भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता; मात्र ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतरच विधेयक कायदा होणार
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली, : रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देणारे महत्त्वाचे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ हे विधेयक २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर झाले. सिनेटने यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी ते ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर केले होते. आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतरच ते कायद्यात रूपांतरित होईल.
त्यामुळे “भारतावर तात्काळ १०० टक्के टॅरिफ लागू झाला” असे सध्या म्हणता येणार नाही. मात्र विधेयक कायदा झाल्यानंतर त्यातील निकषांमध्ये बसणाऱ्या देशांवर अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर शून्यापेक्षा जास्त ते १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तरतूद आहे.
भारतावर का परिणाम होऊ शकतो?
विधेयकानुसार, कायदा लागू झाल्यानंतरही रशियाकडून तेल किंवा नैसर्गिक वायूची नवीन खरेदी करणाऱ्या आणि मागील १२ महिन्यांत रशियन ऊर्जा आयात करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या देशांमध्ये असलेल्या देशांवर ही कारवाई होऊ शकते. निर्बंध चुकविण्यास मदत करणाऱ्या प्रमुख देशांनाही या तरतुदीच्या कक्षेत आणता येणार आहे.
भारत हा रशियन तेलाचा जगातील प्रमुख खरेदीदारांपैकी एक असल्याने भारताला या विधेयकाचा फटका बसू शकतो. भारत सरकारने गुरुवारी या विधेयकाची दखल घेतली असून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी बाजारातील परिस्थितीनुसार विविध देशांकडून इंधन खरेदी सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाय केले जातील, असेही भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटल्याचे Reutersने वृत्त दिले आहे.
भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर परिणाम?
जर भारतावर ही तरतूद लागू झाली आणि टॅरिफचा दर उच्च पातळीवर निश्चित करण्यात आला, तर अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंची किंमत वाढू शकते. त्यामुळे कापड, रत्न-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, चामड्याची उत्पादने आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या निर्यात क्षेत्रांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
मात्र १०० टक्के दर आपोआप लागू होईलच असे नाही. विधेयकात ‘up to 100 percent’ अशी तरतूद असून प्रत्यक्ष दर निश्चित करताना अमेरिकन प्रशासनाला काँग्रेससमोर त्याचे कारण आणि पद्धत स्पष्ट करावी लागणार आहे.
रशियातून थेट येणाऱ्या वस्तूंवर ५००% पर्यंत शुल्क
विधेयकात आणखी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. रशियातून थेट अमेरिकेत आयात होणारे तेल, नैसर्गिक वायू, LNG, पेट्रोलियम उत्पादने, पेट्रोकेमिकल्स आणि कोळशासह वस्तूंवर ५०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद आहे. हे ५०० टक्के शुल्क भारतासारख्या रशियन तेल खरेदीदार देशांवरील सर्व वस्तूंना लागू होणारे शुल्क नाही; ती स्वतंत्रपणे रशियातून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंसाठीची तरतूद आहे.
‘शॅडो फ्लीट’ आणि रशियाच्या संरक्षण क्षेत्रावरही कारवाई
या विधेयकातून रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्राला आर्थिक दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पश्चिमी निर्बंध चुकवून रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’ नेटवर्कवरही निर्बंध कडक करण्याची तरतूद आहे.
इराणच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित विद्यमान निर्बंधांचाही विस्तार या विधेयकात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, नैसर्गिक वायू आयातीबाबत काही देशांसाठी अपवादाची तरतूद आहे. रशियाच्या एकूण वार्षिक नैसर्गिक वायू निर्यातीपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आयात करणारा आणि रशियन वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलणारा देश या अपवादाचा लाभ घेऊ शकतो.
