रत्नागिरी- जिल्ह्यातील दापोली (मुरुड) येथील बहुचर्चित ‘साई रिसॉर्ट’ प्रकरणात उबाठा नेते अनिल परब यांना खेड न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ६ मे रोजी खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावी परब यांच्यासह सर्व संशयित आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला.
बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सुधीर बुटाला यांनी न्यायालयात मांडले की, “जमीन आणि त्यावरील बांधकाम हे स्वतंत्र घटक असून त्यासाठीचे कायदेही भिन्न आहेत.’ न्यायालयाने हा तांत्रिक युक्तिवाद स्वीकारला. या प्रकरणात भारतीय दंड विधानातील कलम ४२० (फसवणूक), १२०-ब (गुन्हेगारी कट) आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप होते.
मात्र, हे गुन्हे सिद्ध होतील असा एकही ठोस पुरावा न्यायालयासमोर आला नाही. या निकालामुळे परब यांच्यासह तत्कालीन महसूल अधिकारी आणि मुरुडच्या सरपंचांनाही मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाचा तपास ईडीने केला होता आणि राजकीय वर्तुळात यावर मोठी टीका झाली होती.मात्र, न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता कायदेशीर लढाईत परब यांचे पारडे जड झाले आहे.
किरीट सोमय्यांनी बाळगले मौन…
दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणात आमदार अनिल परब यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. रायगडमधील कर्जत विधानसभा क्षेत्रातील खोपोली येथे आयोजित भाजपच्या ‘SIR मार्गदर्शन शिबिरा’स प्रमुख वक्ते म्हणून सोमय्या उपस्थित असताना, पत्रकारांनी त्यांना परब यांच्या निकालाबाबत छेडले. मात्र यावेळी त्यांनी कोणताही संवाद न साधता मौन बाळगणे पसंत केले.
ईडीच्या आरोपपत्रात अनिल परब यांचे नावच नाही
विशेष म्हणजे, अंमलबजावणी संचालनालयाने जेव्हा साई रिसॉर्ट प्रकरणी आरोपपत्र सादर केले, तेव्हा त्यात अनिल परब यांचा उल्लेखही नव्हता, ज्यामुळे तपासातील त्यांच्या सहभागावर सुरुवातीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. बेकायदेशीर बांधकामाचे आरोप असूनही त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावे न सापडल्याने तपास यंत्रणांच्या दाव्यांवर शंका व्यक्त केली जात होती; त्यातच आता न्यायालयानेही त्यांची निर्दोष मुक्तता केल्याने, या संपूर्ण प्रकरणातून ते कायदेशीररीत्या पूर्णपणे बाहेर पडले असून विरोधकांचे आरोप पुराव्याअभावी फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.
