पुणे– प्रत्येक राज्याच्या मंत्रिमंडळाला मद्य धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार असतो. त्यानुसारच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारचे प्रमुख म्हणून धोरण निश्चित केले, असे शरद पवार म्हणाले. सरकारी यंत्रणांचा वापर करून लोकशाहीचा गळा दाबण्याचे काम यापूर्वी कधी घडले नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मद्य धोरणाबाबत केजरीवालांवर टीका केली आहे. पण पवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, मंत्रिमंडळ म्हणजे त्या राज्याची वेगवेगळी धोरणे ठरवणारी अधिकृत यंत्रणा असते. त्या धोरणात काही चुकले असेल तर लोकांसमोर जायला पाहिजे. निवडणुकीमध्ये मुद्दे उपस्थित करायला पाहिजेत.
कायदेशीरदृष्ट्या काही गैर असेल तर कोर्टामध्ये गेले पाहिजे. मात्र तसे न करता त्यांना अटक केली. केजरीवाल सामान्य कुटुंबातील आहेत. ते पण तीन वेळा मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांना ९० टक्के मते मिळाली आहेत.त्यामुळे चांगल्या माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार गाजवू देत नाही. हे लोकांना आवडलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अटकेच्या कारवाईचा शंभर टक्के परिणाम राज्यातील जनतेवर होणार आहे. मागील विधानसभेला भाजपच्या दोन तरी जागा आल्या होत्या. पुढच्या वेळी त्याही येणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे, असेही पवार म्हणाले.