हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यांचे आयोजन करणे हे आमचे ध्येय आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला व शाश्वत पद्धतींची माहिती देऊन सेटची किंमत, बियाणांपासून होणारे रोग आणि खतांना लागणारा खर्च कमी करण्यासाठी सुपर केन नर्सरीच्या वापरावर भर देण्याचे आणि झेबा तंत्रज्ञान वापरुन पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवणे आणि जमिनीचे लिचिंग किंवा निक्षालन होऊन पाण्याद्वारे जमिनीतील पोषकतत्वे कमी होऊन पिकाची गुणवत्ता कमी न होवू नये यासाठी प्रयत्न करणे हे  आमचे ध्येय आहे.”

              आतापर्यंतच्या यशाबाबत बोलताना श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे चेअरमन श्री. पांडुरंग राऊत म्हणाले, “आम्ही शाश्वत मिठास प्रकल्पाचा एक भाग असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे आणि आम्ही या प्रदेशात शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. आम्ही आमच्या कारखान्याच्या परिसरात ५ बूम फवारा यंत्रे लावली आहेत, ज्याचा वापर १००० हून जास्त शेतकऱ्यांनी ऊस पिकांवर फवारणीसाठी केला आहे. या प्रकल्पाने गावपातळीवर शेतकरी मेळाव्याचे आणि फील्ड दिवस चे आयोजन करून १६०० शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतले आहे. याशिवाय, काही शेतकऱ्यांनी लागवडीसाठी सुपर केन नर्सरी सारखी नवीन वैज्ञानिक तंत्रे स्वीकारली आहेत; ज्यामुळे सेटची किंमत कमी होते आणि दर्जेदार रोपे मिळण्यास मदत होते.”

     शाश्वत मिठासचा एक भाग म्हणून साखर कारखान्याच्या ७ ब्लॉक्समध्ये २० प्रोन्यूटिवा मॉडेल प्लॉट तयार करण्यात आले आणि प्रोन्यूटिवा पॅकेजचे परिणाम प्रदर्शित करण्यासाठी तीन प्लॉट्सवर फील्ड दिवस आयोजित करण्यात आले. परिणामी, ४०० शेतकऱ्यांनी एकूण प्रोन्यूटिवा पॅकेजचा वापर १२०० एकर ऊस पिकांवर केला आणि पिकांची वाढ व त्यांचे आरोग्य व गुणवत्तेच्या दृष्टीने ते या प्रोन्यूटिवा पॅकेजच्या परिणामांवर अत्यंत समाधानी होते. या उपक्रमाला FICCI कडून आणि Bonsucro कडून शाश्वत ऊस उत्पादन मोहिमेसाठी प्रतिष्ठित पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

     ऊसाच्या शेतीमध्ये सशाश्वत उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्थानिक शेतकरी वर्गाला पाठिंबा देण्यासाठी यूपीएल च्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे शुगरकेन प्रोन्यूटिवा मेळावा. कंपनी नावीन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, जे शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढवण्यास, मातीचे आरोग्य सुधारण्यास आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करते.