“चंद्रकांत पाटील यांच्या बदनामीबाबत तिसऱ्या व्यक्तीच्या तक्रारीवर कारवाई कशी?”; BNS 356 आणि BNSS 222 चा दाखला देत आम आदमी पार्टीचा सवाल
पुणे : रीलस्टार संतोष पंडित यांच्या अटकेनंतर आता या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींवरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आम आदमी पार्टीचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी कोथरूड पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आक्षेप घेत, संतोष पंडित यांच्याविरोधातील गुन्ह्यात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कथित बदनामीसाठी भारतीय न्याय संहितेचे कलम 356 लावण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचा दावा केला आहे.
कोथरूड पोलीस ठाण्यात सारिका कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून संतोष पंडित यांच्याविरोधात गुन्हा क्रमांक 0361/2026 नोंदवण्यात आला आहे. उपलब्ध एफआयआरनुसार भारतीय न्याय संहितेतील 75(1)(iv), 75(3), 356(2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 67 लावण्यात आले आहे. एफआयआरची नोंद 3 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1.28 वाजता करण्यात आल्याचे कागदपत्रांत नमूद आहे.
या एफआयआरमधील चंद्रकांत पाटील यांच्या कथित बदनामीशी संबंधित कलम 356 यावरच डॉ. मोरे यांनी विशेष आक्षेप घेतला आहे.
“भाजप नेत्यांची बदनामी झाली असे म्हणत त्यांच्या समर्थकांनी तक्रारी द्यायच्या आणि पुणे पोलिसांनी कलम 356 अंतर्गत गुन्हे नोंदवायचे, हा प्रकार कायदेशीर अधिकारांच्या पलीकडचा आहे,” असा आरोप मोरे यांनी केला.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या प्रथम अनुसूचीनुसार BNS कलम 356(2) अंतर्गत बदनामीचा गुन्हा अदखलपात्र (non-cognizable) आणि जामीनपात्र आहे. अदखलपात्र गुन्ह्याच्या स्वतंत्र तपासासाठी पोलिसांना सामान्यतः न्यायदंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक असतो.
याशिवाय BNSS कलम 222(1) नुसार बदनामीच्या गुन्ह्याची दखल न्यायालयाने घेण्यासाठी साधारणतः ज्या व्यक्तीची बदनामी झाल्याचा आरोप आहे, त्या पीडित व्यक्तीकडून तक्रार येणे आवश्यक आहे.
मंत्री अथवा काही विशिष्ट सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींच्या अधिकृत कामकाजासंदर्भातील बदनामीच्या प्रकरणासाठी कायद्यात स्वतंत्र तरतूद आहे. BNSS 222(2) नुसार अशा परिस्थितीत सरकारी अभियोक्त्याने लेखी तक्रार केल्यास सत्र न्यायालय दखल घेऊ शकते; मात्र त्यासाठी संबंधित सरकारची पूर्वपरवानगीही आवश्यक आहे. त्याचवेळी संबंधित मंत्री स्वतःही सक्षम न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर तक्रार करू शकतात.
याच तरतुदींचा दाखला देत मोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, “चंद्रकांत पाटील यांची बदनामी झाली असेल तर कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेतून तक्रार झाली पाहिजे. तिसऱ्या व्यक्तीच्या फिर्यादीवर बदनामीचे कलम लावण्याचा अधिकार पोलिसांना कसा?”मोरे यांच्या मते, बदनामीच्या मुद्द्यापुरते तरी चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः न्यायालयाकडे दाद मागणे किंवा कायद्यातील निर्धारित विशेष प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक होते. तसे न होता पोलीस एफआयआरमध्ये बदनामीचे कलम समाविष्ट करण्यात आल्याने हा सत्तेच्या गैरवापराचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मात्र, या प्रकरणातील एक महत्त्वाची कायदेशीर बाब अशी आहे की संतोष पंडित यांच्या एफआयआरमध्ये केवळ बदनामीचे कलम नाही. BNS 75(3) हे स्वतंत्रपणे दखलपात्र (cognizable) कलम आहे. तसेच BNSS 174(4) नुसार एखाद्या प्रकरणात अनेक गुन्ह्यांपैकी किमान एक गुन्हा दखलपात्र असेल तर संपूर्ण प्रकरण दखलपात्र मानले जाऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण एफआयआरच बेकायदेशीर आहे, असा निष्कर्ष केवळ कलम 356 च्या आधारे काढता येणार नाही; हा मुद्दा न्यायालयीन तपासणीचा विषय ठरू शकतो.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 67 हे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील मजकूर प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करण्याशी संबंधित असून त्याबाबतही एफआयआरमध्ये स्वतंत्र आरोप करण्यात आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांना दखलपात्र मानण्याची तरतूद आहे.
त्यामुळे डॉ. अभिजित मोरे यांनीही एफआयआरमधील इतर कलमांबाबत कायदेतज्ज्ञांनी स्वतंत्रपणे भूमिका मांडावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्यांचा मुख्य आक्षेप चंद्रकांत पाटील यांच्या कथित बदनामीसाठी कलम 356 कोणत्या प्रक्रियेत आणि कोणाच्या तक्रारीवरून लावण्यात आले, यावर आहे.
संतोष पंडित यांच्या अटकेवर यापूर्वी काँग्रेसकडूनही सरकारवर टीका करण्यात आली होती. आता आम आदमी पार्टीने थेट एफआयआरमधील कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केल्याने संतोष पंडित प्रकरणातील वाद राजकीय पातळीवरून कायदेशीर पातळीवरही पोहोचला आहे.
