पुणे, दि. २१ : अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात विवाह आयोजित केले जातात. या मुहूर्तावर बालविवाह होण्याच्या शक्यताही लक्षात घेता पुणे जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही याबाबत नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे. बालविवाह झाल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधितांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल असाही इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला असून बालविवाह आयोजित करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यासोबत बालविवाह ही भेडसावणारी महत्त्वपूर्ण समस्या बनली होती. सततचे टाळेबंदी (लॉक डाउन), ऑनलाइन शाळा, बेरोजगारी या मुळे बालविवाहचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढले होते. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या एक वर्षांच्या काळात पुणे जिल्ह्यात एकूण १६ बाल विवाह रोखण्यात प्रशासनास यश आले आहे.
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सामुदायिक तसे एकल विवाह समारंभ आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाह असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या विवाहात बालविवाह रोखण्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलने हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला सतर्क केले आहे.
बालविवाहाच्या गुन्ह्यात कठोर शिक्षा
बालविवाह ही प्रथा बाल हक्काच्या विरोधी असून बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ नुसार असे विवाह बेकायदेशीर असतात. या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित असून अशा गुन्ह्यात १ लाख रुपये दंड व २ वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा दिली जाते.
ग्राम बाल संरक्षण समित्यांनी विशेष सतर्कता बाळगावी
या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ग्रामस्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समितीचे सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत.
बालविवाह बाबतची माहिती कोणाला समजल्यास त्यांनी विनाविलंब स्वत: पुढाकार घेवून कार्यक्षेत्रातील नजीकच्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत नियुक्त बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, बाल कल्याण समिती, ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयासह संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस. कांबळे यांनी केले आहे.
