मुंबई-पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक असल्यास पोटगीचा हक्क मिळणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परदेशातील महागडे राहणीमान हे पोटगीचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या महिलेची दरमहा ₹1 लाख अंतरिम पोटगीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. संबंधित महिला उच्चशिक्षित, नोकरीत असून तिचे उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पोटगीचा आधार नसल्याचे न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे. पोटगीचा उद्देश उदरनिर्वाहासाठी आर्थिक आधार देणे आहे, अतिरिक्त खर्च भागवणे नव्हे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमुर्ती भारती डांगरे व न्यायमुर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
केवळ परदेशातील राहणीमान खर्चिक असल्याच्या कारणावरून कोणतीही पत्नी आपल्या पतीकडून अंतरिम पोटगी मिळवण्यास पात्र ठरू शकत नाही. परदेशात राहत असल्याचे सांगून विभक्त पतीकडून पोटगी मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने उच्चशिक्षित आणि नोकरदार महिलेची दरमहा 1 लाख रुपयांची पोटगी देण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
दरम्यान, याचिकाकर्त्या महिलेचा घटस्फोट पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने 2023 मध्ये मंजूर केला होता. परंतु, त्यावेळी कायमस्वरूपी पोटगी नाकारली होती. या निर्णयाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती आणि खटला प्रलंबित असताना दरमहा 1 लाख रुपयांच्या अंतरिम पोटगीची मागणी केली होती. याचिकाकर्ती महिला 2011 पासून अमेरिकेत राहत आहे. तिचे उत्पन्न स्थिर असले तरी अमेरिकेतील महागड्या राहणीमानामुळे ते अपुरे पडत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या महिलेने केला होता. याच आधारे तिने पोटगी मागितली होती. तथापि, न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने तिची पोटगीची मागणी फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 24 अंतर्गत अंतरिम पोटगीच्या तरतुदीचा संदर्भ देत निर्णय दिला. ज्याच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, अशा जोडीदारासाठी ही तरतूद आहे. तसेच खटला प्रलंबित असताना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलेला मदत करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे. स्वतःचे उत्तम उत्पन्न असतानाही आलिशान राहणीमान राखणे हा कायद्याचा हेतू नाही, असेही निरिक्षण न्यायालयाने निर्णय नोंदवले.
