पुणे : शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याच्या तुलनेत महापालिकेकडे उपलब्ध असलेली प्रक्रिया क्षमता अपुरी असल्याने फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो परिसरातील १२ एकर जागा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (बीपीसीएल) देण्याचा प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. या जागेवर दररोज ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभारणीसह त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च बीपीसीएलकडून करण्यात येणार असून, महापालिकेला केवळ जागा आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
या प्रकल्पासाठी १२ एकर जागा दोन वर्षांच्या प्रकल्प उभारणीच्या कालावधीसह पुढील २५ वर्षांच्या कार्यान्वयन व देखभाल कालावधीसाठी, म्हणजेच एकूण २७ वर्षांसाठी, प्रति एकर प्रतिवर्ष एक रुपया या नाममात्र भाडेदराने देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७९ (क)नुसार स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्य सभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
शहरात दररोज सुमारे २७०० ते २८०० मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी सुमारे १००० ते ११०० मेट्रिक टन ओला कचरा महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत संकलित केला जातो. याशिवाय सुमारे १५० मेट्रिक टन कचरा जैविक कचरा व्यवस्थापन आणि घरगुती कंपोस्टिंगच्या माध्यमातून जिरविला जातो. मात्र, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या केवळ ५९५ मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी स्थापित क्षमता उपलब्ध आहे.
महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये हडपसर येथील २०० टन, कात्रज हस्तांतरण केंद्र येथील १०० टन, कात्रज रेल्वे संग्रहालय येथील ५० टन आणि विकेंद्रित बायोगॅस प्रकल्पांची ४५ टन क्षमता आहे. सुस येथील नोबेल एक्सचेंज प्रकल्पाची स्थापित क्षमता २०० टन असली तरी तो सध्या केवळ ३० ते ५० टन प्रतिदिन क्षमतेने कार्यरत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
सध्या प्रतिदिन सुमारे ६०० ते ७०० मेट्रिक टन वर्गीकृत ओला कचरा शेतकऱ्यांना कंपोस्टिंगसाठी देण्यात येतो. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०२६नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कचरा देण्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याची गरज प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
११०० टन कचऱ्यासाठी १३७५ टन क्षमतेची गरज
ओल्या कचऱ्याची प्रतिदिन निर्मिती ११०० टन गृहीत धरून आणि प्रकल्पांची कार्यक्षमता ८० टक्के मानल्यास किमान १३७५ टन प्रतिदिन स्थापित प्रक्रिया क्षमता आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित ३०० टनांच्या बीपीसीएल प्रकल्पामुळे ही क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. भविष्यात कचऱ्याच्या निर्मितीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन आणखी प्रक्रिया प्रकल्पांची आवश्यकता राहणार आहे.
महापालिकेवर आर्थिक भार नाही
बीपीसीएलकडून प्रकल्पाची उभारणी, संचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च करण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार नाही. महापालिकेची जबाबदारी प्रकल्पापर्यंत वर्गीकृत ओला कचरा पोहोचविणे आणि रस्ता, पाणी, वीज, मलवाहिनी व सीमाभिंत यांसारख्या किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरती राहणार आहे. वीज व पाण्याची मासिक देयके बीपीसीएलकडून भरली जाणार आहेत.
