विद्यानंद बापट यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांची पोलिसांसह प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस
डीजीपी, पुणे पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तीन दिवसांत उत्तर देण्याची मागणी; डीजे-अॅम्प्लिफायर-लेझरवर ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका
पुणे : गणेशोत्सवापुरता ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न मर्यादित न ठेवता त्याला व्यापक स्वरूप देत पुण्यातील नागरिक विद्यानंद बापट यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे आणि त्यांच्या वकिलांच्या टीमने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. संबंधित यंत्रणांनी आपापल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत, तर गणेशोत्सवानंतर त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन कारवाई केली जाईल, असा इशारा अॅड. सरोदे यांनी दिला.
अॅड. सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार, या नोटीसमध्ये हाय-पॉवर अॅम्प्लिफायर, डीजे आणि लेझर शोवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तीनही बाबतीत ‘नो टॉलरन्स’ची भूमिका प्रशासनाने स्वीकारावी आणि केवळ नियम कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन आदेश पाळले नाहीत तर अवमान याचिकेचा इशारा
ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी डॉ. महेश बेडेकर यांच्या याचिकेतील न्यायालयीन निर्णयाचाही उल्लेख केला. सर्व धर्म आणि जातींच्या सण-उत्सवांमध्ये ध्वनीप्रदूषण रोखण्याच्या सूचना न्यायालयांनी दिलेल्या असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर संबंधित पोलीस यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका आणि नगर परिषदांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा करणारे मंडप तात्काळ हटवा’
गणेश मंडपांच्या प्रश्नावरही नोटीसमध्ये स्वतंत्रपणे भूमिका घेण्यात आली आहे. रस्त्यावर मंडप उभारताना रहदारीला अगदी किंचितही अडथळा होणार नाही, या न्यायालयीन तत्त्वाचे पालन होणे आवश्यक असल्याचे सरोदे म्हणाले.
रस्त्यावर अतिक्रमण करून वाहतुकीला धोका निर्माण करणारे मंडप तातडीने काढावेत किंवा त्यांचे स्थलांतर करावे. संबंधितांना अतिक्रमणाबाबत नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुण्यात अनेक प्रमुख तसेच गल्लीबोळातील रस्त्यांवर मंडपांमुळे वाहतूक विस्कळीत होत असून प्रवासाचा वेळ वाढत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पोलिसांना अतिक्रमणाची परवानगी देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत, महापालिका आणि पोलिसांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
‘राजकीय दबावाखाली कारवाई टाळली जाते’
अॅड. सरोदे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितले की, कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट असतानाही राजकीय दबावामुळे अतिक्रमण, ध्वनीप्रदूषण आणि कचरा करणाऱ्यांविरोधात संबंधित यंत्रणा कारवाई करत नाहीत.
“त्यांनी त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत, तर या यंत्रणांवर आम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल,”
अशी भूमिका सरोदे यांनी मांडली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत उत्तर द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नोटिसा ई-मेल आणि रजिस्टर पोस्ट अशा दोन्ही माध्यमांतून पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
हवा आणि घनकचरा प्रदूषणाचाही मुद्दा
ही भूमिका केवळ गणेशोत्सवापुरती नसल्याचे अॅड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले. ईद, मोहर्रम, गणेशोत्सव, नवीन वर्ष किंवा अन्य कोणताही धार्मिक-सामाजिक उत्सव असो, ध्वनीप्रदूषण, वायुप्रदूषण आणि घनकचऱ्याबाबत समान कायदा लागू झाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने एकत्रितपणे हवेची गुणवत्ता आणि कचरा व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवावे. प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत किंवा मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचल्याचे निदर्शनास आले, तर संबंधित यंत्रणांचेच उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची भूमिका नोटीसमध्ये घेतल्याचे सरोदे म्हणाले.
नागरिक स्वतः करणार ध्वनीपातळीची नोंद
काही नागरी संघटना आता स्वतंत्रपणे ध्वनीप्रदूषणाचे मोजमाप करणार असून त्यांनी जमा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
“विद्यानंद बापट आता एकटे नाहीत,” असे सांगत अॅड. सरोदे यांनी त्यांच्या सोबत नागरी संघटना तसेच कायद्याच्या क्षेत्रातील वकिलांची टीम उभी असल्याचे स्पष्ट केले. बापट यांच्यावर यापूर्वी झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विरोध करणाऱ्यांनी बेकायदेशीर मार्ग स्वीकारू नये, असेही त्यांनी सांगितले.
‘चार बेस-चार टॉप’लाही स्पष्ट विरोध
पुणे पोलिसांनी मांडलेल्या ‘चार बेस-चार टॉप’ संकल्पनेलाही सरोदे यांनी विरोध केला. किती स्पीकर लावले यापेक्षा त्यातून एकत्रितपणे निर्माण होणारा आवाज आणि प्रत्यक्ष ध्वनीप्रदूषण महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
“चार टॉप-चार बेस वगैरे काहीही नको; कोणत्याच प्रकारचे ध्वनीप्रदूषण चालणार नाही,” अशी भूमिका नोटीसमध्ये घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या जमावासमोर पोलीस यंत्रणाही अनेकदा कमजोर पडते, त्यामुळे उत्सवाच्या नावाखाली कायदा मोडणाऱ्या झुंडी निर्माण होणे योग्य नसल्याचे सरोदे म्हणाले.
ढोल-ताशांबाबतही ‘एकत्रित आवाज’ हा निकष
पारंपरिक ढोल-ताशांबाबतही नोटीसमध्ये उल्लेख असल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले. परंपरेला विरोध नसला तरी एकाच ठिकाणी अनेक पथके एकत्र आल्याने निर्माण होणारा एकत्रित ध्वनी जर कायदेशीर मर्यादा ओलांडत असेल तर तेही ध्वनीप्रदूषणच आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
एखाद्या मंडळाकडून पाच-सहा ढोल-ताशा पथके एकत्र लावली जात असतील आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर आवाज निर्माण होत असेल, तर त्याकडेही कायद्याच्या निकषातून पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
‘सण संपल्यानंतर नव्हे, आताच कारवाई झाली पाहिजे’
कायदेशीर कारवाई गणेशोत्सवानंतरच केली जाणार का, या प्रश्नावर सरोदे यांनी स्पष्ट केले की सणाच्या आधी आणि सण सुरू असतानाच उल्लंघनांवर कारवाई झाली पाहिजे. संबंधित न्यायालयीन निर्णय अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असल्याने अधिकाऱ्यांना कायद्याची माहिती नाही, असे मानता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
यंत्रणांनी कायद्याचे पालन केले नाही, तर त्यांची accountability निश्चित करून त्यांना न्यायालयासमोर उत्तरदायी करण्याचा विद्यानंद बापट आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमचा पुढील पवित्रा असल्याचे या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट झाले.
