हुंडाबळी कायद्यातील सात वर्षांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार आवश्यक
पिंपरी-चिंचवड, दि. : वाकड येथील शिल्पा सचिन गवारे यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा कोणत्याही राजकीय, सामाजिक अथवा आर्थिक दबावाला बळी न पडता मुळापर्यंत जाऊन निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणी विधान परिषद सदस्या तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी वाकड पोलीस ठाण्याला भेट देऊन तपासाची माहिती घेतली. यावेळी सांगली महिला आघाडी संपर्क प्रमुख सुनीता मोरे, लातूर संपर्क रंजना कुलकर्णी उपस्थित होते. माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागण्यासाठी शिल्पा यांचा शारीरिक व मानसिक छळ झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या सर्व आरोपांची पुराव्यांच्या आधारे सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
घटनेपूर्वीच्या पाच दिवसांतील घटनाक्रम, माहेरी व सासरी झालेले संवाद, कॉल रेकॉर्ड, संदेश, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच वैद्यकीय आणि तांत्रिक पुरावे तपासावेत. नातेवाईक, मैत्रिणी व परिचितांनी त्यांच्याकडील माहिती पोलिसांना द्यावी. संबंधित व्यक्तींची पदे, प्रतिष्ठा किंवा राजकीय लागेबांधे तपासाआड येऊ नयेत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
कौटुंबिक छळाची माहिती असूनही त्याकडे डोळेझाक करणे अयोग्य आहे. छळाला प्रोत्साहन, साथ किंवा संरक्षण दिल्याचे आढळल्यास संबंधितांचीही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आलेल्या शिवसेनेच्या ‘लाडकी सून, सुरक्षित सून’ अभियानाचा उद्देश कौटुंबिक छळ सहन करणाऱ्या महिलांच्या पाठीशी उभे राहणे हा आहे. “प्रत्येक घरातील सून ही लाडकी असली पाहिजे, ही भूमिका प्रत्यक्ष कृतीत उतरवून पीडित महिलांपर्यंत तातडीने मदत पोहोचवली पाहिजे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांना पोलीस, भरोसा सेल आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबतच स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला व आवश्यक सहाय्य उपलब्ध आहे. छळ सहन करणाऱ्या महिलांनी शांत न राहता या यंत्रणांशी तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
“विवाहाला सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाल्यानंतरही महिलेचा छळ सुरू राहू शकतो. त्यामुळे हुंडाबळीच्या तरतुदीतील सात वर्षांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करून दीर्घकाळच्या छळामुळे मृत्यू झाल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करता येईल, असा कायदेबदल आवश्यक आहे,” अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
या प्रकरणाचा तपास आणि आवश्यक कायदेबदलाबाबत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
