पुणे- शिवाजीराव आढळराव पाटील बदला घेण्यासाठी निवडणूक लढणार आहे तर मी मात्र शेतकऱ्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवून त्याचे हित साधण्यासाठी निवडणूक लढणार आहे हाच त्यांच्यात आणि माझ्यात महत्वाचा फरक असणार आहे असे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे.

कोल्हे ,म्हणाले,’2019 चा बदला घेण्यासाठी शिवाजीराव आढळराव पाटील निवडणूक लढणार असतील तर, माझा प्रश्न आहे एका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलाने लोकसभेत जाऊच नये का? का फक्त परदेशात कंपन्या असणाऱ्यांच माणसाला लोकसभेत जाण्याचा अधिकार आहे, हा प्रश्न माझ्या मनात येतो.दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडणुकीला सामोर जाण्याचा कोणाचा काय हेतू आहे, हे ही स्पष्ट होत

त्यांच विधान पाहिले तर त्यांना 2019 चा बदला घ्यायचा आहे, मला मात्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा, सर्वसामान्य नागरिकांचा, महाराष्ट्रातील जनतेचा, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आवाज हा दिल्लीत घुमत राहावा यासाठी मायबाप जनतेकडे मी आशिर्वाद मागतोय. त्यासाठी मी या निवडणुकीत उभा आहे. त्यांना जर बदला वाटत असेल तर मायबाप जनता सुज्ञ आहे.

राज ठाकरे यांच्यावर बोलताना ते म्हणाले,’कोणी महायुतीत जाणे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.पण यापद्धतीने जे प्रकार सुरु आहेत त्यामध्ये भाजपचा कॉन्फिडन्स खचलेला दिसतोय.अब की बार 400 पार म्हणणं असताना जेमतेम ते 200 चा आकडा ते गाठू शकतील अशी वस्तुस्थिती आहे.महाराष्ट्राची भूमिका ही फार महत्वाची राहणार आहे. एकीकडे शिवसेना फोडून झाली, राष्ट्रवादी फोडून झाली तरी सुद्धा मनसेला बरोबर घेताय, तरी सुद्धा परिस्थिती भाजपला फेव्हरेबल अशी नाहीयेमहाराष्ट्र हा कायम विचारांच्या मागे उभा राहिला आहे, महाराष्ट्राचा स्वाभिमानी बाणा येत्या निवडणुकीत नक्की दिसेल.

गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये सुरू असलेला शिरुर लोकसभेच्या उमेदवारीचा तिढा अखेर सुटला असून शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. 26 मार्चला आढळराव पाटील यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश होणार आहे. शिरुरमध्ये बदला घेण्यासाठीच लढणार असून महायुतीचा उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी होईल, असा विश्वास आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून शिरुर लोकसभेच्या उमेदवारीवरुन महायुतीमध्ये जोर- बैठका सुरू होत्या. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे शिरुरमधून लढण्यास इच्छुक होते. मात्र शिरुरची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाकडे असल्याने आढळराव पाटील यांना घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.

अखेर आढळराव पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला असून 26 मार्च रोजी हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खासदार अमोल कोल्हेंना पाडणारचं, असे थेट आव्हान दिल्याने ही निवडणुक राष्ट्रवादीसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे.शिरुरमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार कोण असणार? असे बाळबोध प्रश्न आता विचारु नका. राष्ट्रवादीचा उमेदवार शिरुरमधून मोठ्या फरकाने विजय मिळवेल. शिरुर-आंबेगाव येथे पक्ष प्रवेशाची मोठी सभा होईल असे शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले. पक्ष प्रवेशाआधी माझ एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलण झाले आहे. त्यांच्याकडून ग्रीन सिग्नल आहे असे आढळराव पाटील यांनी सांगितले. माझ्या कॅलक्युलेशननुसार पहिली निवडणूक 30 हजारने जिंकली. दुसरी एक लाखाने, तिसरी तीन लाखाने आता चौथी निवडणूक रेकॉर्ड मताने जिंकेन, हा मला नाही जनतेला सुद्धा विश्वास आहे असे शिवाजीराव म्हणाले.

दरम्यान शिरुरमधून लोकसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यासमोर विद्यमान खासदार महाविकास आघाडीचे उमेदवार अमोल कोल्हे यांचं आव्हान आहे. महायुतीच्या जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. आज संध्याकाळी जागावाटपावर शिक्कामोर्तब होईल असे सुनील तटकरे म्हणाले. नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा देशाच पंतप्रधान बनवायच.45 पेक्षा जास्त खासदार निवडणूक आणण्याच आमच उद्दिष्टय आहे असे सुनील तटकरे म्हणाले.

हुकूमशहा डरपोकच असतो. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे मोदींविषयी म्हणतात ते खरे नाही. मोदी हे घाबरले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. यालाच डरपोक म्हणतात, असा हल्लाबोल ठाकरे गटाच्या मुखपत्रातून करण्यात आला आहे.

नेमके काय म्हटलेय अग्रलेखात वाचा अग्रलेख सामनाचा जसाच्या तसा …..

लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करून त्यांना अतिरेक्यासारखे वागवायचे व त्यांची बदनामी करून निवडणुकीतून माघार घ्यायला लावायची. हे करणारे राज्यकर्ते लोकशाहीची जपमाळ ओढतात तेव्हा औरंगजेबाची आठवण येते.

औरंगजेबसुद्धा जपमाळ ओढत त्याच्या विरोधकांचे काटे काढीत होता. तरीही महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी निर्माण झालेच. ज्याची ज्याची भीती वाटत होती त्या सगळय़ांना कंसाने तुरुंगात डांबले, तरी कृष्णजन्म झाला व कंसाचा वध अखेर झालाच. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अटक धक्कादायक, आश्चर्यकारक नाही. हुकूमशहा डरपोकच असतो. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे मोदींविषयी म्हणतात ते खरे नाही. मोदी हे घाबरले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. यालाच डरपोक म्हणतात.

भारतीय लोकशाहीचे आणखी काय धिंडवडे निघायचे बाकी आहेत? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने त्यांच्या सरकारी घरात घुसून अटक केली. केजरीवाल यांच्याकडे दिल्ली विधानसभेत पूर्ण बहुमत आहे. त्यांच्या ‘आप’ पक्षाचे पंजाबात सरकार आहे, पण लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी ‘इंडिया आघाडी’बरोबर गठबंधन केले. त्यामुळे दिल्ली, हरयाणा राज्यांत भाजपला मोठा फटका बसेल. केजरीवाल यांनी काँग्रेसबरोबर जाऊ नये यासाठी ‘ईडी’च्या माध्यमातून दहशत निर्माण केली गेली. केजरीवाल यांनी भाजपसमोर झुकण्यास नकार दिला तेव्हा त्यांच्या सरकारी निवासस्थानात घुसून ईडीने त्यांना अटक केली. मद्य घोटाळा वगैरे सर्व बहाणा आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपच्या ‘वॉशिंग मशीन’शी हातमिळवणी केली असती तर ते अजित पवारांप्रमाणे भाजपचे नवे शंकराचार्य म्हणून नियुक्त झाले असते. या आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही ‘ईडी’ने याच पद्धतीने अटक केली. लोकांनी पूर्ण बहुमताने निवडून दिलेली सरकारे पाडता येत नाहीत तेव्हा ‘ईडी’ वगैरे यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनाच अटक करायची हे धोरण मोदी-शहांच्या सरकारने स्वीकारले आहे. यालाच हुकूमशाही म्हणतात. रशिया किंवा चीनसारख्या राष्ट्रांत विरोधकांना सरळ गायब केले जाते किंवा ठार केले जाते. आपल्याकडे लोकशाहीचे अजीर्ण झाल्याने विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून महिनोन् महिने तुरुंगात डांबले जाते. देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निवडणुका

भयमुक्त वातावरणात

पारदर्शक पद्धतीने होतील, असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे; पण आचारसंहिता लागू झाली असताना निवडणुकीत उतरलेल्या सरकारविरोधकांची अशी मुस्कटदाबी करणे हे कसले लक्षण समजायचे? विरोधकांनी निवडणुकीत उतरूच नये यासाठी सुरू असलेला हा दहशतवाद आहे. औरंगजेब त्याच्या विरोधकांना एक तर मांडलिक करीत होता, नाहीतर यमसदनास पाठवीत होता. हीच औरंगजेबी वृत्ती सध्याच्या केंद्रीय राज्यकारभारात दिसत आहे. केजरीवाल हे राजकीय पक्ष चालवतात व त्यांनी मद्याचे ठेके देण्याच्या बदल्यात देणग्या स्वीकारल्या असा ईडीचा आरोप आहे, पण अशा प्रकारे हजारो कोटींच्या देणग्या भाजपच्या खात्यातदेखील जमा झाल्या आहेत. निवडणूक रोखे घोटाळ्यांनी भाजपचा चेहराच ओरबाडून निघाला. ज्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआयच्या धाडी पडल्या त्या कंपन्यांकडून भाजपने जबरी वसुली करून पक्षाला निधी घेतला. गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा वळवून घेणे यालाच ‘पीएमएलए’ कायद्यात मनी लाँडरिंग म्हटले जाते. असे मनी लाँडरिंग भाजपने केले, पण भाजप व त्यांचे वसुली एजंट मोकळे असून केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह यांना अटका झाल्या आहेत. 2014 पासून आतापर्यंत ‘ईडी’ने केलेल्या कारवायांकडे नजर टाकली तर 95 टक्के कारवाया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच झाल्या आहेत. मोदी-शहांनी सत्ता व तपास यंत्रणांचा केलेला हा गैरवापर आहे. ईडी, सीबीआयचा वापर विरोधकांना संपविण्यासाठी व आपली तिजोरी भरण्यासाठी केला. ही कृती संविधान विरोधी आहे. ‘दिल्ली सरकारने मद्य धोरणासंदर्भात जे निर्णय घेतले त्यामुळे त्या सरकारचा 2,873 कोटींचा तोटा झाला.

दक्षिण भारतातील मद्य उद्योजकांना

फायदा पोहोचविण्यासाठी 136 कोटी रुपयांची लायसन्स फी माफ केली व त्या बदल्यात 100 कोटी रुपयांचा निधी स्वीकारला,’ असा दावा ईडीने केला आहे. ‘ईडी’ हा सध्या एक बेभरवशाचा टोणगा झाला आहे व मोदी-शहांनी फटका मारताच ते सांगतील त्याला शिंगावर घेत असतो. भारतातील लोकशाही, स्वातंत्र्य, संविधान त्यामुळे नष्ट झाले आहे. विरोधी आवाज राहूच नये हे विद्यमान राज्यकर्त्यांचे धोरण घातक आहे. लोकशाही पूर्णपणे संपविण्याचा हा कट आहे. मोदी सरकारने सर्वाधिक फायदा त्यांच्या दोन-चार उद्योगपती मित्रांना पोहोचवला आहे. मोदी काळात संपूर्ण देश, सार्वजनिक उपक्रम, मुंबईसारखी शहरे ही अदानीच्या घशात घातली गेली, ती काय मोदी-शहा कर्णाचे अवतार आहेत म्हणून? लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करून त्यांना अतिरेक्यासारखे वागवायचे व त्यांची बदनामी करून निवडणुकीतून माघार घ्यायला लावायची. हे करणारे राज्यकर्ते लोकशाहीची जपमाळ ओढतात तेव्हा औरंगजेबाची आठवण येते. औरंगजेबसुद्धा जपमाळ ओढत त्याच्या विरोधकांचे काटे काढीत होता. तरीही महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी निर्माण झालेच. ज्याची ज्याची भीती वाटत होती त्या सगळय़ांना कंसाने तुरुंगात डांबले, तरी कृष्णजन्म झाला व कंसाचा वध अखेर झालाच. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अटक धक्कादायक, आश्चर्यकारक नाही. हुकूमशहा डरपोकच असतो. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे मोदींविषयी म्हणतात ते खरे नाही. मोदी हे घाबरले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना तुरुंगात टाकून निवडणुकांना सामोरे जात आहेत. यालाच डरपोक म्हणतात.

2024 ची लढाई संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याची

मुंबई दि. 22 मार्च 2024

लोकसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या असताना विरोधकांशी सरळ दोन हात करण्याची हिम्मत भारतीय जनता पक्ष व नरेंद्र मोदी यांच्यात नाही म्हणून ते रडीचा डाव खेळत आहेत. पराभवाच्या भितीने घाबरलेले नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय संस्थांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांना संपवण्याचे कारस्थान सुरु केले आहे. याचाच भाग म्हणून झारखंडचे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली. कालच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली. काँग्रेस पक्षाला निवडणूक लढवता येऊ नये म्हणून काँग्रेस पक्षाची खाती गोठवली आहेत. मोदी सरकारने फक्त काँग्रेसची खाती नाही तर या देशातील लोकशाही गोठवली असून वन नेशन, वन इलेक्शन, नो अपोझिशन ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रातील भाजप सरकार चीन व रशियाच्या मॉडेलनुसार काम करत असून त्यांना देशात फक्त एकच पक्ष हवा आहे त्यांच्या या मॉडेलमध्ये विरोधी पक्षाला स्थानच नाही म्हणून ते विरोधी पक्षांना संपवण्यासाठी ते आपली पूर्ण ताकद लावून संविधानिक संस्था आणि तपासयंत्रणांचा गैरवापर करत आहेत. भाजपाचा कार्यकर्ता आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाची सर्व बँक खाती गोठवून काँग्रेसची आर्थिक कोंडी करण्याचा कपटी डाव खेळला आहे. भारतीय जनता पक्षासह कोणताही राजकीय पक्ष इन्कम टॅक्स भरत नाही. असे असताना फक्त काँग्रेस पक्षावरच आयकर विभागाने कारवाई करून 11 बँक खाती का गोठवली? काँग्रेसवर जशी कारवाई केली तशी भारतीय जनता पक्षावर कारवाई करण्याची हिम्मत या इन्कम टॅक्स विभागाने का दाखवली नाही ? 2017-18 साली काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या 210 कोटी देणग्यांचा मुद्दा आहे. काँग्रेस खासदारांनी पक्षाला 14 लाख 49 हजार रुपये रोख दिले आहेत, हे कारण दाखवून इन्कम टॅक्स विभागाने 106% दंड लावून काँग्रेस पक्षाच्या खात्यातून 115 कोटी रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले आहेत.

यातील सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे.. टायमिंग.. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयकर विभागाला पुढे करून काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवून आर्थिक कोंडी केली आहे. पक्षाकडे निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी पैसे नाहीत. 1993-94 साली सिताराम केसरी काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष होते त्यावेळच्या देणग्यासाठी आता 31 वर्षानंतर इन्कम टॅक्स विभागाने नोटीस पाठवली आहे. राजकीय पक्ष इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येत नाहीत हे मोदींना माहित आहे. भाजपने कधी इन्कम टॅक्स भरला आहे का? असा सवाल करून मोदी सरकार किती खालच्या पातळीवरचे राजकारण करत आहे हे दिसते, काँग्रेस पक्ष याप्रश्नी कोर्टात जाईल पण तोपर्यंत लोकसभा निवडणुका संपतील, असे पटोले म्हणाले.एकीकडे विरोधी पक्षाची आर्थिक कोंडी करायची आणि दुसरीकडे इलोक्टोरल बाँड मधून भाजपा मात्र कोट्यवधी रुपयांची खंडणी वसुल करत आहे. नरेंद्र मोदी या बाँडच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठे खंडणीचे रॅकेट चालवत आहेत. इलोक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून देणग्या दिलेल्या बहुतेक कंपन्या बोगस आहेत. ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स विभागाचे छापे टाकून कंपन्यांकडून जबरदस्तीने खंडणी गोळा केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत स्वतंत्र व निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका झाल्या पाहिजेत पण मोदी सरकार विरोधकांना संपवत आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा दारूण पराभव होत असल्याचे चित्र देशात स्पष्ट दिसत आहे म्हणूनच मोदी-शाह टोळीच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. मोदी सरकारच्या पापाचा घडा आता भरला आहे. हुकूमशहाचा अंत जवळ आला आहे तशी शेवटची धडपड सुरु झाली आहे पण जनता या हुकूमशाहीचा अंत करुन लोकशाही व्यवस्थेचे सरकार देशात आणल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.