Citizenship Amendment Act (CAA)
नवी दिल्ली-लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाला आहे. सरकारने सोमवारी संध्याकाळी ही अधिसूचना जारी केली. याआधी पंतप्रधान मोदी स्वतः याची घोषणा करतील, असे म्हटले जात होते. पण तसे काही झाले नाही आणि अधिसूचना जारी करण्यात आली .
CAA चे ऑनलाइन पोर्टल नोंदणीसाठी तयार झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही त्याची तयारी केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की सीएए या शेजारील देशांतील निर्वासितांना मदत करेल ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. मंत्रालयाला पाकिस्तानमधून दीर्घकालीन व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज आले आहेत.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन महिन्यांत दोनदा सीएए लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केले जाईल असे सांगितले होते. हा देशाचा कायदा आहे. ते कोणीही रोखू शकत नाही. संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी CAA ला मंजुरी दिली होती. मात्र, हा कायदा लागू करण्यासाठी नियमावली बनवण्याची मुदत सरकारने 8 वेळा वाढवली आहे.
हे विधेयक लोकसभेत येण्याआधीच वादात सापडले होते, मात्र ते कायदा झाल्यानंतर त्याला होणारा विरोध तीव्र झाला. दिल्लीत अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. 23 फेब्रुवारी 2020 च्या रात्री जाफ्राबाद मेट्रो स्थानकावर जमाव जमल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराचे रूपांतर दंगलीत झाले. कायद्याच्या निषेधार्थ 50 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
CAA विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर 4 राज्यांनी विधानसभेत त्याविरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. सर्व प्रथम, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये CAA विरोधात ठराव मांडला आणि ते म्हणाले की, ते धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन आणि देशाच्या फॅब्रिकच्या विरोधात आहे. यामध्ये नागरिकत्व दिल्याने धर्माच्या आधारे भेदभाव होईल.
यानंतर पंजाब आणि राजस्थान सरकारने विधानसभेत CAA विरोधात ठराव मंजूर केला. चौथे राज्य पश्चिम बंगाल होते, जिथे या विधेयकाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते- आम्ही बंगालमध्ये CAA, NPR आणि NRC ला परवानगी देणार नाही.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये राज्यसभेत सांगितले होते की, 2018, 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील एकूण 3,117 अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. मात्र, 8,244 अर्ज प्राप्त झाले. गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या अहवालानुसार एप्रिल-डिसेंबर 2021 मध्ये एकूण 1,414 परदेशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.
CAA च्या अधिसूचनेनंतर उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत पोलीस सतर्क आहेत. डीजीपी प्रशांत कुमार यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पोलिसांना सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुन्या लखनऊमधील संवेदनशील भागात पोलिसांची पायी गस्त सुरू आहे. मोठा पोलीस बंदोबस्त घेऊन वरिष्ठ अधिकारी रस्त्यावर उतरले आहेत. जुन्या लखनऊमध्ये मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
