बोरिवलीतील ‘बेस्ट’साठी राखीव भूखंडावरील अतिक्रमणाचा वाद; न्यायालयाचे दोन आदेश पाळले नाहीत म्हणून आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानाची नोटीस, महापालिकेला पाच लाखांचा दंड
मुंबई, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
बोरिवलीतील ‘बेस्ट’ बसस्थानकासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला अखेर न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर कारवाई करावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांचे आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच महापालिकेवर पाच लाख रुपयांचा दंडात्मक खर्च लादला.
मंगळवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतल्यानंतर बुधवारी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेल्या ज्येष्ठ वकिलांनी संबंधित भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याची माहिती दिली. मागील सुनावणीत प्रशासनाच्या भूमिकेचे समर्थन केल्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाची माफीही मागितली.
दोन आदेशांनंतरही कारवाई का नाही?
बोरिवलीतील सुमारे ३,४०० चौरस मीटर भूखंड ‘बेस्ट’च्या वाहतूक सुविधेसाठी राखीव आहे. मात्र या जागेच्या ताब्याबाबत खासगी विकासक आणि महापालिका यांच्यात प्रदीर्घ काळ वाद सुरू होता.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या जागेचा ताबा महापालिकेकडे देण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर १३ नोव्हेंबर २०२५ आणि २८ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयाने अतिक्रमणे हटवण्याबाबत कालमर्यादेसह निर्देश दिले. मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानाची नोटीस
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाच्या वेळबद्ध आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावण्यात आली.
न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारला आयुक्त तसेच त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुढील आदेशांपर्यंत जारी न करण्याचे निर्देश दिले.
महापालिकेची मुदतवाढीची मागणी फेटाळली
अतिक्रमणे हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने आणखी ३० दिवसांची मुदत मागितली होती.
अतिक्रमणधारकांनी दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या कार्यवाहीतील मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यास वेळ लागत असल्याचा युक्तिवादही महापालिकेकडून करण्यात आला.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण स्वीकारले नाही. न्यायालयाचे आधीचे आदेश पाळण्याऐवजी महापालिका सातत्याने विलंब करत असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमणधारकांशी संगनमत तर नाही ना, असाही गंभीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
पाच लाख रुपयांचा दंडात्मक खर्च
आदेशांचे पालन न झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर पाच लाख रुपयांचा दंडात्मक खर्च लादला.
न्यायालयीन आदेश पाळण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ मागण्याची पद्धत स्वीकारता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश खंडपीठाने दिला.
दुसऱ्याच दिवशी महापालिकेकडून कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कारवाई सुरू केली.
बुधवारी, ४ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आर. पी. भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहून संबंधित अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आल्याचे सांगितले.
मागील सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या भूमिकेचे समर्थन केल्याबद्दल त्यांनी खंडपीठाची माफीही मागितली.
त्यावर सरन्यायाधीशांनी वकिलांच्या हस्तक्षेपाची दखल घेतली.
कारवाई झाल्याचा दावा; अनुपालन अहवाल महत्त्वाचा
महापालिकेने अतिक्रमणे हटवल्याचे न्यायालयास सांगितले असले, तरी जागा पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त झाली आहे का आणि आधीच्या सर्व आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याबाबत न्यायालयापुढे अधिकृत अनुपालन अहवाल सादर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आयुक्तांविरुद्धच्या अवमान प्रकरणाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कारवाईनंतर वेतनावरील निर्बंध किंवा अवमानाची नोटीस याबाबत सर्वोच्च न्यायालय पुढे कोणते आदेश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरच प्रशासनाला जाग का?
या प्रकरणामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही अतिक्रमणे हटवण्यात विलंब होत असेल, तर महापालिकेची दैनंदिन अतिक्रमण नियंत्रण व्यवस्था कितपत प्रभावी आहे?
आयुक्तांचे वेतन रोखण्यासारखा कठोर आदेश झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कारवाई होत असेल, तर यापूर्वी त्याच कारवाईत अडथळा नेमका कोणता होता?
बोरिवलीतील या प्रकरणाने केवळ अतिक्रमण हटवण्याचा प्रश्नच नव्हे, तर न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक उत्तरदायित्वाचाही मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
