सहकार चळवळीचे खच्चीकरण आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पांघरूण घालण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न असल्याचा काँग्रेसचा आरोप
पुणे, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळावर मतदानाच्या अधिकारासह चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी तीव्र टीका केली आहे. सभासदांनी लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाच्या अधिकारांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करणे म्हणजे सहकार चळवळीचे खच्चीकरण आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेचा गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या तरतुदीनुसार चार तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असून, एका उपनिबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळातील सत्तासमीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘सभासदांचा कौल डावलण्याचा प्रयत्न’
गोपाळदादा तिवारी म्हणाले की, कोल्हापूरच्या प्रतिष्ठित गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते तथा माजी मंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने बहुमत मिळवले आहे.
या निवडणुकीत सभासदांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून आपला कौल दिला. मात्र निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता मिळवता न आल्याने सत्ताधारी महायुती सरकार आता शासकीय अधिकारांचा वापर करून निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सभासदांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या निर्णय प्रक्रियेवर शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून प्रभाव टाकणे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही, अशी भूमिका तिवारी यांनी मांडली.
‘सहकार चळवळीच्या स्वायत्ततेवर घाला’
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही सभासदांच्या सहभागातून आणि लोकशाही पद्धतीने उभी राहिली आहे. सहकारी संस्थांमधील संचालक मंडळाची निवड ही सभासदांच्या मतांवर आधारित असते.
अशा परिस्थितीत निवडून न आलेल्या शासकीय प्रतिनिधींना मतदानाचे अधिकार देण्याचा निर्णय सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा असल्याची टीका तिवारी यांनी केली.
गुजरातमधील अमूलसारख्या मोठ्या दूध संस्थांशी स्पर्धा करणाऱ्या गोकुळसारख्या सहकारी संस्थेवर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाने आपल्या अधिकारांचा वापर करू नये, असे त्यांनी म्हटले.
‘भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न’
गोकुळच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर पांघरूण घालण्यासाठी आणि सहकार चळवळीचे खच्चीकरण करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हा निर्णय घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोपही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
मात्र या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी दिलेल्या निवेदनात विशिष्ट आर्थिक गैरव्यवहारांचे तपशील किंवा स्वतंत्र पुरावे नमूद केलेले नाहीत.
गोकुळच्या संचालक मंडळात १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ
नुकत्याच झालेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील समर्थित राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या, तर महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या.
मात्र आवश्यक गणपूर्तीअभावी अध्यक्षपदाची निवड रखडली आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
काँग्रेसकडून निर्णयाचा तीव्र निषेध
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी दिलेला कौल मान्य करण्याऐवजी सरकारी नियुक्त्यांच्या माध्यमातून सत्तासमीकरणे बदलणे हा पराभवानंतर खेळला जाणारा ‘रडीचा डाव’ असल्याची टीका त्यांनी केली.
या निर्णयाचा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे तीव्र निषेध करण्यात येत असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका सतेज पाटील यांनी घेतली आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
