उस्मानाबाद : शेततळ्यांमुळे विकेंद्रीत पाणी साठे तयार होऊ शकतात. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निमिर्ती होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यमान निकषात बदल करण्याची शासनाची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूम तालुक्यातील हाडोंग्री येथे सांगितले.
मराठवाडा विभागातील प्रमुख दूध उत्पादक तालुका अशी ओळख असणाऱ्या भूम तालुक्यात यंदा ऐन पावसाळ्यात जनावरांसाठी चारा छावणी उघडण्याची वेळ आली आहे. भगवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने उघडलेल्या चारा छावणीला मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. या भेटीनंतर त्यांनी महाराजस्व अभियान तसेच बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहून परिसरातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, आमदार सर्वश्री राहूल मोटे, ज्ञानराज चौगुले, विनायक मेटे, महादेव जानकर, नितीन काळे, ॲड.मिलिंद पाटील, सुरजितसिंह ठाकूर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत आदी उपस्थित होते.
मराठवाडा विभागातील टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कालपासून सुरु झालेल्या आपल्या दौऱ्याचा उद्देश परिस्थितीची पाहणी आणि उपाययोजनांसंदर्भात ग्रामस्थांची प्रतिक्रिया समजावून घेणे हा असल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, पावसाचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे. अगदी कमी पावसातही शेततळ्यात पाणी साठले आणि त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होऊ लागला हे चित्र काल लातूर जिल्ह्यात पाहता आले. शासनाने यापूर्वीच राज्यात दीड लाख शेततळी निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. शेत तेथे शेततळी हे चित्र प्रत्यक्षात आले तर शेतीच्या पाण्याची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. शिवाय आजच्या परिस्थितीत अतिशय महत्त्व असलेल्या रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी काही निकष बदलावे लागतील, अशी शक्यता दिसते. शेतकरीही तशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. शेततळ्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य सरकार आवश्यकतेनुसार निकषात बदल करील.
मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदा वेळेवर सुरु झालेल्या पावसाने नंतर दडी मारली. मराठवाडा विभागात तर काही भागात अपुऱ्या पावसाचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे. येथे परिस्थिती बिकट असली तरी अशा प्रसंगी नियोजनपूर्वक उपाय योजनेचे काम सरकार करत आहे. या उपायांचा शेतकऱ्यांनी उपयोग करुन घ्यावा, तसेच सर्वांनी परस्परांना सहकार्य करत मार्ग काढावा. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, याची खात्री बाळगावी. धीर सोडू नये आणि खचूनही जाऊ नये. शासनाकडे जे काही सामर्थ्य आणि साधने असतात, ती जनतेसाठी असतात. शासन सर्व सामर्थ्यानिशी विपरीत परिस्थितीचा सामना करीत आहे. त्यात जनतेचे सहकार्यही मिळत आहे.
विद्यमान परिस्थितीत शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टँकर उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत. ऐन पावसाळ्यात राज्यात चारा छावण्या काढण्याची वेळ आली असून छावण्यांसाठीचे काही निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. छावणीत किमान 500 जनावरे असावीत, ही अट शिथिल करुन किमान संख्या 250 वर आणली आहे. चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. कमी जागा, कमी पाणी आणि कमी किमतीत चारा घेण्याचे नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जात आहे. राज्यात ज्या जिल्ह्यात विपूल चारा उपलब्ध आहे, तेथून चारा आणला जाईल. शेजारच्या कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश या राज्यातून चारा आणण्याची सरकारने तयारी ठेवली आहे.
पाण्यासाठी जेथे रेल्वे वाघिणींचा उपयोग करावा लागणार आहे, तेथे तो केला जाईल आणि याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी आपली चर्चा झाली असून त्यांनी संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासन मागेल तेवढ्या वाघिणी उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिनापासून अन्न सुरक्षा योजनेचा सरसकट लाभ दिला जात असून त्याचा राज्यातील 60 लाख शेतकरी कुटुंबांना उपयोग होणार आहे. ज्या शेतमजुरांकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांना ते उपलब्ध करुन द्यावे आणि त्यांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. शेतीसाठी पाण्याच्या प्रश्नाचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागाला कृष्णा खोऱ्यातील त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळेल याची ग्वाही दिली. या संदर्भातील प्रकल्पाला गेली दहा वर्षे केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नव्हते ते आता प्राप्त झाले आहे, असे सांगून त्यांनी या प्रकल्पाबाबतीत पुढील नियोजन केले जाईल, असे नमूद केले.
राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमात सहा महिन्यात एक लाख कामे पूर्ण झाली असून राजस्थान सारख्या राज्याने उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामाचे महत्त्व सांगण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. राजेंद्रसिंह यांच्यासारख्या जाणकार जलतज्ज्ञांनी या कामाचा गौरव केला. कमी खर्चात आणि कमी वेळात पाणी साठवण्याचे काम या योजनेमुळे होत आहे. त्यामुळे या योजनेत मोठा लोकसहभाग लाभला असून स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा लोकसहभाग असलेली योजना आता जनतेची झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात यंदा पीक विम्यापोटी 1600 कोटी रुपये मिळाले असून पीक विमा योजना अधिक विस्तारित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आज या योजनेत नुकसान भरपाईसाठी महसूल मंडळ हा निकष गृहीत धरला जातो, तो बदलला जावा आणि गावपातळीवर ही योजना राबविली जावी, अशी सरकारची भूमिका आहे व त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आज राज्यात अवघे 54 हवामान केंद्र असून ही संख्या 2059 एवढी करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होईल. उस्मानाबाद जिल्ह्याने विविध बाबतीत चांगले काम केले आहे. याचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख करुन त्याबद्दल जनतेचे तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेचे कौतुक केले.
राज्य शासन संवदेनशील असून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत आत्मियतेने लक्ष घातले आहे. शासन शेतकरी आणि त्यांची गुरे यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे पालकमंत्री डॉ.सावंत यांनी सांगितले.
चारा छावणी चालवणाऱ्या संस्थेच्या वतीने बाळासाहेब पाटील यांनी त्यांची भूमिका मांडली व काही अटी शिथिल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रामस्थांना प्रातिनिधीक स्वरुपात विविध प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ प्रदान करण्यात आला. प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले.
