बिल्डरच्या ताब्यात गेलेली वक्फ जमीन वाचल्याचा दावा; व्यवहारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी
पुणे : बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ९९/१ मधील सुमारे ७ हेक्टर ३४ आर वक्फ जमिनीच्या विक्रीसाठी २००६ मध्ये देण्यात आलेली परवानगी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने रद्द केली आहे, असा दावा वक्फ मालमत्तांबाबत काम करणारे अॅड. समीर शेख यांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत आदेश काढल्याचेही शेख यांनी म्हटले आहे.
अॅड. शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, बाणेर येथील हजरत उदनशाह वली दर्गा आणि बाणेर मशीद परिसरातील ही जमीन अंदाजे १८ एकर असून तिचा वक्फ मालमत्ता म्हणून दीर्घ इतिहास आहे. तत्कालीन बॉम्बे गव्हर्नरच्या १२ ऑगस्ट १८७० च्या आदेशानुसार ही जमीन धार्मिक-सामुदायिक उद्देशासाठी देण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
त्यांच्या माहितीनुसार, २००५ मध्ये तत्कालीन मुतवल्ली रझ्झाक लालभाई सय्यद यांनी जमीन हस्तांतरणासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २००६ रोजी पॅनासिया हिल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला ₹९.५१ कोटींमध्ये जमीन विक्रीची परवानगी देण्यात आली होती.
अॅड. शेख यांनी असा दावा केला आहे की, आजच्या बाजारभावानुसार या जमिनीचे मूल्य ₹९०० कोटींपेक्षा अधिक असू शकते आणि त्यावेळच्या व्यवहारातील किंमत त्याच्या तुलनेत अत्यल्प होती. तसेच व्यवहारातून वक्फ मंडळाला मिळणे अपेक्षित असलेली रक्कम पूर्णपणे मिळाली नसल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे.
शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, विक्री दस्तऐवज ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी, परवानगीच्या कथित ३६ महिन्यांच्या मुदतीनंतर करण्यात आला होता. त्यामुळे हा व्यवहार वैधतेच्या प्रश्नात सापडला आणि वक्फ मंडळाने २००९ मध्येच त्यावर आक्षेप घेतल्याचा त्यांचा दावा आहे.
यानंतर २०२५ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद यांच्या कार्यकाळात काही निर्बंध हटवण्यात आल्याचा आणि २ जुलै २०२५ रोजी संबंधित जमिनीचे वर्गीकरण ‘ऑक्युपंट क्लास’ स्वरूपात बदलण्यात आल्याचा दावा शेख यांनी केला आहे. या निर्णयावर त्यावेळी आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कायदेशीर प्रक्रियेबाबतही प्रश्न
अॅड. समीर शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यवहारात तत्कालीन वक्फ कायदा, १९९५ मधील कलम ५१ अंतर्गत आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. मंडळाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी, सार्वजनिक लिलाव आणि योग्य मूल्यांकन या बाबतीत त्रुटी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
तसेच ३ नोव्हेंबर २००६ रोजीचा एक आदेश कथितरीत्या बदली झालेल्या अधिकाऱ्याच्या नावाने काढण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी एड. शेख यांनी केली आहे.
वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण, पारदर्शक व्यवहार आणि सार्वजनिक-सामुदायिक मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्याच्या दृष्टीने २००६ मधील विक्री परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे अॅड समीर शेख यांनी म्हटले आहे.
