पुणे – नाणार प्रकल्प आणि दूध दरवाढ यासारखे विषय पुढे करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणा-या विरोधकांना नामोहरम करून सत्ताधारी पक्षाने विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तब्बल तेवीस विधेयके मंजूर करवून घेतली. हे अधिवेशन शंभर टक्के यशस्वी झाले. असा दावा संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी केला. नागपूर येथील अधिवेशन संपल्यावर बापट यांनी आज संसदीय कामकाजाचा आढावा पत्रकारांना सादर केला. त्यावेळी ते बोलत होते. हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुंबई येथे होणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
बापट म्हणाले की, नाणार प्रकल्पावरून सभागृहात विरोधकांनी मित्रपक्षाला बरोबर घेऊन गोंधळ घातला. राजदंड पळविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा काँग्रेससह सर्वच विरोधक सभागृहात करीत होते. तथापि मुख्यमंत्र्यांनी हा दावा फेटाळून लावीत अभ्यासपूर्ण शैलीत निवेदन केल्याने विरोधकांचा डाव फसला. त्यानंतर दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरळित पार पडले. विधानसभेचे कामकाज तब्बल ८६ तास १९ मिनिटे चालले. तेथील रोजच्या कामाची सरासरी सहा तास ३९ मिनिटे होती. तर विधानपरिषदेचे कामकाज तब्बल ७४ तास १२ मिनिटे चालले. तेथील रोजच्या कामाची सरासरी
पाच तास ४२ मिनिटे एवढी होती. दोन्ही सभागृहाच्या प्रत्येकी तेरा बैठका झाल्या.
विधानसभेत सदस्यांच्या उपस्थितीचे सरासरी प्रमाण ७६.४२ होते. ते प्रगल्भ लोकशाहीचे दर्शन घडविणारे होते. विधानसभेत ८१३ तारांकित प्रश्न विचारले गेले. सदोतीस प्रश्नांना तोंडी उत्तरे देण्यात आली. फक्त एक अल्पसूचना प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. एकूण ११४ लक्षवेधी सूचना पटलावर ठेवण्यात आल्या. त्यापैकी प्रत्यक्ष ४२ सूचनांवर चर्चा झाली. स्थगन प्रस्तावाच्या ११३ सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी एकही सूचना मान्य झाली नाही. अर्धा तास चर्चेच्या २४६ सूचना मांडण्यात आल्या त्यावर अजिबात चर्चा झाली नाही. ४०८ अशासकीय ठराव आलेत्यापैकी २५४ मंजूर झाले. विधानपरिषदेत ९५८ तारांकित प्रश्न विचारण्यात आले. तिथे १६५ औचित्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. लक्षवेधी स्वरुपाच्या ५२ सूचनांवर चर्चा झाली. विधानसभेने मांडलेली बावीस विधेयके तिथे मंजूर करण्यात आली.
बापट पुढे म्हणाले की विदर्भ मराठवाड्याला बावीस हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊन प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा शासनाचा निर्णय हे या अधिवेशनाचे सर्वात मोठे यश मानले जाते. ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण त्यांचे वय निश्चित करणे. मराठा समाजाला नोकरीत सोळा टक्के आरक्षण. पत्रकारांना पेन्शन. आँनलाईन औषध खरेदीला चाप मल्टीप्लेक्समधील पदार्थांच्या भरमसाठ दरवाढीला आळा. दूधात भेसळ करणारांवर कठोर कारवाई. इत्यादी महत्वाचे निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आले.
मराठी भाषा समिती, राज्यातील विद्यापीठे, एसटी महामंडळ, जिल्हा परिषदा, महाराष्र्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे प्रशासकीय अहवाल पटलावर ठेवण्यात आले. संमत झालेल्या महत्वाच्या विधेयकांमध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम सुधारणा, सहकारी संस्था सुधारणा, महाराष्र्ट्र झोपडपट्टीगुंड हातभट्टीवाले वाळू तस्कर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी सुधारणा विधेयक, कृषि उत्पन्न पणन विकास अधिनियम सुधारणा, ठेवीदारांच्या हितसंबधांचे संरक्षण सुधारणा विधेयक इत्यादींचा समावेश आहे.
पुण्याच्या प्रश्नांना चालना
पुण्यातील प्रश्नांचा संदर्भ देऊन बापट पुढे म्हणाले की, पुण्यातील वायू प्रदूषणाचा कृति आराखडा हा सर्वात महत्वाचा विषय विधीमंडळात मार्गी लागला. तसेच मुलींची पहिली शाळा सुरु झाली त्या भिडे वाड्यातील सावित्रीबाई फुले यांचे नियोजित स्मृतिस्थळ या विषयाला अधिवेशनात चालना मिळाली. एकात्मिक सायकल योजनाची माहितीही सदस्यांनी जाणून घेतली. वनविभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणे. इंद्रायणी नदी प्रदूषण. ससूनमधील नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हा परिषद सौर पथदिवे खरेदी, पुणे विद्यापीठातील पेपरफुटी, महापालिकेतील विस्तारित इमारतीची गळती, पुणे मनपा रुग्णालयांची अवस्था, मुळा मुठा प्रदूषण व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, महावितरणची बिले, कामधेनू दत्तक योजना, पुणे मनपातील औषध खरेदी, समाविष्ठ अकरा गावातील विकास, टँकरमाफिया, ज्येष्ठ कलाकारांचे मानधन, पिंपरी चिंचवडसाठी आंन्द्रा धरणाचे पाणी, जिल्हा
परिषदेतील शिक्षण अधिका-याचा गैरव्यवहार इत्यादी विषय चर्चेला आले. त्यावर समाधानकारक माहिती देण्यात आली.शेतक-यांची कर्जमाफी, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, राज्याची आर्थिक स्थिती, मुंबईतील भूखंड इत्यादी विषयावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील, जयंत पाटील, अजित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आणली. मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळातील अन्य सहका-यांनी अभ्यासपूर्ण उत्तरे देऊन कामकाज सुरळितपणे होऊ दिले.
