सत्य निकेतन PG दुर्घटनेनंतर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; सर्व PGची तपासणी, बेकायदेशीर बांधकामांवर कठोर कारवाईचे आदेश
नवी दिल्ली : सत्य निकेतन परिसरातील ‘Hostel Daze’ या पेईंग गेस्ट इमारतीच्या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर दिल्ली सरकारने बेकायदेशीर आणि धोकादायक बांधकामांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्ली महानगरपालिकेला (MCD) शहरातील अनधिकृत बांधकामांची व्यापक तपासणी करून गरज भासल्यास बुलडोझर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्लीतील सर्व PG आणि खासगी वसतिगृहांचीही कसून तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना संबंधित इमारतींचे जुने नकाशे, मंजुरी आणि बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रे तपासण्याचेही आदेश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम नेमके कधी झाले आणि त्या काळात त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्यांची होती, याचाही शोध घेतला जाणार आहे.
सत्य निकेतन दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू
6 सप्टेंबर रोजी सत्य निकेतन भागातील पाच मजली PG इमारत कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. दुर्घटनेनंतर बचाव पथकांनी ढिगाऱ्यातून अनेकांना बाहेर काढले. प्राथमिक तपासात इमारतीच्या तळघरातील पाणी, सुरू असलेले दुरुस्तीचे काम आणि कमकुवत झालेली रचना यांचा दुर्घटनेशी संबंध आहे का, याची चौकशी सुरू आहे.
PG ऑपरेटर सुधांशूसह पाच जणांना अटक
‘Hostel Daze’ चालवणाऱ्या सुधांशूला बुधवारी अटक करण्यात आली. इमारत ऑगस्ट 2025 मध्ये सुधांशू आणि त्याचा व्यावसायिक भागीदार शुभम त्यागी यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. शुभम त्यागी अद्याप फरार असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात सुधांशूची अटक ही पाचवी अटक आहे.
यापूर्वी इमारतीचे मालक हरिराम गुप्ता, त्यांची पत्नी उर्मिला, मुलगा महेश तसेच बांधकामाशी संबंधित मजूर कंत्राटदाराला पोलिसांनी अटक केली आहे. इमारतीची रचना कमकुवत असल्याची माहिती असूनही दुरुस्ती किंवा बदल करण्यात आले होते का, याचाही तपास सुरू आहे.
MCDचे पाच अधिकारी निलंबित
दुर्घटनेनंतर MCDने दक्षिण विभागातील पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये दक्षिण विभागाचे उपायुक्त राकेश कुमार तसेच चार अभियांत्रिकी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाले का आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, याबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे.
शेजारची धोकादायक इमारत पाडण्यास सुरुवात
दुर्घटनाग्रस्त इमारतीलगत असलेली आणखी एक इमारत धोकादायक घोषित करण्यात आली असून MCDने तिचे नियंत्रित पाडकाम सुरू केले आहे. या कारवाईमुळे सत्य निकेतनसह दिल्लीतील इतर भागांतील जुनी, कमकुवत आणि अनधिकृत बांधकामेही प्रशासनाच्या रडारवर आली आहेत.
प्रकरण न्यायालयात; PG सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
सत्य निकेतन दुर्घटनेनंतर PG आणि खासगी वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. सर्व PG आणि विद्यार्थी निवासस्थानांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याच्या मागणीवर न्यायालय विचार करणार असून 10 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालय हा प्रश्न केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित न ठेवता देशभरातील विद्यार्थी निवासांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहू शकते, असे संकेत मिळाले आहेत.
दरम्यान, दिल्ली सरकारकडून PG आणि खासगी वसतिगृहांसाठी स्वतंत्र नियमन व्यवस्था तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निसुरक्षा, परवाना आणि नोंदणी यासंबंधी कठोर नियम आणण्याची तयारी केली जात आहे.
