पुणे, दि. २५ : पुणे महानगरपालिकेतील जन्म व मृत्यू दाखल्यांमधील दुरुस्तीची कामे गेल्या महिनाभरापासून ठप्प असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असून सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत हे अधिकारी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करतील, तसेच आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर मध्ये तातडीने दुरुस्ती करण्यात येईल अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
भिमाले म्हणाले, “जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील नाव, जन्मतारीख, पालकांचे नाव, लिंग, स्पेलिंग आदी दुरुस्त्यांचे अधिकार महानगरपालिकेला देण्यासंदर्भात राज्य शासनाशी आयुक्त स्तरावर प्रशासन संपर्क साधणार आहे. त्याचबरोबर सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो अर्ज प्रलंबित राहिले असून नागरिकांची शाळा-महाविद्यालय प्रवेश, पासपोर्ट, आधार, मतदान ओळखपत्र, वारसा, बँक आणि इतर शासकीय कामे खोळंबली आहेत. त्यासाठी आज बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.”
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला प्रलंबित अर्जांचा तपशील, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी, २०१९ पूर्वीच्या सुमारे २४ लाख नोंदींच्या डिजिटायझेशनची सद्यस्थिती, शासनाशी झालेला पत्रव्यवहार तसेच प्रश्न सोडविण्याची निश्चित कालमर्यादा याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र मार्गदर्शन व्यवस्था सुरू करण्यात येणार असून, नियुक्त अधिकारी दररोज सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना योग्य प्रक्रिया व आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करतील. त्यामुळे नागरिकांच्या वारंवार होणाऱ्या फेऱ्या कमी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भिमाले यांनी सांगितले की, जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रशासनामार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. याशिवाय, हा विषय विधिमंडळात प्रभावीपणे मांडून तो लवकर मार्गी लावण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे आमदारही शासन स्तरावर पाठपुरावा करतील.
स्थायी समितीने प्रशासनाला प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी तातडीने दूर करणे, ऑनलाइन अर्ज ट्रॅकिंग व्यवस्था सुरू करणे, अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करणे तसेच संपूर्ण प्रकरणाचा कृती आराखडा निश्चित कालमर्यादेत सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा वेळेत मिळाव्यात आणि भविष्यात अशा प्रकारे सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
