एमपीएससीने परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे; पेपरफुटीबाबत गोपनीय हेल्पलाइनची सूचना
सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या तसेच सर्वच महाविद्यालयांमध्ये कॅन्टीनची परिस्थिती सुधारण्यास तसेच जर्मन भाषा प्रशिक्षणाच्या प्रश्नावर कुलगुरूंची भेट घेणार
“अशी मदत केवळ आईच करू शकते”; विद्यार्थ्याने मानले भावनिक आभार
पुणे, दि. २७ ऑगस्ट २०२६ : विद्यार्थ्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे काही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. उर्वरित प्रश्न केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न ठेवता संबंधित मंत्री, विभागीय सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विद्यापीठ प्रशासनाकडे तसेच ऊच्च शिक्षण विभागाकडे त्यांचा ठोस पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या आणि माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, युवासेना सचिव किरण साळी, योगेश बेंद्रे आणि अनिराज कुरळे यांनी संयोजन केलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील बॅ. जयकर ग्रंथालय येथे ‘युवांचा आवाज, शिवसेना लोकप्रतिनिधींसोबत संवाद’ हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी आणि संशोधकांशी थेट संवाद साधला.
एमपीएससीने आगामी परीक्षांचे निश्चित आणि समन्वित वेळापत्रक आधीच जाहीर करावे. एकाच दिवशी अनेक परीक्षा होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, परीक्षा शक्यतो ऑफलाइन घ्याव्यात आणि निकाल वेळेत घोषित करावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींना प्रत्यक्ष प्रतिसाद देण्यासाठी एमपीएससीने नियमित ‘लोकशाही दिन’ व परस्परसंवादी मंच सुरू करावा, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
विशिष्ट विषयाशी संबंधित पदांसाठी ‘कोणत्याही शाखेची पदवी’ अशी पात्रता केल्याने संबंधित विषयाचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भातील समितीचा अहवाल आणि शासन निर्णयाची माहिती घेऊन एमपीएससी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पेपरफुटीची माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवणारी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करावी. अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष पथक अथवा अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि परीक्षा प्रक्रियेत विश्वासार्ह तांत्रिक संस्थांची मदत घ्यावी, अशी मागणी शासनाकडे करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
TCS तसेच काही व्यवस्था प्रत्येक परीक्षेसाठी एक हजार ते बाराशे रुपये शुल्क भरावे लागत असल्याने विद्यार्थ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे एकदाच नोंदणी शुल्क, सामायिक स्मार्ट कार्ड किंवा वार्षिक नोंदणीची व्यवस्था करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत आणि शिष्यवृत्ती देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विद्यापीठातील मेस व कॅन्टीनमधील निकृष्ट अन्न आणि अस्वच्छतेच्या तक्रारींवर डॉ. गोऱ्हे यांनी कॅन्टीन व्यवस्थापन समितीत विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना केली. साप्ताहिक मेनू, स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करण्यासाठी नियमावली तयार करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्र शासनाच्या जर्मनी रोजगार उपक्रमासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण रखडल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परकीय भाषा विभागाची मदत घेऊन हे प्रशिक्षण लवकर सुरू करता येईल का, याबाबत कॅन्टीनच्या प्रश्नासह विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची प्रत्यक्ष भेट घेणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
“अशी मदत केवळ आईच करू शकते”
संवादादरम्यान एका विद्यार्थ्याने ३१ मे २०२५ रोजी सदाशिव पेठेतील भावे हायस्कूलजवळ झालेल्या अपघाताची भावनिक आठवण सांगितली. मद्यधुंद कारचालकाने चहा पीत असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना उडवले होते. या अपघातात १२ ते १३ विद्यार्थी जखमी झाले होते.
या दुर्घटनेनंतर तत्कालीन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उच्चस्तरीय चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यासोबतच त्यांनी जखमी विद्यार्थ्यांना स्वतः आर्थिक मदत केली होती. या मदतीची आठवण करून देताना, “संकटाच्या काळात अशी मदत केवळ आईच करू शकते,” अशा भावनिक शब्दांत विद्यार्थ्याने डॉ. गोऱ्हे यांचे आभार मानले. या उल्लेखामुळे सभागृहातील वातावरण भावूक झाले.
लघुलेखक भरतीचा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात मांडल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांचे विशेष आभार मानले. या भरतीसह एमपीएससीची पदपसंती व प्रतीक्षा यादी, पीएसआयच्या अपुऱ्या जागा, समाजकल्याण विभागातील पदांच्या पात्रतेत झालेले बदल, प्राध्यापक भरती, संशोधन मार्गदर्शकांचा अभाव, शिष्यवृत्ती व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डीबीटीला होणारा विलंब आणि रखडलेली पॅरामेडिकल भरती यांचा संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
“विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. उर्वरित प्रश्नांबाबत विद्यार्थ्यांनी संक्षिप्त लेखी टिपणी आणि पुरावे द्यावेत. हे प्रश्न शासन आणि संबंधित यंत्रणांसमोर मांडून त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
