पुणे :
नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्रातील गुन्हे-2015 या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे शहरच्या शहराध्यक्ष, खासदार अ‍ॅड.वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य) देवेंद्र फडणवीस यांना खेद व्यक्त करणारे पत्र पाठविले आहे. ‘महाराष्ट्रातील गुन्हे-2015’ या अहवालानुसार स्त्रियांवरील अत्याचार, महिलांचे अपहरण, बलात्कार, विनयभंग, कौटुंबिक हिंसाचार अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याच्या दृष्टिने ही बाब अधिक खेदजनक आहे, असे मत खा.वंदना चव्हाण यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केले आहे.
‘महाराष्ट्रातील गुन्हे-2015’ या अहवालाचे प्रकाशन गुन्हे अन्वेषण विभागाच्याकडून सोमवार दिनांक 28 नोव्हेंबर 2016 रोजी झाले. त्यातील माहितीनुसार स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये 16.57 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. स्त्री अत्याचाराचे 31 हजार 126 गुन्हे वर्षभरात दाखल झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
स्त्रियांमधील सजगता आणि जागरूकता वाढली त्यामुळे स्वत:वरील अत्याचाराची तक्रार ती करू लागली ही समाधानाची बाब असली तरी विविध कारणांमुळे स्त्री अत्याचाराचे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होत नाहीत आणि अनेक आरोपी निर्दोष सुटतात. याबाबत विधिमंडळाने कडक कायदे केले आणि पोलिस यंत्रणेने तपास व पुरावे जमा करण्याबाबत कार्यक्षमता व तत्परता दाखवली तर स्त्री अत्याचाराच्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण निश्‍चितपणे वाढेल. एकूणच समाजातील गुन्हेगारी कमी होण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.
आज किमान स्त्रीला सुरक्षित आणि निर्भयपणे जगण्याची खात्री मिळणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शाळा-महाविद्यालयात शिकणार्‍या विद्यार्थीनी, शेतमजूर, शहरांमध्ये नोकरी-व्यवसायासाठी बाहेर पडणार्‍या स्त्रिया यांना आज सुरक्षित वाटत नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन स्त्रियांवरील गुन्ह्यांचे खटले जलदगती न्यायालयात चालवणे आणि अशा प्रकरणातील तपासात आणि पुरावे गोळा करण्यात पोलिस यंत्रणेकडून सजगता दाखवणे यासाठी आपण संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत. याबरोबरच महिला अत्याचारांच्या घटनांच्याबाबत सरकारने सातत्याने आढावा घेऊन त्याबाबतच्या उपाय योजनाची अंमलबजावणी करावी असे सुचवावेसे वाटते.
आपल्यासारखी संवेदनशील व्यक्ती राज्याच्या प्रमुखपदावर असल्याने पोलिस यंत्रणा व गुंडांना योग्य तो संदेश जाणे आवश्यक आहे. जेणेकरून राज्यात स्त्रियांना सुरक्षितपणे जगता येईल.
