पुणे :यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाच्या वतीने बुधवारी गृहनिर्माण संस्था समोरील विविध प्रश्नांवर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
कलम १०१ प्रमाणे थकबाकी वसुली, संस्थांच्या पुनर्विकासातील अडचणी व गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र विभाग या विषयावर या चर्चासत्रात चर्चा झाली.
हे चर्चासत्र विशाल सहयाद्री भवन, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (टिळक रस्ता) ,येथे २५ जुलै , बुधवार, दुपारी ३ ते ५ या वेळेत झाले.
पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सूत्रसंचालन केले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे श. त्रिं. भिडे अध्यक्षस्थानी होते.
दिग्वीजय राठोड (उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे), (उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे),शाहूराज हिरे, अॅड. शंतनू खुर्जेकर, सहकार खात्यातील निवृत्त अधिकारी भानुदास बधान, व्ही.डी. कर्जतकर, आर्किटेक्ट विश्वास कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले.
सहकार विभागाचे अधिकारी, गृहनिर्माण संस्थांचे पुणे, मुंबई, नासिक, ठाणे येथील प्रतिनिधी, आर्किटेक्ट, वकिल, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघाचे प्रतिनिधी या चर्चासत्रात सहभागी झाले.
यावेळी बोलताना उपनिबंधक (सहकारी संस्था, पुणे) दिग्वीजय राठोड म्हणाले, ‘कोणत्या तक्रारी संस्था पातळीवर सोडवता येतील आणि कोणत्या समस्या निबंधकाकडे न्याव्यात, याविषयी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या सभासदांचे प्रशिक्षण करणे आवश्यक आहे. सहकार खात्यामार्फत विविध मुद्यांवर प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल.
उपनिबंधक शाहूराज हिरे म्हणाले, ‘पुण्यात १६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीसंदर्भात कागदपत्रांबाबत शासकीय नियमांनुसार मागणी केली जाते. ही बाब पारदर्शक आणि अपरिहार्य, बंधनकारक आहे. पुण्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षण वेळच्या वेळी करणे आवश्यक आहे. अनेक निर्णयांना आधार म्हणून लेखापरीक्षण उपयुक्त ठरते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वेळच्या वेळी निवडणुका होणे आवश्यक आहे. सहकार खात्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वेगळ्या विभागाच्या निर्मितीला काहीच हरकत नाही.
भानुदास बधान म्हणाले, ‘सोसायटीने एकी ठेवून स्वतःच पुनर्विकास करावा, त्यामुळे अनेक संभाव्य अडचणी कमी होतील. गृहनिर्माण संस्थांनी प्रत्येक बैठकीत तज्ञ प्रशिक्षक बोलवून प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी.
अॅड. शंतनू खुर्जेकर म्हणाले, ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी १९६० साली झालेला कायद्यात व्यावहारिक अडचणींमुळे बदल होत गेले. अजूनही बदल होऊ शकतो. मासिक मेंटेनन्स ची वसुली कलम १o१ खाली आणणे अवघड असते, कारण अन्य सहकारी संस्थांप्रमाणे तसा करार झालेला नसतो. जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात सर्वसाधारण सभेची भूमिका महत्वाची असते.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी विकास वाळुंजकर, डी.आर.कुलकर्णी, मुकुंद शिंदे, आर्किटेक्ट मकरंद शेंडे, मनिषा कोष्टी इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
