पंडितांना ५ दिवस तर बापटांवर हल्ला करून माध्यमांना दम देणाऱ्या चव्हाणला १ दिवस कस्टडी:पुणेकर विचारू लागलेत — कारवाईचे निकष नेमके काय?

एका बाजूला पहाटेची अटक; दुसरीकडे कॅमेऱ्यासमोर हल्ला-धमक्या — दोन प्रकरणांतील कारवाईवरून प्रश्न; कायदेशीर प्रक्रियेवर आक्षेप,

तर भाजपकडून कारवाईचे ठाम समर्थन

पुणे : सोशल मीडियावरील कथित आक्षेपार्ह मजकुराप्रकरणी संतोष पंडित यांना पहाटे घरातून ताब्यात घेण्यात आले आणि न्यायालयाने त्यांना ८ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. दुसरीकडे, ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर माध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर हल्ला केल्याप्रकरणी संतोष चव्हाणला न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी दिली. या दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि आरोप वेगवेगळे असले, तरी दोन्ही घटनांच्या हाताळणीमुळे पुण्यात कारवाईच्या निकषांविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.

या चर्चेत सुरुवातीलाच एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. चव्हाणला केवळ एक दिवसाची कोठडी मिळाली, हा पोलिसांचा निर्णय नव्हता. विश्रामबाग पोलिसांनी न्यायालयाकडे चव्हाणची पाच दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. हल्ल्यामागील हेतू काय, अन्य कोणी सहभागी आहे का, बापट टिळक रस्त्यावर असल्याची माहिती चव्हाणला कशी मिळाली आणि पूर्वी काही वाद होता का, याचा तपास करायचा असल्याचे सरकारी पक्षाने सांगितले. सरकारी पक्षाने चव्हाणविरुद्ध यापूर्वी व्यक्तींविरोधातील स्वरूपाचे सहा गुन्हे नोंद असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. मात्र न्यायालयाने एक दिवसाची कोठडी मंजूर केली.

कॅमेऱ्यासमोर हल्ला; त्यानंतरच्या वक्तव्यांचे काय?

३ सप्टेंबर रोजी टिळक रस्ता परिसरात विद्यानंद बापट वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. पोलिसांनी चव्हाणविरुद्ध BNS 353(2), 126(2), 296, 115(2) आणि 351(2) यांसह विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात धमकावण्याच्या कलमाचाही समावेश आहे.

मात्र हल्ल्यानंतर चव्हाणने माध्यमांशी बोलताना बापट यांच्यावरील हल्ल्याचे समर्थन केल्याचा आणि पुण्यात गणेशोत्सवाविरोधात बोलणाऱ्याला अशाच प्रकारे मारू, अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याचा वृत्तांत आहे.

त्यामुळे नागरिकांच्या मनात आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो — हा व्हायरल व्हिडिओ पोलिसांनी तपासाचा भाग केला आहे का? माध्यम प्रतिनिधींना उद्देशून तुम्ही कशाला अशा बातम्या देता अशी धमकी किंवा दबाव आणणारी वक्तव्ये झाली असतील, तर पत्रकारांचे जबाब घेण्यात आले का? त्या भागाबाबत स्वतंत्र कारवाई किंवा कलम आहे का? सध्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध एफआयआरविषयक माहितीत याचे स्पष्ट उत्तर दिसत नाही. म्हणून हा प्रश्न पोलिसांनी स्पष्ट करणे आवश्यक ठरते.

पंडित प्रकरणात पहाटेच अटक का आवश्यक ठरली?

सारिका कांबळे यांच्या तक्रारीवरून संतोष पंडित यांच्यावर BNS कलम 75(1)(iv), 75(3), 356(2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीत पंडित यांच्या व्हिडिओंमध्ये कथित अश्लील भाषा, आक्षेपार्ह हावभाव, बदनामीकारक दावे आणि धमकीवजा वक्तव्ये असल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी संबंधित व्हिडिओ, त्यांची पोहोच आणि ते कोणत्या परिस्थितीत अपलोड व प्रसारित झाले याचा तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे. न्यायालयाने पंडितांना ८ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे.पंडित यांनी वापरलेल्या शब्दांचे समर्थन कोणी हि करत नाही मात्र कारवाई बाबत संशय निर्माण होताना दिसतो आहे.

पंडित यांनी वापरलेली भाषा योग्य की अयोग्य, त्यातून कायद्याचे उल्लंघन झाले की नाही, याचा निर्णय तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत होईल. परंतु मुख्य पुरावा सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेले व्हिडिओ असताना, पहाटे घरातून ताब्यात घेऊन अटक करण्याची तातडीची आवश्यकता नेमकी काय होती आणि प्रत्यक्ष पोलीस कोठडीत कोणता तपास आवश्यक आहे? हा प्रश्न वेगळा आहे.

अटकेपासून एफआयआरपर्यंतच्या नेमक्या मिनिटा-मिनिटांच्या वेळेबाबत विविध माध्यमांत वेगवेगळी माहिती प्रसिद्ध झालेली असल्याने त्यावर निष्कर्ष काढण्यापेक्षा, तक्रार प्राप्त होण्यापासून गुन्हा नोंदविणे, पोलीस पथक रवाना होणे, ताब्यात घेणे आणि औपचारिक अटक या संपूर्ण प्रक्रियेची अधिकृत chronology पुणे पोलिसांनी स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.

अॅड. मिलिंद पवार यांनी अटकेच्या प्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्न

पुण्यातील फौजदारी वकील अॅड. मिलिंद पवार यांनी पंडित यांच्या अटकेच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. Arnesh Kumar प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करत, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये अटकेची आवश्यकता आणि त्याची कारणे नोंदविणे तसेच लागू परिस्थितीत नोटीस देण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले. पंडित यांच्या बाबतीत या प्रक्रियेचे पालन झाले का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असून अटक बेकायदेशीर असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्याचवेळी पंडित यांनी आक्षेपार्ह भाषा वापरू नये, असाही कायदा क्षेत्रातून सल्ला देण्यात आला आहे. हे अॅड. पवार यांचे कायदेशीर मत असून अंतिम वैधता न्यायालयीन परीक्षणातूनच ठरणार आहे.

“पोलिसांची कारवाई १०० टक्के बरोबर” — भाजप प्रवक्ते विनायक आंबेकर

दुसरीकडे भाजपचे महाराष्ट्र प्रवक्ते विनायक आंबेकर यांनी पंडित यांच्यावरील कारवाईचे ठाम समर्थन केले आहे. त्यांनी त्यांच्या व्हिडिओ संदेशात पंडित यांनी सार्वजनिक व्यक्तींविषयी धमकीवजा व गलिच्छ भाषा वापरल्याचा आरोप करत, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासोबत कायदेशीर जबाबदारीही असते असे म्हटले. “त्यांच्यावर केलेली पोलिस कारवाई शंभर टक्के बरोबर आहे, असं भाजपचं मत आहे”, असे आंबेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले असून भाजप या प्रकरणाचा फॉलोअप करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात दोन स्पष्ट बाजू समोर आहेत. एकीकडे कायदा क्षेत्रातील व्यक्ती अटकेची वेळ, आवश्यकता आणि प्रक्रिया यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत; तर दुसरीकडे भाजप ही कारवाई पूर्णपणे योग्य असल्याची भूमिका घेत आहे.

प्रश्न तक्रारदार व्यक्तीचा नव्हे, समान निकषांचा

कोणत्याही नागरिकाला एखाद्या सोशल मीडिया पोस्ट किंवा व्हिडिओमुळे आपला किंवा अन्य व्यक्तीचा अवमान झाला असे वाटल्यास पोलिसांकडे जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे तक्रारदार व्यक्तीने इतर प्रकरणांत तक्रार का केली नाही, हा मुद्दा या बातमीचा केंद्रबिंदू ठरत नाही.

मात्र व्यापक प्रश्न पोलिसी व्यवस्थेला विचारता येतो — सोशल मीडियावर महिला, राजकीय व्यक्ती, पत्रकार किंवा सामान्य नागरिकांविरुद्ध अश्लील, धमकीवजा अथवा बदनामीकारक मजकूर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत असताना, कोणत्या प्रकरणात पहाटे तातडीने अटक करायची आणि कोणत्या प्रकरणात नोटीस व चौकशीची प्रक्रिया वापरायची, याचे निकष काय आहेत? हे निकष सर्व प्रकरणांत समानपणे लागू होतात का?

याचबरोबर बापट हल्ला प्रकरणात कॅमेऱ्यासमोर घडलेली मारहाण, हल्ल्यानंतरची सार्वजनिक वक्तव्ये, चव्हाणची पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलेली पूर्वीच्या गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी आणि या हल्ल्यामागे अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, या सर्व बाबींचा तपास किती पुढे गेला आहे, याचीही माहिती नागरिकांना अपेक्षित आहे.

पारदर्शक उत्तरांनीच संशय दूर होईल

पंडितांना पाच आणि चव्हाणला एक दिवसाची पोलीस कोठडी न्यायालयाने दिली आहे; चव्हाणसाठी पोलिसांनी स्वतः पाच दिवसांची कोठडी मागितली होती. त्यामुळे केवळ या दोन आकड्यांवरून पोलिसांनी दुजाभाव केल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

परंतु त्याने नागरिकांचे इतर प्रश्न संपत नाहीत.

चव्हाणच्या बापटांवरील हल्ल्यानंतरच्या व्हायरल वक्तव्यांचा पूर्ण तपास झाला का? माध्यमांना उद्देशून धमकीबाबत काय कारवाई झाली? पंडितांना पहाटे अटक करणे का आवश्यक होते? त्यांच्या कोठडीत नेमका कोणता तपास अपेक्षित आहे? आणि सोशल मीडिया प्रकरणांत अटकेसाठी पुणे पोलिसांचे समान निकष नेमके कोणते?