पुणे: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशावेळी विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन यांनी शिक्षण शुल्काची कोणतीही रक्कम आकारू नये; या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांची पिळवणूक झाल्यास तसेच त्यांच्याकडून कोणत्याही शुल्काची आकारणी किंवा वसूली केल्यास संबधित शैक्षणिक संस्थेविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश इवनाते यांनी दिला आहे.
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ महाडीबीटी प्रणालीद्वारे आधार लिंक बँक खात्यावर जमा करण्यात येतो. याअंतर्गत जमा करण्यात येणाऱ्या लाभात प्रवेश शुल्क (अनुदानित,विनाअनुदानित), प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय, जिमखाना, विविध गुणदर्शन, उपक्रम, महाविद्यालय मासिक शुल्क, संगणक प्रशिक्षण, नोंदणी शुल्क तसेच विद्यापीठ विकास निधी, विद्यापीठ क्रीडा निधी, विद्यापीठ अश्वमेध निधी, विद्यापीठ वैद्यकीय मदत निधी, विद्यापीठ विद्यार्थी सहाय्य निधी, विद्यापीठ विद्यार्थी विमा निधी, युथ फेस्टिवल निधी, विद्यार्थी ओळखपत्र याबाबीचे शुल्क शासनामार्फत महाविद्यालयांना अदा करण्यात येते.
तथापि, महाविद्यालयांच्या शुल्क पावतीवर शून्य नमूद करुन विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. महाविद्यालयाच्या शुल्क पावतीवर आपण आकारत असलेले शुल्क नमूद करण्यात यावे व ती पावती ऑनलाईन पोर्टलवर सादर करण्यात यावी, त्याशिवाय अर्ज मंजूर केला येणार नाही. महाविद्यालयांनी सक्षम प्राधिकरण, प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग संबंधित विद्यापीठांनी मंजूर केलेले शुल्क पावतीवर नमूद करण्यात यावे. याव्यतिरिक्त इतर शुल्क आकारल्याची संबंधित महाविद्यालयाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.
सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात महाडिबीटी २.० पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरुन घेण्यात यावेत. पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही श्री. इवनाते यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
