हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी ४२६ कोटींचा निधी मंजूर; एमआयडीसीने तातडीने कार्यवाही करावी
वाहतूक कोंडी, मेट्रो लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व पायाभूत सुविधांबाबत तात्काळ कामं हाती घेण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश
पुणे, दि. ४ : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था, मेट्रोशी जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर एकात्मिक उपाययोजना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासासाठी ४२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. तसेच ज्या ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक आहे, तेथे आवश्यक कामे प्राधान्याने सुरू करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
हिंजवडी समस्या सोडविण्यासाठी हाय पॉवर कमिटीची पहिल्या बैठकित ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख तसेच हिंजवडी, मान व वारुंजी गावांतील नागरिक उपस्थित होते
हिंजवडीतील वाहतूक प्रश्नावर केवळ रस्ते दुरुस्ती न करता मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक, पादचारी, सायकल आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी यांचा समन्वय साधणारी वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. मेट्रो स्थानकांपासून आयटी कंपन्या, निवासी सोसायट्या आणि स्थानिक गावांपर्यंत नागरिकांना सुरक्षित व सुलभपणे पोहोचता यावे, यासाठी जोडरस्ते आणि विविध वाहतूक सुविधांचे जाळे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
हिंजवडी परिसरातील मेट्रो स्थानकांशी जोडणीसाठी सुमारे १९.१ किलोमीटर लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांचा विकास प्रस्तावित आहे. यामध्ये पीएमआरडीए क्षेत्रातील सुमारे ७.२२५ किलोमीटर आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील सुमारे ११.९७४ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश आहे. मेट्रो स्थानकांभोवतीच्या या रस्त्यांचा विकास करताना केवळ वाहनांची वाहतूक न पाहता पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीअंतर्गत मेट्रो स्थानकांपासून साधारण ५०० मीटर ते १.५ किलोमीटर परिसरातील जोडरस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत. पक्के फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, टॅक्टाइल मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आणि दिशादर्शक फलक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. दिव्यांग नागरिकांसाठीही हे मार्ग सुलभ असतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मेट्रोचा वापर वाढविण्यासाठी स्थानकांशी जोडलेल्या रस्त्यांवर बस थांबे, शटल/फीडर बस सुविधा, ऑटो स्टँड आणि बस बे विकसित करण्याबरोबरच सार्वजनिक सायकल शेअरिंगसारख्या सुविधांचाही विचार करण्यात आला आहे. मेट्रो स्थानकांजवळ नियोजित पार्किंग व्यवस्था निर्माण करून रस्त्यांवरील अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
या रस्ते विकासामध्ये पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज, पाणी व सांडपाणी वाहिन्यांचे योग्य नियोजन, विद्युत व ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी स्वतंत्र युटिलिटी कॉरिडॉर तसेच गॅस पाइपलाइनसाठी आवश्यक जागेचे नियोजन करण्याचा समावेश आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्ते वारंवार खोदण्याची वेळ येऊ नये आणि सर्व सेवा एकात्मिक पद्धतीने विकसित करता याव्यात, याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
हिंजवडी, मान आणि वारुंजी गावांमधील सहा डीपी रस्त्यांच्या विकासासाठी पीएमआरडीएने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही देण्यात आले. भविष्यातील वाहतूक वाढ लक्षात घेऊन रस्त्यांचे नियोजन, पादचारी सुविधा, सायकल मार्ग आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा एकत्रित विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने तातडीने वाहतूक अभ्यास करून त्याआधारे उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. हिंजवडी परिसरात ट्रान्झिट हब विकसित करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात यावेत. पीएमपीएमएलच्या डेपोसाठी उपलब्ध जागेचा उपयोग करण्याबरोबरच अन्य पर्यायी ठिकाणी डेपो उभारता येईल का, याबाबत संबंधित यंत्रणांनी अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले.
हिंजवडी परिसरातील पाणीपुरवठ्याचा कायमस्वरूपी प्रश्न सोडविण्यासाठी मुळशी धरणातील पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत टाटा कंपनीसोबत चर्चा सुरू असून, याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. आयटी पार्क आणि परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला.
हिंजवडी परिसरातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेता महावितरणच्या नवीन उपकेंद्रासाठी आवश्यक जागेबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी खेळाचे मैदान, सांस्कृतिक केंद्र आणि हिरवळीच्या सार्वजनिक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
कचरा व्यवस्थापनाबाबतही बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. हिंजवडी परिसरातील कचऱ्याची विल्हेवाट पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येणार आहे. हिंजवडीला लागून असलेल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील कचरा संबंधित ग्रामपंचायतीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सुविधा केंद्रापर्यंत पोहोचवावा. यासाठी प्रशासनामार्फत घंटागाड्या उपलब्ध करून देण्यात येतील.
हिंजवडी परिसरातील सुरक्षितता वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलिस विभागामार्फत बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सकाळी आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या जड वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या.
हिंजवडी परिसरातील रस्ते व वाहतूक सुविधांचा विकास झाल्यानंतर मेट्रोशी प्रभावी जोडणी निर्माण होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होणे, खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होणे, इंधन व प्रदूषणात घट होणे तसेच पादचारी आणि सायकलस्वारांची सुरक्षितता वाढणे अपेक्षित आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी, स्थानिक नागरिक आणि परिसरातील व्यावसायिकांना अधिक सुलभ वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होण्यासही यामुळे मदत होणार आहे.
हिंजवडी परिसरातील विविध विकासकामांच्या प्रगतीची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डुडी पुढील आठवड्यात प्रत्यक्ष परिसराला भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी संबंधित सर्व विभागांनी बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार कामांना तातडीने सुरुवात करून कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
