पुणे : डीजे आणि त्यामुळे होणाऱ्या तीव्र ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने शहरनिहाय वेगवेगळी भूमिका घेण्याऐवजी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच स्पष्ट धोरण ठरवावे, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी केली आहे. “नागपुरात निर्बंध, मुंबईत कारवाई आणि पुण्यात वेगळी भूमिका — असे वेगवेगळे नियम का? सरकारने ठरवावे की डीजे हवा आहे की नको. मंत्रिमंडळात निर्णय घ्यावा आणि त्याची संपूर्ण राज्यात समान अंमलबजावणी करावी,” असे राऊत म्हणाले.
विद्यानंद बापट यांनी पुण्यात ध्वनीप्रदूषणाविरोधात घेतलेल्या भूमिकेला पुणेकरांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत राऊत यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. डीजेमुळे निर्माण होणारा प्रचंड आवाज नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा असून हा प्रश्न मुख्यमंत्री एका दिवसात सोडवू शकतात, मग त्यासाठी वारंवार ‘लोकसंवाद’ करण्याची भाषा का केली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत म्हणाले, “नागपुरात पोलिस आयुक्तांनी डीजे आणि लेझरच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. मुंबईतही अशा प्रकारांवर कारवाई केली जाते. मग पुण्यासाठी वेगळे आणि महाराष्ट्रातील अन्य शहरांसाठी वेगळे निकष का असावेत?”
‘लोकसंवादाबरोबर निर्णयक्षमताही हवी’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यानंद बापट प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना लोकसंवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याची भूमिका मांडली होती. त्यावर राऊत यांनी आक्षेप घेतला.
संवाद आवश्यक असला, तरी सरकारकडे ठोस निर्णयक्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्तीही असली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून राज्यव्यापी धोरण ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“सरकारला अनेक राजकीय निर्णय काही तासांत घेता येतात. मग नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित डीजेच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी एवढा वेळ का लागतो?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
‘मराठीच्या प्रश्नावर लोकसंवाद कुठे होता?’
सरकारच्या ‘लोकसंवाद’ या भूमिकेवरून राऊत यांनी आणखी प्रश्न उपस्थित केले. मराठी भाषेशी संबंधित निर्णय घेताना मराठी संस्था, संघटना, ग्रंथालये आणि त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी किती संवाद साधला गेला, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारला सोयीचे निर्णय घेताना लोकसंवादाची गरज भासत नाही; मात्र काही संवेदनशील विषयांवर विरोध निर्माण झाला की लोकसंवादाची भाषा केली जाते, असा आरोप राऊत यांनी केला.
जरांगे-पाटील यांच्याशी संवाद का नाही?
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांचाही संदर्भ राऊत यांनी दिला. सरकार डीजेच्या प्रश्नावर लोकसंवादाची भूमिका घेत असेल, तर जरांगे-पाटील यांच्याशीही तितक्याच गांभीर्याने संवाद का साधला जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
“जरांगे-पाटील आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या मागे मोठ्या संख्येने लोक आहेत. मग त्यांच्याशी चर्चा का होत नाही?” असे राऊत म्हणाले.
‘हा केवळ सामाजिक प्रश्न राहिलेला नाही’
डीजेचा मुद्दा केवळ ध्वनीप्रदूषण किंवा सामाजिक प्रश्नापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याला राजकीय परिमाणही प्राप्त झाल्याचे राऊत म्हणाले. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित कार्यकर्ते असतात. त्यामुळे या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेऊन स्पष्ट भूमिका निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचवेळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनीही ध्वनीप्रदूषणाच्या विषयावर भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“लोकांच्या कानाचे पडदे फाटावेत, नागरिक आजारी पडावेत किंवा प्रचंड आवाजामुळे त्यांना त्रास व्हावा, अशी कोणत्याही गणेशोत्सव मंडळाची भूमिका असू शकत नाही,” असे राऊत म्हणाले.
‘टाळ, चिपळ्या, लेझीम आणि ढोल-ताशा ही महाराष्ट्राची परंपरा’
डीजे संस्कृती आणि पारंपरिक गणेशोत्सव यात फरक असल्याचे सांगताना राऊत यांनी टाळ, चिपळ्या, लेझीम आणि ढोल-ताशांचा उल्लेख केला.
“ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा आहे. त्याला कोणाचा विरोध नाही. प्रश्न कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाचा आणि त्यातून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाचा आहे,” असे ते म्हणाले.
डीजेचा वापर हा पारंपरिक गणेशोत्सवाचा अपरिहार्य भाग नाही, अशीही त्यांची भूमिका आहे.
बापटांना ‘दिमागी नक्षलवादी’ म्हणणे मूर्खपणाचे — राऊत
ध्वनीप्रदूषणाविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या टीकेवरही राऊत यांनी संताप व्यक्त केला.
बापट यांना ‘दिमागी नक्षलवादी’ संबोधण्याच्या प्रकारावर टीका करताना ते म्हणाले, “एखाद्या माणसाने चार गोष्टी शहाण्यासारख्या सांगितल्या, तर त्यालाच दिमागी नक्षलवादी ठरवायचे, हा मूर्खपणाचा प्रकार आहे.”
पुणे हे सामाजिक सुधारणा आणि वैचारिक चळवळींची परंपरा असलेले शहर आहे. अशा शहरात एखाद्या नागरिकाने ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न उपस्थित केला म्हणून त्याची हेटाळणी करणे किंवा त्याच्यावर हल्ला करणे योग्य नसल्याचे राऊत म्हणाले.
‘हे पक्षाचे नव्हे, जनतेचे आंदोलन’
पुण्यात डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला शिवसेना ठाकरे पक्षाचा पाठिंबा आहे का, असे विचारले असता राऊत यांनी हा प्रश्न कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसल्याचे सांगितले.
“हे कोणत्या पक्षाचे आंदोलन नाही. हा नागरिकांच्या आरोग्याचा, पर्यावरणाचा आणि जगण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हे जनतेचे आंदोलन आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विद्यानंद बापट यांच्या भूमिकेला पुणेकरांचा पाठिंबा असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
सरकारसमोर आता राज्यव्यापी धोरणाचा प्रश्न
विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर पुण्यात डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाचा विषय अधिक तीव्रतेने चर्चेत आला आहे. त्याचवेळी नागपूरमध्ये डीजे आणि लेझरबाबत निर्बंधांची भूमिका घेतली जात असल्याने राज्यभर एकसमान धोरणाची मागणी पुढे आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी सरकारसमोर थेट प्रश्न ठेवला आहे —
“नागपूर, मुंबई आणि पुण्यासाठी वेगवेगळे नियम का? सरकारला एक निर्णय घेता येत नाही काय?”
सरकारने डीजेबाबत स्पष्ट राज्यव्यापी धोरण निश्चित करून त्याची सर्व शहरांत समान अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
