महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सहकार्याने ऑक्टोबरमध्ये ‘स्त्रीवादी साहित्य संमेलन’– डॉ.गोऱ्हे
स्त्री आधार केंद्रातर्फे महिला सुरक्षितता स्वयंसेवकांसाठी तिसरे प्रशिक्षण;
पुणे : शासकीय योजनांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच पात्र महिलांना त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी महिला कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहन विधान परिषद सदस्या तथा स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
स्त्री आधार केंद्रातर्फे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिला सुरक्षितता स्वयंसेवकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या प्रशिक्षणात महिला सुरक्षितता, महिला व बालकांसाठीचे कायदे, शासकीय योजना, कामगार महिलांचे अधिकार, बालविवाह प्रतिबंध, मानवी तस्करी तसेच भरोसा सेलच्या कार्यपद्धतीविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.
उपस्थित महिला कार्यकर्त्यांनी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना प्रेमाने राखी बांधून त्यांच्याप्रती असलेला विश्वास, जिव्हाळा आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, सन्मानासाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने भक्कमपणे उभ्या राहणाऱ्या डॉ. गोऱ्हे यांच्याशी असलेले आपुलकीचे नाते या राखीच्या धाग्यातून अधिक दृढ झाले. हा क्षण उपस्थित सर्वांसाठी भावनिक आणि संस्मरणीय ठरला.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवासारख्या सार्वजनिक उत्सवांच्या काळात महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत महिला स्वयंसेवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कायदेविषयक प्रशिक्षणाला महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. महिलांसाठी कोणत्या योजना राबविल्या जात आहेत, कोणत्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्या अडचणी आहेत, याची माहिती तळागाळातून मिळणे आवश्यक आहे.
जागतिक स्तरावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध परिषदांमध्ये महिलांचे अधिकार, बालविवाह प्रतिबंध आणि महिलांबाबत होणारा सामाजिक व सांस्कृतिक दुजाभाव या विषयांवर सातत्याने चर्चा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर महिला कार्यकर्त्यांना कायद्यांचे ज्ञान देऊन सक्षम करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या महिला स्वयंसेवकांना दि. ११ सप्टेंबर रोजी प्रशस्तिपत्रक आणि महिला दक्षता समितीचे ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली. तसेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सहकार्याने आणि स्त्री आधार केंद्राच्या वतीने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारातून दि. २४ किंवा २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘स्त्रीवादी साहित्य संमेलन’ आयोजित करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. वैशाली आव्हाड यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र अधिनियम, १९९४ याविषयी माहिती दिली. गर्भलिंग निदानास कायद्याने प्रतिबंध असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच व्यापक जनजागृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामगार मंडळाचे सहाय्यक आयुक्त दत्तात्रय पवार यांनी महिला कामगारांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली. बांधकाम क्षेत्र, कारखाने, कंपन्या तसेच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना भविष्य निर्वाह निधी, वेतन, अनुदान आणि कल्याणकारी मंडळांच्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कामगार सहाय्यक कार्यालयामार्फत आवश्यक मदत मिळू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे भरोसा सेलच्या सहायक पोलीस निरीक्षक सोनाली साठे यांनी भरोसा सेलच्या कार्यपद्धतीविषयी मार्गदर्शन केले. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक आणि कौटुंबिक वादांमुळे त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना भरोसा सेलच्या माध्यमातून समुपदेशन, मानसिक आधार आणि आवश्यक कायदेशीर मदत दिली जाते. पती-पत्नीमधील वाद, कौटुंबिक कलह आणि घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींमध्ये प्रकरणाचे स्वरूप लक्षात घेऊन प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचार तज्ज्ञांकडून मदत केली जाते. मदतीसाठी १०९१ किंवा ०२०-२६११११०३ या हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
ॲड. नीलिमा गोखले यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ याविषयी माहिती दिली. पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या १९२९ च्या कायद्याऐवजी अधिक प्रभावी तरतुदींसह नवीन कायदा करण्यात आला. बालविवाह रोखण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने सतर्क राहून प्रशासनाला तातडीने माहिती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ॲड. रेणुका देशपांडे यांनी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्याविषयी मार्गदर्शन केले. मुली आणि महिलांना फसवणूक, दबाव अथवा आमिष दाखवून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे, त्यांना लपवून ठेवणे किंवा त्यांचे शोषण करणे हे मानवी तस्करीचे गंभीर स्वरूप आहे. अशा घटनांची माहिती मिळताच पोलिसांना कळविणे आणि पीडित महिलांना तातडीने मदत मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी खुली चर्चा घेण्यात आली. महिला कार्यकर्त्यांनी कायदे, शासकीय योजना आणि प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केले. प्रशिक्षण कार्यक्रमाला महिला कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
