नवीन एफआयआर नोंदवले जाणार नाहीत; न्यायालयाच्या निर्णयानंतर CJP चा 5 सप्टेंबरचा दिल्लीतील प्रस्तावित मोर्चाही मागे
नवी दिल्ली : जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित 20 ते 25 जुलैदरम्यान आंदोलकांविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. या निर्णयानंतर कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत काढण्यात येणारा प्रस्तावित निषेध मोर्चाही मागे घेतला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या आंदोलकांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच हा आदेश केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नसून देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या आंदोलनाशी संबंधित नोंदवण्यात आलेल्या प्रकरणांनाही लागू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर CJP ने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये प्रस्तावित केलेला निषेध मोर्चा रद्द करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारकडून मिळालेली आश्वासने आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीचा विचार करून एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या आदेशाचा अन्य प्रकरणांमध्ये उदाहरण किंवा बंधनकारक न्यायनिवाडा म्हणून वापर करता येणार नाही.
न्यायालयासमोर दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या कराराचे पूर्णपणे पालन केले जाईल, या अटीवर भारतीय संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज सरकारने 31 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात दाखल केला होता. मुख्य याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना तातडीचा किंवा तात्पुरता दिलासा मिळविण्यासाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या अर्जाला अंतरिम अर्ज म्हटले जाते.
सरकारने दाखल केलेल्या अर्जात 25 जुलैच्या निर्णयाचा उल्लेख करत दिल्ली पोलिसांना CJP च्या आंदोलनाशी संबंधित 13 एफआयआरचा पुढील पाठपुरावा करायचा नसल्याचे नमूद केले होते.
20 जुलैच्या मोर्चात झाला होता संघर्ष
20 जुलै रोजी दिल्लीत CJP च्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात संघर्ष झाला होता. संसदेच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या जमावाला रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला होता.
यानंतर विद्यार्थी आंदोलन देशातील अनेक शहरांमध्ये पसरले. आंदोलनाची सुरुवात 20 जून रोजी जंतर-मंतर येथे झाली होती. सरकारकडून आंदोलकांच्या विविध मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यात आल्यानंतर 25 जुलै रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणाला महत्त्वाचा दिलासा मिळाला असून, त्यानंतर CJP ने 5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित दिल्ली मोर्चाही रद्द केला आहे.
