मुंबई, दि. 11 :- राज्यातील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अल्पसंख्याक बांधवांची बाजू भक्कमपणे मांडत असून त्यांच्या पुढाकारामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. आज (11 मार्च) मंत्रिमंडळ बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासयोजनांची अंमलबजावणी गतिमान होईल. अल्पसंख्याक बांधवांना विकास आणि निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल, असा विश्वास जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी, राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला असून अल्पसंख्याक बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असणार आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय मुस्लिम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वासही ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई दि. ११ – वांद्रे पूर्व येथील शासकीय इमारतीतील सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज देण्यात आल्या. या सदनिका लॉटरी पद्धतीने देण्यात येत असून आज ६ शासकीय कर्मचाऱ्यांना सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रतीकात्मकरित्या या चाव्या देण्यात आल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर पाटणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद बनगोसावी आदी उपस्थित होते

यावेळी प्रभा जाधव, मनीषा मोरे, सुरेखा जाधव, सचिन कोळवणकर, जितेंद्र नाईक, प्रमोद कासले या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सदनिकांच्या चाव्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आल्या.

वांद्रे येथील शासकीय जमिनीवर ९६ एकर जागेत १९५८ ते १९७३ च्या दरम्यान शासकीय वसाहत बांधण्यात आलेली आहे. वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता वर्ग-१, वर्ग-२, वर्ग-३, व वर्ग-४ नुसार ३७० इमारतीमध्ये एकूण ४७८२ सदनिका आहेत.

वांद्रे वसाहतीमधील एकूण ३७० इमारतीपैकी धोकादायक असलेल्या ६८ इमारती पाडण्यात आलेल्या असून, या इमारतीच्या जागेवर सद्यस्थितीत टप्पा-१ अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकरिता इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. सध्या चतुर्थ श्रेणीकरिता एकूण २०१२ निवासस्थानांचे बांधकाम सुरु आहे. सदर निवासस्थाने ही टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्यात इमारत क्र.सी-१, ए-१ व बी-२ तसेच बी-१ इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यामध्ये एकूण ६६० निवासस्थाने आहेत. त्यातील बी-१ या इमारतीमधील १२८ सदनिका सावित्रीबाई फुले वसतिगृहासाठी देण्याचे निश्चित झाले आहे.शासकीय वसाहत वांद्रे पूर्व येथील चतुर्थ श्रेणी इमारत क्र.१,४,६,७ व १० ह्या इमारतीमधील एकूण ५०५ सदनिकाधारकांपैकी ४३५ सदनिकाधारक लॉटरी प्रक्रियेमध्ये उपस्थित होते.  अशा प्रकारे जुन्या इमारतींमधून नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्याबाबतची लॉटरी प्रक्रिया पार पडली.

सातारा-आज जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीमधून सातारा जिल्हा कारागृहामधील बंदयांसाठी नवीन स्वयंपाकगृहाचे (किचन) बांधकाम पूर्ण झाल्याने त्याचे उद्घाटनआमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व कारागृह  उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

सातारा जिल्हा कारागृहामध्ये जवळपास एकूण 350 पुरुष व महिला बंदी असून या कारागृहाची अधिकृत क्षमता केवळ 168 आहे.  असे असून देखील वाढत्या बंदी संख्येमुळे कारागृहात बंदी क्षमतेपेक्षा दुपटीने जास्त बंदी ठेवणे क्रमप्राप्त होत आहे. सातारा जिल्हा कारागृह हे शहराच्या मध्यभागी असून त्यामुळे सुरक्षेची बाब म्हणून तसेच नागरिकांच्या अडीअडचणी म्हणून हे कारागृह शहरापासून दूर ठिकाणी सुरक्षित जागेवर नवीन होणे आवश्यक असल्याबाबतची भावना आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली. याच अनुषंगाने कारागृह उपमहानिरीक्षक श्रीमती स्वाती साठे यांनी देखील हे जिल्हा कारागृह असून याच्या ऐवजी मध्यवर्ती कारागृह (सेंट्रल जेल) होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्यामुळे येरवडा मध्यवर्ती कारागृह व कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह येथे झालेल्या जास्तीच्या बंदी संख्येला कंट्रोल करणे व त्या कारागृहातील कैदी सातारा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये वर्ग करणे सोयीचे होईल. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न व प्रशासनावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, अशी भावना व्यक्त केली.

नुकत्याच झालेल्या जागतिक महिला दिनानिमित्त इनरव्हील क्लब पाचगणीच्या अध्यक्षा संगीता पाटील व त्यांची टीम यांच्या माध्यमातून सातारा जिल्हा कारागृहातील महिला बंदीसाठी नवीन शिलाई मशीन भेट देऊन कारागृहातील महिला बंदींना ब्लाउज, पेटिकोट, कापडी पिशवी इत्यादी शिवणकामाचे प्रशिक्षण देखील देण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन कारागृह उपमहानिरीक्षक श्रीमती स्वाती साठे यांच्या हस्ते झाले.

नवीन स्वयंपाकगृहाचे उद्घाटन केल्यानंतर कारागृहातील इतर बाबींची देखील पाहणी श्रीमती स्वाती साठे, कारागृह उपमहानिरीक्षक व आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली. ज्यामध्ये कारागृहात बंदिंसाठी नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या “किऑस्क यंत्रणेची” देखील माहिती घेतली. कारागृहाच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन कारागृहात सुरू असलेले नवनवीन उपक्रम याचा देखील आढावा घेण्यात आला.  कारागृहाच्या सुशोभीकरणावर देखील नजर टाकण्यात आली. कारागृह सुरक्षा सह या सर्वच बाबी अत्यंत कुशलपणे हाताळल्यामुळे कारागृह अधीक्षक शामकांत शेडगे व त्यांच्या टीमचे कौतुक करण्यात आले.

या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार श्रीमंत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे, कारागृह अधीक्षक शामकांत शेडगे उपअभियंता साबांवि, खरमाडे ,पाचगणी इनरव्हील क्लब अध्यक्ष संगीता पाटील ,वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी ज्ञानेश्वर दुबे , राजेंद्र भापकर सहाय्यक अभियंता साबांवि सावंत, तुरुंग अधिकारी कुंटे , शेती मार्गदर्शक सचिन भंडारे ,सुभेदार बागल, भिसे, हवालदार बर्डे, खोत, शिपाई रंजीत बर्गे, हर्षल जाधव, दत्ता भामरे, अहमद संदे, चेतन शहाणे, प्रभाकर माळी, चांद पटेल, बालाजी मुंडे, यशवंत पाटील, सागर मासाळ, प्रतीक्षा मोरे, अंकिता करपे, रूपाली नलावडे, अश्विनी पुजारी, रेश्मा गायकवाड, काजल सायमोते, नानासो डोंगळे, गणेश सूळ इत्यादी उपस्थित होते.

मुंबई दि. ११ : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत ७२ हजार पाच लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये १६.२० कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत कोरोनाच्या संसर्गामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या १० हजार २९० लाभार्थ्यांना २९०० प्रमाणे नऊ महिन्यासाठीचा रूपये २६.८६ कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला असल्याची माहिती, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.

महिला व बालविकास विभागामार्फत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले संगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. अनाथ, निराधार, निराश्रीत, कैद्यांची बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, भिक्षेकऱ्यांची बालके, कोरोना संसर्गामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना  पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करून देणे, त्यांचे संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौंटुंबिक वातावरणामध्ये पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न या योजनेअंतर्गत करण्यात येतो. २०२३ – २४ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण ७३ हजार ८९ बालकांची माहिती आयुक्तालय स्तरावर प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार या बालकांना आयुक्तालय स्तरावरून रक्कम अदा करण्यात येणार असल्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर एका महिन्याच्या लाभापोटीची रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यात आली होती. मात्र, खाते क्रमांक, के.वाय.सी. नसणे, अर्धवट खाते क्रमांक अशा विविध त्रुटींमुळे बालकांच्या खात्यामध्ये लाभाची रक्कम जमा झाली नाही. संबंधित त्रुटींची पुर्तता करून त्यानुसार ७२ हजार पाच लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये १६.२० कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला असल्याचे महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

याचबरोबर केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत सन २०२२ – २३ या वित्तीय वर्षाच्या प्रायोजकत्व, प्रतिपालकत्व आणि आफ्टर केअर सेवा या योजनेसाठी मंजूर निधीमधून कोरोना च्या संसर्गामुळे दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेल्या १० हजार २९० लाभार्थ्यांना २९०० प्रमाणे नऊ महिन्यासाठीचा रूपये २६.८६ कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे, असेही डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरील
‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ नावाची पाटी ठरली कौतुकाचा विषय

राज्याचं चौथं महिला धोरण 8 मार्च रोजी लागू झाल्यानंतर
पहिल्याच कार्यालयीन दिवशी मंत्रालयात झळकली
‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ नावाची पाटी

मुंबई, दि. 11 :- यंदाच्या जागतिक महिला दिनी (8 मार्च रोजी) जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणात शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचा मान उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी पटकावला असून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनाबाहेर ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ अशी पाटी, सुटीनंतरच्या पहिल्याच कार्यालयीन दिवशी झळकली आहे.
मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असते. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्यांसाठी ही पाटी आकर्षणाचा आणि कौतुकाचा विषय ठरली आहे. राज्याच्या महिला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणीबद्दल, कृतीशील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचे सर्वांकडून कौतुक होत आहे. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले. त्यादिवशी महाशिवरात्रीची सुट्टी होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुटी आली. 8 मार्चनंतर सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर मंत्रालयात आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरची ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ ही पाटी आश्चर्याची आणि कौतुकाचा विषय ठरली, तसेच अजित पवार यांच्या कृतीशील कार्यशैलीचा पुनर्प्रत्यय देऊन गेली.

मुंबई-अभिनेता अमोल कोल्हेंना आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न अन्य कोणत्याही नटाने करणे याबाबत एकंदरीतच सिनेसृष्टीत नाराजीचा सूर असताना, महाबळेश्वर ,सातारा परिसरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत दिसल्यानंतर नाना पाटेकर आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिसले यावेळी तुम्ही अभिनेते अमोल कोल्हे यांच्या विरोधात शिरुर लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवणार , असे ऐकतोय ते खरे आहे काय ? असा सवाल माध्यमांकडून करण्यात आल्यावर नाना पाटेकर म्हणाले की, मी खूप ठिकाणांहून निवडणूक लढवणार अशा चर्चा ऐकतो. एकदा मला सांगा की मी कुठून निवडणूक लढवणार? यानंतर नाना पाटेकर यांना विचारणा करण्यात आली की तुम्ही अमोल कोल्हेंच्या जागी तुम्ही निवडणूक लढवणार का? यावर नाना पाटेकर म्हणाले, राजकारण हा माझा प्रांत नाही. कारण तिथे गेलो तर आत्ता जे काम करतो आहे ते काम करण्यात जे समाधान आहे ते मला मिळणार नाही. मनात आलेलं सगळं आपणास बोलू देतील कि नाही माहीत नाही. तसंच किती राहू देतील ते पण माहीत नाही. त्यामुळे आम्ही ‘नाम’च्या माध्यमातून लोकांच्या संपर्कात आहोत. गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही आम्ही ही मोहीम घेऊन जात आहोत, असेही नाना पाटेकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, आज नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. दुष्काळ हटवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेलच मात्र आम्हीही नाम फाऊंडेशन म्हणून शक्य तितके सगळे प्रयत्न करु असे मकरंद अनासपुरे यांनी नेत्यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यावेळी नाना पाटेकर देखील यावेळी उपस्थित होते. आपण आपल्यासाठी जगत असतोच, पण लोकांसाठी आपण हे काम करत राहू असंही नाना पाटेकर म्हणाले. मागच्या 8 वर्षात नाम फाऊंडेशनने 659 गावांत पाणी पोहचवण्याचं काम केलं आहे, असे मकरंद अनासपुरे यांनी सांगितलं.

Citizenship Amendment Act (CAA)

नवी दिल्ली-लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाला आहे. सरकारने सोमवारी संध्याकाळी ही अधिसूचना जारी केली. याआधी पंतप्रधान मोदी स्वतः याची घोषणा करतील, असे म्हटले जात होते. पण तसे काही झाले नाही आणि अधिसूचना जारी करण्यात आली .

CAA चे ऑनलाइन पोर्टल नोंदणीसाठी तयार झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही त्याची तयारी केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की सीएए या शेजारील देशांतील निर्वासितांना मदत करेल ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. मंत्रालयाला पाकिस्तानमधून दीर्घकालीन व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज आले आहेत.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन महिन्यांत दोनदा सीएए लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केले जाईल असे सांगितले होते. हा देशाचा कायदा आहे. ते कोणीही रोखू शकत नाही. संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी CAA ला मंजुरी दिली होती. मात्र, हा कायदा लागू करण्यासाठी नियमावली बनवण्याची मुदत सरकारने 8 वेळा वाढवली आहे.

हे विधेयक लोकसभेत येण्याआधीच वादात सापडले होते, मात्र ते कायदा झाल्यानंतर त्याला होणारा विरोध तीव्र झाला. दिल्लीत अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. 23 फेब्रुवारी 2020 च्या रात्री जाफ्राबाद मेट्रो स्थानकावर जमाव जमल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराचे रूपांतर दंगलीत झाले. कायद्याच्या निषेधार्थ 50 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

CAA विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर 4 राज्यांनी विधानसभेत त्याविरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. सर्व प्रथम, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये CAA विरोधात ठराव मांडला आणि ते म्हणाले की, ते धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन आणि देशाच्या फॅब्रिकच्या विरोधात आहे. यामध्ये नागरिकत्व दिल्याने धर्माच्या आधारे भेदभाव होईल.

यानंतर पंजाब आणि राजस्थान सरकारने विधानसभेत CAA विरोधात ठराव मंजूर केला. चौथे राज्य पश्चिम बंगाल होते, जिथे या विधेयकाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते- आम्ही बंगालमध्ये CAA, NPR आणि NRC ला परवानगी देणार नाही.

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये राज्यसभेत सांगितले होते की, 2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील एकूण 3,117 अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. मात्र, 8,244 अर्ज प्राप्त झाले. गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या अहवालानुसार एप्रिल-डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण 1,414 परदेशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.

CAA च्या अधिसूचनेनंतर उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत पोलीस सतर्क आहेत. डीजीपी प्रशांत कुमार यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पोलिसांना सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुन्या लखनऊमधील संवेदनशील भागात पोलिसांची पायी गस्त सुरू आहे. मोठा पोलीस बंदोबस्त घेऊन वरिष्ठ अधिकारी रस्त्यावर उतरले आहेत. जुन्या लखनऊमध्ये मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे पिंपरी-चिंचवडकरांची मागणी पूर्ण

पुणे, दि. ११ :- पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने आपल्या स्थापनेपासून (१४ मार्च १९७३ ते ३१ डिसेंबर १९८३ या कालावधीत) ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्राधिकरणाकरिता संपादित केल्या होत्या, अशा संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या (११ मार्च) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड प्राधिकारण क्षेत्रातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन जमीन परताव्यासाठी पाठपुरावा केला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विकास प्राधिकरणामार्फत जमीन मालकाना परत करावयाची ६.२५ टक्के विकसित जमीन शक्य असल्यास ज्या गावातील जमीन संपादित केली असेल तेथे देण्यात येईल. त्या गावात तेवढी जमीन उपलब्ध नसेल तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे. सन १९७२ ते १९८३ या कालावधित संपादित क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे, त्यांना या निर्णयानुसार ६.२५ टक्के प्रमाणे जमीन परतावा करण्यापूर्वी त्यांनी तेवढ्या प्रमाणात जमीन मोबदला रक्कम सव्याज (व्याजाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरवेल त्याप्रमाणे, ज्या तारखेपासून मोबदला घेतला असेल त्या तारखेपासून अशा ६.२५ टक्के जमिनीचा ताबा घेण्याच्या तारखेच्या मुदतीपर्यंत) प्राधिकरणाला परत करावी लागणार आहे.

अशा जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता मंजूर असलेला २ चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तक्ता क्र. ६ जी मध्ये २ चटई क्षेत्र निर्देशांक हा पूर्णपणे मोफत नाही. यामध्ये मूळ १.१० चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामुल्य अनुज्ञेय आहे. त्यापुढील ०.५० व ०.४० चटई क्षेत्र निर्देशांक हे अनुक्रमे प्रिमियम व टिडीआर स्वरूपात सशुल्क देण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणी २ चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य द्यावयाचा असल्याने त्यासाठी केवळ या प्रकरणापुरता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये कार्यवाही करून ही तरतूद लगोलग अंमलात आणण्याकरिता या अधिनियमाच्या कलम १५४ अन्वये निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना या शासन निर्णयाचा फायदा घ्यावयाचा असेल त्यांनी प्रथमतः न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व प्रकारच्या याचिका/प्रकरणे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्राधिकरणाने या आदेशान्वये जमीन मालकांना परत केलेली जमीन दुसऱ्या व्यक्तीस राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीने, कोणत्याही प्रकारची रक्कम प्राधिकरणास न देता हस्तांतरित करता येईल, यासाठीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने छाननी करून आपल्या अभिप्रायासह शासनास पूर्वमान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे. परंतु अशा दुसऱ्या व्यक्तीस ती जमीन त्यापुढे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय व नियमानुसार अनर्जित रकमेचा विहित भाग प्राधिकरणास दिल्याशिवाय हस्तांतरित करता येणार नाही.

तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, वाकड, थेरगाव, रावेत, रहाटणी, मोशी, चिखली या गावांतील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या संपादित केलेल्या जमिनींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ३ मार्च १९९० च्या शासन निर्णयानुसार त्यानंतर संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भू-धारकांना १२.५ टक्के जमीन परत देण्याची योजना अटी व शर्तीनुसार लागू केली. तसेच दिनांक १५ सप्टेंबर १९९३ च्या शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी १९८४ नंतर संपादित करण्यात आलेल्या जमीनधारकांनादेखील १२.५ टक्के जमीन परत देण्याची योजना लागू केली. सन १९८४ पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या व ज्यांनी प्राधिकरणास ताबा दिला आहे, अशा शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के जमीन परताव्याचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांनादेखील ही योजना लागू करण्याची मागणी संबंधित जमीन मालक आणि लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. नागरिकांची जुनी मागणी पूर्ण होत असून शहराच्या विकासासाठी जमीन दिलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे लाभ होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.