आंदोलन सुरूच राहणार; मागण्या पूर्ण न झाल्यास थेट मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा
बीड : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणावर असलेले आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारला त्यांनी तीन महिन्यांची म्हणजेच ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत मागण्यांवर कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा उपोषण न करता थेट मुंबईत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांच्यासह अधिकारी सहभागी होते. चर्चेनंतर जरांगे यांनी २० दिवसांचे उपोषण थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला.
‘तीन महिन्यांची शेवटची संधी’
सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सरकारने वेळ मागितल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र “सरकारला तीन महिने दिले म्हणजे आंदोलन संपले असे नाही,” अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
जरांगे यांच्या म्हणण्यानुसार, ५८ लाख कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत, तसेच हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भातील शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रांचे वितरण वेगाने करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागण्या आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनांबाबतची माहिती जरांगे यांनी चर्चेनंतर पत्रकारांसमोर मांडली.
मुंबईतील समर्थकांना माघारी फिरण्याचे आवाहन
जरांगे यांनी मुंबईकडे गेलेल्या समर्थकांना गणपतीचे दर्शन घेऊन माघारी जाण्याचे आवाहन केले आहे. आता लगेच मुंबईकडे मोर्चा नेण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला असून, पुढील तीन महिन्यांत सरकारच्या कार्यवाहीवर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
“भविष्यात सरकारने दगाफटका केला तर यापुढे उपोषण करणार नाही; थेट मुंबईत आंदोलन करणार,” असा इशारा जरांगे यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, शिष्टमंडळाच्या वतीने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. जरांगे यांनी मात्र सर्व मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन पूर्णपणे संपणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
