भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त यांचे निर्देश
पुणे, दि. २८ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रस्तावित इनर रिंग रोडच्या कामासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिल्या. भूसंपादनाशी संबंधित प्रकरणे ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावीत, १० सप्टेंबरपर्यंत संबंधित जागांची मोजणी सुरू करावी, तसेच १० ऑक्टोबरपर्यंत जागेच्या दर निश्चितीसाठी बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीला गती द्यावी, असा कालबद्ध कार्यक्रम जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी निश्चित करण्यात आला.
इनर रिंग रोडच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) श्रीमती पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त ( विशेष ) श्री. ओमप्रकाश दिवटे, शहर मुख्य अभियंता
अनिरुद्ध पावसकर, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त आयुक्त पुनम मेहता, यांच्या सह सर्व विभागाचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, संबंधित अभियंते, मोनार्च कन्सलटन्टचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत इनर रिंग रोडसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची उपलब्धता, भूसंपादनाची सद्यस्थिती, संबंधित जमीनमालक, उपलब्ध शासकीय जमीन, भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे तसेच प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या विविध अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
भूसंपादन प्रक्रियेत विविध स्तरांवर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. संबंधित विभागांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ३१ ऑगस्टपर्यंत भूसंपादनाची प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यानंतर संबंधित जमिनींची प्रत्यक्ष मोजणी, नकाशे व अन्य तांत्रिक बाबींची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंत मोजणीची कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जागांच्या बाजारमूल्य व दर निश्चितीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी १० ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येणार असून त्यादृष्टीने आवश्यक माहिती व प्रस्ताव तयार ठेवावेत, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
इनर रिंग रोडसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे ही प्रकल्पाच्या पुढील अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत कोणत्याही स्तरावर अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. प्रकरणांमध्ये येणाऱ्या अडचणींचे विभागीय पातळीवर निराकरण करून आवश्यक बाबी वरिष्ठ स्तरावर तातडीने निदर्शनास आणाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पुणे महानगर विकास प्राधिकरण,महानगरपालिका, भूसंपादन विभाग, संबंधित महसूल यंत्रणा आणि सल्लागार संस्था यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत कार्यवाही पूर्ण करून प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रगती साधावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.
इनर रिंग रोडच्या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व विभागांनी नियमित समन्वय ठेवून भूसंपादन प्रक्रियेचा प्रगती अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. प्रलंबित बाबींचा सातत्याने आढावा घेऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिल्या.
या कालबद्ध नियोजनामुळे इनर रिंग रोडसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळून प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील कामकाजासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
