पुणे- शेकडो कोटीची टेंडर्स ,हजारो कोटीचा व्यवहार ,मेट्रो आणि स्मार्ट सिटी कडे वाटचाल करणाऱ्या महापालिकेत गरीबाचा पैसा खातोय का कोणी ? असा सवाल स्थायी समितीच्या तरुण तडफदार अध्यक्षांना विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण त्यांच्या कार्यालयापासून सर्व पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये आणि परिसराच्या स्वच्छतेसाठी राबणाऱ्या १९ तथाकथित म्हणजे दुर्दैवाने अनधिकृत ठरणाऱ्या कामगारांना गेली 5 महिने पगार दिलेला नाही . आता १५ जून पर्यंत चा त्यांचा पगार (इकडून तिकडून) देवून त्यांना डच्चू देण्याचा घाट पालिकेत घातला जातोय .बरे पगार किती तर, कामगारांच्या मते दरमहा 6 ते 7 हजार आणि प्रशासनाच्या मते १० ते 11 हजार रुपये दरमहा .. हजारो कोटींचा ताळमेळ घालत शहराला सुंदरतेची स्वप्न दाखविणाऱ्या महापालिकेने अगदी खालच्या श्रेणीतील कामगारांचा अशी पिळवणूक का बरे करावी ? असा प्रश्न कोणाला पडत नाही, हे दुदैव आहे .
प्रकरण असे आहे ,कि , महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयांतर्गत ‘हे’ सर्व सुमारे १९ कामगार अर्थात बिगारी, काम करतात . सकाळी साडेनऊ ते संध्याकाळी साडेसहा पर्यंत हे हाथ राबत असतात . यांची हजेरी नगरसचिव कार्यालय ठेवते .त्यांच्या कामावरही हेच कार्यालय नियंत्रण ठेवते .
महापालिकेच्या तिजोरीतील हजारो कोटीचा व्यवहार पाहणाऱ्या स्थायी समिती अध्यक्षांचे कार्यालय , स्थायी समितीचे सभागृह एवढेच नव्हे तर अन्य पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये ,मुख्य सभा चालते ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचे सभागृह या सर्वांची साफसफाई हे कामगार करतात . बरे हे कामगार येथे कशा पद्धतीने कामावर घेतलेत … यावर माहिती घेतली तर हे ठेकेदारी पद्धतीने आल्याचे सांगितले जाते . ठेकेदाराचे नाव मात्र कोणी सांगत नाही .
अधिक खोलात गेल्यावर सांगण्यात येते कि पूर्वी घनकचरा विभागाने टेंडर काढून हे कामगार घेतलेत . पण पुढे नगरसचिव कार्यालयातील सफाई-बिगारी कामगार भरतीचे टेंडर घनकचरा विभागाने का काढावे ? नगरसचिव विभागानेच का काढू नये ? असा सवाल तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी उपस्थित केला . दरम्यान मागे(तत्पूर्वी ) काढलेल्या टेंडरची मुदत हि संपली . पण कामावर मात्र त्यांना आहे तसेच ठेवण्यात आले आणि नंतर जानेवारी पासून या सर्व कामगारांचे पगार थांबले.
या प्रकाराकडे ना कोणत्या कामगार संघटनेने लक्ष दिले, ना कोणत्या कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने लक्ष दिले .महापालिकेत कोणते कामगार कायदे कसे पायदळी तुडवून गरीबाचा पैसा कसा कोणी खातोय काय ? कोण गरिबांच्या असहाय्यतेचा कसा कोणी फायदा घेतोय काय ? याकडे राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या कामगार आयुक्तांनी कधी ढुंकूनही लक्ष दिलेले नाही .
पण किमान जे कर्मचारी अवघ्या ६ ते १० हजाराच्या मासिक वेतनात आपल्या कार्यालयाची परिसराची स्वच्छता ठेवतात त्यांना आपण सर्व कामगार कायदे पाळून रीतसर पद्धतीने कामावर घेतलेले आहे काय ?त्यांना दरमहा किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देतो काय अशा साध्या साध्या प्रश्नांवर स्थायी समिती अध्यक्षांनी दुर्लक्ष केले तर ते कोणालाही योग्य वाटणार नाही .
याबाबत नगरसचिव कार्यालय त्यांची रीतसर हजेरी ठेवून घनकचरा विभागाकडे पाठविण्याचे काम करते ,तर घनकचरा विभागाच्या भूमिकेनुसार , हा नगरसचिव विभागाचा प्रश्न आहे .पण तरीही त्यावर एक बैठक एकत्रित झाली आणि आता त्यांना १५ जून पर्यंतचा पगार देण्याचे ठरले .हा पगार कोठून कसा देणार याबाबत मार्ग काढला जाईल .त्यानंतर त्यांच्या जागेवर अन्य विभागातले कर्मचारी नेमण्यात येतील .म्हणजे हे कर्मचारी या पुढे सेवेतून काढून टाकण्यात येतील असे निर्देश घनकचरा विभागाकडून देण्यात येत आहेत .
‘माय मराठी’ ने महापालिकेतील विविध खात्यातील कामगारांचा आढावा घेवून 2 बोगस कामगार रंगे हाथ पकडून देवून अशा ७२ स्मार्ट कामगारांची यादी जाहीर केली होती . कामगारांना रीतसर कामावर घ्या आणि काम करवून घ्या , आणि कायद्यानुसार वेतन आणि अन्य संरक्षण द्या अशा बाबींकडे तत्कालीन अधिकारी,पदाधिकारी यांचे लक्ष वेधले होते . अशा तरुणांवर बोगस कामगारांचा शिक्का ठेवून महापालिकेतील कोणती आसामी या गरीबांचा पैसा खातो आहे हे शोधून काढण्याची जबाबदारी कोणाची आहे ? आहे त्या कामगारांचे व्यवस्थापन कायम ठेवून फक्त कागदोपत्री म्होरक्या (बिनकामाचा निव्वळ पैशाचा अधिकार असणारा ठेकेदार ) देणारी टेंडर पद्धती हि दुसरीकडे राबविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती उजेडात येते आहे .
एकंदरीत तरुणाईच्या असहाय्यतेचा गरिबीचा आणि गरजेचा फायदा घेवून महापालिकेत त्यांना राबवून घेवून त्यांचा पैसा खाणारी ‘बडी आसामी ‘ कोण आहे ?त्याचा पर्दाफाश नव्या दमाचे नवे स्थायी समिती अध्यक्ष करतील काय ? .त्याच बरोबर पालिकेत होणारी कामगार भरती आणि त्यांचा पुढील व्यवहार हे सर्व कामगार कायदे पाळूनच होतील अशी दक्षताही त्यांनी घ्यावी अशीही अपेक्षा आता त्यांच्याकडून करण्यात येते आहे .