७.२३ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करणार ; आठ गावांतील जागांचा समावेश
पुणे :
पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी तब्बल १ हजार ८८ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७ लाख २३ हजार १७६ चौरस मीटर क्षेत्र संपादित करावे लागणार असून, त्यासाठीचा संपूर्ण निधी पुणे महापालिकेलाच उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने केली होती. त्यानुसार समितीने मान्यता दिल्याचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
इनर रिंग रोड आणि एचसीएमआर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार इनर रिंग रोडसाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे.
इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या गावांतील जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ७ लाख २३ हजार १७६ चौ.मी. असून, त्यासाठी अंदाजे १ हजार ८८ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नवीन भूसंपादन कायदा २०१३नुसार कलम १९ची अधिसूचना काढण्यापूर्वी ३० टक्के रक्कम जमा करावी लागते. मात्र, ही रक्कम तत्काळ जमा न करता अंतिम निवाड्याच्या वेळी संपूर्ण नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करताना महापालिकेवर तातडीने ३० टक्के रक्कम भरण्याचा भार येणार नसला, तरी अंतिम निवाड्याच्या वेळी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार संबंधित संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा खर्च उचलण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी लागणारी अंदाजे १,०८८.५० कोटी रुपयांची रक्कम पुणे महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, संबंधित जमीन नवीन भूसंपादन कायदा २०१३नुसार सक्तीने तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १२६नुसार तडजोडीने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेणे योग्य ठरेल, अशी खात्याची शिफारस आहे.
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड या दोन्ही प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार आहे.एचसीएमटीआरसाठी सुमारे २,६३४ कोटी रुपये, तर इनर रिंग रोडसाठी १,०८८.५० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. त्यामुळे केवळ भूसंपादनासाठी या दोन प्रकल्पांवर मिळून सुमारे ३,७२२.५० कोटी रुपयांचा संभाव्य खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.
