पुणे-शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम या राक्षसी वृत्ती असलेल्या भाजपच्या सरकारने केले आहे, असा हल्लाबोल शरद पवार गटाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केला. ते हडपसर येथे ‘मविआ’च्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत होते..या बैठकीला काँग्रेस नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार श्री. महादेव बाबर, प्रशांत जगताप, अरविंद शिंदे, संजय मोरे, दिलीप तुपे, प्रविण तुपे, राजेंद्र बाबर यांच्यासह महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा मेळावा संपन्न झाला. आगामी निवडणुका आपल्याला एकजुटीने लढायच्या आहेत. देशातील, राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे शेतकरी विरोधी धोरण, वाढती महागाई, बेरोजगारी, लोकशाहीला असलेले आव्हान या बाबी आपल्याला प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. यासाठी महाविकास आघाडीतील सर्व मित्र पक्षांमध्ये समन्वय असला पाहिजे.आपला हेतू शुद्ध असेल तर संपूर्ण नियती ही आपल्याला यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. आपला हेतू शुद्ध आहे म्हणून आपला विजयही निश्चित आहे हा विश्वास मनात ठेवूया… हातात “हात” घेऊन, संघर्षाची “मशाल” पेटवूया व लवकरच विजयाची “तुतारी” वाजवूया… असे आवाहन उपस्थितांना केले
हाथाला असेल काम तर मंदिरातच कशाला ? हृदयातही वसेल राम
खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फेरण्याचे काम हे भाजप सरकार करत आहे. राम मंदिराची उभारणी केली ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पण आम्ही एक दिवस रामाच्या दर्शनासाठी जातो. पण उरलेल्या 364 दिवस आम्हाला महागाई, बेरोजगारी, अंदाधुंदी, सांप्रदायिक वातावरणाला सामोरे जावं लागतं. त्यामुळे प्रामाणिक प्रयत्न करून निवडणुकांध्ये आपल्याला काम करण्याची गरज आहे.
ही लढाई स्वाभीमानाची अमोल कोल्हे म्हणाले की, येणारी निवडणूक ही काय फक्त शरदचंद्र पवार साहेबांसाठी नाही तर महाराष्ट्राच्या स्वाभीमानाची लढाई असणार आहे. येणाऱ्या काळात प्रत्येकाल मानाचे पानं मिळेल. पण त्यासाठी आधी लग्न कोंढाण्याचे त्याचप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत तुम्ही सर्व लोक ताकदीने काम कराल, अशी अपेक्षा व खाशी देखील आहे.
‘मविआ’ कोणतीही फूट पडणार नाही महाविकास आघाडीवर बोलताना अमोल कोल्हे म्हणाले की, मी मोठ्या विश्वासाने सांगतो की, महाविकास आघाडीमध्ये कोणतीही फूट पडणार नाही, याची खात्री मला आहे. आपण सर्वच लोक सामान्य कुटुंबातील लोक आहोत. माझ्यासारख्या शेतकऱ्यांच्या मुलाला शरद पवार साहेबांनी संधी दिली. तशीच संधी प्रत्येकाला मिळेल. प्रामाणिकपणे काम करा, हडपसर मतदार संघात विजय आपलाच होईल, असा विश्वास देखील कोल्हे यांनी व्यक्त केला.
पुणे-तरुणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे म्हणजेच रोजगाराच्या संधी कमी झाल्यामुळे देखील अनेकजण व्यसनांचा आहारी जात आहेत, त्यात सरकारचा वाचक राहिलेला नाहीआनी त्यामुळे अंमली पदार्थांचा एवढा मोठा व्यापार होण्याचा कारभार घडला असल्याचे मत माजी सांडी अधिकारी महेश झगडे यांनी येथे व्यक्त केले .शाहू महाविद्यालयात हा ‘पर्वती संवाद’ कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ते बोलत होते .विद्यार्थ्यांनीही त्यांना असंख्य प्रश्न विचारले, त्यामुळे संवादाची रंगत आणखी वाढली.
सध्या शहरात अंमली पदार्थांच्या वाढत्या सेवनाबद्दल चिंता व्यक्त केली जात असतानाच, अनेक ठिकाणी अंमली पदार्थ सेवनाच्या धोक्यांबाबत जागरूकताही केली जात आहे. अंमली पदार्थांपासून तरूणाई लांब कशी राहिल, आणि आपल्या शहराला अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून कसं सोडवायचं यावर माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी मार्गदर्शन केले. ‘मागील काही दिवसांपासून घडलेल्या घटनांमुळे आपली तरूणाई व्यसनांच्या आहारी गेली आहे, फक्त असं दिसत असलं तरी, दुसरीकडे मात्र प्रशासनातील अधिकारी वर्ग हा पैशांच्या आहारी गेल्याची स्थिती आहे व त्यामुळेच ड्रग्स आणि व्यसनांची संख्या समाजात वाढल्याचे चित्र आहे’ असं महत्त्वाचं वक्तव्य महेश झगडे यांनी ‘पर्वती संवाद’ या चर्चेत केले.
शहरात मागच्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ पकडल्याच्या घटना समोर आल्या. पण या अंमली पदार्थांचं मूळ नक्की कुठे आहे, हे शोधण्यात पोलिस प्रशासन कमी पडतंय, तसेच आपली प्रशासन यंत्रणा भुसभुशीत झाल्याचे मत महेश झगडे यांनी विद्यार्थ्यांसमोर व्यक्त केले. स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा अश्विनी कदम या नेहमीच लोकोपयोगी विषय घेऊन संवाद चर्चा घडवतात, संवादाच्या विषयाप्रमाणे त्या क्षेत्रातील जाणकार आणि तज्ज्ञ पाहुण्यांना बोलवून संवाद साधण्यात येतो. ‘पर्वती संवाद’च्या या कार्यक्रमाला माजी आयुक्त महेश झगडे यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी अंमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकत चाललेली तरूणाई, तसेच या गोष्टींवर योग्य ती कारवाई करण्यास असमर्थ ठरणारे पोलिस प्रशासन यावर भाष्य केले.
तरुणांच्या हाताला काम नसल्यामुळे म्हणजेच रोजगाराच्या संधी कमी झाल्यामुळे देखील अनेकजण व्यसनांचा आहारी जात आहेत. याव्यतिरिक्त जे व्यसनांच्या आहारी गेले आहेत त्यांना रूग्ण समजणे फार गरजेचे आहे. तर या सगळ्यात जे लोक ड्रग्स पुरवत आहेत, अशांवर कारवाई करण्याची सर्वात जास्त गरज आहे. मग जे कोणी अधिकारी असूदेत अन्यथा आणि कोणी त्यांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. त्यानंतर समाजाने सरकारवर या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दबाव बनवणे अतिशय महत्वाचे आहे. शिवाय अशा गोष्टी घडूच नये म्हणून ज्या यंत्रणा होत्या त्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत महेश झगडे यांनी व्यक्त केले.तसेच प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांना ड्रग्सची कुठे निर्मिती होते हे सगळं माहित असत, तरीसुद्धा अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत. त्यामुळे सरकारचा वचकच राहिला नसल्याचे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.
अंमली पदार्थांच्या जनजागृती संबंधित घेण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला माजी नगरसेविका अश्विनी कदम, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन कदम, अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेच्या सरचिटणीस प्रमिला गायकवाड, तसेच श्री शाहू मंदिर महाविद्यालयाचे प्राचार्य विलास पाटील, प्राध्यापक किशोर नवले आणि राणी शितोळे या उपस्थित होते. यावेळेस प्राध्यापक दीपक जाधव यांनी सर्वांचे स्वागत केले.
पुणे, दि. ११ : राज्य मंत्रिमंडळाने आज (११ मार्च) रोजी पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेची विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. पुण्याच्या वाहतूक विकासात या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मेट्रो मार्गिकेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय त्यांच्या कार्यालयातील प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनीटच्या) माध्यमातून पुण्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. आज मान्यता दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठीही या कक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही, नव्या मार्गिकांना मान्यता दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. या मार्गिकांमुळे नागरिकांना वाहतूकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. लवकरच या मार्गिकांचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असे श्री.पवार यांनी म्हटले आहे.
पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मार्फत शासनाकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत.
एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी रु. ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४० टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी रु. १४८ कोटी ५७ लाख (४.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य रु. १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) अशाप्रकारे ३ हजार २२६ कोटी ४९ लाख रुपये प्रकल्प किंमत केंद्र शासनाच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहे.
याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान रु. २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.
प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या योगदानाकरिता रु. २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कराच्या ५० टक्के रक्कम, राज्य शासनाचे कर व शुल्क, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यावरील खर्चासाठी एकूण ६७८ कोटी ४२ लाख रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यासदेखील मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दुय्यम कर्जाची परतफेड ही प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महामेट्रोने करण्याबाबत महामेट्रोला निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून रु. ४९६ कोटी ७३ लाखाचे समभाग आणि रु. १४८ कोटी ५७ लाखाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाकरिता १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या मर्यादेत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्था/अन्य वित्तीय संस्थामार्फत अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, सदर कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांचा कोणताही भार राज्यशासनावर येणार नाही या अटीवर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. प्रकल्पाकरिता द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड तसेच व्याजाची परतफेड याची जबाबदारी महामेट्रोची राहील.
या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी “मेट्रो रेल्वे अधियम २००९ (सुधारित)” नुसार करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गिका प्रकल्प विविध प्रयोजनार्थ “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे स्थानक सुविधांकरीता व तसेच कार डेपोकरीता आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम, २००९/ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ / नविन केंद्रीय भूसंपादन व पूनर्वसन व पूनर्वसाहत अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अथवा विकास हक्क/विकास हक्क हस्तांतरण यांच्या माध्यमातून करता येईल.
या मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास, सदर वाढीचा संपूर्ण भार/दायित्व घेण्याबाबत महामेट्रो व पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. मेट्रो रेल्वे बांधकाम कालावधी दरम्यान सदर मेट्रो मार्गालगतच्या शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागांचा तात्पुरता वापर करण्यासाठी तसेच संबंधित विभागांनी सदर मोकळ्या जागा महामेट्रोला नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यास संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्याकरीता एमयुटीपी प्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसनासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या १२ डिसेंबर २००० च्या शासन निर्णययान्वये लागू केलेले पुर्नवसन धोरण सदर प्रकल्पासही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शहराचा औद्योगिक विकास आणि विस्तारही वेगाने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होवून प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या मेट्रो मार्गिकांमुळे उपनगरातील नागरिक वेगवान वाहतूकीद्वारे शहराशी जोडले जातील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
धाराशिव- खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांच्या लोकसभा उमेदवारीसाठी उद्धव ठाकरे यांना आपण स्वतः 10 कोटी रुपये पक्ष निधी दिला. एवढेच नाही तर निवडणुकीत ओमराजे यांच्या विजयासाठी स्वतःच्या खिशातले कोटीभर रुपये खर्च केले असा खळबळजनक गौप्यस्फोट राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी केला. ओमराजे निंबाळकर हा 100 बापाचा आहे. बापाची माया दिल्यानंतर लगेच बाप बदलला अशी टीकाही तानाजी सावंत यांनी केली आहे. रविवारी दहिगावमधील सिना कोळेगाव प्रकल्पाची शेतकऱ्यांसह त्यांनी पाहणी केली. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
दरम्यान, यावेळी बोलतांना तानाजी सावंत यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावरही खालच्या पातळीवर टीका केली आहे. ”धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना निवडून आणण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना दहा कोटींचा चेक दिला आणि लोकसभेत निवडून आणले. मात्र ओमराजे आपला बाप विसरले” अशी टीका तानाजी सावंत यांनी केली.
तसेच “ज्या तानाजी सावंतने तिकीट देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना 10 कोटींचा चेकने निधी दिला. तुझ्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला. तुला निवडून आणलं, तुला बापाची माया दिली आणि बापाची माया दिल्यानंतर लगेच बाप बदलला. असं कसं चालतं? तुम्हाला मान्य आहे का? आपल्या पोराने तू माझा बाप नाही ह्यो आपला बाप आहे, असं म्हटलं तर आवडेल का?”, असा सवाल तानाजी सावंत यांनी उपस्थित केला.
पुढे तानाजी सावंत म्हणाले, “ठेकेदारी, अधिकारी यांना शिव्या देणे, नंतर एकाने शिव्या द्यायच्या आणि दुसऱ्याने तोडपाणी करायची हा धंदा निंबाळकर यांचा आहे. त्यांनी आता कोणत्याही बापाला समोर आणले तरी त्यांचा पराभव करू” अशी टीका ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर केली आहे. तसेच यावेळी बोलतांना त्यांनी निंबाळकर यांचा बेरोजगार खासदार असाही उल्लेख केला.
राज्याचे मंत्री तानाजी सावंत यांनी या आधीही अशी वादग्रस्त वक्तव्यं केली आहे. अशी विधाने करणारे हे शिंदे गटाचे पहिलेच नेते नाहीत. त्या आधी अनेकांनी अशी वक्तव्यं केली आहेत. आमदार संतोष बांगर यांचा असाच एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. त्यामध्ये त्यांनी विरोधकांबद्दल अपशब्द वापरल्याचं दिसून येत आहे. अशा वक्तव्यांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरील अडचणीत मात्र वाढ होत असते.
कोंढव्यातील कत्तलखान्याचे खासगीकरण रद्द करण्यासाठी पुणे महापालिकेसमोर विविध संस्था, संघटनांचे आंदोलन
पुणे : “पाणी टंचाईची समस्या, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि गोवंशाची हत्या व अहिंसेला मारक ठरणारे कत्तलखाने बंद करा, अशी आग्रही मागणी शाकाहार कार्यकर्ते व सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कल्याण गंगवाल यांनी सोमवारी केली. कोंढवा येथील कत्तलखान्याचे खासगीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विविध हिंदू, अहिंसा व प्राणीप्रेमी संस्था, संघटनांच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेसमोर आंदोलन करण्यात आले. डॉ. कल्याण गंगवाल यांच्यासह जैन साधू परमपूज्य विरागसागरजी महाराज, प्रीतीसुधाजी महाराज, सकल हिंदू समाज संस्थेचे मिलिंद एकबोटे, माजी नगरसेवक प्रवीण चोरबेले, सकल जैन संघाचे डॉ. अशोक कुमार पगारिया, समस्त महाजनचे महाराष्ट्र समन्वयक रमेश ओसवाल, हिंदू रक्षक उज्ज्वला गौड यांच्यासह जैन, हिंदू समाजातील शेकडो कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. गोमाता की जय, जय श्रीराम, बंद करा बंद करा कत्तलखाना बंद करा अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. डॉ. कल्याण गंगवाल म्हणाले, “कत्तलखान्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. परिसरात दुर्गंधी व रोगराई पसरते. रोगी प्राण्यांना कापल्याने खाणाऱ्यांची प्रकृती बिघडते. तेथील रक्त, मांस व चामड्यामुळे वातावरण दूषित होते. तसेच असे कत्तलखाने खासगी लोकांच्या हातात गेले, तर त्यातून मिळणाऱ्या पैशांचा गैरवापर होऊन दहशतवादी लोकांना बळ मिळेल. ही परिस्थिती धोकादायक आहे. परदेशांत कत्तलखान्यांवर बंदी घातली जात असताना, आपल्याकडे हिंदुबहुल भागात असे कत्तलखाने सुरु होणे ही दुर्दैवाची व संतापाची गोष्ट आहे. गोहत्या व गोवंशाची हत्या करून दूध व अन्य पदार्थांची टंचाई निर्माण करण्यासह भारतीय संस्कृती व परंपरेचे हनन करत आहोत. हे वेळीच थांबायला हवे.” मिलिंद एकबोटे म्हणाले, “पालिकेच्या वतीने कत्तलखान्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घातक आहे. मात्र, पैशाच्या हव्यासापायी अशा स्वरूपाचे निर्णय घेतले जात आहे. पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या मनात काही काळेबेरे आहे. कारण कत्तलखाना चालवणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशांची देवाणघेवाण होत असल्याचा आम्हाला संशय आहे. हिंदू संस्कृती, गोमाता व गोवंश रक्षणासाठी कत्तलखाना व त्याचे खासगीकरण आम्ही कधीही होऊ देणार नाही.” विराग सागरजी महाराज म्हणाले, “आपला देश कृषिप्रधान, दुधाची नदी वाहणारा होता. मात्र, आज येथे रक्ताचे पाट वाहताहेत. मुक्या प्राण्यांची निर्घृण हत्या केली जात आहे. अहिंसावादी आपल्या देशात प्राण्यांची होणारी हिंसा दुर्दैवी आहे. हे रोखण्यासाठी आणि संपूर्ण देश अहिंसेच्या मार्गावर चालावा, यासाठी प्रयत्न करत असताना आपण जिथे राहतो आहोत, त्या पुणे शहरात कत्तलखान्यांना प्रोत्साहन देण्याचे महापालिकेचे धोरण संतापजनक आहे. हा डाव आपणहाणून पडला पाहिजे.” इतर अनेक हिंदू रक्षक व गोरक्षक संस्थांच्या प्रतिनिधीनी आपल्या भावना व्यक्त करत पुणे महानगर पालिकेने कत्तलखान्याच्या खासगीकरणाचा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच हा प्रस्ताव मागे घेऊन कत्तलखान्याचे खासगीकरण रद्द केले नाही, तर भविष्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
ऐनवेळी बैठक रद्द झाल्यामुळे महायुतीच्या जागा वाटपाबाबत संभ्रम
मुंबई-राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये देखील महायुतीच्या जागा वाटपाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जागावाटप लवकरच जाहीर करू, थोडा धीर धरा अशा शब्दात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महायुतीच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना सल्ला दिला आहे. तसेच महायुतीमध्ये जो उमेदवार दिला जाईल त्या उमेदवारासाठी काम करा, असा सज्जड दम देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महायुतीमधील नेत्यांना दिला असल्याचे सांगितले जात आहे. महायुतीमधील जागा वाटपचा तिढा अद्याप सुटलेला नसून त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांमध्ये असलेली नाराजी मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील दिसून आल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय आणि महत्त्वाच्या घोषणा होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जागा वाटपावरून असलेल्या चर्चेचा परिणाम दिसून आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला कमी जागा मिळत असल्याचे नेत्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील त्याचा परिणाम दिसून आला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जागा वाटप बाबत अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होणार असून थोडा धीर धरण्याचा सल्ला मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना दिला आहे. तसेच महायुतीमध्ये जो उमेदवार दिला जाईल, त्या उमेदवारांसाठी प्रत्येकाला काम करावे लागेल, असा दम देखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी भरला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महायुतीच्या जागा वाटपाबाबत आज दिल्लीमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या दोन महत्त्वाच्या बैठका आज होणार असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दौरा दिल्ली दौरा रद्द करण्यात आला. ऐनवेळी बैठक रद्द झाल्यामुळे महायुतीच्या जागा वाटपाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, असे असले तरी आगामी दोन ते तीन दिवसात जागा वाटपाचा अंतिम निर्णय होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना दिली आहे.
थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यास पुनर्जोडणीसाठी शुल्क भरणे आवश्यक
पुणे, दि. ११ मार्च २०२४: थकीत वीजबिलांचा भरणा न केल्यामुळे महावितरणकडून थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्यानंतर थकबाकीची रक्कम व नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी घेतल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू करण्यात येणार नसल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्याभरात पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तब्बल ४४ हजार ९७२ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.
दैनंदिन आयुष्यात वीज ही अत्यंत आवश्यक झालेली आहे. मात्र वीज वापरल्यानंतर बिलांचा नियमित भरणा होत नसल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक १४ लाख १६ हजार ३०० ग्राहकांकडे २५४ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये (कंसात ग्राहक) पुणे जिल्हा- १६५ कोटी १४ लाख रुपये (७,३०,८५०), सातारा- १५ कोटी ३४ लाख (१,४२,९००), सोलापूर- ३१ कोटी ९४ लाख (१,९६,९१५), कोल्हापूर- २३ कोटी ९२ लाख (१,८२,५२०) आणि सांगली जिल्ह्यात १७ कोटी ८५ लाख रुपयांची (१,६३,०५०) थकबाकी आहे.
थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर वीजपुरवठा पुन्हा जोडून घेण्यासाठी थकबाकीच्या रकमेसोबतच नियमानुसार ग्राहकांनी पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. यासाठी मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुनर्जोडणी शुल्क निश्चित केले आहे. यामध्ये लघुदाब वर्गवारीतील सिंगल फेजसाठी २१० रूपये व थ्री फेजसाठी ४२० रुपये तसेच उपरी व भूमिगत वीजवाहिन्यांद्वारे दिलेल्या वीजजोडण्यांच्या पुनर्जोडणीसाठी सिंगल फेजसाठी प्रत्येकी ३१० रुपये व थ्री फेजसाठी प्रत्येकी ५२० रुपये शुल्क आहे. तर उच्चदाब वर्गवारीसाठी ३१५० रुपये शुल्क लागू आहे. या शुल्कांवर १८ टक्के जीएसटी कर लागू आहेत. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर थकीत रक्कम आणि नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटीचा भरणा केल्यानंतरच वीजपुरवठा पूर्ववत करावा असे निर्देश पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी दिले आहेत.
दरम्यान थकबाकीमुळे गेल्या महिन्याभरात पश्चिम महाराष्ट्रातील घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ४३ हजार ६१५ आणि इतर अकृषक १३५७ अशा एकूण ४४ हजार ९७२ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्हा- २९ हजार ४४०, सातारा- ३,२५८, सोलापूर- ६,१५४, कोल्हापूर- ३,०६२ आणि सांगली जिल्ह्यातील ३,०५८ थकबाकीदारांचा समावेश आहे.
आर्थिक अडचणीत असलेल्या महावितरणकडून थकीत रक्कम किती आहे हे न पाहता नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक कारवाई सुरु आहे. ही कटू कारवाई तसेच नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्काचा भरणा, वीज नसल्याने गैरसोय होणे आदी टाळण्यासाठी थकीत वीजबिलाची रक्कम ताबडतोब भरावी. यासाठी वीजग्राहकांना केव्हाही व कुठूनही ऑनलाइनद्वारे थकीत व चालू वीजबिल भरण्याची सोय www.mahadiscom.in या वेबसाईटवर तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध आहे. सोबतच ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना आरटीजीएस किंवा एनईएफटीद्वारे वीजबिल भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
पुणे: कसबा पेठेतील छोटा शेख सल्लाह दर्गा परिसरात असलेल्या मस्जिदच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत पुणे महानगरपालिका करणार असलेल्या कारवाईबाबत चुकीची माहिती देवुन (अफवा पसरवून) मुस्लिम समाजाकडून अपराध घडवा या हेतूने चिथावणी देवून दोन समाजामध्ये शत्रुत्व व तेढ निर्माण होईल अशी कृती करून गैरकायदेशीर जमाव जमविल्याप्रकरणी 21 जणांसह इतरांविरुद्ध फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
छोटा शेख सल्लाह दर्गा परिसरातील असलेल्या मस्जिदच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत पुणे महानगरपालिका करणार असलेल्या कारवाईबाबत चुकीची अफवा शुक्रवारी रात्री पसरवण्यात आली. यानंतर चार ते पाच हजार मुस्लिम बांधव परिसरात जमले. समाजमाध्यमातून अफवा पसरल्यानंतर तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे या परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. समाजमाध्यमातून अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गुन्हे अजित जाधव करीत आहेत.घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त प्रविण पवार, अपर पोलीस आयुक्त प्रविणकुमार पाटील, पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील, पोलीस उपायुक्त संदीप सिंह गिल्ल, विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त हिम्मत जाधव, सहायक पोलीस आयुक्त फरासखाना विभाग रुक्मिणी गलांडे, फरासखाना पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रशांत भस्मे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) अजित जाधव, सहायक पोलीस निरीक्षक वैभव गायकवाड, सहायक पोलीस निरीक्षक प्रतिक्षा शेंडगे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली होती.
पुणे, दि. १०: नागरिकांच्या आरोग्याकरीता आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असून राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.
आंबेगाव (बु) येथे चिंतामणी ज्ञानपीठ आणि अप्पा रेणुसे मित्र परिवाराच्यावतीने आयोजित ‘आरोग्यसाथी-जपू या ऐश्वर्य आरोग्याचे’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी विजय रेणुसे, माजी उपमहापौर दिपक मानकर, दत्ता धनकवडे, रमेश कोंडे देशमुख आदी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्यविषयक सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. आरोग्य यंत्रणा सक्षम व प्रभावी करण्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग भर देत आहे. नागपूरप्रमाणे पुण्यातील औंध येथे एम्स रुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ५ लाखापर्यंत मोफत उपचार, अंगीकृत रुग्णालयाच्या संख्येत १ हजाराहून १ हजार ९०० पर्यंत वाढ, प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय महाविद्यालयाची स्थापना, शववाहिका, आरोग्यवर्धिनी केंद्र, मोफत व पुरेशा आरोग्य सुविधा देण्याच्याअनुषंगाने विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
चुकीच्या जीवनशैलीमुळे नागरिकांना आरोग्याच्या विविध समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांनी आहार, विहार, आचार, विचार आणि उच्चार चांगला ठेवला पाहिजे. दररोज व्यायाम करायला हवा, निरोगी आयुष्य जगले पाहिजे. पुणे हे विद्यचे माहेरघर आहे. ते सुरक्षित राहावे, येथे निरोगी आणि सुसंस्कृत समाज निर्माण व्हावा यासाठी आवश्यक सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी, जनतेच्या निरामयी आरोग्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सामूहिक आणि एकत्रित प्रयत्नांतून अवघा महाराष्ट्र आरोग्यसंपन्न व्हावा, सगळ्यांना निरामय आरोग्य लाभावे, अशी सदिच्छा श्री.पवार यांनी व्यक्त केली.
सदृढ, सशक्त, निरोगी समाज निमिर्ती आजच्या काळाची गरज असल्याचे नमूद करून श्री.पवार म्हणाले. ‘आरोग्यसाथी-जपू या ऐश्वर्य आरोग्याचे’ पुस्तकातून समाजहित साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आरोग्यसाथी’ पुस्तक उपयुक्त आहे.
राज्यातील आरोग्य क्षेत्रच्या माहितीचा आणि आरोग्य विषयक मार्गदर्शनाचा या पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे. नागरिकांसाठी हे पुस्तक माहिती व मार्गदर्शन देणारा एक विश्वासू साथी ठरणार आहे. यातील ज्ञानाचा समाजातील सर्व घटकांना उपयोग होईल, आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी लिहिलेल्या लेखांमुळे आरोग्याविषयी सजगता निर्माण होण्यास मदत होईल. संदर्भ व संग्राह्यमूल्य असणाऱ्या पुस्तकामुळे नागरिकांना निश्चित लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आंबेगाव परिसरातील विकासाला गती देण्यात येईल अशी ग्वाही देऊन ते म्हणाले, आगामी काळात या परिसरात विकास आराखड्यातील रस्ते करण्यात येतील. महानगरपालिकत नव्याने समावेश झालेल्या गावांचा कराचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जांभुळवाडीचा तलाव महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंबेगाव परिसरातील कचरा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.
श्री. रेणुसे म्हणाले, आजच्या स्पर्धात्मक युगात आपली जीवनशैली बदललेली असून त्याचे दुष्परिणाम समाजात दिसून येत आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना आरोग्याबद्दलची जाणीव होण्याबरोबरच त्यांना आरोग्य विषयक मार्गदर्शन होण्यासाठी ‘आरोग्यसाथी-जपू या ऐश्वर्य आरोग्याचे’ पुस्तक उपयोगी पडणार आहे. केंद्र व राज्य शासन, पुणे महानगरपालिकेच्या योजना, ट्रस्टच्या माध्यमातून होणारी मदत, विविध आरोग्य विषयक सोई-सुविधेबाबत माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देण्याऐवजी सर्वांगिण प्रगतीची संधी द्या-राज्यपाल
पुणे दि.१०:.शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देण्याऐवजी शाळेतच अभ्यास करून घ्यावा आणि क्षेत्र भेट, ऐतिहासिक स्थळ, गडकिल्ले, नदी, वारसा स्थळ तसेच उद्यानांना भेटीचे उपमक्रम राबवून त्यांच्या सर्वांगिण प्रगतीस हातभार लावावा, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
वेध प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीद्वारा लोणावळा येथे अयोजित शिक्षक संमेलनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला मिशन मनरेगाचे व्यवस्थापक नंद कुमार, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, वेधचे समन्वयक निलेश घुगे आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, जगातील अनेक राष्ट्रात विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला जात नाही, आपणही हे धोरण स्विकारण्याची गरज आहे. समूहामध्ये विद्यार्थ्याच्या विचारशक्तीचा विस्तार होतो, त्यांच्यात एकत्रितपणे पुढे जाण्याची भावना निर्माण होते. खेळात सहभाग वाढल्याने विजय आणि पराभव सहजतेने पचविण्याची क्षमता निर्माण होते. मुलांना मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपासून दूर ठेवण्यासाठीदेखील प्रयत्न करावे लागतील, त्यांच्यात नव्या गोष्टींविषयी उत्सुकता निर्माण व्हावी म्हणून त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल.
देशाच्या विकासात शिक्षणाचे महत्वाचे योगदान असल्याने शिक्षकांनी आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. वेध परिवाराने विकसित केलेल्या प्रशिक्षण पद्धतीत शिक्षक विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनासाठी प्रोत्साहित करतात. देशाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विद्यार्थी सक्षम होणे गरजेचे असून २१ व्या शतकात आवश्यक कौशल्य त्यांने संपादन करावे म्हणून वर्गाच्या आत आणि बाहेरच्या शैक्षणिक प्रक्रीयेत बदल घडवून आणावे लागतील. शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या समावेशाने विद्यार्थ्यांचे ज्ञान अद्ययावत करून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करावा, असे आवाहन राज्यपाल श्री.बैस यांनी केले.
शिक्षकांनी केवळ शासनातर्फे आयोजित प्रशिक्षणावर अवलंबून न राहता प्रोफेशनल कम्युनिटी लर्निंगद्वारे एकमेकांशी जोडले जावे. याद्वारे आपल्या अडचणी दूर करण्यासोबत शैक्षणिक प्रक्रीयेबाबत अद्ययावत रहाणे शक्य होईल, असे श्री.बैस म्हणाले.
आर्टीफिशल इंटेलिजन्सचा उपयोग वैयक्तिक अध्ययनासाठी करता येणे शक्य आहे. एआयद्वारे विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्याची त्याच्यासाठी असलेली योग्य पद्धती जाणून घेणे शक्य होते, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये कोणते कौशल्य आहेत याची माहिती शिक्षकांना मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.देओल म्हणाले, शाळेत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षकांची महत्वाची भूमिका असते. शिक्षकांनी विद्यार्थांना शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना प्रोत्साहित करावे. सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की पट संख्या कमी असलेल्या शाळेत मुले अधिक असलेल्या शाळेपेक्षा विद्यार्थ्यांची प्रगती कमी आहे. म्हणजेच मुले समूहात राहून अधिक चांगल्याप्रकारे शिकतात. विद्यार्थ्यांनी स्वतः शिक्षण घ्यावे यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. नंदकुमार यांनी सादरीकरणाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या अडी अडचणी सोडविण्यासाठी, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वेध परिवार करीत असलेल्या कामाची माहिती दिली.
प्रास्ताविकात श्री. निलेश घुगे यांनी वेध परिवाराच्या कार्याची माहिती दिली.
यावेळी श्रीमती रोहिणी पिंपळखेडकर यांच्या ‘वेध कृती संकलन’ व ‘स्पोकन इंग्लिश वेध कृती’ या पुस्तिकेचे व श्रीमती केवरा सेन यांच्या ‘बेसिक जपानी भाषा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच व्यावसायिक शिक्षण समुदायाच्या सदस्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला शासनाचे प्राधान्य-अजित पवार
पुणे दि.१०-पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला शासन प्राधान्य देत आहे. मेट्रो, रेल्वे, विमानसेवा आणि रस्ते विकासाच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून पुणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार सुनिल टिंगरे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार विकास ढाकणे, रविंद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, पुण्यात वाहनांची संख्या अधिक असल्याने रस्ते विकासावर भर देण्यात येत आहे. पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविण्याच्या प्रयत्नासोबत रिंगरोडचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. रिंगरोडमुळे राज्याच्या कुठल्याही भागातून येणारी वाहने पुण्यात प्रवेश न करता इतर जिल्ह्यात जावू शकतील आणि यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातली वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर रस्ते वाहतूकीवरील ताण कमी होणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमुळे वडगाव शेरी परिसराचा वेगाने विकास होत आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या मनात आपल्या आकांक्षा पुर्ण होत असल्याची भावना निर्माण व्हायला हवी असा शासनाचा प्रयत्न आहे. विश्रांतीवाडी चौकात उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरसह १७२ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. उड्डाणपूलामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील एक कोटी नागरिकांना पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नदी सुधार कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. शहरातील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. या बैठकांच्या माध्यमातून विकासकामात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात, अशी माहिती श्री. पवार यांनी दिली.
सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख आहे. अनेक महापुरुषांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी असल्याने शहराचा लौकीक कायम रहावा यासाठी गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक तेथे कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना दिले असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.
आमदार श्री.टिंगरे म्हणाले, वडगावशेरी विधानसभा मतदार संघात विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. गोरगरिबांना हक्काची घरे देण्यासोबत अण्णा भाऊ साठे स्मारकासाठी जमीन संपादित करण्यात आली आहे. विश्रांतवाडी परिसराला भेडसावणारा वाहतुकीचा प्रश्न नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलामुळे सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या हस्ते एकूण १७२ कोटी ३० लाख रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.
इंडिया आघाडीच्या १७ मार्चच्या सभेच्या तयारीसाठी काँग्रेसची बैठक
मुंबई, दि. १० मार्च. भारत जोडो न्याय यात्रेच्या समारोपाची सभा शिवाजी पार्कवर होत असून या सभेची तयारी सुरु आहे. इंडिया आघाडीच्या या सभेसाठी काँग्रेस पक्षाने समन्वय समिती स्थापन केली आहे. राहुलजी गांधी यांचे मुंबईत भव्य स्वागत करण्याबरोबरच शिवाजी पार्कवरील सभाही ऐतिहासिक करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सज्ज आहे, अशी माहिती सभेच्या समन्वय समितीचे सदस्य व प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी मंत्री नसीम खान यांनी दिली आहे.
शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या सभेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे आज कोकण विभागातील जिल्हाध्यक्ष व प्रदेश पदाधिका-यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर माहिती देताना नसीम खान म्हणाले की, शिवाजी पार्कवर होणारी सभा व राहुलजी गांधी यांच्या मुंबईतील स्वागतासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. भारत जोडो न्याय यात्रेचा समारोप मुंबईत होत आहे व मुंबईतील सभेतूनच इंडिया आघाडीच्या लोकसभा निवडणुक प्रचाराचा नारळ फोडला जाणार आहे. इंडिया आघाडीतील सर्व मित्र पक्षांचे प्रमुख नेते या सभेला उपस्थित राहणार आहेत. राहुलजी गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला महाराष्ट्राने अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला होता. आता न्याय यात्रा व शिवाजी पार्कवरील सभेलासुद्धा प्रचंड जनसमर्थन मिळेल असा विश्वास नसीम खान यांनी व्यक्त केला आहे. आजच्या या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सदस्य व खासदार चंद्रकांत हंडोरे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव व सहप्रभारी सोनल पटेल, आशिष दुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन नाना गावंडे, कोषाध्यक्ष डॉ. अमरजित मनहास, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद मोरे, राजेश शर्मा, राजन भोसले, मुझ्झफर हुसेन, जोजो थॉमस, ब्रिज दत्त, भावना जैन, श्रीरंग बरगे यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
–देशाच्या विकासाची दिशा तसेच राजकारणाची दिशा उत्तरप्रदेश ठरवतो.
मुंबई-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तरप्रदेशात आझमगढमध्ये 34,000 कोटींहून अधिक खर्चांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण तसेच पायाभरणी केली.शा प्रकारचा कार्यक्रम दिल्लीऐवजी आझमगढसारख्या ठिकाणी होत असल्याचा बदल झाल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी यावेळी केला. एकेकाळी मागास म्हणून गणल्या जाणाऱ्या आझमगढसारखा भाग आज विकासाचा नवीन अध्याय लिहीत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आझमगढ मध्ये आज 34000 कोटींहून अघिक प्रकल्पांचे उद्घाटन किंवा पायाभरणी त्यांनी यावेळी केली.
वाराणसीच्या भव्य आणि दिव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात पूजा केल्याने मनाला नेहमीच विलक्षण समाधान मिळते. आज मी बाबा विश्वनाथ यांना देशभरातील त्यांच्या कुटुंबियांच्या सुख, सौभाग्य आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना केली. हर हर महादेव – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
त्रिशूळ उचलून पीएम मोदी म्हणाले – हर हर महादेव:पंतप्रधान शनिवारी संध्याकाळी उशिरा काशीला पोहोचले. त्यांनी बाबपूर विमानतळापासून 30 किलोमीटरचा रोड शो केला. मग काशी विश्वनाथ मंदिर गाठले.पंतप्रधानांनी गर्भगृहात षोडशोपचार पद्धतीने बाबा विश्वनाथ यांची 30 मिनिटे पूजा केली. यानंतर मंदिरातून बाहेर आल्यानंतर पंतप्रधानांनी त्रिशूळ उचलला आणि ‘हर हर महादेव’चा जयघोष केला. शनिवारी पीएम मोदींनी बाबा विश्वनाथाची ३० मिनिटे पूजा केली. मंदिराच्या पुजाऱ्याने पंतप्रधानांना सुशोभित मुकुट देऊन विजयी होण्याचा आशीर्वाद दिला.रविवारी पंतप्रधान आझमगढ ला गेले.
देशभरातील 9800 कोटींहून अधिक खर्चांच्या 15 विमानतळ प्रकल्पांची पायाभरणी त्यांनी केली. देशभरातील पुणे, कोल्हापूर, ग्वाल्हेर, जबलपूर, दिल्ली, लखनौ, अलीगढ आझमगढ चित्रकूट, मोरादाबाद, श्रावस्ती आणि आदमपूर विमानतळांवरील 12 नव्या टर्मिनल इमारतींचे पंतप्रघानांनी उद्घाटन केले. कडाप्पा, हुबळी आणि बेळगावी या विमानतळांवरील म्हणजे तीन नवीन टर्मिनल इमारतींचे त्यांनी उद्घाटनही केले. विमानतळांच्या बांधकामाच्या वेगाबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले ग्वाल्हेर टर्मिनल केवळ 16 महिन्यात पूर्ण झाले. या कामांमुळे हवाई प्रवास सोपा होईल आणि देशाच्या सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. घोषित केलेले प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण केल्याने हे प्रकल्प म्हणजे निवडणुकांसाठी असल्याचे दावे आपोआपच फेटाळले जातात असं ते म्हणाले. “मोदी हे वेगळ्याच मातीचे बनले आहेत हे लोकांना दिसत आहे. विकसित भारत बनवण्यासाठी मी अथकपणे काम करत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले
विमानतळ, महामार्ग आणि रेल्वे यामधील पायाभूत सुविधांबरोबरच, शिक्षण, पाणी आणि पर्यावरणाच्या प्रकल्पांनाही आज गती मिळत आहे असं ते म्हणाले. आझमगढच्या लोकांना नवीन गॅरंन्टी देत पंतप्रधान म्हणाले, की आझमगढ हा आजन्म विकासाचा गढ म्हणवून घेईल. स्थानिक बोलीभाषेत पेतप्रधान म्हणाले की विमानतळ, रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय यासाठी आझमगढला आता आजूबाजूच्या महानगरांवर अवलंबून रहायची गरज नाही.
हा भाग गेल्या दहा वर्षांमध्ये याआधीच्या खुशामतीच्या आणि घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या जागी विकासाचे राजकारण अनुभवत आहे असे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले. याला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली नवी गती मिळत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. अलिगढ मोरादाबाद, आझमगढ श्रावस्ती यासारखे प्रदेश याआधी उत्तर प्रदेशातील मागास भाग म्हणून गणले जात होते तेआता सर्वांगिण विकासाबरोबरच हवाई मार्गाने जोडले गेले आहेत. जनकल्याण योजनांबरोबरच आधुनिक पायाभूत सुविधाही महानगरांच्या पुढे जात निमशहरे आणि गावामध्येही होत आहेत. मोठ्या महानगरांबरोबरच लहान शहरांनाही विमानतळ, चांगले महामार्ग असण्याचा आधिकार आहे.
शहरीकरण असेच विनाखंड सुरु रहावे म्हणून आम्ही दुय्यम आणि तिसऱ्या दर्जाच्या ( टार २ आणि टायर ३ ) दर्जाच्या शहरांचे बळ वाढवणार आहोत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
या प्रदेशात कनेक्टीविटी आणि पायाभूत सुविधा यांचया महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. सीतापूर, शहाजहानगर, गाझीपूर आणि प्रयागराज यासारख्या जवळच्या जिल्ह्यांमधील अनेक रेल्वे प्रकल्पांचे उद्धाटन आणि पायाभरणी कार्यक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. आझमगढ, महू आणि बलियाला अनेक रेल्वे प्रकल्पांची भेट मिळाल्याचे ते म्हणाले. रेल्वे प्रकल्पांसोबतच पंतप्रधान मोदींनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासाच्या बाबतीत सरकारची कटीबद्धता आधोरेखित केली. उत्तर प्रदेशाच्या पूर्व भागातील अनेक शेतकरी आणि युवकांच्या कनेक्टीविटीत सुधार करण्याचे हेतूने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 5000 किमीच्या रस्त्यांचे उद्घाटन झाले असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव देण्याच्या हमी हे सरकारचे लक्ष्य आहे असेही पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले. उसाचा उल्लेख करत अशा अनेक पिकांच्या किमान हमी भावात पुरेशी वाढ झाल्याचं ते म्हणाले. “आज उसाच्या शेतकऱ्याला मिळणारा किमान हमीभाव हा ८ टक्क्यांनी वाढला असून क्विंटलला 340 रुपये झाला” असं ते म्हणाले.
त्याशिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी या भागातील उसाच्या शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या अडचणींची उजळणी केली. या तक्रारींची तड लावण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी भर दिला. उसाच्या शेतकऱ्यांची हजारोंची थकबाकी आमच्या सरकारने दिली आणि त्यांना वेळेवर तसेच योग्य रक्कम दिली. बायोगॅस आणि इथेनॉलमुळे आलेल्या बदलांचाही त्यांनी उल्लेख केला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी बद्दल सांगताना पंतप्रधानांनी फक्त आझमगढमध्ये 8 लाख शेतकऱ्यांना 2,000 कोटी रुपये या योजनेखाली मिळाले आहेत असे सांगितले.
सरकारी उपक्रमांच्या गतीशील प्रभावांवर प्रकाश टाकत पंतप्रधान मोदींनी जलद विकास साधण्यासाठी प्रामाणिक प्रशासनाच्या गरजेवर भर दिला. “अभूतपूर्व विकास साधण्यासाठी प्रामाणिक प्रशासन आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी आणि पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले.
उत्तर प्रदेशाच्या पूर्व भागासाठी सरकारच्या उपक्रमांच्या बदलत्या क्षमतेवर पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला. “महाराजा सुहेलदेव शासकीय विद्यापीठाची स्थापना आणि इतर उपक्रम तरुणांना सक्षम करतील आणि या प्रदेशातील शैक्षणिक परिदृश्य बदलतील.”, असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रीय राजकारण आणि विकासाला आकार देण्यात उत्तर प्रदेशाची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याची प्रगती देशाच्या विकासाच्या मार्गाशी कशी जोडलेली आहे, यावर भर दिला. दुहेरी इंजिन सरकारच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय योजनांच्या अनुकरणीय अंमलबजावणीसाठी आणि राज्याला या संदर्भात सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये स्थान मिळवून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशाची प्रशंसा केली. गेल्या काही वर्षात उत्तर प्रदेशात केलेल्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकीच्या परिणाम स्वरुप पायाभूत सुविधांचा विकास आणि तरुणांसाठी असंख्य संधींची निर्मिती झाली असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले.
विक्रमी स्तरावर होणारी गुंतवणुक, अनेक प्रकल्पांचे पायाभरणी समारंभ तसेच द्रुतगती मार्गांचे जाळे आणि महामार्गांचा विस्तार यामुळे उत्तर प्रदेशाच्या बदलत्या चेहऱ्यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. अयोध्येतील ऐतिहासिक राममंदिराच्या पूर्णत्वाचे उदाहरण देत कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यावर राज्याचे लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशाची प्रशंसा केली.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी, 9800 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक खर्चाच्या. देशभरातील 15 विमानतळ प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. पुणे, कोल्हापूर, ग्वाल्हेर, जबलपूर, दिल्ली, लखनौ, अलीगढ, आझमगड, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती आणि आदमपूर विमानतळाच्या 12 नवीन टर्मिनल इमारतींचे उद्घाटनही पंतप्रधानांनी केली. पंतप्रधानांनी कडप्पा, हुबळी आणि बेळगाव विमानतळाच्या तीन नवीन टर्मिनल इमारतींची पायाभरणी देखील केली.
या 12 नवीन टर्मिनल इमारतींची एकत्रित क्षमता वार्षिक 620 लाख प्रवाशांना सेवा देण्याची असेल, तर ज्या तीन टर्मिनल इमारतींची पायाभरणी केली जात आहे, ती पूर्ण झाल्यावर, या विमानतळांची एकत्रित प्रवासी हाताळणी क्षमता दरवर्षी 95 लाख प्रवाशांपर्यंत वाढेल. या टर्मिनल इमारतींमध्ये अत्याधुनिक प्रवासी सुविधा आहेत. या इमारती दुहेरी इन्सुलेटेड रूफिंग सिस्टीम, ऊर्जेची बचत करण्यासाठी छतांची तरतूद, एलईडी लाइटिंग इत्यादी, यासारख्या विविध शाश्वत वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज आहेत. या विमानतळांची रचना त्या राज्याच्या आणि शहराच्या वारसा संरचनेचे घटकांपासून प्रेरित आह. अशा रचनेतून या इमारती स्थानिक संस्कृती प्रतिबिंबित करतात आणि प्रदेशाचा वारसा अधोरेखित करतात.
पंतप्रधानांच्या मुख्य केंद्रित क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे. या दृष्टीकोनातून मार्गदर्शित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण माध्यम म्हणजे लाईट हाऊस प्रकल्पाची संकल्पना. पंतप्रधानांनी लखनौ आणि रांची येथे लाइट हाऊस प्रकल्प (LHP) चे उद्घाटन केले होते. या प्रकल्प अंतर्गत आधुनिक पायाभूत सुविधांसह 2000 हून अधिक माफक दरातील सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. या लाइट हाऊस प्रकल्पात वापरण्यात आलेले नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञान यात राहणाऱ्या कुटुंबांना शाश्वत आणि भविष्यकालीन जीवनाचा अनुभव देईल. यापूर्वी पंतप्रधानांनी चेन्नई, राजकोट आणि इंदूर येथे अशाच प्रकारच्या लाईट हाऊस प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आहे. 1 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते या लाइट हाऊस प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली होती.
रांची येथील लाइट हाऊस प्रकल्पासाठी, जर्मनीची प्रीकास्ट कॉंक्रीट बांधकाम प्रणाली – 3D व्हॉल्यूमेट्रिक तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे. रांची येथील लाइट हाऊस प्रकल्पाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक खोली स्वतंत्रपणे बनविली गेली आहे आणि नंतर संपूर्ण रचना लेगो ब्लॉक खेळण्यांसारखी जोडली गेली आहे. LHP लखनौ येथील लाइट हाऊस प्रकल्पाची निर्मिती कॅनडाच्या स्टे इन प्लेस PVC फॉर्मवर्कचा वापर करून प्री-इंजिनीयर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टमसह करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे 11,500 कोटी रुपयांच्या अनेक रस्ते प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. या रस्ते प्रकल्पांमुळे संपर्क सुविधा सुधारेल, वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि या क्षेत्राचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल.
पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशमध्ये 19,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक रस्ते प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. राष्ट्राला समर्पित केलेल्या प्रकल्पांमध्ये चार पदरी लखनौ रिंगरोडचे तीन पॅकेज आणि राष्ट्रीय महामार्ग – 2 च्या अलाहाबाद ते चकेरी विभाग सहा पदरी करण्याचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी रामपूर-रुद्रपूरच्या पश्चिम बाजूच्या चौपदरीकरणाची तसेच कानपूर रिंगरोडच्या सहा पदरी आणि राष्ट्रीय महामार्ग -24B आणि राष्ट्रीय महामार्ग-30 च्या रायबरेली-प्रयागराज विभागाच्या चौपदरीकरणाचे दोन पॅकेज यांची पायाभरणीही केली. या रस्ते प्रकल्पांमुळे संपर्क सुविधा सुधारेल, वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि या क्षेत्राचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल.
पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 3700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सुमारे 744 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. या प्रकल्पांमुळे उत्तर प्रदेशातील 5,400 किमी पेक्षा जास्त ग्रामीण रस्त्यांचे एकत्रित बांधकाम होईल, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे 59 जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे संपर्क सुविधा वाढेल आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला लक्षणीय चालना मिळेल.
या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी सुमारे 8200 कोटी रुपयांच्या अनेक रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन, राष्ट्र समर्पण आणि पायाभरणी केली. ज्या प्रकल्पांमुळे उत्तर प्रदेशातील रेल्वे पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत होईल. पंतप्रधानांनी अनेक प्रमुख रेल्वे विभागांचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण राष्ट्राला समर्पित केले. ते भटणी-पियोकोल बायपास मार्ग देखील राष्ट्राला समर्पित करतील ज्यामुळे भटणी येथे इंजिन वळवण्याची समस्या संपेल आणि विना अडथळा गाड्या चालवणे सुलभ होईल. बहराइच-नानपारा-नेपाळगंज रोड रेल्वे विभागाच्या गेज परिवर्तनाच्या कामाचीही पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, हा प्रदेश ब्रॉडगेज लाइनद्वारे महानगरांशी जोडला जाईल ज्यामुळे वेगवान विकासाला चालना मिळेल. गंगा नदीवरील रेल्वे पुलासह गाझीपूर शहर आणि गाझीपूर घाट ते तारीघाट या नवीन रेल्वे मार्गाचेही पंतप्रधानांनी उद्घाटन केले. पंतप्रधान गाझीपूर सिटी – तारिघाट – दिलदार नगर जंक्शन दरम्यान मेमू ट्रेन सेवेला हिरवा झेंडा दाखवतील.
याशिवाय, पंतप्रधानांनी प्रयागराज, जौनपूर आणि इटावा येथे अनेक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि अशा इतर प्रकल्पांचे उद्घाटन तसेच राष्ट्र समर्पण केले.
सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव आणि स्वयंरोजगार परिषदेचेही उद्घाटन होणार
मुंबई-
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते 11 मार्च 2024 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील भूखंड क्रमांक 83 ए येथे एमएसएमई -तंत्रज्ञान केंद्राची पायाभरणी होणार आहे. यावेळी मंत्रीमहोदय सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव आणि स्वयंरोजगार परिषदेचेही उद्घाटन करतील. यावेळी एमएसएमई एएस अँड डीसी अर्थात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकता मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि विकास आयुक्त डॉ. रजनीश आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर अतिथी देखील उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांद्वारे तंत्रज्ञानातील प्रवेशाचा विस्तार करण्यासाठी देशभरात 20 नवीन तंत्रज्ञान केंद्रे आणि 100 विस्तार केंद्रांची स्थापना करत आहे. सिंधुदुर्ग मधील एमएसएमई -तंत्रज्ञान केंद्राचा अंदाजे प्रकल्प खर्च 182 कोटी रुपये आहे. हे तंत्रज्ञान केंद्र सामान्य अभियांत्रिकी आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि नवीन तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देऊन आसपासच्या भागातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी वाढीच्या नवीन संधी निर्माण करेल.
दिनांक 09.03.2024 पर्यंत, मंत्रालयाच्या उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत महाराष्ट्रातील 53.97 लाख एमएसएमई पैकी, सिंधुदुर्गमधील सुमारे 38,000 उद्योग नोंदणीकृत आहेत, जे जिल्ह्यातील 1.25 लक्ष लोकांना रोजगार देतात. सिंधुदुर्ग तंत्रज्ञान केंद्र हे प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे परिसरातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि एक उर्मी निर्माण होईल.
उद्या या कार्यक्रमांबरोबरच पीएम विश्वकर्मा विषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटनही नारायण राणे यांच्या हस्ते होणार आहे. पीएम विश्वकर्मा योजना 17.09.2023 रोजी माननीय पंतप्रधानांनी सुरू केली होती. ही एक सर्वसमावेशक योजना असून ती 18 व्यापारांशी संबंधित कारागीर आणि शिल्पकारांना संपूर्ण पाठबळ प्रदान करते. दिनांक 10.03.2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण 1.43 कोटी अर्ज सादर करण्यात आले आहेत.
कोल्हापूर-आमच्या कुटुंबात हे जे काही झालं.. त्यांनी माणसं फोडली.. एकेक माणसं जायला लागली. जेव्हा आमचं घर फोडलं, तेव्हा मला अत्यंत वाईट वाटलं. मी दिवसभर रडत होते. माझ्या डोळ्यातलं पाणी थांबत नव्हतं. मला वाटलं हे काय झालं. तेव्हा मला शरदचा फोन आला. तो म्हणाला, रडतेस काय? हिंमत ठेव. तू शारदाबाईंची लेक आहेस. डोळ्यात पाणी काढायचं नाही. आपल्याला आपल्या आईनं लढायला शिकवलं आहे, रडायला नाही. हिंमत धर. तुझ्या जिवात जीव असेल तेवढं काम कर, असा अंगावर काटा आणणारा प्रसंग सरोज पाटील यांनी सांगितला.निर्भया बनो कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडून अजित पवार गट स्वतंत्र झाला आणि सरकारमध्ये सहभागी झाला. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह देखील संख्याबळाच्या जोरावर अजित पवार गटाला मिळाले. या पक्षफुटीला आता सुमारे 10 महिने होत आले आहेत. तरी देखील या घटनेवर वेगवेगळ्या चर्चा घडत असतात. शरद पवार यांच्या भगिनी सरोज पाटील यांनी देखील पक्ष फूटीबरोबर घर फुटल्याचे आम्हाला दु:ख असून त्या दिवशी मी दिवसभर रडत होते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी सर्व अनुभव देखील कथन केला आहे.
सरोज पाटील म्हणाले की, मला स्वतः शरद पवार यांनी फोन करून त्यांना माहिती दिली होती. 2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गट सत्तेत सहभागी होणार असल्याचं जाहीर झालं. त्याच दिवशी त्यांच्यासह इतर 9 आमदारांचा मंत्रीपदासाठी शपथविधीही झाला. यानंतर राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी या कृतीचं समर्थन केलं तर काहींनी विरोध केला. पण आमच्या घरातील वातावरण आमचं आम्हालाच माहित होतं. त्या दिवशी घरातील प्रसंग त्यांनी सांगितला.
दरम्यान, सरोज पाटील शरद पवारांच्या राजीनाम्यावेळीही भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. 1 जून रोजी शरद पवारांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत असल्याचं एका कार्यक्रमात जाहीर केलं होतं. त्यावेळी अजित पवार वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर सर्व पदाधिकारी, नेते व कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाला विरोध करत शरद पवारच पक्षाध्यक्षपदी हवेत, असा आग्रह धरला होता. त्यानंतर तीन दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर शरद पवारांनी राजीनामा मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं होते. त्यावेळी सरोज पाटील देखील चांगलाच भावुक झाल्या होत्या.